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Home Study Material Semester 4 शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशासन राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण
Chapter 4 • शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशासन

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण

UP DELED Semester 4 के विषय शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशासन के इस अध्याय में NCERT, NCTE, NUEPA, IGNOU, मुक्त विद्यालयी शिक्षा, SCERT, राज्य हिन्दी संस्थान, मनोविज्ञानशाला तथा परीक्षा नियामक प्राधिकारी के संगठन, उद्देश्यों, कार्यों एवं योगदान का अध्ययन करेंगे।

Chapter Overview

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Topic 1 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) का परिचय

NCERT का पूरा नाम National Council of Educational Research and Training है। हिन्दी में इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद कहते हैं।

NCERT भारत की एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय शैक्षिक संस्था है। इसका गठन विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने, शैक्षिक अनुसन्धान को बढ़ावा देने, शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के विकास में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया।

यह एक स्वायत्तशासी संस्था है, जो विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों, अनुसन्धान कार्यों तथा नीतियों के क्रियान्वयन में सरकार को सहयोग एवं परामर्श प्रदान करती है।

NCERT का कार्यक्षेत्र केवल पाठ्यपुस्तकें तैयार करने तक सीमित नहीं है। यह विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अनुसन्धान, शिक्षक-शिक्षा, मूल्यांकन, नवाचार, पाठ्यक्रम विकास तथा शैक्षिक सूचनाओं के संग्रहण से सम्बन्धित कार्य भी करती है।

NCERT की स्थापना

भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय द्वारा 1 सितम्बर 1961 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) का गठन किया गया।

इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक अनुसन्धान के विकास, प्रकाशन, प्रशिक्षण तथा प्रसार सेवाओं के स्तर में सुधार करना था।

परिषद विद्यालयी शिक्षा के विकास के लिए राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों तथा विद्यालयों के सम्पर्क में रहकर कार्य करती है।

इसके अतिरिक्त यूनिसेफ (UNICEF) तथा यूनेस्को (UNESCO) जैसी अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी इसका शैक्षिक सम्बन्ध रहा है।

स्थापना सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण तथ्य
  • संस्था का नाम— राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद।
  • अंग्रेजी नाम— National Council of Educational Research and Training।
  • संक्षिप्त नाम— NCERT।
  • स्थापना— 1 सितम्बर 1961।
  • स्थापना करने वाला मन्त्रालय— भारत सरकार का शिक्षा मन्त्रालय।
  • संस्था का स्वरूप— स्वायत्तशासी राष्ट्रीय शैक्षिक संस्था।
  • मुख्य कार्यक्षेत्र— विद्यालयी शिक्षा, शैक्षिक अनुसन्धान, शिक्षक प्रशिक्षण तथा पाठ्यक्रम विकास।

NCERT की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य

NCERT का गठन मुख्यतः विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था विकसित करने के लिए किया गया।

इसके गठन के पीछे निम्नलिखित प्रमुख आवश्यकताएँ थीं—

  1. शैक्षिक अनुसन्धान को बढ़ावा देना— विद्यालयी शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करके उनके समाधान के लिए अनुसन्धान करना।
  2. शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार— शिक्षकों को प्रभावशाली शिक्षण विधियों एवं नवीन शैक्षिक तकनीकों से परिचित कराना।
  3. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का विकास— विभिन्न कक्षाओं के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री तैयार करना।
  4. शैक्षिक सूचनाओं का संग्रहण— शिक्षा से सम्बन्धित आँकड़ों एवं शोध परिणामों को एकत्र करके उनका विश्लेषण तथा प्रकाशन करना।
  5. शैक्षिक नीतियों में सहयोग— सरकार को विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन में परामर्श देना।
  6. शिक्षा में नवाचार— शिक्षण-अधिगम की नवीन विधियों तथा उपयोगी तकनीकों को प्रोत्साहित करना।

NCERT के सहयोगी शैक्षिक विभाग एवं इकाइयाँ

NCERT के अन्तर्गत शैक्षिक अनुसन्धान, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण, मूल्यांकन तथा अन्य शैक्षिक गतिविधियों से सम्बन्धित विभिन्न विभागों एवं इकाइयों का उल्लेख मिलता है।

पुस्तक में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली तथा उससे सम्बद्ध विभागों एवं सहयोगी इकाइयों का विवरण दिया गया है।

इन विभागों का उद्देश्य शिक्षा के अलग-अलग क्षेत्रों में अनुसन्धान करना, शिक्षण सामग्री विकसित करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा शैक्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग देना है।

प्रमुख विभाग एवं इकाइयाँ

पुस्तक में निम्नलिखित 28 विभागों एवं इकाइयों का उल्लेख किया गया है—

  1. केन्द्रीय शिक्षा संस्थान— कोठारी आयोग के सुझावों के आधार पर गठित संस्थान, जो पुस्तक के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय का भाग है।
  2. शिक्षण-सामग्री विभाग— पुस्तक के अनुसार वर्ष 1984 से केन्द्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान के रूप में विकसित हुआ।
  3. शैक्षिक सर्वेक्षण इकाई।
  4. लेखा एवं सूचना इकाई।
  5. बेसिक शिक्षा विभाग।
  6. विज्ञान शिक्षा विभाग।
  7. सामाजिक विज्ञान एवं मानवीकी विभाग।
  8. पूर्व-प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग।
  9. शिक्षक शिक्षा विभाग।
  10. पाठ्यपुस्तक एवं प्रकाशन इकाई विभाग।
  11. अनौपचारिक शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग।
  12. महिला अध्ययन विभाग।
  13. सामाजिक अध्ययन और मानवीकी शिक्षा विभाग।
  14. शैक्षिक मनोविज्ञान, परामर्श और मार्गदर्शन विभाग।
  15. मापन, मूल्यांकन, सर्वेक्षण और आधार सामग्री प्रक्रम विभाग।
  16. कर्मशाला विभाग।
  17. अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध एकीकरण।
  18. प्रकाशक विभाग।
  19. योजना, प्रोग्रामिंग, अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन प्रभाग।
  20. केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली।
  21. पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल।
  22. शैक्षिक अनुसन्धान और नवाचार समिति, नई दिल्ली।
  23. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर।
  24. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल।
  25. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर।
  26. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर।
  27. उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग।
  28. क्षेत्रीय कार्यालय।
महिला शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग

पुस्तक में महिला शिक्षा विभाग के कार्यों का भी उल्लेख किया गया है। यह विभाग महिला शिक्षा से सम्बन्धित नीतिगत परिवर्तनों तथा आवश्यक परामर्श के आदान-प्रदान में सहयोग करता है।

महिला शिक्षा के विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य किए जाते हैं।

NCERT शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ भी सहयोग करती है।

महत्त्व— इन विभागों एवं इकाइयों के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा के अलग-अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों का संचालन किया जाता है।

NCERT का संगठन (Organisation of NCERT)

किसी भी राष्ट्रीय संस्था के कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए उसका संगठनात्मक ढाँचा आवश्यक होता है।

NCERT में शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न उच्चाधिकारी, विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तथा मनोनीत सदस्य सम्मिलित होते हैं।

पुस्तक में NCERT के संगठन के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों का उल्लेख किया गया है। यह पुस्तक में वर्णित संगठनात्मक व्यवस्था है।

NCERT के प्रमुख सदस्य
  1. भारत सरकार का शैक्षिक सलाहकार अथवा शिक्षा परामर्शदाता।
  2. अध्यक्ष— केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्री।
  3. दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति।
  4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का अध्यक्ष।
  5. प्रत्येक राज्य सरकार का एक-एक प्रतिनिधि।
  6. केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य।

इस प्रकार NCERT के संगठन में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाओं का प्रतिनिधित्व होता है।

NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान

NCERT अपने शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षक-प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यों का संचालन क्षेत्रीय संस्थानों के माध्यम से भी करती है।

पुस्तक में चार प्रमुख क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों का उल्लेख किया गया है—

  1. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर।
  2. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल।
  3. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर।
  4. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर।

इनके अतिरिक्त पुस्तक की सहयोगी इकाइयों की सूची में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग का भी उल्लेख है।

पुस्तक के अनुसार परिषद के अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी विभिन्न राज्यों में शैक्षिक कार्यक्रमों से सम्बन्धित कार्य करते हैं। इनमें 17 अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों का उल्लेख किया गया है।

क्षेत्रीय संस्थानों के प्रमुख कार्य
  1. शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन करना।
  2. क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग करना।
  3. शिक्षण विधियों एवं पाठ्यक्रम विकास से सम्बन्धित कार्य करना।
  4. राज्यों में शैक्षिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना।

NCERT की शैक्षिक एवं प्रशासनिक भूमिका

NCERT शिक्षा मन्त्रालय के साथ समन्वय स्थापित करके विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण तथा क्रियान्वयन में सहायता करती है।

पुस्तक में वर्णित 10+2+3 शिक्षा पद्धति के सन्दर्भ में पाठ्यक्रम तथा विषयों के निर्धारण में भी परिषद की भूमिका बताई गई है।

इसके अतिरिक्त परिषद विभिन्न स्तरों के लिए हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम की पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षण सामग्री का निर्माण और प्रकाशन करती है।

महत्त्वपूर्ण— पुस्तक में 16 नवम्बर 2015 को ऋषिकेश सेनापति के कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त होने का ऐतिहासिक उल्लेख है। इसे वर्तमान निदेशक की जानकारी नहीं समझना चाहिए।

NCERT के उद्देश्य (Objectives of NCERT)

NCERT के उद्देश्यों का सम्बन्ध विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षक शिक्षा में सुधार, अनुसन्धान, पाठ्यक्रम विकास तथा शैक्षिक नीतियों में सहयोग प्रदान करने से है।

पुस्तक में NCERT के 19 प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं।

NCERT के 19 प्रमुख उद्देश्य
  1. शैक्षिक नीतियों में सहयोग— विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित नीतियों एवं प्रमुख कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मानव संसाधन विकास मन्त्रालय को सहायता एवं परामर्श देना।
  2. शिक्षक शिक्षा में विशेषज्ञता प्रदान करना— शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण तथा क्रियान्वयन में अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से मन्त्रालय को सहयोग देना।
  3. क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों की स्थापना— शिक्षक प्रशिक्षण तथा शैक्षिक विकास के लिए क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों की स्थापना करना।
  4. प्रसार सेवाओं का आयोजन— शैक्षिक ज्ञान, अनुसन्धान के परिणामों तथा उपयोगी शिक्षण विधियों के प्रसार के लिए कार्यक्रम आयोजित करना।
  5. विद्यालयी शिक्षा में सुधार— विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था एवं शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए कार्य करना।
  6. शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार— शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार करना।
  7. शैक्षिक अनुसन्धान एवं समन्वय— शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में अनुसन्धान करना, अनुसन्धान कार्यों में सहायता देना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
  8. नवाचार एवं नवीन शिक्षण तकनीक— शिक्षण की आधुनिक तकनीकों एवं नवाचारी प्रयोगों को प्रोत्साहित करना।
  9. शैक्षिक सूचनाओं का संग्रहण— शिक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का संग्रहण एवं सम्पादन करना।
  10. शैक्षिक पुनर्निर्माण में सहयोग— शिक्षा के विकास एवं पुनर्निर्माण के कार्यों में लगी संस्थाओं के लिए प्रसार सेवाओं का आयोजन करना।
  11. सरकार को शैक्षिक परामर्श— मानव संसाधन विकास मन्त्रालय तथा समाज कल्याण मन्त्रालय को विद्यालय स्तर की शैक्षिक नीतियों के निर्धारण और क्रियान्वयन में सहयोग एवं परामर्श देना।
  12. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या विकास— विद्यालयी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का निर्माण तथा उनमें आवश्यक सुधार करना।
  13. पाठ्यपुस्तक निर्माण— कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करना।
  14. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सामग्री— पूर्व-प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी अनुदेशन सामग्री तैयार करना।
  15. जनसंख्या शिक्षा का विकास— राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को तकनीकी सहायता देना तथा जनसंख्या शिक्षा को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के लिए कार्यक्रम तैयार करना।
  16. कम्प्यूटर साक्षरता का विकास— कम्प्यूटर साक्षरता के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना तथा रिसोर्स सेंटर की स्थापना करना।
  17. विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन— विद्यालयी विद्यार्थियों के लिए वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करना।
  18. विज्ञान-किट का निर्माण— विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए विज्ञान-किट तैयार करना।
  19. अन्तरराष्ट्रीय शैक्षिक सम्बन्ध— यूनेस्को, यूनिसेफ तथा अन्य देशों की शैक्षिक संस्थाओं के साथ सम्पर्क स्थापित करना।

NCERT के उद्देश्यों का महत्त्व

उपर्युक्त उद्देश्यों से स्पष्ट होता है कि NCERT का कार्य केवल विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना नहीं है।

यह संस्था शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, शिक्षकों की कार्यक्षमता बढ़ाने, पाठ्यक्रम विकसित करने तथा अनुसन्धान द्वारा शिक्षा की समस्याओं का समाधान खोजने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

NCERT द्वारा विकसित शिक्षण सामग्री, अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में उपयोगी होते हैं।

NCERT की प्राथमिकताएँ (Priorities of NCERT)

प्राथमिकताओं से आशय उन शैक्षिक क्षेत्रों एवं कार्यों से है, जिनके विकास तथा सुधार पर NCERT विशेष ध्यान देती है।

पुस्तक में NCERT की 12 प्रमुख प्राथमिकताएँ बताई गई हैं।

NCERT की 12 प्रमुख प्राथमिकताएँ
  1. राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन— राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (National Curriculum Framework - NCF) को लागू करने से सम्बन्धित कार्य करना।
  2. प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण— प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार करना, ताकि अधिक-से-अधिक बच्चों को शिक्षा उपलब्ध हो सके।
  3. तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा— तकनीकी ज्ञान तथा व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर ध्यान देना।
  4. विशेष आवश्यकता वाले समूहों की शिक्षा— विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करना।
  5. पूर्व-बाल्यावस्था शिक्षा— छोटे बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा के विकास को प्राथमिकता देना।
  6. सूचना-प्रौद्योगिकी शिक्षा— सूचना-प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित शिक्षा का मूल्यांकन एवं परीक्षण करना।
  7. मूल्य-शिक्षा— पुस्तक में प्रतिभागी मूल्य-शिक्षा को प्राथमिकताओं में सम्मिलित किया गया है।
  8. बालिका शिक्षा— बालिकाओं की शिक्षा तथा उनके लिए शैक्षिक अवसरों के विकास को प्राथमिकता देना।
  9. शिक्षण-अधिगम अनुभवों का विकास— विद्यार्थियों के लिए उपयोगी शिक्षण-अधिगम अनुभवों के निर्माण पर ध्यान देना।
  10. शिक्षक शिक्षा में सुधार— शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रशिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाना।
  11. विद्यार्थियों के विचारों में सुधार— विद्यार्थियों की सोच, विचारों एवं शैक्षिक दृष्टिकोण के विकास पर ध्यान देना।
  12. विद्यालयी शिक्षा का अध्ययन एवं पर्यवेक्षण— विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित अध्ययन तथा पर्यवेक्षण कार्य करना।

NCERT के कार्य (Functions of NCERT)

NCERT विद्यालयी शिक्षा के अनुसन्धान, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक सर्वेक्षण, मूल्यांकन तथा प्रकाशन से सम्बन्धित अनेक कार्य करती है।

शैक्षिक अनुसन्धान के लिए पुस्तक में शैक्षिक अनुसन्धान एवं नवाचार समिति (Educational Research and Innovation Committee) का उल्लेख किया गया है।

यह समिति प्राथमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण तथा पाठ्यचर्या के विकास जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण कार्य करती है।

पुस्तक में NCERT के 22 प्रमुख कार्य बताए गए हैं।

NCERT के 22 प्रमुख कार्य
  1. पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तकों का निर्माण— विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकें तैयार करना।
  2. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा— पुस्तक में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (NTSE) के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के संचालन का कार्य बताया गया है।
  3. विज्ञान-किट का निर्माण— विद्यालयों में विज्ञान के प्रयोगों एवं गतिविधियों के लिए विज्ञान-किट तैयार करना।
  4. शैक्षिक सर्वे रिपोर्ट का प्रकाशन— शिक्षा से सम्बन्धित सर्वेक्षणों की रिपोर्ट तैयार करना तथा प्रकाशित करना।
  5. व्यावसायिक कार्यक्रमों का संचालन— व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों का विकास एवं संचालन करना।
  6. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य— समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों के लिए मार्गदर्शन सामग्री तैयार करना।
  7. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास में सहयोग— अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास की दिशा में कार्य करना।
  8. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम— पूर्व-प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए आवश्यक कार्यक्रम तैयार करना।
  9. राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम— जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों के विकास में सहयोग करना।
  10. स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा— विद्यालयी शिक्षा में स्वास्थ्य तथा पर्यावरण से सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास करना।
  11. कम्प्यूटर शिक्षा— विद्यालयी स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा के विकास से सम्बन्धित कार्य करना।
  12. नवाचारी प्रयोग एवं अनुसन्धान— विद्यालयी शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा में नवीन प्रयोगों एवं अनुसन्धान कार्यों को बढ़ावा देना।
  13. राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क एवं शिक्षण सामग्री— राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (NCF), पाठ्य-वस्तु, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य शिक्षण सामग्री का निर्माण करना।
  14. सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध कराना— शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों एवं शैक्षिक नीति-निर्माताओं के लिए आवश्यक सन्दर्भ सामग्री की व्यवस्था करना।
  15. पूर्व-सेवा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम— क्षेत्रीय स्तर पर नवाचारी पूर्व-सेवा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना।
  16. मूल्यांकन एवं परीक्षा सुधार— मूल्यांकन प्रक्रियाओं तथा परीक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कार्य करना।
  17. विद्यार्थियों की प्रतिभा की पहचान— विद्यार्थियों की प्रतिभाओं की पहचान करना तथा समानता एवं समन्वित शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहित करना।
  18. शिक्षा का सार्वभौमीकरण एवं गुणवत्ता सुधार— प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास करना।
  19. व्यावसायिक शिक्षा में तकनीकी सहयोग— व्यावसायिक शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्यों की पहचान करके आवश्यक शैक्षिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना।
  20. भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण— विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों से सम्बन्धित आँकड़ों के संग्रहण के लिए भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण आयोजित करना।
  21. शैक्षिक पत्रिकाओं एवं शोध का प्रकाशन— समाचार-पत्र, जर्नल, अनुसन्धान रिपोर्ट, शैक्षिक सर्वेक्षण तथा विभिन्न पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।
  22. शैक्षिक संस्थाओं में समन्वय— राज्यों के शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना।

NCERT के प्रमुख शैक्षिक प्रकाशन

NCERT का एक महत्त्वपूर्ण कार्य शैक्षिक अनुसन्धान, शिक्षण विधियों तथा विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित उपयोगी सामग्री का प्रकाशन करना है।

पुस्तक में निम्नलिखित प्रमुख पत्रिकाओं का उल्लेख किया गया है—

  1. Indian Educational Review— शैक्षिक अनुसन्धान एवं शिक्षा से सम्बन्धित विचारों के प्रकाशन से जुड़ी पत्रिका।
  2. Journal of Indian Education— भारतीय शिक्षा से सम्बन्धित लेखों एवं अध्ययनों के प्रकाशन से जुड़ी पत्रिका।
  3. School Science— विज्ञान शिक्षा से सम्बन्धित पत्रिका।
  4. The Primary Teacher— प्राथमिक शिक्षा एवं शिक्षण से सम्बन्धित पत्रिका।

इन प्रकाशनों का उद्देश्य शैक्षिक जानकारी, अनुसन्धान तथा शिक्षण सम्बन्धी विचारों को शिक्षकों और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों तक पहुँचाना है।

विद्यालयी शिक्षा में NCERT का योगदान

NCERT ने विद्यालयी शिक्षा के विकास में पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक प्रकाशन, शैक्षिक अनुसन्धान, शिक्षक प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन सुधार जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

इसके प्रमुख योगदान निम्नलिखित हैं—

  1. पाठ्यक्रम विकास— विद्यालयी शिक्षा के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या तैयार करने में सहयोग।
  2. पाठ्यपुस्तकों का निर्माण— विभिन्न कक्षाओं के लिए उपयोगी एवं व्यवस्थित पाठ्यपुस्तकों का निर्माण।
  3. शिक्षक शिक्षा में सुधार— प्रशिक्षण तथा नवीन शिक्षण विधियों के विकास द्वारा शिक्षकों की कार्यक्षमता बढ़ाने का प्रयास।
  4. शैक्षिक अनुसन्धान— शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करके उनके समाधान के लिए अनुसन्धान कार्य।
  5. शैक्षिक नवाचार— नवीन शिक्षण तकनीकों तथा उपयोगी प्रयोगों को प्रोत्साहन।
  6. मूल्यांकन में सुधार— विद्यार्थियों की उपलब्धियों के उचित मूल्यांकन तथा परीक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रयास।
  7. राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय समन्वय— विभिन्न राज्यों, विश्वविद्यालयों तथा अन्तरराष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं के बीच सहयोग।

NCERT के उद्देश्य, प्राथमिकताएँ एवं कार्य में अन्तर

NCERT के उद्देश्यों, प्राथमिकताओं एवं कार्यों का आपस में सम्बन्ध है, लेकिन तीनों के अर्थ अलग हैं।

आधार अर्थ उदाहरण
उद्देश्य NCERT जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है। विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।
प्राथमिकताएँ जिन शैक्षिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण तथा बालिका शिक्षा।
कार्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले वास्तविक कार्य। पाठ्यपुस्तक निर्माण, शैक्षिक सर्वेक्षण तथा विज्ञान-किट तैयार करना।

सरल शब्दों में— उद्देश्य बताते हैं कि क्या प्राप्त करना है, प्राथमिकताएँ बताती हैं कि किन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना है और कार्य बताते हैं कि इसके लिए क्या किया जाता है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) भारत की एक महत्त्वपूर्ण स्वायत्तशासी राष्ट्रीय शैक्षिक संस्था है। इसकी स्थापना 1 सितम्बर 1961 को की गई थी।

NCERT विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक निर्माण, शिक्षक-प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसन्धान तथा मूल्यांकन व्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इसके विभिन्न विभाग, क्षेत्रीय संस्थान तथा शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षा की समस्याओं के समाधान एवं शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहयोग करते हैं।

इस प्रकार NCERT भारतीय विद्यालयी शिक्षा के विकास, अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं शैक्षिक नवाचारों को प्रोत्साहित करने वाली एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था है।

परीक्षा उपयोगी सारांश

परीक्षा उपयोगी सारांश
  • NCERT का पूरा नाम— National Council of Educational Research and Training।
  • हिन्दी नाम— राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद।
  • स्थापना— 1 सितम्बर 1961।
  • स्थापना करने वाला मन्त्रालय— भारत सरकार का शिक्षा मन्त्रालय।
  • संस्था का स्वरूप— स्वायत्तशासी राष्ट्रीय शैक्षिक संस्था।
  • मुख्य उद्देश्य— विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
  • पुस्तक में उल्लिखित सहयोगी विभाग एवं इकाइयाँ— 28।
  • पुस्तक में वर्णित संगठन का अध्यक्ष— केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्री।
  • केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य— 12।
  • चार प्रमुख क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान— अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर एवं मैसूर।
  • उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान— शिलांग।
  • NCERT के प्रमुख उद्देश्यों की संख्या— 19।
  • प्रमुख उद्देश्य— शैक्षिक नीति में सहयोग, शिक्षक शिक्षा, अनुसन्धान, पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा नवाचार।
  • NCERT की प्राथमिकताओं की संख्या— 12।
  • प्रमुख प्राथमिकताएँ— NCF, प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण, व्यावसायिक शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले समूहों की शिक्षा तथा बालिका शिक्षा।
  • NCF का पूरा नाम— National Curriculum Framework।
  • NCERT के प्रमुख कार्यों की संख्या— 22।
  • प्रमुख कार्य— पाठ्यपुस्तक निर्माण, विज्ञान-किट, शैक्षिक अनुसन्धान, सर्वेक्षण, शिक्षक शिक्षा, मूल्यांकन सुधार तथा प्रकाशन।
  • राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा— पुस्तक में NTSE के राष्ट्रीय स्तर पर संचालन को NCERT के कार्यों में सम्मिलित किया गया है।
  • शैक्षिक अनुसन्धान सम्बन्धी समिति— Educational Research and Innovation Committee।
  • विज्ञान शिक्षा से सम्बन्धित प्रकाशन— School Science।
  • प्राथमिक शिक्षकों से सम्बन्धित प्रकाशन— The Primary Teacher।
  • अन्तरराष्ट्रीय सहयोगी संस्थाएँ— UNESCO एवं UNICEF।
  • उद्देश्य— प्राप्त किए जाने वाले शैक्षिक लक्ष्य।
  • प्राथमिकताएँ— विशेष ध्यान दिए जाने वाले शैक्षिक क्षेत्र।
  • कार्य— निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले वास्तविक प्रयास।
Topic 2 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE)

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE)

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) का परिचय

NCTE का पूरा नाम National Council for Teacher Education है। हिन्दी में इसे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद कहते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद भारत में शिक्षक शिक्षा के नियोजित एवं समन्वित विकास के लिए स्थापित एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्था है। इसका उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा के निर्धारित मानकों को बनाए रखना तथा शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

किसी भी शिक्षा व्यवस्था की सफलता योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों पर निर्भर करती है। इसलिए शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रशिक्षण संस्थानों के स्तर को बनाए रखना तथा शिक्षण में नवीन विधियों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई।

पुस्तक के अनुसार परिषद शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने, उनके निरीक्षण, पाठ्यक्रम सम्बन्धी मानकों तथा शिक्षक शिक्षा के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का इतिहास

भारत में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के विकास को व्यवस्थित करने की आवश्यकता लम्बे समय से अनुभव की जा रही थी।

इसी आवश्यकता के कारण राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के गठन एवं विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई।

वर्ष 1973 — सलाहकार निकाय के रूप में स्थापना

वर्ष 1973 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित मामलों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को परामर्श देने वाले एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।

उस समय परिषद का सचिवालय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के शिक्षक शिक्षा विभाग में स्थित था।

प्रारम्भ में परिषद का कार्य शिक्षक शिक्षा के विकास से सम्बन्धित सुझाव एवं परामर्श प्रदान करना था।

किन्तु केवल सलाहकार संस्था होने के कारण परिषद शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए निर्धारित मानकों का प्रभावी पालन सुनिश्चित नहीं कर सकी।

इसके परिणामस्वरूप शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर स्तर के संस्थानों के विस्तार को रोकना कठिन हो गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा उसके अन्तर्गत तैयार कार्ययोजना में शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

इसके लिए एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई, जिसे सांविधिक दर्जा प्राप्त हो तथा जो आवश्यक संसाधनों से युक्त हो।

सांविधिक दर्जा का अर्थ है—ऐसी संस्था का गठन, जिसे कानून के माध्यम से अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान किए गए हों।

इस व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षक शिक्षा संस्थानों के मानकों को प्रभावी रूप से लागू करना तथा शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना था।

वर्ष 1993 — NCTE अधिनियम

दिसम्बर 1993 में संसद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 पारित किया गया।

इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को कानूनी आधार प्रदान किया गया, ताकि वह शिक्षक शिक्षा के नियोजित विकास एवं संस्थानों के मानकों के संरक्षण के लिए प्रभावी कार्य कर सके।

इसके बाद परिषद के पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई।

17 अगस्त 1995 — स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापना

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम के आधार पर परिषद का पुनर्गठन किया गया और 17 अगस्त 1995 को NCTE एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित हुई।

इस प्रकार पहले यह संस्था मुख्यतः सलाहकार कार्य करती थी, जबकि कानूनी दर्जा मिलने के बाद शिक्षक शिक्षा संस्थानों के मानकों एवं मान्यता से सम्बन्धित अधिक प्रभावी भूमिका निभाने लगी।

NCTE के ऐतिहासिक विकास का क्रम

वर्ष प्रमुख घटना
1973 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सलाहकार निकाय के रूप में कार्य कर रही थी।
1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं कार्ययोजना में सांविधिक अधिकारों वाली शिक्षक शिक्षा परिषद की आवश्यकता पर बल दिया गया।
1993 दिसम्बर में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम पारित हुआ।
17 अगस्त 1995 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित हुई।

NCTE की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली का नियोजित एवं समन्वित विकास करना तथा उसके मानकों एवं स्तर को बनाए रखना था।

इसके अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता, पाठ्यक्रम, प्रवेश सम्बन्धी योग्यता, शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा संस्थानों के निरीक्षण जैसी व्यवस्थाओं को महत्त्व दिया गया।

इससे यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि शिक्षक शिक्षा संस्थान आवश्यक मानकों का पालन करें और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त हो।

NCTE का संगठनात्मक ढाँचा

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के कार्यों का संचालन उसके मुख्यालय तथा क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से किया जाता है।

पुस्तक में वर्णित संगठनात्मक व्यवस्था के अनुसार परिषद का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है।

शिक्षक शिक्षा संस्थानों से सम्बन्धित मान्यता, निरीक्षण, नीति नियोजन, अनुसन्धान तथा प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए परिषद में विभिन्न अधिकारियों एवं सदस्यों की व्यवस्था की गई है।

NCTE की चार क्षेत्रीय समितियाँ

पुस्तक के अनुसार NCTE के सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए देश में चार क्षेत्रीय समितियों का गठन किया गया था।

ये समितियाँ अपने-अपने क्षेत्र में शिक्षक शिक्षा संस्थानों की मान्यता एवं उनसे सम्बन्धित कार्यों का संचालन करती हैं।

चार क्षेत्रीय समितियाँ एवं उनके मुख्यालय
  1. उत्तरी क्षेत्रीय समिति—जयपुर: उत्तरी क्षेत्र से सम्बन्धित शिक्षक शिक्षा संस्थानों के मान्यता एवं अन्य निर्धारित कार्यों के लिए।
  2. दक्षिणी क्षेत्रीय समिति—बेंगलुरु: दक्षिणी क्षेत्र के शिक्षक शिक्षा संस्थानों से सम्बन्धित कार्यों के लिए।
  3. पूर्वी क्षेत्रीय समिति—भुवनेश्वर: पूर्वी क्षेत्र के शिक्षक शिक्षा संस्थानों से सम्बन्धित कार्यों के लिए।
  4. पश्चिमी क्षेत्रीय समिति—भोपाल: पश्चिमी क्षेत्र के शिक्षक शिक्षा संस्थानों से सम्बन्धित कार्यों के लिए।

महत्त्वपूर्ण— ये क्षेत्रीय मुख्यालय पुस्तक में वर्णित संगठनात्मक व्यवस्था के अनुसार दिए गए हैं।

NCTE की क्षेत्रीय समितियों के कार्य

पुस्तक के अनुसार क्षेत्रीय समितियाँ अपने निर्धारित क्षेत्रों में शिक्षक शिक्षा संस्थानों के विकास तथा मान्यता सम्बन्धी कार्यों का संचालन करती हैं।

इनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. संस्थानों को मान्यता देना— शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा निर्धारित मानक पूरे किए जाने पर मान्यता सम्बन्धी कार्य करना।
  2. संस्थानों का निरीक्षण— मान्यता एवं गुणवत्ता से सम्बन्धित आवश्यक निरीक्षण की व्यवस्था करना।
  3. निर्धारित मानकों का पालन— शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में आवश्यक सुविधाओं तथा शैक्षिक मानकों के पालन पर ध्यान देना।
  4. शिक्षक शिक्षा का विकास— परिषद द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों एवं व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना।

NCTE के प्रमुख अधिकारी एवं सदस्य

पुस्तक में वर्णित संगठनात्मक ढाँचे के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद में तीन प्रमुख पूर्णकालीन अधिकारी होते थे—

  1. अध्यक्ष (Chairperson)
  2. उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson)
  3. सचिव (Secretary)

इन तीनों अधिकारियों का कार्यकाल पुस्तक के अनुसार चार-चार वर्ष निर्धारित था।

इनके अतिरिक्त परिषद में 52 अन्य सदस्य सम्मिलित थे, जिनमें कुछ पदेन तथा अन्य मनोनीत सदस्य होते थे।

इस प्रकार पुस्तक में NCTE के कुल 55 सदस्यों का उल्लेख मिलता है।

पुस्तक के अनुसार मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो-दो वर्ष निर्धारित था।

परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख सदस्य

पुस्तक में निम्नलिखित अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का उल्लेख किया गया है—

  • केन्द्रीय सरकार के शिक्षा सचिव।
  • विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अध्यक्ष।
  • NCERT के निदेशक।
  • केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के अध्यक्ष।
  • योजना आयोग के परामर्शदाता।
  • वित्त सलाहकार।
  • अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के सचिव।
  • क्षेत्रीय कार्यालयों के अध्यक्ष।

मनोनीत सदस्यों में संसद, शैक्षिक संस्थानों, राज्य सरकारों तथा शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधित्व का भी उल्लेख है।

  • संसद से तीन सदस्य।
  • प्राथमिक, माध्यमिक तथा प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों से तीन सदस्य।
  • राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों में से नौ सदस्य।
  • शिक्षा के विभिन्न स्तरों के विशेषज्ञों में से तेरह सदस्य।

महत्त्व— परिषद में विभिन्न शिक्षा संस्थाओं एवं विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व होने से शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित निर्णयों में अलग-अलग क्षेत्रों के अनुभवों का उपयोग किया जा सकता है।

NCTE का प्रशासनिक एवं शैक्षिक कार्यक्षेत्र

पुस्तक के अनुसार NCTE के मुख्यालय तथा चार क्षेत्रीय समितियों में प्रशासनिक और शैक्षिक दोनों प्रकार की व्यवस्थाएँ थीं।

इनके अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्य किए जाते थे—

  1. प्रशासनिक कार्य— परिषद एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था।
  2. वित्त सम्बन्धी कार्य— वित्तीय व्यवस्थाओं तथा सम्बन्धित मामलों का संचालन।
  3. स्थापना एवं विधिक कार्य— संस्थागत एवं कानूनी विषयों से सम्बन्धित कार्य।
  4. अनुसन्धान— शिक्षक शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए अनुसन्धान कार्य।
  5. नीति नियोजन— शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित योजनाओं एवं नीतियों का विकास।
  6. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन— शिक्षक शिक्षा संस्थानों एवं कार्यक्रमों का निरीक्षण तथा मूल्यांकन।
  7. पाठ्यचर्या एवं नवाचार— शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा नवीन शिक्षण विधियों का विकास।
  8. पुस्तकालय एवं प्रलेखन— शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों, सूचनाओं एवं दस्तावेजों का प्रबन्धन।

इस प्रकार परिषद का संगठन शिक्षक शिक्षा के प्रशासनिक कार्यों के साथ शैक्षिक गुणवत्ता सुधार से सम्बन्धित कार्यों को भी संचालित करता है।

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देने में NCTE की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का एक महत्त्वपूर्ण कार्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक निर्धारित करना तथा मान्यता सम्बन्धी व्यवस्था का संचालन करना है।

पुस्तक के अनुसार NCTE ने शिक्षक प्रशिक्षण के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नियम एवं मानक जारी किए।

इनमें निम्नलिखित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उल्लेख मिलता है—

  • सी.एड. (C.Ed.)
  • डी.एड. (D.Ed.)
  • डी.पी.एड. (D.P.Ed.)
  • एम.एड. (M.Ed.)

इन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण की गुणवत्ता, संस्थागत सुविधाओं तथा निर्धारित मानकों को महत्त्व दिया गया।

पुस्तक में दिए गए वर्ष 2007 तक के आँकड़े

पुस्तक में 1 जनवरी 2007 तक NCTE की मान्यता सम्बन्धी गतिविधियों के निम्नलिखित आँकड़े दिए गए हैं—

  • मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान— 7461।
  • शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम— 9045।
  • प्रशिक्षण क्षमता— लगभग 7.72 लाख प्रशिक्षु अध्यापक।

ये पुस्तक में उल्लिखित वर्ष 2007 तक के ऐतिहासिक आँकड़े हैं, वर्तमान आँकड़े नहीं।

NCTE के उद्देश्य एवं कार्य

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उद्देश्यों एवं कार्यों का मुख्य सम्बन्ध देश में शिक्षक शिक्षा के नियोजित विकास, प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता, निर्धारित मानकों के पालन तथा शिक्षक शिक्षा के स्तर में सुधार से है।

पुस्तक के अनुसार परिषद का कार्यक्षेत्र केवल प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं था। इसके अन्तर्गत विभिन्न स्तरों की शिक्षक शिक्षा तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी सम्मिलित किया गया है।

NCTE के अन्तर्गत सम्मिलित शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र
  • पूर्व-प्राथमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा।
  • प्राथमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा।
  • माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा।
  • गैर-औपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण।
  • अंशकालिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण।
  • प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण।
  • दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

इन क्षेत्रों के माध्यम से परिषद देश की शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक गुणवत्ता एवं समन्वय स्थापित करने का प्रयास करती है।

NCTE के 15 प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य

पुस्तक में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उद्देश्यों एवं कार्यों को 15 प्रमुख बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

  1. केन्द्र एवं राज्य सरकारों को परामर्श देना— शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) तथा विश्वविद्यालयों को आवश्यक सलाह प्रदान करना।
  2. शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए मानक निर्धारित करना— देश के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं संस्थागत मानदण्ड निर्धारित करना, जिससे उनकी गुणवत्ता बनाए रखी जा सके।
  3. शिक्षण शुल्क एवं छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था— पुस्तक के अनुसार शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्क तथा छात्रवृत्तियों के निर्धारण से सम्बन्धित कार्य करना।
  4. शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित करना— विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम सम्बन्धी मानक निर्धारित करना तथा समय-समय पर नवीन पाठ्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करना।
  5. सेवारत शिक्षकों के पुनर्बोधन कार्यक्रम— प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के ज्ञान एवं शिक्षण कौशल को अद्यतन बनाने के लिए पुनर्बोधन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।
  6. शिक्षक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना— शिक्षक शिक्षा को केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करने का साधन बनने से रोकने का प्रयास करना तथा शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं मानकों को बनाए रखना।
  7. सरकारी निर्णयों का क्रियान्वयन— शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित केन्द्र सरकार के निर्णयों को लागू करने से जुड़े कार्य करना।
  8. शिक्षक शिक्षा संस्थानों में समन्वय— देश के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा शिक्षक शिक्षा के विस्तार में सन्तुलन बनाए रखना।
  9. अनुसन्धान एवं नवाचार को प्रोत्साहन— शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान कार्यों तथा नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग को बढ़ावा देना, जिससे प्रशिक्षण का स्तर बेहतर हो सके।
  10. निरीक्षण एवं मान्यता सम्बन्धी कार्य— शिक्षक शिक्षा संस्थानों का समय-समय पर निरीक्षण करना, आवश्यक सुधारों के लिए सुझाव देना तथा निर्धारित मानकों के आधार पर मान्यता प्रदान करने या समाप्त करने से सम्बन्धित कार्य करना।
  11. अन्तरराष्ट्रीय शैक्षिक सम्पर्क— शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सम्बन्ध स्थापित करना, नई जानकारियाँ प्राप्त करना तथा उपयोगी अनुभवों का लाभ उठाना।
  12. प्रवेशार्थियों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना— शिक्षक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना तथा चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित परामर्श देना।
  13. शिक्षकों की योग्यता एवं वेतनमान सम्बन्धी मानक— पुस्तक के अनुसार शिक्षक शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं उनके वेतनमान से सम्बन्धित मानकों का निर्धारण करना।
  14. शिक्षक शिक्षा का सर्वेक्षण— शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों का सर्वेक्षण करना तथा सर्वेक्षण के परिणामों को प्रकाशित एवं प्रसारित करना।
  15. नए शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता— किसी नए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता देने से पहले उसका निरीक्षण करना और सभी आवश्यक मानक पूरे होने पर मान्यता प्रदान करना।

NCTE के प्रमुख कार्यों का महत्त्व

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उपर्युक्त कार्यों से शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यवस्थित व्यवस्था विकसित करने में सहायता मिलती है।

इसके प्रमुख महत्त्व निम्नलिखित हैं—

  1. शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता— मानकों के निर्धारण एवं निरीक्षण से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है।
  2. योग्य शिक्षकों का विकास— उपयुक्त पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने में सहायता मिलती है।
  3. शिक्षक शिक्षा में एकरूपता— देश के विभिन्न संस्थानों के लिए आवश्यक मानक निर्धारित होने से प्रशिक्षण व्यवस्था में समन्वय स्थापित किया जा सकता है।
  4. शैक्षिक अनुसन्धान का विकास— अनुसन्धान एवं नवाचारों के प्रयोग से शिक्षक प्रशिक्षण की नई विधियों का विकास सम्भव होता है।
  5. संस्थागत सुधार— नियमित निरीक्षण द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों की कमियों की पहचान तथा आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं।
  6. व्यावसायीकरण पर नियन्त्रण— निर्धारित मानकों एवं मान्यता व्यवस्था के माध्यम से शिक्षक शिक्षा में अनियमितताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है।

शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में NCTE का योगदान

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने शिक्षक शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने तथा प्रशिक्षण व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए।

पुस्तक में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में परिषद के प्रारम्भिक योगदानों के अन्तर्गत चार प्रमुख परिवर्तन बताए गए हैं।

शिक्षक शिक्षा संस्थानों की आधारभूत संरचना में सुधार

पुस्तक के अनुसार परिषद द्वारा शिक्षक शिक्षा संस्थानों के निरीक्षण तथा मानकों के पालन पर ध्यान देने से सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों की आधारभूत संरचना में सुधार होने लगा।

इससे प्रशिक्षण संस्थानों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को महत्त्व मिलने लगा।

प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं की व्यवस्था

शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न संस्थानों में प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं की व्यवस्था विकसित होने लगी।

इन सुविधाओं का उद्देश्य प्रशिक्षु शिक्षकों को केवल सैद्धान्तिक ज्ञान न देकर व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराना था।

पुस्तकालयों एवं सन्दर्भ सामग्री में सुधार

पुस्तक के अनुसार शिक्षक शिक्षा संस्थानों के पुस्तकालयों में स्तरीय पुस्तकें तथा सन्दर्भ ग्रन्थ उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाने लगा।

इससे प्रशिक्षु शिक्षकों को अध्ययन, अनुसन्धान तथा शिक्षण विधियों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलने लगी।

शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पूर्ति

शिक्षक शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों तथा अन्य आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पूर्ति पर भी ध्यान दिया जाने लगा।

संस्थानों में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध होने से प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने में सहायता मिलती है।

NCTE के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के गठन से शिक्षक शिक्षा के स्तर में सुधार की अपेक्षा की गई थी। पुस्तक में परिषद के प्रारम्भिक योगदानों के साथ-साथ उसके कार्यों और मान्यता व्यवस्था से सम्बन्धित कुछ समस्याओं एवं आलोचनाओं का भी उल्लेख किया गया है।

निम्नलिखित बिन्दु पुस्तक में प्रस्तुत आलोचनात्मक मूल्यांकन पर आधारित हैं। इन्हें परिषद की वर्तमान स्थिति अथवा सभी संस्थानों के बारे में प्रमाणित तथ्य नहीं समझना चाहिए।

NCTE की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित प्रमुख आलोचनाएँ
  1. मानकों के पालन में कठिनाई— पुस्तक में उल्लेख है कि शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए निर्धारित कुछ मानक जटिल एवं कठोर होने के कारण उनका प्रभावी पालन सभी संस्थानों में नहीं हो पाया।
  2. सलाहकार भूमिका में परिवर्तन— पुस्तक के अनुसार प्रारम्भ में परिषद से केन्द्र एवं राज्य सरकारों को शिक्षक शिक्षा के विषय में सलाह देने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन बाद में उसकी नियामकीय एवं निर्णय सम्बन्धी भूमिका अधिक प्रमुख हो गई।
  3. न्यूनतम योग्यता एवं वेतनमान का पालन— पुस्तक में यह आलोचना की गई है कि शिक्षक शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की निर्धारित योग्यता तथा वेतनमान सम्बन्धी व्यवस्थाओं का पर्याप्त पालन नहीं हो रहा था।
  4. प्रवेश शुल्क सम्बन्धी विवाद— पुस्तक में प्रशिक्षणार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क तथा शुल्क निर्धारण को लेकर उत्पन्न विवादों और न्यायालयों के निर्णयों का उल्लेख किया गया है।
  5. अनुसन्धान एवं नवाचार की अपेक्षित प्रगति का अभाव— परिषद से शिक्षक शिक्षा के अनुसन्धान एवं नवीन प्रयोगों को बढ़ावा देने की अपेक्षा थी। पुस्तक में इन क्षेत्रों में अपेक्षित प्रगति न होने की आलोचना की गई है।
  6. शिक्षक शिक्षा के व्यावसायीकरण की समस्या— पुस्तक में स्ववित्तपोषित शिक्षक शिक्षा संस्थानों के विस्तार तथा कुछ स्थानों पर प्रशिक्षणार्थियों के शोषण जैसी समस्याओं का उल्लेख किया गया है।
  7. प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताएँ— पुस्तक में कुछ प्रशिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं तथा उचित चयन व्यवस्था के अभाव की आलोचना की गई है।
  8. कमजोर स्तर के संस्थानों का विस्तार— पुस्तक के अनुसार परिषद का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षक शिक्षा संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा कमजोर स्तर के संस्थानों के अनावश्यक विस्तार को रोकना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति को लेकर पुस्तक में प्रश्न उठाए गए हैं।
  9. शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम सम्बन्धी समस्याएँ— पुस्तक में शिक्षक शिक्षा के लिए तैयार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सम्बन्धी दस्तावेजों तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षों के सन्तुलन पर आलोचनात्मक टिप्पणी की गई है।

शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सम्बन्धी प्रयास

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का एक महत्त्वपूर्ण योगदान शिक्षक प्रशिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करना तथा उनके अनुसार पाठ्यचर्या के विकास का प्रयास करना रहा है।

पुस्तक में शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित निम्नलिखित दो राष्ट्रीय दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है—

  1. 1998—Curriculum Framework for Quality Teacher Education: इस दस्तावेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या सम्बन्धी दिशा प्रदान करने का प्रयास किया गया।
  2. 2009—National Curriculum Framework for Teacher Education: इस दस्तावेज में शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण व्यवस्था के विकास से सम्बन्धित विचार प्रस्तुत किए गए।

पुस्तक में इन दस्तावेजों के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षों पर भी टिप्पणी की गई है। विशेष रूप से बी.एड. के पाठ्यक्रम में सिद्धान्त एवं व्यवहार के बीच सन्तुलन की आवश्यकता पर ध्यान दिलाया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता केवल पाठ्यक्रम तैयार करने से नहीं बढ़ती, बल्कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण भी आवश्यक है।

NCTE के योगदान और चुनौतियों का सार

योगदान पुस्तक में उल्लिखित चुनौतियाँ
शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए मानकों का निर्धारण। सभी संस्थानों में मानकों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना।
संस्थानों की मान्यता एवं निरीक्षण व्यवस्था। कमजोर स्तर के संस्थानों एवं अनियमितताओं पर नियन्त्रण।
आधारभूत संरचना एवं प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार। प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाओं की वास्तविक गुणवत्ता बनाए रखना।
शिक्षक प्रशिक्षण के लिए पाठ्यचर्या विकसित करना। सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण में सन्तुलन स्थापित करना।
अनुसन्धान एवं नवाचारों को बढ़ावा देने का प्रयास। इन गतिविधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना।

NCERT और NCTE में अन्तर

NCERT तथा NCTE दोनों राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक संस्थाएँ हैं, लेकिन इनके प्रमुख कार्यक्षेत्र अलग हैं।

आधार NCERT NCTE
पूरा नाम National Council of Educational Research and Training National Council for Teacher Education
हिन्दी नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद
प्रमुख स्थापना तिथि 1 सितम्बर 1961 17 अगस्त 1995
प्रमुख कार्यक्षेत्र विद्यालयी शिक्षा, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण। शिक्षक शिक्षा, प्रशिक्षण संस्थानों के मानक, मान्यता एवं गुणवत्ता सुधार।
प्रमुख भूमिका विद्यालयी शिक्षा के विकास में शैक्षिक सहयोग एवं अनुसन्धान। शिक्षक शिक्षा के नियोजित विकास एवं निर्धारित मानकों का संरक्षण।

सरल शब्दों में— NCERT मुख्यतः विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं अनुसन्धान से सम्बन्धित है, जबकि NCTE का प्रमुख सम्बन्ध शिक्षकों की शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता से है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) भारत में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के नियोजित एवं समन्वित विकास के लिए स्थापित एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्था है।

वर्ष 1973 में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करने वाली इस परिषद को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 पारित हुआ तथा 17 अगस्त 1995 को परिषद स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित हुई।

NCTE शिक्षक शिक्षा संस्थानों के मानक निर्धारित करने, मान्यता एवं निरीक्षण सम्बन्धी कार्य करने, शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों के विकास तथा अनुसन्धान एवं नवाचारों को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

पुस्तक में परिषद के प्रारम्भिक योगदानों के साथ कुछ संस्थागत एवं प्रशासनिक चुनौतियों का भी उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उचित मानकों के साथ उनका प्रभावी पालन भी आवश्यक है।

परीक्षा उपयोगी सारांश

परीक्षा उपयोगी सारांश
  • NCTE का पूरा नाम— National Council for Teacher Education।
  • हिन्दी नाम— राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद।
  • प्रारम्भिक स्वरूप— वर्ष 1973 से सलाहकार निकाय।
  • प्रारम्भिक सचिवालय— NCERT के शिक्षक शिक्षा विभाग में।
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति— वर्ष 1986 में सांविधिक दर्जे वाली परिषद की आवश्यकता पर बल दिया गया।
  • NCTE अधिनियम— दिसम्बर 1993 में पारित।
  • स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापना— 17 अगस्त 1995।
  • मुख्य कार्यालय— दिल्ली।
  • प्रमुख उद्देश्य— शिक्षक शिक्षा का नियोजित एवं समन्वित विकास तथा उसके मानकों एवं स्तर का संरक्षण।
  • पुस्तक में वर्णित क्षेत्रीय समितियाँ— चार।
  • उत्तरी क्षेत्रीय समिति— जयपुर।
  • दक्षिणी क्षेत्रीय समिति— बेंगलुरु।
  • पूर्वी क्षेत्रीय समिति— भुवनेश्वर।
  • पश्चिमी क्षेत्रीय समिति— भोपाल।
  • पुस्तक में वर्णित तीन पूर्णकालीन अधिकारी— अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव।
  • पूर्णकालीन अधिकारियों का कार्यकाल— चार वर्ष।
  • अन्य सदस्य— 52।
  • कुल सदस्य— 55।
  • मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल— दो वर्ष।
  • 1 जनवरी 2007 तक पुस्तक में उल्लिखित मान्यता प्राप्त संस्थान— 7461।
  • वर्ष 2007 तक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम— 9045।
  • प्रशिक्षण क्षमता— लगभग 7.72 लाख प्रशिक्षु अध्यापक।
  • NCTE के प्रमुख उद्देश्यों एवं कार्यों की संख्या— 15।
  • प्रमुख कार्य— मानक निर्धारण, संस्थानों की मान्यता, निरीक्षण, पाठ्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था, शिक्षक प्रशिक्षण, अनुसन्धान तथा नवाचार।
  • सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण— कार्यरत शिक्षकों के ज्ञान एवं शिक्षण कौशल को अद्यतन बनाने के लिए पुनर्बोधन कार्यक्रम।
  • मान्यता से सम्बन्धित कार्य— नए संस्थानों का निरीक्षण करके निर्धारित मानक पूरे होने पर मान्यता प्रदान करना।
  • शिक्षक शिक्षा में चार प्रमुख प्रारम्भिक योगदान— आधारभूत संरचना, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय एवं कर्मचारियों की व्यवस्था में सुधार।
  • 1998 का पाठ्यचर्या दस्तावेज— Curriculum Framework for Quality Teacher Education।
  • 2009 का पाठ्यचर्या दस्तावेज— National Curriculum Framework for Teacher Education।
  • पुस्तक में उल्लिखित प्रमुख चुनौतियाँ— मानकों का पालन, व्यावसायीकरण, प्रवेश सम्बन्धी अनियमितताएँ, अनुसन्धान एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता।
  • NCERT और NCTE में मुख्य अन्तर— NCERT विद्यालयी शिक्षा एवं अनुसन्धान से सम्बन्धित है, जबकि NCTE मुख्यतः शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से सम्बन्धित है।
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Topic 3 राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA)

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA)

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) का परिचय

NUEPA का पूरा नाम National University of Educational Planning and Administration है। हिन्दी में इसे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय कहते हैं। इसे संक्षेप में न्यूपा भी कहा जाता है।

न्यूपा शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रबन्धन तथा शिक्षा से सम्बन्धित अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्था है।

शिक्षा व्यवस्था को सफल बनाने के लिए केवल विद्यालयों की स्थापना पर्याप्त नहीं है। विद्यालयों का उचित संचालन, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं का निर्माण तथा उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी आवश्यक है।

इन कार्यों के लिए शिक्षा अधिकारियों, प्रशासकों तथा योजनाकारों को विशेष प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। न्यूपा इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करता है।

यह संस्था शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसन्धान, नवाचार, परामर्श, प्रकाशन तथा विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग स्थापित करने का कार्य करती है।

न्यूपा का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका कार्यक्षेत्र भारत के साथ-साथ दक्षिण एशिया तथा अन्य देशों के शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के प्रशिक्षण एवं सहयोग तक विस्तृत रहा है।

न्यूपा का इतिहास एवं विकास

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय का विकास कई चरणों में हुआ। प्रारम्भ में यह संस्था एशियाई देशों के शिक्षा योजनाकारों एवं प्रशासकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। बाद में इसका विस्तार राष्ट्रीय स्तर की संस्था तथा विश्वविद्यालय के रूप में हुआ।

1. वर्ष 1962 — यूनेस्को केन्द्र के रूप में प्रारम्भ

वर्ष 1962 में एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्र की स्थापना की गई।

यह केन्द्र यूनेस्को (UNESCO) के सहयोग से दस वर्षीय समझौते के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था।

इसका प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना था।

2. वर्ष 1965 — एशियाई संस्थान के रूप में विकास

वर्ष 1965 में इस केन्द्र को एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान का रूप दिया गया।

इसका अंग्रेजी नाम Asian Institute of Educational Planning and Administration था।

इस संस्था के माध्यम से एशियाई देशों के शिक्षा अधिकारियों को शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया जाने लगा।

3. राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में विकास

यूनेस्को के साथ हुए समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद शिक्षा आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने इस संस्था का संचालन अपने हाथों में ले लिया।

इसके बाद इसे National Staff College for Educational Planning and Administration नाम दिया गया।

इस चरण में संस्था का ध्यान भारतीय शिक्षा अधिकारियों, योजनाकारों तथा प्रशासकों की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं पर अधिक केन्द्रित हुआ।

4. मई 1979 — NIEPA के रूप में नामकरण

मई 1979 में भारत सरकार ने इस संस्था का नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान कर दिया।

इसका अंग्रेजी नाम National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA) था।

NIEPA के रूप में संस्था ने शैक्षिक योजनाकारों एवं प्रशासकों के प्रशिक्षण, अनुसन्धान तथा सरकारों को परामर्श देने के कार्यों का विस्तार किया।

5. अगस्त 2006 — विश्वविद्यालय का दर्जा

शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में संस्था के बढ़ते योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसे मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया।

इसके बाद संस्था का नाम National University of Educational Planning and Administration (NUEPA) हुआ।

विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने से संस्था को शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में उच्च अध्ययन और अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यक्रमों का विस्तार करने का अवसर मिला।

न्यूपा के ऐतिहासिक विकास का क्रम

वर्ष प्रमुख घटना
1962 यूनेस्को के सहयोग से शैक्षिक योजनाकारों एवं प्रशासकों के प्रशिक्षण हेतु केन्द्र की स्थापना।
1965 एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के रूप में विकास।
मई 1979 राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (NIEPA) के रूप में नामकरण।
अगस्त 2006 मानद विश्वविद्यालय का दर्जा एवं NUEPA के रूप में विकास।

न्यूपा का संगठन एवं शैक्षिक गतिविधियाँ

न्यूपा में शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए 10 विभागों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इनमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ कार्य करते हैं।

इन विभागों के माध्यम से शिक्षा नीति, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक वित्त, विद्यालयी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा से सम्बन्धित अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

न्यूपा की प्रमुख शैक्षिक सुविधाएँ
  1. समृद्ध पुस्तकालय— संस्था के पुस्तकालय में शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण पुस्तकें, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाएँ तथा सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हैं।
  2. अनुसन्धान की सुविधा— शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा शिक्षा प्रशासन की समस्याओं पर अनुसन्धान कार्य किए जाते हैं।
  3. उच्च अध्ययन कार्यक्रम— शैक्षिक योजना, नीति एवं प्रशासन के क्षेत्र में एम.फिल., पीएच.डी. तथा अंशकालिक पीएच.डी. जैसे शोध कार्यक्रमों का संचालन किया गया।
  4. बहुविषयक दृष्टिकोण— शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन केवल शिक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों के सहयोग से भी किया जाता है।

इस प्रकार न्यूपा का कार्य केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। यह शिक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके उनके समाधान खोजने का भी प्रयास करता है।

न्यूपा के प्रमुख कार्य

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के कार्यों को निम्नलिखित सात प्रमुख भागों में समझा जा सकता है—

  1. प्रशिक्षण कार्यक्रम।
  2. अनुसन्धान कार्य।
  3. नवाचारों का प्रसार।
  4. परामर्शदात्री सेवाएँ।
  5. प्रकाशन कार्यक्रम।
  6. न्यूपा के संकाय।
  7. राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग।

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम

न्यूपा का एक प्रमुख कार्य शैक्षिक क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों, प्रशासकों एवं योजनाकारों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

संस्था प्रतिवर्ष विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करती है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा अधिकारियों को शैक्षिक प्रबन्धन की आधुनिक विधियों से परिचित कराया जाता है।

प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों में ऐसी क्षमताओं का विकास करना है, जिनसे वे शैक्षिक योजनाओं का निर्माण, संचालन एवं मूल्यांकन प्रभावशाली ढंग से कर सकें।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रमुख विषय
  1. बहुस्तरीय शैक्षिक नियोजन— राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा अन्य स्तरों पर शैक्षिक योजनाओं के निर्माण और समन्वय का प्रशिक्षण देना।
  2. मानव संसाधन विकास— शिक्षा विभाग में कार्य करने वाले व्यक्तियों की योग्यता, कार्यकुशलता एवं क्षमताओं का विकास करना।
  3. नेतृत्व एवं निर्णय क्षमता— शिक्षा अधिकारियों को उचित निर्णय लेने, नेतृत्व प्रदान करने तथा प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार करना।
  4. सूचना प्रणाली का प्रबन्धन— शैक्षिक आँकड़ों एवं सूचनाओं के संग्रहण और उपयोग की व्यवस्था समझाना।
  5. शैक्षिक वित्त प्रबन्धन— शिक्षा के लिए उपलब्ध धन एवं अन्य संसाधनों का उचित नियोजन और उपयोग करना सिखाना।
  6. शिक्षा के सार्वभौमीकरण की समस्याएँ— शिक्षा को सभी तक पहुँचाने, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों तथा शिक्षा में असमानता जैसी समस्याओं पर विचार करना।
  7. स्त्री शिक्षा का विकास— बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा के विस्तार से सम्बन्धित समस्याओं तथा उनके समाधान पर प्रशिक्षण देना।
  8. संसाधनों का अधिकतम उपयोग— उपलब्ध मानव, भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग करके शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना।
शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में डिप्लोमा (DEPA)

न्यूपा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए DEPA नामक डिप्लोमा कार्यक्रम भी संचालित किया गया।

DEPA का पूरा नाम Diploma in Educational Planning and Administration है।

इस कार्यक्रम की अवधि छह माह निर्धारित थी।

इसमें प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार थी—

  • प्रथम तीन माह— शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन।
  • अगले तीन माह— व्यावसायिक एवं प्रशासनिक समस्याओं से सम्बन्धित परियोजना कार्य।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा अधिकारियों को सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना था।

अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

न्यूपा भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के शिक्षा अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता रहा है।

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत थाईलैण्ड, श्रीलंका तथा भूटान जैसे देशों के शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भारतीय तथा विदेशी अधिकारियों के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते थे।

2. अनुसन्धान कार्य

अनुसन्धान से तात्पर्य किसी समस्या का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन करके उसके कारणों और समाधान का पता लगाना है।

न्यूपा का दूसरा प्रमुख कार्य शिक्षा के नियोजन एवं प्रशासन से सम्बन्धित समस्याओं पर अनुसन्धान करना है।

शैक्षिक योजनाओं की सफलता के लिए यह जानना आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था में कौन-कौन सी समस्याएँ हैं और उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है।

न्यूपा इस उद्देश्य से विभिन्न अनुसन्धान परियोजनाओं का संचालन करता है।

न्यूपा की प्रमुख अनुसन्धान गतिविधियाँ
  1. शैक्षिक योजना पर अनुसन्धान— विभिन्न स्तरों पर बनाई जाने वाली शैक्षिक योजनाओं का अध्ययन करना।
  2. शैक्षिक प्रशासन का अध्ययन— प्रशासनिक व्यवस्थाओं में आने वाली समस्याओं तथा उनके समाधान का पता लगाना।
  3. सर्वेक्षण— शिक्षा से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाओं एवं आँकड़ों का संग्रहण करना।
  4. विश्लेषणात्मक अध्ययन— एकत्रित आँकड़ों का विश्लेषण करके शैक्षिक समस्याओं के कारणों का पता लगाना।
  5. अनुसन्धान परियोजनाएँ— विभिन्न शैक्षिक विषयों पर शोध परियोजनाओं का संचालन करना।
  6. प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण— सभी बच्चों तक प्राथमिक शिक्षा पहुँचाने की समस्याओं एवं उपायों का अध्ययन करना।

न्यूपा अपने अनुसन्धान के परिणामों का उपयोग शैक्षिक नीतियों तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार के लिए करता है।

3. नवाचारों का प्रसार

नवाचार का अर्थ है—किसी कार्य को बेहतर बनाने के लिए नई एवं उपयोगी विधि, विचार या व्यवस्था का प्रयोग करना।

शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों का उद्देश्य शिक्षण, शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन को अधिक प्रभावशाली बनाना है।

न्यूपा देश के विभिन्न भागों में अपनाई जा रही उपयोगी शैक्षिक योजनाओं एवं प्रशासनिक विधियों की जानकारी अन्य क्षेत्रों तक पहुँचाने का कार्य करता है।

नवाचारों के प्रसार की प्रमुख गतिविधियाँ
  1. अन्तरराज्यीय भ्रमण— शिक्षा अधिकारियों एवं योजनाकारों के अध्ययन हेतु विभिन्न राज्यों में भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करना।
  2. अनुभवों का आदान-प्रदान— विभिन्न राज्यों में सफल शैक्षिक कार्यक्रमों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी साझा करना।
  3. नवीन प्रयोगों का अध्ययन— विद्यालयी शिक्षा एवं शैक्षिक नियोजन में किए गए नए प्रयोगों का अध्ययन करना।
  4. शोध एवं सूचनाओं का प्रकाशन— उपयोगी निष्कर्षों को प्रकाशित करके अन्य शिक्षा अधिकारियों तक पहुँचाना।
नवाचारों के प्रसार से सम्बन्धित उदाहरण

न्यूपा ने विभिन्न राज्यों की शैक्षिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए अन्तरराज्यीय भ्रमण आयोजित किए।

  • 1983—तमिलनाडु: +2 स्तर पर प्रारम्भ किए गए व्यावसायीकरण कार्यक्रम से परिचित कराने के लिए अध्ययन भ्रमण।
  • 1985—मध्य प्रदेश: प्रशिक्षण के दौरान जीविकोपार्जन योजना का अध्ययन करने हेतु अन्तरराज्यीय भ्रमण।

इन गतिविधियों से विभिन्न राज्यों को एक-दूसरे के सफल शैक्षिक प्रयोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिली।

4. परामर्शदात्री सेवाएँ

न्यूपा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा शैक्षिक संस्थाओं को शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं और प्रशासनिक समस्याओं पर परामर्श प्रदान करना है।

परामर्शदात्री सेवा का अर्थ है—किसी समस्या के समाधान अथवा योजना के निर्माण के लिए विशेषज्ञों द्वारा आवश्यक सुझाव एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

न्यूपा की प्रमुख परामर्शदात्री सेवाएँ
  1. शैक्षिक योजनाओं का निर्माण— राज्यों को शिक्षा सम्बन्धी योजनाएँ तैयार करने में तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान करना।
  2. विद्यालयों का विस्तार— नए विद्यालय खोलने तथा शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के सम्बन्ध में सुझाव देना।
  3. विद्यालय भवनों का निर्माण— विद्यालय भवनों के निर्माण एवं आवश्यक व्यवस्थाओं से सम्बन्धित योजनाओं में सहयोग करना।
  4. शिक्षकों के स्थानान्तरण— शिक्षक स्थानान्तरण से सम्बन्धित नियम एवं व्यवस्थाएँ तैयार करने में परामर्श देना।
  5. शिक्षा के सार्वभौमीकरण में सहयोग— प्राथमिक शिक्षा को सभी तक पहुँचाने तथा प्रौढ़ शिक्षा के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों में सहायता करना।
  6. शिक्षा सम्बन्धी समितियों को सहयोग— विभिन्न सरकारी समितियों को शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन से सम्बन्धित विशेषज्ञ सहायता प्रदान करना।
परामर्शदात्री सेवाओं के उदाहरण

हरियाणा राज्य— न्यूपा ने हरियाणा सरकार के आग्रह पर विद्यालयों के विस्तार, विद्यालय भवनों के निर्माण तथा शिक्षकों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नियमावली तैयार करने में सहयोग किया।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE)— न्यूपा ने इस बोर्ड की विभिन्न समितियों को भी आवश्यक विशेषज्ञ सहायता प्रदान की।

इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण तथा प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों में भी केन्द्र और राज्य सरकारों को सहयोग दिया गया।

5. प्रकाशन कार्यक्रम

न्यूपा शैक्षिक योजना, प्रशासन, अनुसन्धान एवं शिक्षा नीति से सम्बन्धित विभिन्न पुस्तकों, शोध रिपोर्टों तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है।

इन प्रकाशनों का उद्देश्य शैक्षिक अनुसन्धान के परिणामों तथा उपयोगी प्रशासनिक अनुभवों को शिक्षा अधिकारियों, शोधकर्ताओं एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों तक पहुँचाना है।

न्यूपा के प्रमुख प्रकाशन

न्यूपा द्वारा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण पुस्तकों एवं शोध सामग्री में निम्नलिखित का उल्लेख मिलता है—

  1. Education and the New International Order।
  2. Revitalizing School Complexes in India।
  3. Government Support for Higher Education and Research।
  4. An Atlas of Indian Education।
  5. Five Year Plans and Education।
  6. शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से सम्बन्धित शोध रिपोर्टें।

इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा Educational Planning and Administration नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जाता रहा है।

इन प्रकाशनों से शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को नवीन जानकारियाँ तथा अनुसन्धान के परिणाम उपलब्ध होते हैं।

6. न्यूपा के संकाय

न्यूपा के शैक्षिक एवं अनुसन्धान कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न अकादमिक इकाइयों अथवा संकायों का गठन किया गया।

इन इकाइयों के माध्यम से शैक्षिक योजना, प्रशासन, शिक्षा नीति, वित्त तथा शिक्षा के विभिन्न स्तरों से सम्बन्धित कार्य किए जाते हैं।

न्यूपा की सात प्रमुख अकादमिक इकाइयाँ
  1. शैक्षिक योजना इकाई—

    यह इकाई शिक्षा के सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों, शैक्षिक लक्ष्यों तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर योजनाओं के निर्माण का अध्ययन करती है।

    इसके अन्तर्गत जनसंख्या शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, सीमित संसाधनों के अधिकतम उपयोग तथा शैक्षिक अनुसन्धान से सम्बन्धित कार्य भी किए जाते हैं।

  2. शैक्षिक प्रशासन इकाई—

    यह इकाई शिक्षा प्रशासकों की व्यावसायिक क्षमता विकसित करने तथा शैक्षिक प्रशासन की कार्यकुशलता में सुधार करने का प्रयास करती है।

    इसके अन्तर्गत संस्थागत प्रबन्धन, निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व, संघर्ष समाधान, संचार तथा संस्थागत एवं कर्मचारी मूल्यांकन जैसे विषयों पर अनुसन्धान और प्रशिक्षण किया जाता है।

  3. शिक्षा नीति इकाई—

    यह इकाई शिक्षा के सिद्धान्तों, उद्देश्यों, शिक्षा एवं विकास के सम्बन्ध, समानता तथा राष्ट्रीय एवं जीवन स्तर से जुड़े शैक्षिक विषयों का अध्ययन करती है।

    इसके अन्तर्गत वंचित वर्गों की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं एवं नीतियों पर भी ध्यान दिया जाता है।

  4. शैक्षिक वित्त इकाई—

    यह इकाई शिक्षा में होने वाले व्यय तथा वित्तीय संसाधनों के प्रबन्धन का अध्ययन करती है।

    इसके अन्तर्गत शिक्षा पर होने वाले अनावश्यक व्यय को कम करने तथा वित्तीय अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने से सम्बन्धित कार्य किए जाते हैं।

  5. विद्यालय तथा औपचारिकेतर शिक्षा इकाई—

    यह इकाई प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण, बालिकाओं एवं वंचित बच्चों की शिक्षा तथा औपचारिकेतर शिक्षा से सम्बन्धित योजनाओं का अध्ययन करती है।

    इसके अन्तर्गत शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक समस्याओं के समाधान का कार्य भी किया जाता है।

  6. उच्चतर शिक्षा इकाई—

    यह इकाई महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करती है।

    उच्चतर शिक्षा के नियोजन एवं प्रशासन की तत्कालीन समस्याओं पर अनुसन्धान करके उनके समाधान खोजना इसका प्रमुख कार्य है।

  7. उपराष्ट्रीय शिक्षा इकाई एवं अन्तरराष्ट्रीय कार्यक्रम इकाई—

    ये इकाइयाँ क्रमशः राज्यों की विकास नीतियों एवं शैक्षिक योजनाओं का अध्ययन करती हैं तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक सहयोग और विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देती हैं।

    अन्तरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से सम्बन्धित विशेषज्ञताओं तथा अनुभवों का आदान-प्रदान किया जाता है।

7. राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग

शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के प्रभावी विकास के लिए विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग आवश्यक है।

इसी उद्देश्य से न्यूपा अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क एवं सहयोग स्थापित करता रहा है।

इस सहयोग के माध्यम से अनुसन्धान, प्रशिक्षण, शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन से सम्बन्धित अनुभवों एवं नवीन जानकारियों का आदान-प्रदान किया जाता है।

प्रमुख राष्ट्रीय सहयोगी संस्थाएँ
  1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)— उच्च शिक्षा से सम्बन्धित सहयोग।
  2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)— विद्यालयी शिक्षा एवं शैक्षिक अनुसन्धान से सम्बन्धित सहयोग।
  3. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद (CSIR)— अनुसन्धान से सम्बन्धित सहयोग।
  4. योजना आयोग— शैक्षिक योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित सहयोग।
  5. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA)— प्रशासनिक अध्ययन एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित सहयोग।
  6. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च— मानव संसाधन एवं नियोजन से सम्बन्धित सहयोग।
  7. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद (ICSSR)— सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान से सम्बन्धित सहयोग।
प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय सहयोगी संस्थाएँ
  1. यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकॉक— शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग।
  2. इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, पेरिस— शैक्षिक नियोजन से सम्बन्धित अनुभवों एवं विशेषज्ञताओं का आदान-प्रदान।
  3. कॉमनवेल्थ सचिवालय, लन्दन— शिक्षा से सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं सहयोग में सहभागिता।

शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में न्यूपा का महत्त्व

न्यूपा शिक्षा व्यवस्था के नियोजित विकास तथा प्रभावी प्रशासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इसके प्रमुख महत्त्व निम्नलिखित हैं—

  1. कुशल शिक्षा प्रशासकों का विकास— प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा अधिकारियों की प्रशासनिक एवं नेतृत्व क्षमता विकसित होती है।
  2. शैक्षिक योजनाओं में सुधार— अनुसन्धान तथा विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर अधिक उपयोगी योजनाओं का निर्माण सम्भव होता है।
  3. शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का समाधान— सर्वेक्षण और अनुसन्धान के माध्यम से शैक्षिक समस्याओं के कारणों की पहचान की जाती है।
  4. संसाधनों का उचित उपयोग— शैक्षिक वित्त एवं प्रबन्धन के अध्ययन से उपलब्ध संसाधनों के योजनाबद्ध उपयोग में सहायता मिलती है।
  5. नवाचारों का विस्तार— एक क्षेत्र में सफल शैक्षिक प्रयोगों की जानकारी अन्य क्षेत्रों तक पहुँचाई जाती है।
  6. राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय सहयोग— विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से शैक्षिक योजना एवं प्रशासन सम्बन्धी ज्ञान और अनुभवों का आदान-प्रदान होता है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) शैक्षिक नियोजन, प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण संस्था है।

इसकी शुरुआत वर्ष 1962 में यूनेस्को के सहयोग से स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में हुई। वर्ष 1965 में यह एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना। मई 1979 में इसे NIEPA नाम दिया गया तथा अगस्त 2006 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करके NUEPA के रूप में विकसित किया गया।

न्यूपा के प्रमुख कार्यों में शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण, अनुसन्धान, नवाचारों का प्रसार, परामर्शदात्री सेवाएँ, प्रकाशन, विभिन्न शैक्षिक इकाइयों का संचालन तथा राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग शामिल हैं।

इस प्रकार न्यूपा शिक्षा व्यवस्था में प्रभावशाली नियोजन, कुशल प्रशासन तथा उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।

परीक्षा उपयोगी सारांश

परीक्षा उपयोगी सारांश
  • NUEPA का पूरा नाम— National University of Educational Planning and Administration।
  • हिन्दी नाम— राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय।
  • संक्षिप्त नाम— न्यूपा।
  • मुख्यालय— नई दिल्ली।
  • प्रारम्भिक स्थापना— वर्ष 1962, यूनेस्को के सहयोग से।
  • 1965— एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के रूप में विकास।
  • NIEPA नामकरण— मई 1979।
  • NIEPA का पूरा नाम— National Institute of Educational Planning and Administration।
  • विश्वविद्यालय का दर्जा— अगस्त 2006।
  • प्रमुख कार्यक्षेत्र— शैक्षिक योजना, प्रशासन, अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण।
  • विभागों की संख्या— 10।
  • प्रमुख कार्य— प्रशिक्षण, अनुसन्धान, नवाचारों का प्रसार, परामर्श, प्रकाशन, संकाय एवं सहयोग।
  • प्रशिक्षण के प्रमुख विषय— शैक्षिक नियोजन, मानव संसाधन विकास, नेतृत्व, निर्णय, सूचना प्रणाली एवं शैक्षिक वित्त।
  • DEPA का पूरा नाम— Diploma in Educational Planning and Administration।
  • DEPA की अवधि— छह माह।
  • DEPA के प्रथम तीन माह— पाठ्यक्रम का अध्ययन।
  • DEPA के अगले तीन माह— परियोजना कार्य।
  • अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले देशों के उदाहरण— थाईलैण्ड, श्रीलंका एवं भूटान।
  • अनुसन्धान कार्य— शैक्षिक समस्याओं का सर्वेक्षण, विश्लेषण एवं शोध परियोजनाओं का संचालन।
  • नवाचारों का प्रसार— अन्तरराज्यीय भ्रमण तथा उपयोगी शैक्षिक प्रयोगों का आदान-प्रदान।
  • 1983— तमिलनाडु में +2 स्तर के व्यावसायीकरण कार्यक्रम से सम्बन्धित अध्ययन।
  • 1985— मध्य प्रदेश में जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन हेतु अन्तरराज्यीय भ्रमण।
  • परामर्शदात्री सेवाएँ— शैक्षिक योजना निर्माण, विद्यालय विस्तार, भवन निर्माण तथा शिक्षकों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित मार्गदर्शन।
  • परामर्श प्राप्त करने वाले राज्य का उदाहरण— हरियाणा।
  • CABE— केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड।
  • प्रमुख प्रकाशन— शैक्षिक योजना एवं प्रशासन सम्बन्धी पुस्तकें, शोध रिपोर्टें तथा त्रैमासिक पत्रिका।
  • प्रमुख इकाइयाँ— शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रशासन, शिक्षा नीति, शैक्षिक वित्त, विद्यालय एवं औपचारिकेतर शिक्षा, उच्चतर शिक्षा तथा उपराष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय कार्यक्रम।
  • प्रमुख राष्ट्रीय सहयोगी संस्थाएँ— UGC, NCERT, CSIR, योजना आयोग, IIPA एवं ICSSR।
  • प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय सहयोगी संस्थाएँ— यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय बैंकॉक, शैक्षिक नियोजन संस्थान पेरिस तथा कॉमनवेल्थ सचिवालय लन्दन।
  • न्यूपा का प्रमुख महत्त्व— कुशल शिक्षा प्रशासकों का विकास, शैक्षिक योजनाओं में सुधार तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग।
Topic 4 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) का परिचय

IGNOU का पूरा नाम Indira Gandhi National Open University है। हिन्दी में इसे इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहते हैं। इसे संक्षेप में इग्नू कहा जाता है।

इग्नू भारत का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के विकास के लिए की गई। इसका मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों तक उच्च शिक्षा पहुँचाना है, जो विभिन्न कारणों से नियमित विश्वविद्यालयों में उपस्थित होकर अध्ययन नहीं कर सकते।

इस विश्वविद्यालय के माध्यम से विद्यार्थी अपने घर अथवा कार्यस्थल पर रहते हुए भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इग्नू शिक्षा को अधिक सुलभ एवं व्यापक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इग्नू का प्रमुख कार्यक्षेत्र मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में शिक्षण, अनुसन्धान, शैक्षिक विस्तार तथा प्रशिक्षण से सम्बन्धित गतिविधियाँ भी संचालित की जाती हैं।

इसकी स्थापना भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत सितम्बर 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के मैदान गढ़ी में स्थित है।

IGNOU की स्थापना एवं ऐतिहासिक विकास

भारत में उच्च शिक्षा को अधिक-से-अधिक व्यक्तियों तक पहुँचाने के लिए मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की गई। इसके लिए अनेक प्रयास किए गए और अन्ततः वर्ष 1985 में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।

पुस्तक के अनुसार इग्नू की स्थापना एवं विकास की प्रमुख घटनाएँ निम्नलिखित हैं—

1. वर्ष 1984 — मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयास

भारत में मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए पहले से प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन वर्ष 1984 में इन प्रयासों को विशेष गति मिली।

इस समय राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित करने पर ध्यान दिया गया, जिसके माध्यम से दूरस्थ शिक्षा का विस्तार किया जा सके।

2. 1 जनवरी 1985 — राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की घोषणा

1 जनवरी 1985 को राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई।

इस घोषणा को कार्यरूप देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इसमें देश के विभिन्न शिक्षाविदों को सम्मिलित किया गया था।

समिति ने प्रस्तावित विश्वविद्यालय के उद्देश्यों, पाठ्यचर्या, सदस्यता, कार्यकारिणी, मान्यता तथा विषय प्रबन्ध आदि का अध्ययन किया।

इसके बाद विश्वविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित एक रिपोर्ट तैयार की गई।

3. अगस्त 1985 — स्थापना प्रस्ताव को स्वीकृति

समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव को अगस्त 1985 में स्वीकृति प्रदान की गई।

इससे राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।

4. 20 सितम्बर 1985 — इन्दिरा गाँधी के नाम पर स्थापना

पुस्तक के अनुसार 20 सितम्बर 1985 को पूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।

इसके नामकरण में तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाँधी की भूमिका का भी उल्लेख मिलता है।

इस प्रकार विश्वविद्यालय को इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नाम दिया गया।

5. सितम्बर 1985 — संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापना

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत सितम्बर 1985 में हुई।

इसके माध्यम से इग्नू को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्वरूप प्राप्त हुआ और मुक्त एवं दूरस्थ उच्च शिक्षा के संचालन के लिए संस्थागत आधार मिला।

IGNOU के ऐतिहासिक विकास का क्रम

वर्ष / तिथि प्रमुख घटना
1984 राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयासों में तेजी आई।
1 जनवरी 1985 राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई।
अगस्त 1985 विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।
20 सितम्बर 1985 इन्दिरा गाँधी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना का पुस्तक में उल्लेख है।
सितम्बर 1985 भारतीय संसदीय अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना।

IGNOU की प्रमुख विशेषताएँ

इग्नू की स्थापना मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के विस्तार के लिए की गई थी। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

  1. केन्द्रीय विश्वविद्यालय— इग्नू भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है।
  2. मुक्त शिक्षा की व्यवस्था— यह विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, जो नियमित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन नहीं कर सकते।
  3. दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन— विद्यार्थी घर पर रहकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नियमित रूप से विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता।
  4. शिक्षा का व्यापक प्रसार— यह विश्वविद्यालय देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों तक उच्च शिक्षा पहुँचाने का प्रयास करता है।
  5. शिक्षण एवं अनुसन्धान— विश्वविद्यालय में शिक्षण के साथ-साथ अनुसन्धान सम्बन्धी गतिविधियाँ भी संचालित होती हैं।
  6. शैक्षिक विस्तार एवं प्रशिक्षण— विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान एवं कौशल के विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं।
  7. विभिन्न देशों तक पहुँच— पुस्तक में भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के विद्यार्थियों द्वारा भी इग्नू में अध्ययन करने का उल्लेख मिलता है।

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में IGNOU की भूमिका

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों का विस्तार करना है।

ऐसे विद्यार्थी जो रोजगार, पारिवारिक जिम्मेदारियों, अधिक आयु अथवा अन्य कारणों से नियमित विश्वविद्यालयों में अध्ययन नहीं कर पाते, उनके लिए दूरस्थ शिक्षा उपयोगी व्यवस्था है।

इग्नू इस प्रकार के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पुस्तक में इग्नू को मुक्त एवं दूरस्थ अध्ययन का राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र भी बताया गया है। इसका आशय है कि यह संस्था दूरस्थ शिक्षा के विकास के लिए शैक्षिक ज्ञान, अनुभव तथा संसाधनों का महत्त्वपूर्ण केन्द्र है।

पुस्तक के प्रकाशनकालीन विवरण में इग्नू को विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताते हुए भारत एवं अन्य 33 देशों के लगभग 40 लाख विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन किए जाने का उल्लेख है। ये पुस्तक में दिए गए ऐतिहासिक आँकड़े हैं, वर्तमान नामांकन के आँकड़े नहीं।

IGNOU के विभिन्न विद्यापीठ (Branches of IGNOU)

विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के अध्ययन, शिक्षण एवं अनुसन्धान के लिए अलग-अलग विद्यापीठ स्थापित किए जाते हैं।

विद्यापीठ से आशय विश्वविद्यालय की ऐसी शैक्षिक इकाई से है, जिसके अन्तर्गत किसी विशेष विषय अथवा विषय-समूह से सम्बन्धित शैक्षिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं।

पुस्तक में इग्नू के आठ प्रमुख विद्यापीठों का उल्लेख किया गया है।

IGNOU के आठ प्रमुख विद्यापीठ
  1. सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ—

    यह विद्यापीठ सामाजिक विज्ञान से सम्बन्धित विषयों के अध्ययन एवं शिक्षण का कार्य करता है।

    पुस्तक में इसके अन्तर्गत पुस्तकालय एवं सूचना विभाग में आठ अध्यापकों का उल्लेख किया गया है।

  2. शिक्षा विद्यापीठ—

    इस विद्यापीठ का सम्बन्ध शिक्षा विषय तथा शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित शैक्षिक गतिविधियों से है।

  3. कृषि विद्यापीठ—

    यह कृषि से सम्बन्धित विषयों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों का क्षेत्र है।

  4. विधि विद्यापीठ—

    इस विद्यापीठ का सम्बन्ध विधि अर्थात् कानून से सम्बन्धित विषयों के अध्ययन से है।

  5. विज्ञान विद्यापीठ—

    यह विज्ञान से सम्बन्धित विषयों के अध्ययन एवं शिक्षण का कार्य करता है।

  6. प्रबन्धन विज्ञान विद्यापीठ—

    इस विद्यापीठ का सम्बन्ध प्रबन्धन तथा प्रबन्धकीय शिक्षा से है।

  7. कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्यापीठ—

    यह कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान से सम्बन्धित शैक्षिक गतिविधियों का क्षेत्र है।

  8. सतत शिक्षा विद्यापीठ—

    इस विद्यापीठ का सम्बन्ध सतत शिक्षा अर्थात् जीवन में शिक्षा को निरन्तर जारी रखने की अवधारणा से है।

महत्त्व— विभिन्न विद्यापीठों के माध्यम से विश्वविद्यालय अलग-अलग विषयों की शिक्षा को व्यवस्थित रूप से संचालित कर सकता है।

IGNOU के प्रमुख प्रभाग

विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए शैक्षिक इकाइयों के साथ प्रशासनिक एवं सहायक प्रभागों की भी आवश्यकता होती है।

इन प्रभागों के माध्यम से विद्यार्थियों का पंजीकरण, मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री का प्रबन्धन तथा अन्य आवश्यक कार्य किए जाते हैं।

पुस्तक में इग्नू के चार प्रमुख प्रभागों का उल्लेख किया गया है।

1. विद्यार्थी पंजीकरण एवं मूल्यांकन प्रभाग

यह प्रभाग विद्यार्थियों के पंजीकरण तथा मूल्यांकन से सम्बन्धित कार्यों के लिए होता है।

इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों के पंजीकरण सम्बन्धी अभिलेख तथा उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के मूल्यांकन से जुड़े कार्य आते हैं।

2. सामग्री उत्पादन एवं वितरण प्रभाग

दूरस्थ शिक्षा में शिक्षण सामग्री का विशेष महत्त्व होता है।

यह प्रभाग विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए तैयार की जाने वाली सामग्री के उत्पादन एवं वितरण से सम्बन्धित कार्य करता है।

इस व्यवस्था के माध्यम से विद्यार्थियों तक आवश्यक अध्ययन सामग्री पहुँचाने में सहायता मिलती है।

3. पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग

यह प्रभाग पुस्तकों, शैक्षिक दस्तावेजों तथा अध्ययन एवं अनुसन्धान से सम्बन्धित सामग्री के प्रबन्धन का कार्य करता है।

प्रलेखन का अर्थ है—महत्त्वपूर्ण सूचनाओं एवं दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से संकलित और सुरक्षित रखना।

4. हार्डवेयर प्रभाग

यह प्रभाग विश्वविद्यालय की शैक्षिक एवं तकनीकी गतिविधियों के लिए आवश्यक उपकरणों तथा हार्डवेयर सम्बन्धी व्यवस्थाओं से जुड़ा होता है।

IGNOU के उद्देश्य (Objectives of IGNOU)

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अधिक-से-अधिक व्यक्तियों तक शिक्षा पहुँचाना है।

पुस्तक में इग्नू के पाँच प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं।

1. शिक्षा को विद्यार्थियों तक पहुँचाना

इग्नू का पहला उद्देश्य विद्यार्थियों को ऐसी शैक्षिक सुविधा प्रदान करना है, जिससे वे घर पर रहते हुए भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

इसके माध्यम से उन विद्यार्थियों को भी अध्ययन का अवसर मिलता है, जो किसी कारण से नियमित विश्वविद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते।

2. सभी आयु-वर्गों के लिए शिक्षा सुलभ बनाना

इग्नू का दूसरा उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए विभिन्न आयु में अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराना है।

इससे ऐसे व्यक्तियों को भी शिक्षा जारी रखने का अवसर मिलता है, जिनकी पढ़ाई किसी कारण से पहले रुक गई थी।

इस प्रकार विश्वविद्यालय शिक्षा को केवल एक निश्चित आयु तक सीमित न रखने की दिशा में कार्य करता है।

3. दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित करना

इग्नू का तीसरा उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना है।

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी नियमित कक्षाओं में प्रतिदिन उपस्थित हुए बिना भी अध्ययन कर सकते हैं।

इससे दूर रहने वाले तथा अन्य कार्यों में व्यस्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है।

4. व्यावसायिक शिक्षा का लाभ पहुँचाना

इग्नू का चौथा उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के अधिक-से-अधिक अवसर प्रदान करना है।

व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयोगी ज्ञान एवं कौशल विकसित करने का प्रयास किया जाता है।

इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ व्यावहारिक जीवन एवं कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराना है।

5. शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना

इग्नू का पाँचवाँ उद्देश्य देश के विभिन्न शहरों में शिक्षा केन्द्र स्थापित करके शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करना है।

इन केन्द्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से सम्बन्धित शैक्षिक सुविधाएँ प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

इस प्रकार शिक्षा केन्द्र दूरस्थ शिक्षा को विद्यार्थियों के लिए अधिक सुलभ बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

IGNOU के उद्देश्यों का महत्त्व

इग्नू के उपर्युक्त उद्देश्यों से स्पष्ट होता है कि यह विश्वविद्यालय केवल उच्च शिक्षा प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों को बढ़ाने का भी प्रयास करता है।

इसके प्रमुख महत्त्व निम्नलिखित हैं—

  1. शिक्षा की पहुँच में वृद्धि— नियमित विश्वविद्यालयों में अध्ययन न कर पाने वाले व्यक्तियों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं।
  2. शिक्षा की निरन्तरता— पहले पढ़ाई छोड़ चुके व्यक्ति भी अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं।
  3. दूरस्थ शिक्षा का विकास— घर पर रहकर अध्ययन करने की व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है।
  4. व्यावसायिक शिक्षा के अवसर— विद्यार्थियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोगी एवं कौशल सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलती है।
  5. शिक्षा का व्यापक प्रसार— विभिन्न शहरों में शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था से अधिक व्यक्तियों तक शैक्षिक सुविधाएँ पहुँचाई जा सकती हैं।

निष्कर्ष

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के विकास के लिए स्थापित एक महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना सितम्बर 1985 में भारतीय संसदीय अधिनियम के अन्तर्गत हुई तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली के मैदान गढ़ी में स्थित है।

पुस्तक में विश्वविद्यालय के आठ प्रमुख विद्यापीठों तथा चार प्रशासनिक एवं सहायक प्रभागों का उल्लेख किया गया है। इनके माध्यम से विभिन्न शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया जाता है।

इग्नू का प्रमुख उद्देश्य घर पर रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना, सभी आयु-वर्गों के इच्छुक व्यक्तियों के लिए शिक्षा सुलभ बनाना, दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा शिक्षा केन्द्रों का विस्तार करना है।

इस प्रकार इग्नू भारत में उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने तथा शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

परीक्षा उपयोगी सारांश

परीक्षा उपयोगी सारांश
  • IGNOU का पूरा नाम— Indira Gandhi National Open University।
  • हिन्दी नाम— इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय।
  • संक्षिप्त नाम— इग्नू।
  • विश्वविद्यालय का स्वरूप— केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
  • प्रमुख कार्यक्षेत्र— मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा।
  • 1984— राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयासों में तेजी आई।
  • 1 जनवरी 1985— राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा।
  • अगस्त 1985— स्थापना प्रस्ताव को स्वीकृति।
  • 20 सितम्बर 1985— पुस्तक के अनुसार इन्दिरा गाँधी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना।
  • स्थापना वर्ष— 1985।
  • स्थापना का आधार— भारतीय संसदीय अधिनियम।
  • मुख्यालय— मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
  • नामकरण— पूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नाम पर।
  • पुस्तक में उल्लिखित विद्यापीठों की संख्या— आठ।
  • आठ विद्यापीठ— सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, कृषि, विधि, विज्ञान, प्रबन्धन विज्ञान, कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान तथा सतत शिक्षा।
  • पुस्तक में उल्लिखित प्रमुख प्रभाग— चार।
  • चार प्रमुख प्रभाग— विद्यार्थी पंजीकरण एवं मूल्यांकन, सामग्री उत्पादन एवं वितरण, पुस्तकालय एवं प्रलेखन तथा हार्डवेयर प्रभाग।
  • प्रमुख उद्देश्यों की संख्या— पाँच।
  • पहला उद्देश्य— विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुँचाना तथा घर पर अध्ययन की सुविधा देना।
  • दूसरा उद्देश्य— विभिन्न आयु-वर्गों के इच्छुक व्यक्तियों को शिक्षा के अवसर देना।
  • तीसरा उद्देश्य— दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
  • चौथा उद्देश्य— व्यावसायिक शिक्षा के अधिक अवसर प्रदान करना।
  • पाँचवाँ उद्देश्य— विभिन्न शहरों में शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना।
  • अन्य प्रमुख गतिविधियाँ— शिक्षण, अनुसन्धान, शैक्षिक विस्तार एवं प्रशिक्षण।
  • राष्ट्रीय स्तर की भूमिका— मुक्त एवं दूरस्थ अध्ययन का राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र।
  • मुख्य महत्त्व— उच्च शिक्षा को अधिक-से-अधिक व्यक्तियों तक पहुँचाना।
Topic 5 इग्नू की शिक्षण व्यवस्था एवं मूल्यांकन

इग्नू की शिक्षण व्यवस्था एवं मूल्यांकन

IGNOU की शिक्षण व्यवस्था

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) में शिक्षा प्रदान करने के लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली अपनाई जाती है। इस व्यवस्था में विद्यार्थी नियमित रूप से विश्वविद्यालय की कक्षाओं में उपस्थित हुए बिना भी अध्ययन कर सकते हैं।

दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क सीमित होता है। इसलिए शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की अध्ययन सामग्री, संचार माध्यमों तथा सम्पर्क कार्यक्रमों का उपयोग किया जाता है।

पुस्तक के अनुसार इग्नू में बहुमाध्यम शिक्षण व्यवस्था (Multi-media Teaching System) को विशेष महत्त्व दिया गया है। इसके अन्तर्गत दृश्य, श्रव्य, दृश्य-श्रव्य सामग्री, पत्राचार, परियोजना कार्य तथा व्यक्तिगत मार्गदर्शन जैसी विधियों का प्रयोग किया जाता है।

इन विधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना, कठिन विषयों को समझाना तथा दूरस्थ शिक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान करना है।

IGNOU की शिक्षण विधियाँ (Teaching Methods of IGNOU)

शिक्षण विधि से आशय उस तरीके से है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान, जानकारी एवं आवश्यक शैक्षिक अनुभव प्रदान किए जाते हैं।

पुस्तक में इग्नू की आठ प्रमुख शिक्षण विधियों एवं माध्यमों का उल्लेख किया गया है।

1. दृश्य उपकरण

दृश्य उपकरण वे शिक्षण साधन हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थी देखकर जानकारी प्राप्त करते हैं।

इनकी सहायता से अध्ययन सामग्री को समझना सरल होता है। चित्र, चार्ट तथा अन्य दृश्य सामग्री इसके उदाहरण हैं।

2. श्रव्य उपकरण

श्रव्य उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थी सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं।

इनका उपयोग विशेष रूप से ऐसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है, जो दूर रहकर अध्ययन कर रहे हों।

श्रव्य माध्यमों से व्याख्यान तथा आवश्यक शैक्षिक जानकारी विद्यार्थियों तक पहुँचाई जा सकती है।

3. दृश्य-श्रव्य उपकरण

दृश्य-श्रव्य उपकरणों में देखने और सुनने की दोनों सुविधाएँ होती हैं।

इनके माध्यम से किसी विषय की जानकारी चित्रों एवं ध्वनि के साथ प्रस्तुत की जाती है। इससे कठिन विषयों को समझने में सहायता मिलती है।

4. दूरदर्शन की शैक्षिक श्रृंखलाएँ

दूरदर्शन पर प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम हैं।

इन कार्यक्रमों में विभिन्न विषयों से सम्बन्धित व्याख्यान एवं शैक्षिक जानकारी प्रस्तुत की जाती है। विद्यार्थी घर पर रहकर इन कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

5. रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम

रेडियो के माध्यम से भी विद्यार्थियों तक शैक्षिक जानकारी पहुँचाई जाती है।

इसके अन्तर्गत विभिन्न विषयों से सम्बन्धित व्याख्यान एवं अन्य शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

दूरस्थ शिक्षा में रेडियो विशेष रूप से उन विद्यार्थियों तक जानकारी पहुँचाने का माध्यम रहा है, जिनके लिए नियमित कक्षाओं में उपस्थित होना कठिन होता है।

6. सम्पादित पाठ्यसामग्री

दूरस्थ शिक्षा में सम्पादित एवं व्यवस्थित पाठ्यसामग्री का विशेष महत्त्व है।

विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए ऐसी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिसे वे स्वयं पढ़कर विषय को समझ सकें।

अध्ययन सामग्री में विषयों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं।

7. पत्राचार द्वारा शिक्षा

पत्राचार शिक्षा दूरस्थ शिक्षा की एक महत्त्वपूर्ण विधि है।

इस व्यवस्था में विद्यार्थी को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और वह अपने स्थान पर रहकर अध्ययन करता है।

इसके माध्यम से विद्यार्थी नियमित विद्यालय या विश्वविद्यालय में उपस्थित हुए बिना भी अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं।

8. सम्पर्क कार्यक्रम

सम्पर्क कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षकों एवं सम्बन्धित विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की अध्ययन सम्बन्धी समस्याओं तथा शंकाओं का समाधान किया जाता है।

पुस्तक के अनुसार उपर्युक्त शिक्षण माध्यमों के अतिरिक्त व्यक्तिगत मार्गदर्शन की व्यवस्था भी की जाती है।

IGNOU की शिक्षण विधियों का महत्त्व

इग्नू की शिक्षण व्यवस्था में विभिन्न माध्यमों का उपयोग होने से दूरस्थ शिक्षा अधिक प्रभावशाली बनती है।

  1. स्व-अध्ययन में सहायता— विद्यार्थी उपलब्ध पाठ्यसामग्री के माध्यम से स्वयं अध्ययन कर सकते हैं।
  2. कठिन विषयों की समझ— दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों से विषयों को समझना सरल होता है।
  3. अध्ययन में सुविधा— विद्यार्थी अपने स्थान पर रहकर विभिन्न शिक्षण माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं।
  4. समस्याओं का समाधान— सम्पर्क कार्यक्रमों एवं व्यक्तिगत मार्गदर्शन से अध्ययन सम्बन्धी कठिनाइयाँ दूर की जा सकती हैं।
  5. शिक्षा की निरन्तरता— नियमित कक्षाओं में उपस्थित न हो पाने वाले व्यक्ति भी अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं।

IGNOU का पाठ्यक्रम (Syllabus of IGNOU)

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तरों एवं विषयों के लिए अनेक शैक्षिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है।

पुस्तक के अनुसार इन कार्यक्रमों में डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं।

इन पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री तैयार की जाती है। प्रत्येक कार्यक्रम में निर्धारित पाठ्यक्रम तथा अध्ययन इकाइयाँ होती हैं, जिनके आधार पर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है।

पुस्तक में इग्नू के पाठ्यक्रमों को निम्नलिखित प्रमुख वर्गों में प्रस्तुत किया गया है।

1. उच्च शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाओं के व्यक्तियों को आवश्यक शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है।

इसके माध्यम से उच्च शिक्षा से सम्बन्धित ज्ञान एवं कार्यक्षमता के विकास का प्रयास किया जाता है।

पुस्तक के अनुसार इस कार्यक्रम से निम्नलिखित व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं—

  1. विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों के शिक्षक तथा सदस्य।
  2. अन्य विषयों में उपाधि प्राप्त व्यक्ति।
  3. अभियांत्रिकी एवं स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि प्राप्त व्यक्ति।

2. दूरस्थ शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक ज्ञान एवं व्यावसायिक दक्षता प्रदान करना है।

इसके अन्तर्गत दूरस्थ शिक्षा के विकास, पाठ्यक्रम निर्माण, सहायक सेवाओं तथा शैक्षिक प्रबन्धन जैसे विषयों का अध्ययन कराया जाता है।

प्रमुख पाठ्यक्रम
  1. शिक्षा का विकास और दर्शन— शिक्षा के विकास तथा उसके दार्शनिक आधारों का अध्ययन।
  2. अनुदेशात्मक प्रारूप— शिक्षण सामग्री एवं अनुदेशन को व्यवस्थित रूप से तैयार करने का अध्ययन।
  3. सहायक सेवाएँ— दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली सहायता सम्बन्धी व्यवस्थाओं का अध्ययन।
  4. शिक्षा का प्रबन्ध— दूरस्थ शिक्षा की योजनाओं, संसाधनों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन।
  5. शिक्षा के लिए संचार प्रौद्योगिकी— शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों एवं तकनीकों के उपयोग का अध्ययन।

पुस्तक में इन स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए कम-से-कम स्नातक उपाधि को प्रवेश की योग्यता बताया गया है।

3. दूरस्थ शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम

पुस्तक में वर्णित यह कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के स्नातकोत्तर डिप्लोमा से उच्च स्तर का बताया गया है।

इसमें अध्ययन की विषयवस्तु अधिक विस्तृत होती है तथा अध्ययन पूरा करने के लिए अधिक समय दिया जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पाँच पाठ्यचर्याओं तथा एक परियोजना कार्य का उल्लेख किया गया है।

प्रमुख पाठ्यचर्याएँ
  1. दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुसन्धान— दूरस्थ शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं एवं उनके समाधान के लिए अनुसन्धान करना।
  2. दूरस्थ शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम विकास— विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम एवं अध्ययन सामग्री तैयार करना।
  3. दूरस्थ शिक्षा का आर्थिक परिप्रेक्ष्य— दूरस्थ शिक्षा में होने वाले व्यय तथा आर्थिक संसाधनों का अध्ययन।
  4. दूरस्थ शिक्षा हेतु संचार तकनीकी— दूरस्थ शिक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों एवं तकनीकों का उपयोग।
  5. दूरस्थ शिक्षा में स्टाफ विकास— दूरस्थ शिक्षा में कार्यरत कर्मचारियों एवं सम्बन्धित व्यक्तियों की कार्यक्षमता का विकास।
  6. परियोजना कार्य— अध्ययन किए गए विषयों से सम्बन्धित व्यावहारिक परियोजना तैयार करना।

4. स्नातक उपाधि कार्यक्रम

पुस्तक में इग्नू के स्नातक उपाधि कार्यक्रमों में प्रवेश की दो प्रमुख व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है—

  1. अनौपचारिक प्रवेश व्यवस्था।
  2. औपचारिक प्रवेश व्यवस्था।
अनौपचारिक प्रवेश व्यवस्था

पुस्तक में वर्णित तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे व्यक्तियों को भी स्नातक अध्ययन की तैयारी का अवसर दिया जाता था, जिन्होंने 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी।

इसके लिए Bachelor Degree Preparatory Programme (BPP) नामक प्रारम्भिक कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है।

BPP का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए आवश्यक प्रारम्भिक तैयारी प्रदान करना था।

यह पुस्तक में वर्णित ऐतिहासिक प्रवेश व्यवस्था है। इसे IGNOU की वर्तमान प्रवेश-योग्यता नहीं समझना चाहिए।

BPP की प्रमुख विशेषताएँ
  1. पुस्तक में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए इस कार्यक्रम का उल्लेख है।
  2. इसमें 10+2 उत्तीर्ण न करने वाले व्यक्तियों को भी प्रारम्भिक अध्ययन का अवसर दिया जाता था।
  3. कार्यक्रम में निर्धारित पाठ्यसामग्री का अध्ययन करना होता था।
  4. पुस्तक के अनुसार परीक्षाएँ जुलाई तथा दिसम्बर में आयोजित होती थीं।
  5. विद्यार्थियों को निर्धारित सत्रीय कार्य पूरा करके अध्ययन केन्द्र में जमा करना होता था।
  6. कार्यक्रम हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध बताया गया है।
BPP के प्रमुख प्रारम्भिक पाठ्यक्रम
  1. PMT — प्रारम्भिक सामान्य गणित: पुस्तक के अनुसार यह पाठ्यक्रम सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य था।
  2. PSS — प्रारम्भिक सामाजिक विज्ञान: बी.ए. के विद्यार्थियों के लिए प्रारम्भिक सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम।
  3. PCO — प्रारम्भिक वाणिज्य: बी.कॉम. के विद्यार्थियों के लिए प्रारम्भिक वाणिज्य का पाठ्यक्रम।
औपचारिक प्रवेश व्यवस्था

पुस्तक के अनुसार औपचारिक प्रवेश व्यवस्था में स्नातक उपाधि प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी का 10+2 अर्थात् इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक बताया गया है।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत B.A., B.Sc. तथा B.Com. जैसे स्नातक कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है।

पुस्तक में इन कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएँ बताई गई हैं—

  • स्नातक उपाधि के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन की सुविधा।
  • कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि तीन वर्ष।
  • पुस्तक में अधिकतम आठ वर्ष के भीतर कार्यक्रम पूरा करने की अनुमति का उल्लेख।
  • पाठ्यक्रम में आधार विषय, ऐच्छिक विषय तथा व्यावहारिक विषय शामिल।

स्नातक कार्यक्रम के तीन प्रमुख पाठ्यक्रम वर्ग

1. आधार पाठ्यक्रम (Foundation Courses)

आधार पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए आवश्यक प्रारम्भिक ज्ञान प्रदान करते हैं।

पुस्तक के अनुसार ये सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होते थे।

प्रमुख आधार पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं—

  1. FHSI— मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में आधार पाठ्यक्रम।
  2. FSTI— विज्ञान और तकनीकी में आधार पाठ्यक्रम।
  3. FFGI— अंग्रेजी में आधार पाठ्यक्रम।
  4. FFDI— हिन्दी में आधार पाठ्यक्रम।

पुस्तक में भाषा सम्बन्धी आधार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत असमिया, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू जैसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है।

2. ऐच्छिक विषय (Elective Subjects)

ऐच्छिक विषय वे विषय होते हैं, जिन्हें विद्यार्थी अपनी रुचि तथा उपाधि की आवश्यकता के अनुसार चुनते हैं।

पुस्तक के अनुसार स्नातक कार्यक्रम में उपाधि से सम्बन्धित तीन ऐच्छिक विषयों का चयन किया जाता था।

प्रमुख ऐच्छिक विषय निम्नलिखित हैं—

  • हिन्दी एवं अंग्रेजी।
  • जीव विज्ञान।
  • रसायन विज्ञान।
  • भौतिक विज्ञान।
  • गणित।
  • वाणिज्य।
  • ग्राम विकास।
  • समाजशास्त्र।
  • लोक प्रशासन।
  • अर्थशास्त्र।
  • इतिहास।
  • राजनीति विज्ञान।

इन विषयों का चयन विद्यार्थी अपने अध्ययन कार्यक्रम एवं शैक्षिक रुचि के अनुसार करते थे।

3. व्यावहारिक विषय (Application-Oriented Subjects)

व्यावहारिक विषयों का उद्देश्य विद्यार्थियों को ऐसे ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना है, जिनका उपयोग दैनिक जीवन तथा कार्यक्षेत्र में किया जा सके।

पुस्तक में निम्नलिखित व्यावहारिक विषयों का उल्लेख किया गया है—

  1. अंग्रेजी या हिन्दी लेखन।
  2. अनुवाद करना।
  3. सेवाओं का संगठन।
  4. मानव पर्यावरण।
  5. विपणन।
  6. संगठन एवं प्रबन्धन।
  7. प्रारम्भिक विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षण।
  8. माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षण।

5. IGNOU के अन्य शैक्षिक कार्यक्रम

स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के अतिरिक्त इग्नू में विभिन्न विषयों से सम्बन्धित प्रमाणपत्र, डिप्लोमा तथा अन्य उपाधि कार्यक्रमों की भी व्यवस्था रही है।

पुस्तक में निम्नलिखित 24 अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। यह पुस्तक के प्रकाशनकाल की सूची है।

  1. मार्गदर्शन में प्रमाणपत्र (CIG)।
  2. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि (MLISc)।
  3. शिक्षक प्रशिक्षण में उपाधि (B.Ed.)।
  4. कम्प्यूटर शिक्षा— BCA, MCA, DCO, CIC, CNOC तथा CWDM जैसे कार्यक्रम।
  5. व्यवसाय प्रशासन— प्रबन्ध, वित्तीय प्रबन्ध, विपणन प्रबन्ध तथा मानव संसाधन प्रबन्ध से सम्बन्धित डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम।
  6. सहभागी वन प्रबन्धन में प्रमाणपत्र (CPFM)।
  7. पर्यावरण अध्ययन में प्रमाणपत्र (CES)।
  8. आपदा नियन्त्रण में प्रमाणपत्र (CDM)।
  9. पोषण एवं शिशु देखभाल में प्रमाणपत्र (CNCC)।
  10. भोजन एवं पोषण में प्रमाणपत्र (CFN)।
  11. द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी शिक्षण में प्रमाणपत्र (CTE)।
  12. रेडियो लेखन में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र (PGCRW)।
  13. अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDT)।
  14. हिन्दी में सृजनात्मक लेखन का डिप्लोमा (DCH)।
  15. अंग्रेजी में सृजनात्मक लेखन का डिप्लोमा (DCE)।
  16. पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGJMC)।
  17. मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDMCH)।
  18. ग्राम विकास में प्रमाणपत्र (CRD)।
  19. ग्राम विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDRD)।
  20. पर्यटन अध्ययन में प्रमाणपत्र (CTS)।
  21. पर्यटन में उच्च डिप्लोमा प्रमाणपत्र (ADTS)।
  22. पर्यटन में स्नातक उपाधि (BTS)।
  23. नर्सिंग में विज्ञान स्नातक (B.Sc. Nursing)।
  24. बी.टेक.—सिविल, निर्माण प्रबन्ध (BTCM)।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराना तथा उनकी योग्यता एवं कौशल का विकास करना था।

IGNOU के अध्ययन केन्द्र (Study Centres of IGNOU)

अध्ययन केन्द्र वह स्थान है, जहाँ दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अध्ययन से सम्बन्धित आवश्यक सुविधाएँ, जानकारी तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।

दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी नियमित रूप से विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित नहीं होते। इसलिए अध्ययन केन्द्र विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के बीच महत्त्वपूर्ण सम्पर्क स्थापित करते हैं।

पुस्तक के अनुसार IGNOU द्वारा देश के अनेक बड़े शहरों में अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए थे, ताकि विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही शैक्षिक सहायता मिल सके।

IGNOU के क्षेत्रीय एवं अध्ययन केन्द्र

पुस्तक में विश्वविद्यालय के निम्नलिखित आँकड़े दिए गए हैं—

  • क्षेत्रीय केन्द्र— 21।
  • अध्ययन केन्द्र— लगभग 400।
  • अध्ययन केन्द्रों का संचालन— क्षेत्रीय निदेशकों की देखरेख में।

ये पुस्तक में वर्णित ऐतिहासिक आँकड़े हैं। वर्तमान में क्षेत्रीय एवं अध्ययन केन्द्रों की संख्या अलग हो सकती है।

IGNOU के अध्ययन केन्द्रों की व्यवस्था

पुस्तक के अनुसार अध्ययन केन्द्र सामान्यतः किसी शिक्षण संस्था में संचालित किए जाते हैं।

प्रत्येक अध्ययन केन्द्र में एक समन्वयक (Coordinator) नियुक्त किया जाता है, जो सामान्यतः उसी शिक्षण संस्था का अधिकारी होता है।

अध्ययन केन्द्र पर विद्यार्थियों की सहायता के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं तकनीकी सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है।

अध्ययन केन्द्रों की प्रमुख सुविधाएँ
  1. शैक्षिक जानकारी— विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय एवं अध्ययन कार्यक्रमों से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना।
  2. दृश्य-श्रव्य साधन— विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए दृश्य एवं श्रव्य शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना।
  3. तकनीकी सुविधाएँ— दूरस्थ शिक्षा के संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  4. पुस्तकालय— विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए उपयोगी पुस्तकों एवं सामग्री की व्यवस्था करना।
  5. वाचनालय— विद्यार्थियों को पढ़ने तथा अध्ययन करने के लिए स्थान एवं सुविधा उपलब्ध कराना।
  6. समन्वय एवं मार्गदर्शन— विद्यार्थियों की अध्ययन सम्बन्धी समस्याओं को समझना तथा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।

पुस्तक के अनुसार अध्ययन केन्द्रों और क्षेत्रीय केन्द्रों के संचालन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित समन्वयकों एवं निदेशकों का होता है।

अध्ययन केन्द्रों का महत्त्व

दूरस्थ शिक्षा में अध्ययन केन्द्र विद्यार्थियों के लिए सहायक संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं।

  1. विश्वविद्यालय से सम्पर्क— विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ मिलती हैं।
  2. अध्ययन सामग्री की सहायता— विभिन्न शैक्षिक संसाधनों का उपयोग करने में सुविधा मिलती है।
  3. अध्ययन की समस्याओं का समाधान— समन्वयक एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त होता है।
  4. तकनीकी सुविधाएँ— दृश्य-श्रव्य साधनों तथा अन्य सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।
  5. दूरस्थ शिक्षा का प्रभावी संचालन— क्षेत्रीय एवं अध्ययन केन्द्रों की सहायता से दूर-दराज के विद्यार्थियों तक शैक्षिक सुविधाएँ पहुँचाई जा सकती हैं।

दूरस्थ शिक्षा में इंटरनेट की भूमिका

पुस्तक में इंटरनेट के माध्यम से विश्वविद्यालय सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने की सुविधा का भी उल्लेख किया गया है।

विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से विश्वविद्यालय एवं उसके अध्ययन कार्यक्रमों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इससे विद्यार्थियों को आवश्यक सूचनाओं तक पहुँचने में सुविधा होती है और दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था अधिक सुलभ बनती है।

IGNOU की मूल्यांकन पद्धति (Evaluation Technique of IGNOU)

मूल्यांकन से आशय विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, कौशल एवं शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन करने की प्रक्रिया से है।

दूरस्थ शिक्षा में मूल्यांकन का विशेष महत्त्व है, क्योंकि विद्यार्थी नियमित कक्षाओं में उपस्थित हुए बिना अध्ययन करते हैं।

इसलिए उनकी प्रगति का आकलन करने के लिए अध्ययन के दौरान तथा पाठ्यक्रम के अन्त में अलग-अलग व्यवस्थाएँ अपनाई जाती हैं।

पुस्तक के अनुसार IGNOU में द्वि-स्तरीय मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।

IGNOU की द्वि-स्तरीय मूल्यांकन प्रणाली
  1. सतत मूल्यांकन।
  2. सत्रान्त परीक्षा।

1. सतत मूल्यांकन (Continuous Evaluation)

सतत मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, जिसमें विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति का अध्ययन अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों के आधार पर आकलन किया जाता है।

पुस्तक में सतत मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित माध्यम बताए गए हैं—

  1. अध्यापक द्वारा जाँच— विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों का शिक्षक के माध्यम से मूल्यांकन करना।
  2. कम्प्यूटर द्वारा जाँच— उपयुक्त शैक्षिक कार्यों का कम्प्यूटर की सहायता से मूल्यांकन करना।
  3. सत्रीय कार्य— अध्ययन के दौरान निर्धारित कार्यों को पूरा करके मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करना।
  4. प्रयोगात्मक सत्रीय कार्य— जिन विषयों में प्रयोगात्मक कार्य आवश्यक हों, उनमें निर्धारित प्रयोगात्मक कार्यों का मूल्यांकन करना।
  5. परियोजना कार्य— विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं के आधार पर उनकी उपलब्धियों का आकलन करना।

इस प्रकार सतत मूल्यांकन में केवल अन्तिम परीक्षा के अंकों को ही महत्त्व नहीं दिया जाता, बल्कि अध्ययन के दौरान किए गए कार्यों को भी सम्मिलित किया जाता है।

2. सत्रान्त परीक्षा (Term-End Examination)

सत्रान्त परीक्षा वह परीक्षा है, जो अध्ययन सत्र के अन्त में विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित की जाती है।

पुस्तक के अनुसार इग्नू में सत्रान्त परीक्षाएँ सामान्यतः वर्ष में दो बार आयोजित की जाती थीं।

  • पहली परीक्षा— जून में।
  • दूसरी परीक्षा— दिसम्बर में।

इन परीक्षाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त ज्ञान एवं उपलब्धियों का आकलन करना है।

IGNOU में सतत मूल्यांकन एवं सत्रान्त परीक्षा का महत्त्व

पुस्तक के अनुसार सत्रीय कार्य तथा सत्रान्त परीक्षाएँ दोनों अनिवार्य बताए गए हैं।

विद्यार्थियों के अन्तिम मूल्यांकन के लिए दोनों प्रकार के अंकों का निर्धारित अनुपात में उपयोग किया जाता है।

इस व्यवस्था के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं—

  1. निरन्तर अध्ययन को प्रोत्साहन— विद्यार्थी पूरे सत्र में अध्ययन एवं निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं।
  2. व्यावहारिक कार्यों का मूल्यांकन— परियोजना एवं प्रयोगात्मक कार्यों के माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान का भी आकलन किया जा सकता है।
  3. समग्र उपलब्धि का आकलन— सतत मूल्यांकन और सत्रान्त परीक्षा के अंकों से विद्यार्थी की उपलब्धियों का अधिक व्यापक मूल्यांकन होता है।
  4. अध्ययन में नियमितता— सत्रीय कार्यों की अनिवार्यता विद्यार्थियों को समय-समय पर अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है।

सतत मूल्यांकन और सत्रान्त परीक्षा में अन्तर

आधार सतत मूल्यांकन सत्रान्त परीक्षा
समय अध्ययन अवधि के दौरान। अध्ययन सत्र के अन्त में।
माध्यम सत्रीय कार्य, प्रयोगात्मक कार्य एवं परियोजना। निर्धारित सत्रान्त परीक्षा।
उद्देश्य विद्यार्थी की निरन्तर प्रगति का आकलन। पाठ्यक्रम के अन्त में शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन।
विशेषता अध्ययन के दौरान किए गए कार्यों को महत्त्व। परीक्षा में प्रदर्शित ज्ञान एवं उपलब्धियों को महत्त्व।

IGNOU में उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहन

पुस्तक के अनुसार प्रथम प्रयास में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षान्त समारोह में स्वर्ण पदक प्रदान किए जाने का उल्लेख है।

ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है।

दूरस्थ शिक्षा में IGNOU का योगदान

इग्नू ने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के विस्तार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

पुस्तक में इसके निम्नलिखित प्रमुख योगदानों का उल्लेख मिलता है—

  1. दूरस्थ शिक्षा का विस्तार— देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों तक उच्च शिक्षा पहुँचाने में सहायता।
  2. बहुमाध्यम शिक्षण व्यवस्था— दृश्य, श्रव्य, पत्राचार एवं सम्पर्क कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना।
  3. विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन— डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र कार्यक्रमों के माध्यम से अध्ययन के अनेक अवसर उपलब्ध कराना।
  4. अध्ययन केन्द्रों की व्यवस्था— क्षेत्रीय एवं अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
  5. द्वि-स्तरीय मूल्यांकन— सतत मूल्यांकन तथा सत्रान्त परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन करना।
  6. अन्तरराष्ट्रीय पहचान— पुस्तक के अनुसार दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू ने अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त की तथा विभिन्न विकासशील देशों में दूरस्थ शिक्षा के विस्तार में सहयोग दिया।

पुस्तक में कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग (Commonwealth of Learning) द्वारा दूरस्थ शिक्षा में विश्वविद्यालय के कार्यों की सराहना का भी उल्लेख मिलता है।

इस प्रकार इग्नू ने दूरस्थ शिक्षा को उन व्यक्तियों तक पहुँचाने में सहायता की, जो परम्परागत विश्वविद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं।

निष्कर्ष

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुमाध्यम शिक्षण व्यवस्था अपनाई जाती है। इसमें दृश्य, श्रव्य, दृश्य-श्रव्य साधनों, रेडियो, दूरदर्शन, पत्राचार, अध्ययन सामग्री तथा सम्पर्क कार्यक्रमों का उपयोग किया जाता है।

पुस्तक में विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र कार्यक्रमों का उल्लेख मिलता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी आवश्यकता के अनुसार अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

अध्ययन केन्द्र विद्यार्थियों को शैक्षिक जानकारी, अध्ययन सामग्री तथा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वहीं सतत मूल्यांकन और सत्रान्त परीक्षाओं की द्वि-स्तरीय प्रणाली विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन करने में सहायता करती है।

इस प्रकार IGNOU की शिक्षण व्यवस्था, पाठ्यक्रम, अध्ययन केन्द्र एवं मूल्यांकन प्रणाली दूरस्थ शिक्षा को व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

परीक्षा उपयोगी सारांश

परीक्षा उपयोगी सारांश
  • IGNOU की प्रमुख शिक्षण व्यवस्था— बहुमाध्यम शिक्षण प्रणाली।
  • मुख्य शिक्षण माध्यम— दृश्य, श्रव्य, दृश्य-श्रव्य, दूरदर्शन, रेडियो, सम्पादित पाठ्यसामग्री, पत्राचार एवं सम्पर्क कार्यक्रम।
  • शिक्षण विधियों की संख्या— पुस्तक में आठ प्रमुख माध्यम।
  • अन्य शिक्षण सहायता— व्यक्तिगत मार्गदर्शन एवं परियोजना कार्य।
  • मुख्य पाठ्यक्रम— डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र कार्यक्रम।
  • दूरस्थ शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पाँच प्रमुख विषय— शिक्षा का विकास एवं दर्शन, अनुदेशात्मक प्रारूप, सहायक सेवाएँ, शिक्षा का प्रबन्ध तथा संचार प्रौद्योगिकी।
  • दूरस्थ शिक्षा के स्नातकोत्तर कार्यक्रम— पाँच पाठ्यचर्याएँ तथा एक परियोजना कार्य।
  • स्नातक प्रवेश की पुस्तक में वर्णित दो व्यवस्थाएँ— औपचारिक एवं अनौपचारिक।
  • BPP का पूरा नाम— Bachelor Degree Preparatory Programme।
  • BPP की पुस्तक में वर्णित आयु-सीमा— 18 वर्ष से अधिक।
  • BPP के प्रमुख पाठ्यक्रम— PMT, PSS तथा PCO।
  • औपचारिक स्नातक प्रवेश की योग्यता— पुस्तक के अनुसार 10+2 उत्तीर्ण।
  • प्रमुख स्नातक उपाधियाँ— B.A., B.Sc. एवं B.Com.।
  • स्नातक कार्यक्रम की पुस्तक में वर्णित न्यूनतम अवधि— तीन वर्ष।
  • अधिकतम अवधि— पुस्तक के अनुसार आठ वर्ष।
  • स्नातक पाठ्यक्रम के तीन वर्ग— आधार पाठ्यक्रम, ऐच्छिक विषय एवं व्यावहारिक विषय।
  • आधार पाठ्यक्रम— सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक प्रारम्भिक अध्ययन।
  • ऐच्छिक विषय— विद्यार्थी की रुचि एवं उपाधि के अनुसार चुने जाने वाले विषय।
  • व्यावहारिक विषय— दैनिक जीवन एवं कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित उपयोगी ज्ञान और कौशल प्रदान करने वाले विषय।
  • पुस्तक में उल्लिखित अन्य कार्यक्रम— 24।
  • अध्ययन केन्द्र— दूरस्थ विद्यार्थियों को अध्ययन सुविधा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने वाले केन्द्र।
  • पुस्तक में क्षेत्रीय केन्द्रों की संख्या— 21।
  • पुस्तक में अध्ययन केन्द्रों की संख्या— लगभग 400।
  • अध्ययन केन्द्र का प्रमुख अधिकारी— समन्वयक (Coordinator)।
  • अध्ययन केन्द्र की प्रमुख सुविधाएँ— दृश्य-श्रव्य साधन, तकनीकी सुविधा, पुस्तकालय, वाचनालय तथा मार्गदर्शन।
  • IGNOU की मूल्यांकन प्रणाली— द्वि-स्तरीय मूल्यांकन।
  • मूल्यांकन के दो स्तर— सतत मूल्यांकन एवं सत्रान्त परीक्षा।
  • सतत मूल्यांकन— सत्रीय कार्य, प्रयोगात्मक कार्य एवं परियोजना कार्य आदि के आधार पर मूल्यांकन।
  • सत्रान्त परीक्षा— पुस्तक के अनुसार सामान्यतः वर्ष में दो बार।
  • सत्रान्त परीक्षाओं के महीने— जून एवं दिसम्बर।
  • अन्तिम मूल्यांकन— सत्रीय कार्य एवं सत्रान्त परीक्षा के अंकों का निर्धारित अनुपात में उपयोग।
  • उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहन— पुस्तक में प्रथम प्रयास में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक देने का उल्लेख।
  • प्रमुख योगदान— दूरस्थ शिक्षा का विस्तार, बहुमाध्यम शिक्षण, विविध पाठ्यक्रम, अध्ययन केन्द्र तथा द्वि-स्तरीय मूल्यांकन।
Topic 6 मुक्त विद्यालयी शिक्षा

मुक्त विद्यालयी शिक्षा

मुक्त विद्यालयी शिक्षा का परिचय

शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षा से व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, व्यवहार तथा व्यक्तित्व का विकास होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होना आवश्यक है।

किन्तु समाज में अनेक व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों, पारिवारिक जिम्मेदारियों, रोजगार अथवा अन्य कारणों से नियमित विद्यालयों में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। कुछ विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति उचित अवसर न मिलने के कारण विद्यालय में प्रवेश ही नहीं ले पाते।

ऐसे व्यक्तियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुक्त विद्यालयी शिक्षा (Open School Education) की व्यवस्था विकसित की गई।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा ऐसी शैक्षिक व्यवस्था है, जिसमें विद्यार्थियों को परम्परागत विद्यालयी शिक्षा की अनेक बाधाओं से मुक्त होकर अपनी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

इस व्यवस्था में विद्यार्थी नियमित विद्यालयों में प्रतिदिन उपस्थित हुए बिना भी विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आवश्यकतानुसार उन्हें अध्ययन सामग्री, सम्पर्क कक्षाएँ तथा शैक्षिक मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाता है।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा की आवश्यकता

मुक्त विद्यालयी शिक्षा की आवश्यकता मुख्यतः उन व्यक्तियों के लिए अनुभव की गई, जो परम्परागत शिक्षा प्रणाली का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे थे।

पुस्तक के अनुसार निम्नलिखित वर्गों के लिए यह व्यवस्था विशेष रूप से उपयोगी है—

  1. शिक्षा से वंचित बालक— ऐसे बच्चे जिन्हें किसी कारण से विद्यालय में प्रवेश लेने अथवा नियमित शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला।
  2. बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थी— ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक, पारिवारिक अथवा अन्य कठिनाइयों के कारण अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ चुके हैं।
  3. कामगार एवं प्रौढ़ व्यक्ति— ऐसे व्यक्ति जो रोजगार या अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण नियमित विद्यालयों में अध्ययन नहीं कर सकते।
  4. गृहस्थी सँभालने वाली महिलाएँ— ऐसी महिलाएँ जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाईं।
  5. आर्थिक एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्ग— ऐसे व्यक्ति जिनके लिए नियमित शिक्षा प्राप्त करना कठिन है।
  6. शिक्षा जारी रखने के इच्छुक व्यक्ति— ऐसे विद्यार्थी एवं वयस्क जो अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं।

इस प्रकार मुक्त विद्यालयी शिक्षा का मुख्य आधार शिक्षा के अवसरों का विस्तार करना तथा शिक्षा से वंचित व्यक्तियों को पुनः अध्ययन से जोड़ना है।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा का ऐतिहासिक विकास

भारत में मुक्त विद्यालयी शिक्षा का विकास शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने तथा विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों को पुनः अध्ययन के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता के कारण हुआ।

पुस्तक में इसके ऐतिहासिक विकास से सम्बन्धित निम्नलिखित घटनाओं का उल्लेख किया गया है।

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने पर बल दिया गया।

इस नीति का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को भी शिक्षा के अवसर प्रदान करना था, जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली का लाभ नहीं उठा पा रहे थे।

विशेष रूप से माध्यमिक स्तर पर मुक्त शिक्षा की सुविधाओं को देश के विभिन्न भागों तक पहुँचाने की आवश्यकता अनुभव की गई।

2. 3 नवम्बर 1989 — मुक्त विद्यालय की स्थापना

पुस्तक के अनुसार 3 नवम्बर 1989 को नई दिल्ली में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मुक्त विद्यालय की स्थापना की गई।

इसका उद्देश्य शिक्षा से वंचित बच्चों, विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों, कामगार वयस्कों, गृहस्थी सँभालने वाली महिलाओं तथा अन्य वंचित वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना था।

राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त विद्यालयी शिक्षा के बढ़ते महत्त्व और व्यापक कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अलग करके एक स्वायत्त संगठन के रूप में विकसित किया गया।

3. अप्रैल 1990 — राष्ट्रीय स्तर की संस्था का विकास

पुस्तक में अप्रैल 1990 के एक प्रस्ताव का उल्लेख है, जिसके अन्तर्गत मुक्त विद्यालयी शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत स्वरूप प्रदान करने की बात कही गई है।

इसके माध्यम से संस्था को स्नातक-पूर्व स्तर तक के पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएँ आयोजित करने तथा सफल विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान करने का अधिकार दिए जाने का उल्लेख मिलता है।

4. 15 जनवरी 1991 — प्रथम परीक्षा

पुस्तक के अनुसार संस्था ने 15 जनवरी 1991 को अपनी प्रथम परीक्षा आयोजित की।

इस परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

इस प्रकार मुक्त विद्यालयी शिक्षा को औपचारिक परीक्षा एवं प्रमाणन व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई।

5. संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में भी मुक्त विद्यालयी शिक्षा को सुदृढ़ करने तथा माध्यमिक स्तर पर इसकी सुविधाओं का चरणबद्ध विस्तार करने पर बल दिया गया।

इससे स्पष्ट होता है कि मुक्त शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा के एक महत्त्वपूर्ण वैकल्पिक माध्यम के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया।

6. वर्ष 2002 — नाम परिवर्तन का उल्लेख

पुस्तक में संस्था के नाम में वर्ष 2002 में परिवर्तन किए जाने का भी उल्लेख मिलता है।

हालाँकि पुस्तक में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के नामों का समयक्रम स्पष्ट नहीं है। इसलिए इसे पुस्तक में उल्लिखित ऐतिहासिक विवरण के रूप में समझना चाहिए।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा के ऐतिहासिक विकास का सार

वर्ष / तिथि प्रमुख घटना
1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के विकास पर बल।
3 नवम्बर 1989 पुस्तक के अनुसार मुक्त विद्यालय की स्थापना।
अप्रैल 1990 राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से सम्बन्धित प्रस्ताव का उल्लेख।
15 जनवरी 1991 संस्था द्वारा प्रथम परीक्षा का आयोजन।
1992 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मुक्त विद्यालयी शिक्षा को सुदृढ़ करने पर बल।
2002 पुस्तक में संस्था के नाम परिवर्तन का उल्लेख।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS)

NIOS का पूरा नाम National Institute of Open Schooling है। हिन्दी में इसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान कहते हैं।

यह भारत में मुक्त एवं दूरस्थ विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण स्वायत्त राष्ट्रीय संस्था है।

इसका प्रमुख उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, जो विभिन्न कारणों से नियमित विद्यालयों में अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते।

NIOS के माध्यम से माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के साथ सामान्य, व्यावसायिक तथा जीवनोपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त मुक्त बुनियादी शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं।

NIOS का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र
  • संस्था का स्वरूप— स्वायत्त राष्ट्रीय शैक्षिक संस्था।
  • मुख्य कार्यक्षेत्र— मुक्त एवं दूरस्थ विद्यालयी शिक्षा।
  • प्रमुख शैक्षिक स्तर— प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा।
  • अन्य कार्यक्रम— व्यावसायिक शिक्षा तथा जीवनोपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम।
  • प्रमुख उद्देश्य— शिक्षा से वंचित व्यक्तियों को सुलभ एवं कम खर्च में शिक्षा उपलब्ध कराना।
  • परीक्षा सम्बन्धी कार्य— निर्धारित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित करना तथा सफल विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान करना।

पुस्तक के प्रकाशनकालीन विवरण में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लगभग 15 लाख विद्यार्थियों के नामांकन का उल्लेख है। इसे वर्तमान नामांकन की संख्या नहीं समझना चाहिए।

NIOS की स्थापना का प्रस्ताव

पुस्तक में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव का प्रमुख आधार ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा उपलब्ध कराना बताया गया है, जो किसी कारण से औपचारिक शिक्षा प्रणाली का उपयोग नहीं कर सके।

इस प्रस्ताव के अनुसार संस्था को निम्नलिखित प्रमुख उत्तरदायित्व दिए जाने का उल्लेख है—

  1. स्नातक-पूर्व स्तर तक शिक्षा प्रदान करना— ऐसे विद्यार्थियों के लिए आवश्यक शैक्षिक कार्यक्रम विकसित करना, जो नियमित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते।
  2. माध्यमिक स्तर की परीक्षाएँ— माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित परीक्षाओं का संचालन करना।
  3. उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षाएँ— उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित परीक्षाओं का आयोजन करना।
  4. प्रमाणपत्र प्रदान करना— निर्धारित परीक्षाओं में सफल विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान करना।

इस व्यवस्था का उद्देश्य मुक्त विद्यालयी शिक्षा को संगठित रूप देना तथा उसके माध्यम से प्राप्त शिक्षा को परीक्षा एवं प्रमाणन प्रणाली से जोड़ना था।

मुक्त शिक्षा का अर्थ (Meaning of Open Education)

मुक्त शिक्षा से आशय ऐसी शिक्षा या अधिगम व्यवस्था से है, जिसके माध्यम से व्यक्तियों को परम्परागत शिक्षण संस्थानों की अनेक बाधाओं से मुक्त होकर अध्ययन करने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

पुस्तक के अनुसार मुक्त शिक्षा में विद्यार्थियों को अध्ययन की सुविधा प्रदान करते समय उनकी आयु अथवा पिछली शैक्षिक योग्यता के कठोर बन्धनों की अपेक्षा उनकी अध्ययन के प्रति लगनशीलता को महत्त्व दिया जाता है।

इसका अर्थ यह है कि शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए अधिक-से-अधिक शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। हालाँकि विशेष पाठ्यक्रमों में निर्धारित प्रवेश योग्यता लागू हो सकती है।

मुक्त शिक्षा की सरल परिभाषा

परिभाषा— मुक्त शिक्षा वह शैक्षिक व्यवस्था है, जिसमें व्यक्ति को परम्परागत शिक्षा की विभिन्न बाधाओं से मुक्त करके उसकी आवश्यकता, रुचि एवं सुविधा के अनुसार अध्ययन करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

मुक्त शिक्षा की मूल अवधारणा

मुक्त शिक्षा केवल नियमित विद्यालयों के बिना अध्ययन करने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह ज्ञान के निर्माण, उपयोग और आदान-प्रदान से सम्बन्धित एक शैक्षिक विचारधारा भी है।

पुस्तक के अनुसार मुक्त शिक्षा के समर्थकों का विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अनुभव एवं संसाधनों का उपयोग करने के अवसर मिलने चाहिए।

इसलिए शिक्षा के मार्ग में आने वाली आर्थिक, शैक्षिक तथा अन्य बाधाओं को कम करने का प्रयास किया जाता है।

मुक्त शिक्षा के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ
  1. अधिक आर्थिक लागत— शिक्षा प्राप्त करने में अधिक धन खर्च होने के कारण कुछ व्यक्ति अध्ययन नहीं कर पाते।
  2. पुरानी या अप्रचलित अध्ययन सामग्री— उपयोगी एवं अद्यतन शिक्षण सामग्री की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
  3. विधिक एवं संस्थागत बाधाएँ— कुछ नियम एवं व्यवस्थाएँ शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच को सीमित कर सकती हैं।

पुस्तक के अनुसार शिक्षकों, विद्वानों एवं शैक्षिक संस्थाओं के आपसी सहयोग से इन बाधाओं को कम करने का प्रयास किया जाता है।

मुक्त शिक्षा में सहयोग एवं ज्ञान का आदान-प्रदान

पुस्तक में सहयोग एवं साझा करना (Sharing) मुक्त शिक्षा का एक प्रमुख आधार बताया गया है।

मुक्त शिक्षा सहायता संघ (Consortium) के अनुसार ज्ञान, सूचनाओं, अन्तर्दृष्टि, कौशल एवं विचारों को एक-दूसरे के साथ साझा करना तथा नए ज्ञान का निर्माण करना मुक्त शिक्षा की आधारभूत विशेषता है।

इसका अर्थ है कि शैक्षिक ज्ञान एवं संसाधन केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका उपयोग अधिक-से-अधिक शिक्षार्थी कर सकें।

सरल शब्दों में— मुक्त शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि ज्ञान को साझा करना और सामूहिक सहयोग से नया ज्ञान विकसित करना भी है।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा की विशेषताएँ

मुक्त विद्यालयी शिक्षा की प्रमुख विशेषता अध्ययन के अवसरों में लचीलापन प्रदान करना तथा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना है।

पुस्तक में मुक्त विद्यालयी शिक्षा की पाँच प्रमुख विशेषताएँ बताई गई हैं।

1. कक्षा-शिक्षण (Classroom Teaching)

मुक्त विद्यालयी शिक्षा में विद्यार्थियों को आवश्यकता के अनुसार कक्षा-शिक्षण के अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

पुस्तक के अनुसार मुक्त विद्यालयी व्यवस्था में केवल स्व-अध्ययन पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ता, बल्कि विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष कक्षीय शिक्षण का अवसर भी प्राप्त हो सकता है।

इससे विद्यार्थी शिक्षकों के माध्यम से कठिन विषयों को समझ सकते हैं और अपनी अध्ययन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

महत्त्व— कक्षा-शिक्षण की सुविधा से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली बनती है।

2. अन्तःक्रियात्मक अधिगम (Interactive Learning)

अन्तःक्रियात्मक अधिगम का अर्थ है—ऐसी शिक्षण प्रक्रिया, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच विचारों, प्रश्नों एवं जानकारियों का आदान-प्रदान होता है।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा में विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए कक्षीय वातावरण एवं सम्पर्क के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

इससे शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद स्थापित होता है। विद्यार्थी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं तथा अध्ययन सम्बन्धी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

महत्त्व— इस व्यवस्था से विद्यार्थियों की समझ विकसित होती है तथा शिक्षण में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ती है।

3. शिक्षा एवं प्रशिक्षण (Education and Training)

मुक्त विद्यालयी शिक्षा में सामान्य शिक्षा के साथ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की जाती है।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को शैक्षिक ज्ञान के अतिरिक्त व्यावसायिक एवं उपयोगी कौशल प्रदान करना है।

पुस्तक में व्यावसायिक एवं कौशल विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण के उदाहरण दिए गए हैं—

  • टंकण (Typing)— टाइपिंग से सम्बन्धित कौशल का प्रशिक्षण।
  • आशुलेखन (Shorthand)— शीघ्र लेखन की विशेष तकनीक का प्रशिक्षण।

महत्त्व— शिक्षा के साथ कौशल प्रशिक्षण मिलने से विद्यार्थियों की व्यावहारिक एवं व्यावसायिक क्षमताओं का विकास होता है।

4. मुक्त शैक्षिक संसाधनों का विकास एवं उपयोग

मुक्त विद्यालयी शिक्षा में विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं।

पुस्तक में निम्नलिखित प्रमुख संसाधनों का उल्लेख है—

  • अध्ययन सामग्री।
  • पुस्तकें।
  • शिक्षण सहायक सामग्री।
  • प्रशिक्षण सम्बन्धी संसाधन।

विद्यार्थी कक्षीय शिक्षण तथा स्व-अध्ययन के माध्यम से इन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।

महत्त्व— आवश्यक शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता से विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन करने एवं विषयों को समझने में सहायता मिलती है।

5. अधिगम का लचीलापन (Flexibility of Learning)

अधिगम का लचीलापन मुक्त विद्यालयी शिक्षा की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है।

इसका अर्थ है कि विद्यार्थी अपनी परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार अध्ययन से सम्बन्धित विभिन्न विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं।

पुस्तक में निम्नलिखित क्षेत्रों में लचीलापन प्रदान किए जाने का उल्लेख है—

  1. प्रवेश सम्बन्धी लचीलापन— विद्यार्थियों को अध्ययन में प्रवेश लेने एवं आवश्यकतानुसार छोड़ने में सुविधा।
  2. अध्ययन स्थान में लचीलापन— आवश्यकतानुसार अध्ययन के स्थान में परिवर्तन की सुविधा।
  3. अध्ययन समय में लचीलापन— विद्यार्थियों की परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन के समय में सुविधा।
  4. पाठ्यक्रम चयन में लचीलापन— रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध पाठ्यक्रमों का चयन।
  5. अधिगम विधियों में लचीलापन— अध्ययन के लिए विभिन्न उपलब्ध माध्यमों का उपयोग।
  6. मूल्यांकन में लचीलापन— मूल्यांकन की निर्धारित व्यवस्थाओं में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना।

महत्त्व— अध्ययन में लचीलापन होने से विद्यार्थी रोजगार, पारिवारिक जिम्मेदारियों तथा अन्य कार्यों के साथ अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा की पाँच विशेषताएँ — संक्षेप में

विशेषता मुख्य अर्थ
कक्षा-शिक्षण आवश्यकतानुसार प्रत्यक्ष कक्षाओं के माध्यम से अध्ययन।
अन्तःक्रियात्मक अधिगम शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच संवाद और प्रश्नों का समाधान।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक कौशल का विकास।
मुक्त शैक्षिक संसाधन पुस्तकों एवं अध्ययन सामग्री की उपलब्धता तथा उपयोग।
अधिगम का लचीलापन प्रवेश, समय, स्थान, पाठ्यक्रम एवं अध्ययन विधियों में सुविधा।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य

मुक्त विद्यालयी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य ऐसे सभी व्यक्तियों को अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराना है, जो परम्परागत विद्यालयी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते अथवा अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए हैं।

इसके अतिरिक्त सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का विकास करना तथा मुक्त शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना भी इसके महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हैं।

पुस्तक में मुक्त विद्यालयी शिक्षा के 16 प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य बताए गए हैं।

1. शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक बालकों की सहायता

मुक्त विद्यालयी शिक्षा का पहला उद्देश्य ऐसे सभी बच्चों को आवश्यक सहायता प्रदान करना है, जो कुछ सीखना अथवा पढ़ना चाहते हैं।

इसके माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

2. कक्षा 8 के बाद शिक्षा जारी रखने की सुविधा

ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के बाद किसी कारण से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके, उन्हें आवश्यक शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

इससे विद्यार्थी अपनी अधूरी शिक्षा को पुनः प्रारम्भ कर सकते हैं।

3. कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों को पुनः अवसर

ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 10 अथवा 12 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन्हें पुनः शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराना।

इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को असफलता अथवा अन्य कठिनाइयों के कारण शिक्षा से स्थायी रूप से वंचित होने से बचाना है।

4. आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के ऐसे बच्चों को अध्ययन के अवसर प्रदान करना, जो धन के अभाव में अपनी विद्यालयी शिक्षा नियमित रूप से जारी नहीं रख सके।

इससे शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने में सहायता मिलती है।

5. व्यावसायिक, तकनीकी एवं जीवनोपयोगी शिक्षा

ऐसे विद्यार्थियों को व्यावसायिक, तकनीकी तथा जीवनोपयोगी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के अवसर प्रदान करना, जो अपनी रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार उपयोगी कौशल प्राप्त करना चाहते हैं।

इसका उद्देश्य शिक्षा को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना है।

6. औपचारिक शिक्षा से वंचित व्यक्तियों को शिक्षा

ऐसे व्यक्तियों को शिक्षण-अधिगम की सुविधाएँ प्रदान करना, जिन्होंने पहले औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है।

पुस्तक में इसके उदाहरण के रूप में गृहस्थी सँभालने वाली महिलाओं तथा विभिन्न कार्यों में संलग्न प्रौढ़ व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है।

7. जीवन को समृद्ध बनाने के लिए प्रशिक्षण

व्यक्तियों के जीवन को अधिक सम्पन्न एवं समृद्ध बनाने के लिए व्यावसायिक तथा तकनीकी विषयों के शिक्षण की व्यवस्था करना।

इससे व्यक्तियों को उपयोगी ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

8. मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा सेवाओं का विकास

विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सूचनाओं, प्रकाशनों तथा अनुसन्धान कार्यों के माध्यम से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की सेवाओं का अधिकाधिक विकास करना।

इसका उद्देश्य आवश्यक शैक्षिक जानकारी एवं संसाधन अधिक व्यक्तियों तक पहुँचाना है।

9. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था

माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर औपचारिक शिक्षा के विकल्प के रूप में अनौपचारिक शैक्षिक व्यवस्था विकसित करना तथा उसका क्रियान्वयन करना।

इससे नियमित विद्यालयों में अध्ययन न कर पाने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने का दूसरा अवसर मिलता है।

10. केन्द्र एवं राज्य सरकारों को परामर्श देना

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित व्यावसायिक सलाह तथा आवश्यक दिशा-निर्देश भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को प्रदान करना।

इसके माध्यम से मुक्त शिक्षा के विकास से सम्बन्धित नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण में सहयोग दिया जाता है।

11. मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा सम्बन्धी सुझाव देना

मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक सुझाव एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

इसका उद्देश्य शिक्षा के संचालन में आने वाली कठिनाइयों को कम करना तथा उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करना है।

12. आवश्यकता आधारित एवं आजीविका सम्बन्धी शिक्षा

स्नातक-पूर्व स्तर पर विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम विकसित करना तथा आजीविका से सम्बन्धित व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

इससे विद्यार्थियों को ऐसे कौशल प्राप्त करने में सहायता मिलती है, जिनका उपयोग वे अपने कार्य एवं व्यवसाय में कर सकें।

13. गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसामग्री का विकास

दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम एवं अध्ययन सामग्री के गुणवत्तापूर्ण विकास में सहायता करना।

इसका उद्देश्य स्व-अध्ययन को सरल एवं प्रभावशाली बनाना है।

14. प्रभावशाली अधिगम प्रणाली का विकास

सम्बद्ध एवं मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों के लिए प्रभावशाली अधिगम प्रणाली विकसित करना।

इससे शिक्षण-अधिगम की व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं उपयोगी बनाने में सहायता मिलती है।

15. अनुसन्धान एवं विकास को बढ़ावा देना

अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी गतिविधियों के माध्यम से मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली को अधिक सशक्त बनाना।

शैक्षिक अनुसन्धान के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं की पहचान करके शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं।

16. राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग

विभिन्न माध्यमों एवं संस्थाओं के बीच सहयोग स्थापित करके राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर मुक्त विद्यालयी शिक्षा के विकास को बढ़ावा देना।

पुस्तक में इसके लिए नेटवर्किंग (Networking) अर्थात् विभिन्न संस्थाओं एवं संसाधनों को आपस में जोड़ने पर बल दिया गया है।

इसका उद्देश्य मुक्त विद्यालयी शिक्षा में उपलब्ध क्षमताओं तथा गुणवत्तापूर्ण संसाधनों का अधिक प्रभावशाली उपयोग करना है।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण

पुस्तक में दिए गए 16 उद्देश्यों को आसानी से समझने एवं परीक्षा में याद रखने के लिए निम्नलिखित प्रमुख वर्गों में रखा जा सकता है—

प्रमुख क्षेत्र सम्बन्धित उद्देश्य
शैक्षिक अवसरों का विस्तार शिक्षा से वंचित बच्चों, विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों एवं प्रौढ़ व्यक्तियों को अध्ययन के अवसर देना।
व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा विद्यार्थियों को जीवनोपयोगी ज्ञान, आजीविका तथा कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराना।
मुक्त शिक्षा का विकास माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था विकसित करना।
शिक्षा की गुणवत्ता पाठ्यक्रम, अध्ययन सामग्री, अधिगम प्रणाली तथा अनुसन्धान का विकास करना।
परामर्श एवं सहयोग सरकारों को सुझाव देना तथा राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करना।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा का शैक्षिक महत्त्व

मुक्त विद्यालयी शिक्षा के अर्थ, विशेषताओं एवं उद्देश्यों से स्पष्ट होता है कि यह व्यवस्था शिक्षा को अधिक-से-अधिक व्यक्तियों तक पहुँचाने का प्रयास करती है।

इसका प्रमुख शैक्षिक महत्त्व निम्नलिखित है—

  1. शिक्षा के समान अवसर— ऐसे व्यक्तियों को भी अध्ययन करने का अवसर मिलता है, जो नियमित विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते।
  2. शिक्षा की निरन्तरता— बीच में पढ़ाई छोड़ चुके विद्यार्थी अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने का प्रयास कर सकते हैं।
  3. अध्ययन में लचीलापन— विद्यार्थियों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन करने की सुविधा मिलती है।
  4. प्रौढ़ एवं महिला शिक्षा— रोजगार तथा पारिवारिक कार्यों में व्यस्त व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होते हैं।
  5. व्यावसायिक कौशल का विकास— सामान्य शिक्षा के साथ तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा मिलती है।
  6. शैक्षिक संसाधनों का उपयोग— अध्ययन सामग्री तथा अन्य शिक्षण साधनों के माध्यम से स्व-अध्ययन को बढ़ावा मिलता है।
  7. शिक्षा का व्यापक प्रसार— मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की सहायता से अधिक क्षेत्रों एवं वर्गों तक शिक्षा पहुँचाई जा सकती है।

निष्कर्ष

मुक्त विद्यालयी शिक्षा शिक्षा से वंचित व्यक्तियों को अध्ययन के अवसर प्रदान करने वाली एक महत्त्वपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था है। इसका उद्देश्य परम्परागत शिक्षा प्रणाली की बाधाओं को कम करके विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देना है।

भारत में मुक्त विद्यालयी शिक्षा के विकास में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। पुस्तक के अनुसार 3 नवम्बर 1989 को मुक्त विद्यालय की स्थापना हुई तथा 15 जनवरी 1991 को इसकी प्रथम परीक्षा आयोजित की गई।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ कक्षा-शिक्षण, अन्तःक्रियात्मक अधिगम, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मुक्त शैक्षिक संसाधनों का उपयोग तथा अधिगम में लचीलापन हैं।

इसके उद्देश्य शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को पुनः अध्ययन के अवसर देना, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का विकास करना, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना तथा मुक्त शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान एवं सहयोग को बढ़ावा देना हैं।

इस प्रकार मुक्त विद्यालयी शिक्षा शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने तथा अधिक-से-अधिक व्यक्तियों को शिक्षा से जोड़ने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।

परीक्षा उपयोगी सारांश

परीक्षा उपयोगी सारांश
  • मुक्त विद्यालयी शिक्षा— परम्परागत विद्यालयी शिक्षा की बाधाओं से मुक्त होकर अध्ययन करने की व्यवस्था।
  • अंग्रेजी नाम— Open School Education।
  • मुख्य उद्देश्य— शिक्षा से वंचित व्यक्तियों को अध्ययन के अवसर प्रदान करना।
  • प्रमुख लाभार्थी— विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थी, कामगार वयस्क, गृहस्थी सँभालने वाली महिलाएँ तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्ग।
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति— 1986 में मुक्त शिक्षा के विकास पर बल।
  • मुक्त विद्यालय की स्थापना— पुस्तक के अनुसार 3 नवम्बर 1989।
  • अप्रैल 1990— पुस्तक में राष्ट्रीय स्तर के मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से सम्बन्धित प्रस्ताव का उल्लेख।
  • प्रथम परीक्षा— 15 जनवरी 1991।
  • संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति— 1992 में मुक्त विद्यालयी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर बल।
  • वर्ष 2002— पुस्तक में संस्था के नाम परिवर्तन का उल्लेख।
  • NIOS का पूरा नाम— National Institute of Open Schooling।
  • NIOS का हिन्दी नाम— राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान।
  • संस्था का स्वरूप— स्वायत्त राष्ट्रीय शैक्षिक संस्था।
  • NIOS का प्रमुख कार्यक्षेत्र— मुक्त एवं दूरस्थ विद्यालयी शिक्षा।
  • प्रमुख शैक्षिक स्तर— प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक।
  • अन्य शैक्षिक कार्यक्रम— व्यावसायिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा।
  • स्थापना प्रस्ताव के प्रमुख कार्य— स्नातक-पूर्व शिक्षा, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा तथा प्रमाणपत्र प्रदान करना।
  • मुक्त शिक्षा का अर्थ— परम्परागत शिक्षा की बाधाओं को कम करके आवश्यकतानुसार अध्ययन की सुविधा प्रदान करना।
  • Open Access— शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों को अधिक सुलभ बनाने की अवधारणा।
  • मुक्त शिक्षा का केन्द्रीय आधार— सहयोग एवं ज्ञान को साझा करना (Sharing)।
  • मुक्त शिक्षा में प्रमुख बाधाएँ— अधिक आर्थिक लागत, पुरानी अध्ययन सामग्री तथा संस्थागत एवं विधिक बाधाएँ।
  • मुक्त विद्यालयी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ— पाँच।
  • पहली विशेषता— कक्षा-शिक्षण।
  • दूसरी विशेषता— अन्तःक्रियात्मक अधिगम।
  • तीसरी विशेषता— शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
  • चौथी विशेषता— मुक्त शैक्षिक संसाधनों का विकास एवं उपयोग।
  • पाँचवीं विशेषता— अधिगम का लचीलापन।
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण के उदाहरण— टंकण एवं आशुलेखन।
  • अधिगम में लचीलापन— प्रवेश, स्थान, समय, पाठ्यक्रम चयन, अधिगम विधियों एवं मूल्यांकन में सुविधा।
  • मुक्त विद्यालयी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य— पुस्तक में 16।
  • प्रमुख उद्देश्य— शिक्षा का विस्तार, अधूरी पढ़ाई पूरी करने की सुविधा, व्यावसायिक शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण पाठ्यसामग्री तथा अनुसन्धान एवं सहयोग।
  • विशेष रूप से लाभान्वित विद्यार्थी— कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले तथा कक्षा 10 एवं 12 में अनुत्तीर्ण या अध्ययन छोड़ चुके विद्यार्थी।
  • राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय सहयोग— नेटवर्किंग द्वारा शैक्षिक क्षमताओं एवं संसाधनों का विकास।
  • मुख्य शैक्षिक महत्त्व— समान अवसर, शिक्षा की निरन्तरता, लचीलापन तथा शिक्षा का व्यापक प्रसार।
Topic 7 मुक्त विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम, गुण एवं दोष

मुक्त विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम, गुण एवं दोष

मुक्त विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं संसाधन

मुक्त विद्यालयी शिक्षा ऐसी शैक्षिक व्यवस्था है, जिसमें विद्यार्थियों को नियमित विद्यालय में प्रतिदिन उपस्थित हुए बिना अध्ययन करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसके अन्तर्गत विद्यार्थी अपनी आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

भारत में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) मुक्त एवं दूरस्थ विद्यालयी शिक्षा प्रदान करने वाली एक प्रमुख संस्था है।

इस संस्था के माध्यम से सामान्य विद्यालयी शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा तथा अन्य उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों, अध्ययन सामग्री, शिक्षण संसाधनों तथा तकनीकी माध्यमों का उपयोग किया जाता है।

मुक्त शैक्षिक संसाधन (Open Educational Resources)

मुक्त शैक्षिक संसाधन (OER) ऐसी अधिगम सामग्री है, जिसका उपयोग शिक्षा प्राप्त करने तथा शिक्षण कार्य के लिए किया जाता है। पुस्तक के अनुसार इस प्रकार की सामग्री को उसके निर्माता की अनुमति के अनुसार संशोधित एवं विकसित भी किया जा सकता है।

मुक्त शैक्षिक संसाधनों का उद्देश्य विद्यार्थियों को आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक सरल एवं प्रभावशाली बनाना है।

इन संसाधनों को व्यक्तियों अथवा विभिन्न शैक्षिक संगठनों द्वारा तैयार किया जा सकता है।

मुक्त शैक्षिक संसाधनों के प्रमुख प्रकार

पुस्तक में निम्नलिखित शैक्षिक संसाधनों का उल्लेख किया गया है—

  1. प्रेजेन्टेशन स्लाइड— किसी विषय की महत्त्वपूर्ण जानकारी को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने वाली सामग्री।
  2. पॉडकास्ट— सुनकर अध्ययन करने के लिए तैयार की गई श्रव्य सामग्री।
  3. पाठ्यक्रम— निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार व्यवस्थित अध्ययन सामग्री।
  4. चित्र (Images)— किसी विषय या अवधारणा को स्पष्ट करने वाली दृश्य सामग्री।
  5. पाठ योजना— किसी पाठ को पढ़ाने के लिए तैयार की गई व्यवस्थित योजना।
  6. व्याख्यान वीडियो— विषय को समझाने के लिए तैयार की गई दृश्य-श्रव्य सामग्री।
  7. मानचित्र— भौगोलिक तथा अन्य सम्बन्धित जानकारियों को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करने वाले साधन।
  8. कार्य-पत्रक (Worksheets)— विद्यार्थियों को अभ्यास एवं स्व-अध्ययन के अवसर प्रदान करने वाली सामग्री।
  9. पाठ्यपुस्तकें— पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन के लिए तैयार की गई पुस्तकें।
मुक्त शैक्षिक संसाधनों का महत्त्व
  1. स्व-अध्ययन में सहायता— विद्यार्थी उपलब्ध सामग्री की सहायता से अपने स्तर पर अध्ययन कर सकते हैं।
  2. ज्ञान का प्रसार— शैक्षिक सामग्री के माध्यम से विभिन्न विषयों का ज्ञान अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचाया जा सकता है।
  3. अध्ययन में सुविधा— चित्र, वीडियो तथा पाठ्यसामग्री से कठिन विषयों को समझने में सहायता मिलती है।
  4. सामग्री में सुधार— आवश्यक अनुमति के अनुसार शिक्षण सामग्री में संशोधन एवं सुधार किया जा सकता है।
  5. शिक्षण का विस्तार— विभिन्न संसाधनों से अधिक विद्यार्थियों को अध्ययन के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा के प्रमुख पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम संचालित करता है।

पुस्तक में मुक्त विद्यालयी शिक्षा के निम्नलिखित चार प्रमुख पाठ्यक्रमों का उल्लेख किया गया है—

  1. ओपन बेसिक एजुकेशन (Open Basic Education)—

    इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा से वंचित अथवा अपनी पढ़ाई जारी न रख पाने वाले व्यक्तियों को आधारभूत शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

  2. सेकेण्डरी सर्टिफिकेट कोर्स (Secondary Certificate Course)—

    यह माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को कक्षा 10 के समकक्ष शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

  3. सीनियर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट कोर्स (Senior Secondary Certificate Course)—

    यह उच्चतर माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी कक्षा 12 के समकक्ष शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

  4. वोकेशनल एजुकेशन (Vocational Education)—

    व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत ऐसे पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों में रोजगार एवं कार्य से सम्बन्धित उपयोगी ज्ञान तथा कौशल का विकास करना है।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा में प्रवेश की शैक्षिक योग्यता

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता अलग-अलग होती है।

पुस्तक में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित योग्यता बताई गई है—

1. माध्यमिक पाठ्यक्रम की योग्यता

सेकेण्डरी सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण होना आवश्यक बताया गया है।

इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

2. उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम की योग्यता

सीनियर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 उत्तीर्ण होना आवश्यक बताया गया है।

इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं।

3. व्यावसायिक पाठ्यक्रम

पुस्तक के अनुसार सेकेण्डरी तथा सीनियर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ व्यावसायिक ज्ञान एवं कौशल विकसित करने के अवसर प्रदान करना है।

ध्यान दें— ये प्रवेश सम्बन्धी योग्यताएँ पुस्तक में वर्णित व्यवस्था के अनुसार दी गई हैं। वर्तमान प्रवेश नियमों के लिए सम्बन्धित संस्थान के नवीन निर्देश लागू होते हैं।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा में शिक्षण एवं शैक्षिक सामग्री

मुक्त विद्यालयी शिक्षा में विद्यार्थी नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित नहीं होते। इसलिए अध्ययन सामग्री एवं अन्य शिक्षण साधनों का विशेष महत्त्व होता है।

पुस्तक के अनुसार इस व्यवस्था में आधुनिक सम्प्रेषण तकनीकों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है।

विद्यार्थियों को स्व-अधिगम (Self-Learning) के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकें।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा में शिक्षण सामग्री की प्रमुख व्यवस्थाएँ
  1. स्व-अधिगम सामग्री—

    विद्यार्थियों को ऐसी पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिसके माध्यम से वे स्वयं अध्ययन कर सकें।

  2. आधुनिक सम्प्रेषण तकनीक—

    शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न संचार साधनों एवं तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

  3. सहायता केन्द्र—

    विद्यार्थियों की अध्ययन सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न केन्द्रों की व्यवस्था की जाती है।

  4. दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम—

    विद्यार्थियों को समय-समय पर दृश्य एवं श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक सहायता प्रदान की जाती है।

इस प्रकार अध्ययन सामग्री, तकनीकी साधनों एवं सहायता केन्द्रों के माध्यम से मुक्त विद्यालयी शिक्षा को विद्यार्थियों के लिए अधिक सुलभ बनाया जाता है।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा के गुण (Merits of Open School Education)

मुक्त विद्यालयी शिक्षा का प्रमुख लाभ यह है कि इसमें नियमित विद्यालयों में अध्ययन न कर पाने वाले विद्यार्थियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

यह व्यवस्था विशेष रूप से कार्यरत व्यक्तियों, विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए उपयोगी है।

पुस्तक में मुक्त विद्यालयी शिक्षा के 15 प्रमुख गुण बताए गए हैं।

1. कम खर्च में शिक्षा

मुक्त विद्यालयी शिक्षा अपेक्षाकृत कम खर्च में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है।

इसमें नियमित विद्यालय की तुलना में अनेक संस्थागत एवं दैनिक खर्च कम हो सकते हैं। इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी व्यवस्था है।

2. अध्ययन केन्द्रों के स्थान में सुविधा

इस व्यवस्था में विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार अध्ययन केन्द्रों की व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है।

इससे विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है।

3. कार्यरत व्यक्तियों के लिए उपयोगी

मुक्त विद्यालयी शिक्षा नौकरी, व्यवसाय अथवा अन्य कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी है।

वे अपने कार्यों के साथ अध्ययन जारी रख सकते हैं तथा शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता कम होती है।

4. शिक्षण सामग्री की उपलब्धता

विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

इस सामग्री के माध्यम से विद्यार्थी अपनी सुविधा एवं गति के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं।

5. सरकार को शैक्षिक परामर्श

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान मुक्त शिक्षा से सम्बन्धित व्यावसायिक सलाह एवं दिशा-निर्देश भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को प्रदान करता है।

इससे मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक योजनाएँ बनाने में सहयोग मिलता है।

6. दूरस्थ शिक्षा के विकास में उपयोगी

मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्था दूरस्थ शिक्षा से सम्बन्धित सुझाव एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करती है।

इससे उन विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुँचाने में सहायता मिलती है, जो नियमित विद्यालयों में नहीं पढ़ सकते।

7. व्यावसायिक शिक्षा का विकास

इस व्यवस्था के माध्यम से स्नातक-पूर्व स्तर पर आवश्यक शिक्षा तथा आजीविका से सम्बन्धित व्यावसायिक कार्यक्रमों का विकास किया जाता है।

इससे विद्यार्थियों को विभिन्न कार्यों एवं व्यवसायों से सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

8. गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसामग्री

मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान दूरस्थ शिक्षा के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसामग्री के गुणवत्तापूर्ण विकास में सहायता करता है।

इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यवस्थित एवं प्रभावशाली अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है।

9. मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए अधिगम प्रणाली

सम्बद्ध एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए प्रभावशाली अधिगम प्रणाली विकसित करने में सहयोग प्रदान किया जाता है।

इससे मुक्त शिक्षा कार्यक्रमों के संचालन को व्यवस्थित बनाने में सहायता मिलती है।

10. अनुसन्धान एवं विकास को प्रोत्साहन

मुक्त विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान एवं विकास सम्बन्धी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है।

इन गतिविधियों का उद्देश्य मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाना है।

11. राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय सहयोग

विभिन्न माध्यमों एवं संस्थाओं के सहयोग से मुक्त विद्यालयी शिक्षा के विकास का प्रयास किया जाता है।

राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर शैक्षिक संसाधनों, अनुभवों तथा तकनीकों के आदान-प्रदान से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की सम्भावना बढ़ती है।

12. समय की बचत

इस व्यवस्था में विद्यार्थियों को प्रतिदिन नियमित कक्षाओं में उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता।

इसलिए वे अध्ययन के अतिरिक्त अपना समय स्वाध्याय, रोजगार अथवा अन्य उपयोगी कार्यों में लगा सकते हैं।

13. अध्ययन के अवसरों का विस्तार

पुस्तक के अनुसार मुक्त शिक्षा में परम्परागत विद्यालयों की अपेक्षा कम संस्थागत सीमाएँ होती हैं।

इससे विभिन्न परिस्थितियों वाले व्यक्तियों तक शैक्षिक अवसरों का विस्तार किया जा सकता है।

14. व्यक्तिगत प्रयास एवं क्षमताओं का विकास

मुक्त विद्यालयी शिक्षा में विद्यार्थियों को स्व-अध्ययन के अधिक अवसर मिलते हैं।

इससे उनमें स्वयं अध्ययन करने, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने तथा अपनी क्षमताओं का विकास करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।

15. परीक्षा देने के अनेक अवसर

पुस्तक के अनुसार मुक्त विद्यालयी शिक्षा में विद्यार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

यदि कोई विद्यार्थी किसी कारण से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता अथवा अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे बाद में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पुनः परीक्षा देने का अवसर मिल सकता है।

इससे विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा जारी रखने में सहायता मिलती है।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा के दोष (Demerits of Open School Education)

मुक्त विद्यालयी शिक्षा के अनेक लाभ होने के बावजूद इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं।

नियमित कक्षाओं, शिक्षकों के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन तथा विद्यालयी वातावरण की सीमित उपलब्धता के कारण विद्यार्थियों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

पुस्तक में मुक्त विद्यालयी शिक्षा के 11 प्रमुख दोष बताए गए हैं।

1. परिवहन सम्बन्धी कठिनाई

अध्ययन केन्द्रों की दूरी अधिक होने पर विद्यार्थियों को वहाँ पहुँचने के लिए परिवहन सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए यह समस्या अधिक कठिन हो सकती है।

2. समय प्रबन्धन की समस्या

अध्ययन कार्यक्रमों एवं समय-सारणी में परिवर्तन होने के कारण विद्यार्थियों को अपने अध्ययन का समय निर्धारित करने में कठिनाई हो सकती है।

नियमित कक्षाओं का अभाव होने से विद्यार्थियों को स्वयं समय का उचित प्रबन्धन करना पड़ता है।

3. शिक्षण की गुणवत्ता सम्बन्धी सीमाएँ

पुस्तक के अनुसार मुक्त विद्यालयी शिक्षा में परम्परागत विद्यालयी शिक्षण की तुलना में कुछ परिस्थितियों में शिक्षण की गुणवत्ता सम्बन्धी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

विशेष रूप से प्रत्यक्ष शिक्षण एवं नियमित मार्गदर्शन की कमी विद्यार्थियों के अध्ययन को प्रभावित कर सकती है।

4. कैम्पस प्लेसमेंट का अभाव

पुस्तक में मुक्त विद्यालयी शिक्षा की एक सीमा के रूप में कैम्पस प्लेसमेंट की व्यवस्था के अभाव का उल्लेख किया गया है।

इससे विद्यार्थियों को शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रयास करने पड़ सकते हैं।

5. शिक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शन की कमी

सभी विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त शिक्षण मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं हो पाता।

इस कारण कठिन विषयों एवं अध्ययन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने में परेशानी हो सकती है।

6. शिक्षक के अभाव में अधूरा ज्ञान

मुक्त शिक्षा में विद्यार्थियों को अनेक विषय स्वयं पढ़ने पड़ते हैं।

शिक्षक के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अभाव में कुछ विद्यार्थियों को विषय का पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।

7. विद्यालयी वातावरण का अभाव

मुक्त विद्यालयी शिक्षा में नियमित कक्षा-कक्ष एवं विद्यालय का वातावरण पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होता।

इससे विद्यार्थियों को सामूहिक अध्ययन तथा विद्यालय की अन्य शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर कम मिल सकते हैं।

8. शिक्षक-छात्र सम्बन्धों की कमी

विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति न होने के कारण शिक्षक एवं छात्र के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध विकसित होने के अवसर सीमित होते हैं।

इससे शिक्षण-अधिगम के प्रति प्रेरणा एवं उत्साह के विकास में कठिनाई हो सकती है।

9. विद्यार्थियों की प्रगति की जानकारी का अभाव

विद्यार्थियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति कम होने के कारण शिक्षक उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों एवं शैक्षिक प्रगति से पूरी तरह परिचित नहीं हो पाते।

पुस्तक के अनुसार इससे शिक्षकों का कार्यभार भी बढ़ सकता है।

10. पाठ्यसामग्री की अपर्याप्त उपलब्धता

कभी-कभी सभी विद्यार्थियों को आवश्यक अध्ययन सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती।

ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के स्व-अध्ययन तथा परीक्षा की तैयारी में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

11. नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के विकास में कठिनाई

पुस्तक के अनुसार शिक्षक, विद्यालयी वातावरण तथा सामूहिक गतिविधियों के अभाव में कुछ विद्यार्थी केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधिक ध्यान देने लगते हैं।

इससे उनमें आदर्शों, सामाजिक मूल्यों तथा व्यक्तित्व के अन्य पक्षों के विकास के अवसर सीमित हो सकते हैं।

महत्त्वपूर्ण— उपर्युक्त बिन्दु पुस्तक में वर्णित सम्भावित सीमाएँ हैं। इन्हें मुक्त विद्यालयी शिक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी अथवा संस्था पर समान रूप से लागू नहीं माना जाना चाहिए।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा के गुण एवं दोषों की तुलना

गुण दोष
कम खर्च में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा। दूरस्थ अध्ययन केन्द्रों तक पहुँचने में कठिनाई।
नौकरी एवं अन्य कार्यों के साथ अध्ययन सम्भव। स्वयं समय प्रबन्धन करने में कठिनाई।
स्व-अध्ययन एवं अध्ययन सामग्री की सुविधा। प्रत्यक्ष शिक्षक मार्गदर्शन की कमी।
विभिन्न परिस्थितियों वाले विद्यार्थियों के लिए अवसर। नियमित कक्षा एवं विद्यालयी वातावरण का अभाव।
पुनः परीक्षा देने के अवसर। शिक्षक-छात्र सम्पर्क एवं प्रेरणा की कमी।
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास की सुविधा। रोजगार सम्बन्धी प्रत्यक्ष संस्थागत सहायता सीमित हो सकती है।

विद्यालयी शिक्षा में मुक्त विद्यालयी शिक्षा का योगदान

मुक्त विद्यालयी शिक्षा ने भारत में शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने तथा परम्परागत विद्यालयी शिक्षा से वंचित व्यक्तियों को अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक अथवा अन्य कारणों से नियमित विद्यालयों में अध्ययन नहीं कर पाते, उनके लिए यह व्यवस्था उपयोगी है।

पुस्तक में विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त विद्यालयी शिक्षा के पाँच प्रमुख योगदान बताए गए हैं।

1. मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रमों का विकास

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने भारत में मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रमों तथा उनके मूल्यांकन की योजनाएँ विकसित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

इन योजनाओं के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

2. वंचित वर्गों को शिक्षा उपलब्ध कराना

मुक्त विद्यालयी शिक्षा द्वारा छात्राओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों तथा अन्य वंचित वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है।

इससे ऐसे व्यक्तियों को भी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं, जो परम्परागत शिक्षा व्यवस्था से बाहर रह जाते हैं।

3. व्यावसायिक एवं कौशल विकास

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक एवं आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम विकसित करता है।

इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों के कौशल एवं व्यावसायिक क्षमता का विकास करने का प्रयास किया जाता है।

4. विद्यालयों पर बढ़ते दबाव को कम करना

मुक्त विद्यालयी शिक्षा नियमित विद्यालयों में विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या तथा शिक्षक-छात्र अनुपात को व्यवस्थित रखने में सहायता करती है।

जब कुछ विद्यार्थी मुक्त शिक्षा के माध्यम से अध्ययन करते हैं, तो नियमित विद्यालयों की सुविधाओं पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है।

5. शिक्षा के सार्वभौमीकरण एवं साक्षरता में योगदान

मुक्त विद्यालयी शिक्षा ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तथा शिक्षा के सार्वभौमीकरण से सम्बन्धित प्रयासों में सहयोग दिया है।

इसके माध्यम से अधिक व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होते हैं तथा शैक्षिक स्तर में सुधार के प्रयासों को बल मिलता है।

अनौपचारिक एवं मुक्त विद्यालयों के कार्यक्रमों की प्रभावशीलता

कार्यक्रमों की प्रभावशीलता से आशय इस बात से है कि कोई शैक्षिक कार्यक्रम अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितना सफल रहा है।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा की प्रभावशीलता का आकलन इस आधार पर किया जा सकता है कि इसके माध्यम से कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा कितने व्यक्तियों को अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने का अवसर मिला है।

पुस्तक के अनुसार मुक्त विद्यालयी शिक्षा के कार्यक्रम मुख्यतः निम्नलिखित विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं—

  1. ऐसे विद्यार्थी जो प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के बाद नियमित विद्यालय में अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके।
  2. ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 10 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए अथवा पढ़ाई छोड़ चुके हैं।
  3. ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 12 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए अथवा नियमित अध्ययन जारी नहीं रख सके।
  4. ऐसे व्यक्ति जो रोजगार अथवा अन्य कारणों से नियमित विद्यालयी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते।
  5. ऐसे विद्यार्थी जो सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक अथवा जीवनोपयोगी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करना चाहते हैं।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा के सात प्रमुख कार्यक्रम

पुस्तक में मुक्त बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम (Open Basic Education Programme - OBE) तथा अन्य पाठ्यक्रमों का उल्लेख किया गया है।

इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तक अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

1. OBE-A स्तर

OBE-A प्रारम्भिक स्तर का कार्यक्रम है। पुस्तक के अनुसार यह कक्षा 3 के समकक्ष होता है।

इसका उद्देश्य आधारभूत शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रारम्भिक अध्ययन का अवसर प्रदान करना है।

2. OBE-B स्तर

OBE-B कार्यक्रम कक्षा 5 के समकक्ष होता है।

यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देता है।

3. OBE-C स्तर

OBE-C कार्यक्रम कक्षा 8 के समकक्ष होता है।

इसका उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना है।

4. माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम

यह पाठ्यक्रम कक्षा 10 के समकक्ष होता है।

इसके माध्यम से विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

5. उच्चतर माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम

यह पाठ्यक्रम कक्षा 12 के समकक्ष होता है।

इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना है।

6. व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम

इन पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों एवं कार्यों से सम्बन्धित उपयोगी ज्ञान तथा कौशल प्रदान किया जाता है।

इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को आजीविका एवं व्यावसायिक जीवन के लिए तैयार करने में सहयोग देना है।

7. जीवन संवर्धन कार्यक्रम

जीवन संवर्धन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को ऐसे उपयोगी ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना है, जो उनके व्यक्तिगत एवं व्यावहारिक जीवन में सहायक हों।

OBE कार्यक्रमों के स्तर

कार्यक्रम समकक्ष कक्षा
OBE-A कक्षा 3
OBE-B कक्षा 5
OBE-C कक्षा 8
माध्यमिक पाठ्यक्रम कक्षा 10
उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम कक्षा 12

मुक्त विद्यालयी शिक्षा की प्रभावशीलता के प्रमुख प्रमाण

पुस्तक में मुक्त विद्यालयी शिक्षा के विस्तार तथा विभिन्न कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को स्पष्ट करने के लिए नामांकन, अन्तरराष्ट्रीय सहयोग एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित जानकारी दी गई है।

1. विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि

पुस्तक के अनुसार वर्ष 2004 से 2009 के बीच लगभग 1.5 मिलियन अर्थात् 15 लाख विद्यार्थियों का नामांकन पूर्व माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के कार्यक्रमों के लिए हुआ था।

यह आँकड़ा उस अवधि में मुक्त विद्यालयी शिक्षा के विस्तार को दर्शाता है।

ये पुस्तक में दिए गए ऐतिहासिक आँकड़े हैं, वर्तमान नामांकन के आँकड़े नहीं।

2. अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं का सहयोग

पुस्तक के अनुसार मुक्त विद्यालयी शिक्षा के कार्यक्रमों को Commonwealth of Learning (COL) तथा UNESCO जैसी अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त हुआ।

इस सहयोग से पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार तथा नवीन शिक्षण विधियों एवं शैक्षिक उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा मिला।

3. विदेशों में शिक्षा केन्द्र

मुक्त विद्यालयी शिक्षा का विस्तार भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी हुआ।

पुस्तक में निम्नलिखित देशों का उल्लेख किया गया है—

  • संयुक्त अरब अमीरात (UAE)।
  • ओमान।
  • कुवैत।
  • नेपाल।
  • कनाडा।
  • ऑस्ट्रेलिया।
  • ब्रिटेन।
  • न्यूजीलैण्ड।
  • मलेशिया।
  • सिंगापुर।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका।

पुस्तक के अनुसार इन देशों में मुख्यतः प्रवासी भारतीयों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराए जाते थे।

4. वर्ष में दो बार परीक्षाओं का आयोजन

पुस्तक में मुक्त विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रमों की परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित किए जाने का उल्लेख है—

  1. प्रथम परीक्षा— अप्रैल–मई।
  2. द्वितीय परीक्षा— अक्टूबर–नवम्बर।

पुस्तक के अनुसार परीक्षा परिणाम सामान्यतः परीक्षा समाप्त होने के लगभग छह सप्ताह बाद घोषित किए जाते थे।

इन विवरणों को पुस्तक में वर्णित परीक्षा व्यवस्था के रूप में समझना चाहिए।

5. पाठ्यक्रम की मान्यता एवं उपयोगिता

पुस्तक में मुक्त विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रमों को CBSE तथा ICSE के समकक्ष बताया गया है।

इससे मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगे की शिक्षा प्राप्त करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी शैक्षिक योग्यता का उपयोग करने के अवसर मिलते हैं।

हालाँकि किसी विशेष पाठ्यक्रम या प्रवेश प्रक्रिया की वर्तमान मान्यता एवं शर्तें सम्बन्धित संस्था के नियमों के अनुसार निर्धारित होती हैं।

6. समाज के वंचित वर्गों के लिए उपयोगिता

मुक्त विद्यालयी शिक्षा आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से वंचित तथा अन्य कारणों से नियमित शिक्षा प्राप्त न कर पाने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है।

पुस्तक में ऐसे विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के सरकारी प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है।

इस प्रकार मुक्त विद्यालयी शिक्षा शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने तथा वंचित वर्गों को शिक्षा से जोड़ने का महत्त्वपूर्ण माध्यम बन सकती है।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा की प्रभावशीलता का मूल्यांकन

मुक्त विद्यालयी शिक्षा के कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को निम्नलिखित आधारों पर समझा जा सकता है—

  1. शिक्षा से वंचित व्यक्तियों को अवसर— नियमित विद्यालयों में पढ़ाई जारी न रख पाने वाले विद्यार्थियों को पुनः अध्ययन का अवसर मिलता है।
  2. विभिन्न शैक्षिक स्तरों की व्यवस्था— आधारभूत शिक्षा से लेकर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर तक कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।
  3. व्यावसायिक शिक्षा— विद्यार्थी सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक ज्ञान एवं कौशल भी प्राप्त कर सकते हैं।
  4. अध्ययन में लचीलापन— विद्यार्थियों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन करने की सुविधा मिलती है।
  5. राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय विस्तार— विभिन्न क्षेत्रों एवं देशों में शिक्षा केन्द्रों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा की पहुँच बढ़ती है।
  6. शैक्षिक अवसरों में वृद्धि— परीक्षा एवं अध्ययन की सुविधाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने के अवसर मिलते हैं।

निष्कर्ष

मुक्त विद्यालयी शिक्षा भारत में शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने वाली एक महत्त्वपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को ओपन बेसिक एजुकेशन, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं।

इस व्यवस्था में मुक्त शैक्षिक संसाधनों, स्व-अधिगम सामग्री, आधुनिक सम्प्रेषण तकनीकों तथा अध्ययन केन्द्रों का उपयोग किया जाता है।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा के प्रमुख गुण कम खर्च में शिक्षा, अध्ययन में लचीलापन, कार्यरत व्यक्तियों के लिए सुविधा तथा शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को पुनः अवसर प्रदान करना हैं। वहीं नियमित शिक्षक मार्गदर्शन, विद्यालयी वातावरण एवं शिक्षक-छात्र सम्पर्क की कमी इसकी प्रमुख सीमाएँ हैं।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास तथा शिक्षा के सार्वभौमीकरण में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस प्रकार मुक्त विद्यालयी शिक्षा उन व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का एक उपयोगी माध्यम है, जो विभिन्न कारणों से परम्परागत विद्यालयी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते।

परीक्षा उपयोगी सारांश

परीक्षा उपयोगी सारांश
  • मुक्त विद्यालयी शिक्षा— नियमित विद्यालय में प्रतिदिन उपस्थित हुए बिना अध्ययन करने की शैक्षिक व्यवस्था।
  • प्रमुख राष्ट्रीय संस्था— राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS)।
  • OER का पूरा नाम— Open Educational Resources।
  • मुक्त शैक्षिक संसाधन— अध्ययन एवं शिक्षण के लिए उपयोगी सामग्री, जिसे निर्धारित अनुमति के अनुसार संशोधित एवं विकसित किया जा सकता है।
  • मुक्त शैक्षिक संसाधनों के उदाहरण— प्रेजेन्टेशन स्लाइड, पॉडकास्ट, चित्र, पाठ योजना, वीडियो, मानचित्र, कार्य-पत्रक एवं पाठ्यपुस्तक।
  • चार प्रमुख पाठ्यक्रम— ओपन बेसिक एजुकेशन, सेकेण्डरी सर्टिफिकेट, सीनियर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट तथा वोकेशनल एजुकेशन।
  • माध्यमिक पाठ्यक्रम की शैक्षिक योग्यता— पुस्तक के अनुसार कक्षा 8 उत्तीर्ण।
  • उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम की शैक्षिक योग्यता— पुस्तक के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 उत्तीर्ण।
  • प्रमुख शिक्षण व्यवस्था— स्व-अधिगम सामग्री, सम्प्रेषण तकनीक, अध्ययन केन्द्र तथा दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम।
  • मुक्त विद्यालयी शिक्षा के गुण— पुस्तक में 15 प्रमुख गुण।
  • प्रमुख गुण— कम खर्च में शिक्षा, अध्ययन में सुविधा, कार्यरत व्यक्तियों के लिए उपयोगिता, व्यावसायिक शिक्षा तथा पुनः परीक्षा के अवसर।
  • मुक्त विद्यालयी शिक्षा के दोष— पुस्तक में 11 प्रमुख दोष।
  • प्रमुख दोष— समय प्रबन्धन की समस्या, शिक्षक मार्गदर्शन की कमी, विद्यालयी वातावरण का अभाव, शिक्षक-छात्र सम्पर्क की कमी तथा पाठ्यसामग्री सम्बन्धी कठिनाइयाँ।
  • विद्यालयी शिक्षा में योगदान— पुस्तक में पाँच प्रमुख योगदान।
  • प्रमुख योगदान— वंचित वर्गों को शिक्षा, व्यावसायिक कौशल विकास, नियमित विद्यालयों का दबाव कम करना तथा शिक्षा के सार्वभौमीकरण में सहयोग।
  • OBE का पूरा नाम— Open Basic Education।
  • OBE-A— कक्षा 3 के समकक्ष।
  • OBE-B— कक्षा 5 के समकक्ष।
  • OBE-C— कक्षा 8 के समकक्ष।
  • माध्यमिक पाठ्यक्रम— कक्षा 10 के समकक्ष।
  • उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम— कक्षा 12 के समकक्ष।
  • अन्य प्रमुख कार्यक्रम— व्यावसायिक शिक्षा एवं जीवन संवर्धन।
  • 2004–2009 का पुस्तक में उल्लिखित नामांकन— लगभग 1.5 मिलियन अर्थात् 15 लाख विद्यार्थी।
  • प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय सहयोगी— Commonwealth of Learning (COL) एवं UNESCO।
  • विदेशी केन्द्रों का उद्देश्य— विदेशों में रहने वाले विद्यार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी भारतीयों के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
  • परीक्षा आयोजन— पुस्तक के अनुसार वर्ष में दो बार।
  • परीक्षा के महीने— अप्रैल–मई एवं अक्टूबर–नवम्बर।
  • परिणाम घोषणा— पुस्तक के अनुसार परीक्षा समाप्ति के लगभग छह सप्ताह बाद।
  • पाठ्यक्रम की समकक्षता— पुस्तक में CBSE एवं ICSE के समकक्ष होने का उल्लेख।
  • कार्यक्रमों की प्रभावशीलता— शिक्षा से वंचित व्यक्तियों को अध्ययन के अवसर देना, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्रदान करना तथा शिक्षा का राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय विस्तार।
Topic 8 राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT)

राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT)

राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) का परिचय

SCERT का पूरा नाम State Council of Educational Research and Training है। हिन्दी में इसे राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद कहते हैं।

SCERT राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसन्धान, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक मूल्यांकन तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए कार्य करने वाली एक प्रमुख शैक्षिक संस्था है।

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर NCERT विद्यालयी शिक्षा के विकास से सम्बन्धित कार्य करती है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर SCERT राज्य की आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास एवं क्रियान्वयन करती है।

SCERT का प्रमुख उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता बढ़ाना तथा शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाना है।

यह संस्था पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक-प्रशिक्षण सामग्री, शैक्षिक अनुसन्धान तथा मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

SCERT की स्थापना

उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है।

पुस्तक के अनुसार राज्य की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन के कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए SCERT का विकास किया गया।

इसका उद्देश्य राज्य स्तर पर विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों से परिचित कराना तथा शैक्षिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना था।

स्थापना वर्ष सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण तथ्य

पुस्तक के पृष्ठ 168 पर वर्ष 1988 में लखनऊ में SCERT के रूप में राज्य स्तरीय शीर्ष परिषद की स्थापना का उल्लेख है।

वहीं पृष्ठ 169 पर SCERT उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1981 में लखनऊ में होने का उल्लेख मिलता है।

अतः पुस्तक में स्थापना वर्ष सम्बन्धी विरोधाभास है। इन दोनों वर्षों में से किसी एक को केवल इस पुस्तक के आधार पर निश्चित मानना उचित नहीं होगा।

SCERT की प्रमुख विशेषताएँ

  1. राज्य स्तरीय शैक्षिक संस्था— SCERT राज्य स्तर पर विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं विकास कार्यों का संचालन करती है।
  2. स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान— राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, शैक्षिक आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यक्रम तैयार करती है।
  3. शिक्षक प्रशिक्षण— शिक्षकों एवं शैक्षिक अधिकारियों को नवीन शिक्षण विधियों तथा शैक्षिक तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान करती है।
  4. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक विकास— विद्यालयी शिक्षा के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री तैयार करने में सहयोग करती है।
  5. शैक्षिक अनुसन्धान— शिक्षण-अधिगम की समस्याओं का अध्ययन करके सुधार के लिए उपयोगी सुझाव एवं योजनाएँ विकसित करती है।
  6. अधीनस्थ इकाइयों के माध्यम से कार्य— विभिन्न विषयों एवं प्रशिक्षण क्षेत्रों से सम्बन्धित संस्थाओं के सहयोग से अपने कार्यों का संचालन करती है।

राज्य स्तर पर SCERT की भूमिका

SCERT राष्ट्रीय स्तर पर विकसित शैक्षिक नीतियों, पाठ्यक्रमों तथा अनुसन्धान के परिणामों को राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोगी बनाने में सहायता करती है।

पुस्तक में उदाहरण दिया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा तैयार पाठ्यपुस्तक को राज्य स्तर पर सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कुछ अध्यायों में परिवर्तन करके प्रकाशित कर सकते हैं।

इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित शैक्षिक सिद्धान्तों एवं उद्देश्यों के अनुसार राज्य की पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यचर्या में आवश्यक सुधार किए जाते हैं।

SCERT का यह कार्य इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक राज्य की भाषा, सामाजिक परिस्थितियाँ, शैक्षिक समस्याएँ एवं संसाधन अलग-अलग हो सकते हैं।

इस प्रकार SCERT राष्ट्रीय शैक्षिक दिशा-निर्देशों तथा राज्य की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं के बीच समन्वय स्थापित करने में सहायता करती है।

शिक्षक प्रशिक्षण एवं शैक्षिक सुधार में SCERT की भूमिका

विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों की कार्यक्षमता एवं शिक्षण विधियों पर निर्भर करती है। इसलिए SCERT शिक्षकों के प्रशिक्षण को विशेष महत्त्व देती है।

पुस्तक के अनुसार राज्य के विभिन्न जनपदों से शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है। उन्हें नवीन अनुसन्धान, शिक्षण विधियों तथा पाठ्यसामग्री के निर्माण एवं उपयोग से परिचित कराया जाता है।

इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति से सम्बन्धित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

प्रमुख प्रशिक्षण विषय
  1. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या— राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित पाठ्यचर्या एवं उसके शैक्षिक उद्देश्यों का अध्ययन।
  2. बाल केन्द्रित शिक्षा— बच्चों की रुचि, आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षण करना।
  3. मूल्यों की शिक्षा— विद्यार्थियों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के विकास के लिए शिक्षण विधियों का उपयोग।
  4. राष्ट्रीय एकता— शिक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय एकता एवं सहयोग की भावना विकसित करना।
  5. जनसंख्या शिक्षा— जनसंख्या से सम्बन्धित शैक्षिक विषयों का अध्ययन एवं अध्यापन।
  6. शिक्षण सहायक सामग्री— विभिन्न विषयों के लिए उपयोगी शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग।

पुस्तक में इन विषयों पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का उल्लेख किया गया है।

राज्य शिक्षा संस्थान के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

राज्य शिक्षा संस्थान के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य उनकी शैक्षिक एवं प्रशासनिक क्षमता में सुधार करना है।

पुस्तक में प्रशिक्षण की व्यवस्था को क्रमबद्ध रूप में समझाया गया है। इसमें पहले विशेषज्ञों द्वारा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है और बाद में ये प्रशिक्षित अधिकारी अन्य शिक्षा अधिकारियों तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

प्रशिक्षण की क्रमिक प्रक्रिया
  1. प्रथम चरण—शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण: प्रारम्भ में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान तथा क्षेत्रीय महाविद्यालयों के शैक्षिक विशेषज्ञों ने राज्य शिक्षा संस्थान के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।
  2. द्वितीय चरण—शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण: प्रशिक्षित अधिकारियों ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षाधिकारियों तथा प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया।
  3. तृतीय चरण—शिक्षकों का प्रशिक्षण: इसके बाद विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया।
  4. संचालन एवं क्रियान्वयन: प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन तथा क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व SCERT के विशेषज्ञों को सौंपा गया।

पुस्तक में राज्य शिक्षा संस्थान के प्रशिक्षण कार्यों के सन्दर्भ में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों एवं शिक्षकों का भी विशेष उल्लेख किया गया है।

पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का महत्त्व
  1. शिक्षा अधिकारियों की कार्यक्षमता एवं प्रशासनिक दक्षता में सुधार होता है।
  2. प्रधानाचार्य एवं शिक्षक नवीन शैक्षिक विधियों से परिचित होते हैं।
  3. विद्यालयों में शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता मिलती है।
  4. शिक्षण सामग्री के उचित निर्माण एवं उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है।
  5. राज्य स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सम्भव होता है।

SCERT के प्रमुख उद्देश्य (Objectives of SCERT)

SCERT के उद्देश्य राज्य स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, शैक्षिक अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने, शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार करने से सम्बन्धित हैं।

पुस्तक में SCERT के 10 प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं।

1. शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देना

राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसन्धान को प्रोत्साहित करना तथा शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का विस्तार करना।

इससे शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने तथा शिक्षकों की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायता मिलती है।

2. शैक्षिक तकनीकों का विकास

शिक्षण-अधिगम गतिविधियों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोग होने वाली शैक्षिक तकनीकों का विकास करना।

इन तकनीकों के माध्यम से शिक्षण को अधिक स्पष्ट, रोचक एवं प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

3. दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करना

ऐसे व्यक्तियों तक शिक्षा एवं प्रशिक्षण पहुँचाने के लिए दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था विकसित करना, जो नियमित रूप से प्रशिक्षण केन्द्रों में उपस्थित नहीं हो सकते।

4. बालक के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्यचर्या

बालकों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्यचर्या का विकास करना।

इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा अन्य आवश्यक पक्षों के विकास को ध्यान में रखा जाता है।

5. अन्य शैक्षिक संस्थाओं से सम्पर्क

अन्य शैक्षिक संस्थानों एवं उनके विभिन्न विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित करना।

इससे शैक्षिक अनुसन्धान, प्रशिक्षण तथा विकास सम्बन्धी कार्यों में सहयोग एवं समन्वय बढ़ता है।

6. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का विकास

शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना तथा पाठ्यपुस्तकों में आवश्यक संशोधन एवं सुधार करना।

इससे पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप बनाया जा सकता है।

7. सेवारत एवं सेवापूर्व शिक्षकों का प्रशिक्षण

विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर सेवारत तथा सेवापूर्व शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।

सेवापूर्व प्रशिक्षण शिक्षक बनने से पहले दिया जाने वाला प्रशिक्षण है, जबकि सेवारत प्रशिक्षण कार्यरत शिक्षकों के ज्ञान एवं शिक्षण कौशल को अद्यतन बनाने के लिए दिया जाता है।

8. वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास

शैक्षिक कार्यक्रमों तथा विद्यार्थियों की उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विकास करना।

इसका उद्देश्य मूल्यांकन को अधिक व्यवस्थित एवं उपयोगी बनाना है।

9. अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रकार्यात्मक साक्षरता

अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रकार्यात्मक साक्षरता के विकास के लिए आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना।

प्रकार्यात्मक साक्षरता का अर्थ ऐसी साक्षरता से है, जिसके माध्यम से व्यक्ति पढ़ने-लिखने के ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन के आवश्यक कार्यों में कर सके।

10. शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु योजनाएँ

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न शैक्षिक दृष्टिकोणों का अध्ययन करना तथा आवश्यक सुधारात्मक योजनाएँ तैयार करना।

इन योजनाओं का उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा को अधिक प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाना है।

SCERT के कार्य (Functions of SCERT)

SCERT के प्रमुख कार्य विद्यालयी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें विकसित करना, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शैक्षिक अनुसन्धान एवं मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना हैं।

पुस्तक में SCERT उत्तर प्रदेश के 7 प्रमुख कार्य बताए गए हैं।

1. सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण

प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री से परिचित होते हैं।

2. पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री का विकास

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक सन्दर्शिकाएँ तथा अन्य उपयोगी शिक्षण सामग्री तैयार करना।

शिक्षक सन्दर्शिका ऐसी मार्गदर्शक सामग्री है, जो शिक्षक को पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों के प्रभावशाली उपयोग में सहायता प्रदान करती है।

3. अनुसन्धान, सर्वेक्षण एवं नवाचार

विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अनुसन्धान एवं सर्वेक्षण कार्यक्रम संचालित करना।

इसके अतिरिक्त शिक्षण की नवीन विधियों एवं उपयोगी शैक्षिक प्रयोगों को प्रोत्साहित करना।

4. शिक्षकों एवं शैक्षिक प्रशासकों का क्षमता संवर्धन

शिक्षक-प्रशिक्षकों तथा शिक्षा प्रशासन से सम्बन्धित अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

इससे विद्यालयों के शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों के बेहतर संचालन में सहायता मिलती है।

5. शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन

पुस्तक में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन को SCERT के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित किया गया है।

यह पुस्तक में वर्णित ऐतिहासिक प्रशासनिक व्यवस्था है। शिक्षक पात्रता परीक्षा से सम्बन्धित वर्तमान आयोजन प्राधिकारी का निर्धारण नवीन सरकारी निर्देशों के अनुसार होता है।

6. निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सम्बद्धता

पुस्तक के अनुसार निजी संस्थानों को बी.टी.सी. (BTC) तथा एन.टी.टी. (NTT) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए सम्बद्धता प्रदान करने सम्बन्धी कार्य करना।

इस व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन में निर्धारित शैक्षिक व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित करना है।

7. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन

पुस्तक के अनुसार उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के भाग 7 की धारा 29 के प्रयोजनार्थ शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन निर्धारित करना।

इसका उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्थाओं को निर्धारित करना है।

SCERT के संगठन एवं प्रशासनिक व्यवस्था

पुस्तक के अनुसार SCERT का प्रमुख अधिकारी निदेशक होता है।

निदेशक के अधीन विभिन्न पदाधिकारी एवं विशेषज्ञ शैक्षिक अनुसन्धान, प्रशिक्षण, प्रशासन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य करते हैं।

प्रमुख पदाधिकारी
  • निदेशक— संस्था के प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यों का संचालन एवं निर्देशन।
  • संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशिक्षण)— प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों से जुड़ी जिम्मेदारियाँ।
  • उप शिक्षा निदेशक— सम्बन्धित शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों में सहयोग।
  • सहायक निदेशक एवं सहायक उप शिक्षा निदेशक— विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग।
  • शोध प्राध्यापक एवं प्रवक्ता— शैक्षिक अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं विषयगत मार्गदर्शन सम्बन्धी कार्य।

SCERT अपने निर्धारित कार्यों को विभिन्न अधीनस्थ शैक्षिक संस्थाओं एवं प्रशिक्षण इकाइयों के माध्यम से सम्पन्न करती है।

SCERT की अधीनस्थ इकाइयाँ (Subordinate Units of SCERT)

राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसन्धान, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यों को प्रभावशाली बनाने के लिए SCERT के अधीन विभिन्न विशिष्ट शैक्षिक इकाइयाँ कार्य करती हैं।

पुस्तक में SCERT उत्तर प्रदेश की 11 प्रमुख अधीनस्थ इकाइयों का उल्लेख किया गया है।

1. आई.ए.एस.ई., इलाहाबाद

IASE का सम्बन्ध शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के विकास से है।

पुस्तक के अनुसार इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों का क्षमता संवर्धन करना।
  2. बेसिक शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
  3. माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए विषय आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
  4. शिक्षण कौशल के विकास के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करना।
  5. शिक्षा से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य करना।
2. सी.टी.ई., लखनऊ, इलाहाबाद एवं वाराणसी

CTE के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य किए जाते हैं।

पुस्तक में इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों का क्षमता संवर्धन।
  2. उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों का विषय आधारित प्रशिक्षण।
  3. शिक्षकों की दक्षता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएँ आयोजित करना।
  4. शिक्षा से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य करना।
3. राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद

यह संस्था मुख्यतः विज्ञान एवं गणित शिक्षा के विकास के लिए कार्य करती है।

इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. विज्ञान एवं गणित की पाठ्यपुस्तकें तैयार करना।
  2. विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
  3. शोध, अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना।
  4. शैक्षिक कार्यशालाएँ एवं विज्ञान संगोष्ठियाँ आयोजित करना।
  5. विज्ञान एवं गणित को सरल, रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के उपाय विकसित करना।
  6. प्रतिवर्ष विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना।
4. राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद

राज्य शिक्षा संस्थान का प्रमुख सम्बन्ध प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों तथा प्रशिक्षण सामग्री के विकास से है।

इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना।
  2. पाठ्यपुस्तकों का लेखन एवं विकास करना।
  3. प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना।
  4. शैक्षिक अनुसन्धान एवं अध्ययन कार्य करना।
  5. विभिन्न प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना।
5. मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद

मनोविज्ञानशाला का प्रमुख कार्य विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान से सम्बन्धित है।

पुस्तक में इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. विद्यालयी बालक-बालिकाओं की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन करना।
  2. मनोवैज्ञानिक परीक्षण से सम्बन्धित प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना।
  3. विद्यार्थियों के लिए निदानात्मक परीक्षण एवं निर्देशन की व्यवस्था करना।
  4. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करना।
  5. डी.जी.पी. (Diploma in Guidance and Psychology) प्रशिक्षण संचालित करना।

मनोविज्ञानशाला का इतिहास, उद्देश्य एवं विस्तृत कार्यप्रणाली अगले Topic में अलग से अध्ययन करेंगे।

6. राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी

राज्य हिन्दी संस्थान मुख्यतः हिन्दी एवं संस्कृत भाषा की शिक्षा, पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य करता है।

इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. हिन्दी एवं संस्कृत भाषा की पाठ्यपुस्तकों तथा सहायक पुस्तकों का विकास करना।
  2. हिन्दी शिक्षण की नवीन विधियों से शिक्षकों को परिचित कराना।
  3. हिन्दी एवं संस्कृत से सम्बन्धित शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएँ आयोजित करना।
  4. भाषा शिक्षण से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य करना।

राज्य हिन्दी संस्थान का विस्तृत परिचय एवं अन्य कार्य अगले Topic में सम्मिलित हैं।

7. राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, लखनऊ

यह संस्थान शिक्षा में तकनीकी साधनों एवं नवीन शिक्षण माध्यमों के उपयोग से सम्बन्धित कार्य करता है।

पुस्तक के अनुसार इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित शैक्षिक वीडियो तैयार करना।
  2. शिक्षा से सम्बन्धित सीडी एवं अन्य तकनीकी सामग्री का निर्माण करना।
  3. शैक्षिक तकनीकी के विकास एवं उपयोग से सम्बन्धित कार्य करना।
8. आंग्लभाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद

यह संस्थान अंग्रेजी भाषा के शिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य करता है।

इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. कक्षा 3 से 8 तक की अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकों का विकास करना।
  2. अंग्रेजी शिक्षण से सम्बन्धित सामग्री तैयार एवं संशोधित करना।
  3. अंग्रेजी भाषा शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करना।
  4. शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएँ एवं गोष्ठियाँ आयोजित करना।
  5. अंग्रेजी शिक्षण के लिए उपयोगी शिक्षण-अधिगम सामग्री (TLM) का विकास करना।
9. राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर एवं इलाहाबाद

इस महाविद्यालय का प्रमुख कार्य शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद से सम्बन्धित शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

पुस्तक में इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. दो वर्षीय डी.पी.एड. प्रशिक्षण का संचालन करना।
  2. उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को खेल सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करना।
  3. शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद से सम्बन्धित शिक्षण कौशल विकसित करना।
10. राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद एवं आगरा

यह संस्था शिशु शिक्षा एवं प्रारम्भिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य करती है।

पुस्तक के अनुसार इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. सी.टी. (नर्सरी) प्रशिक्षण का संचालन करना।
  2. सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
  3. शिशु शिक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं कौशल विकास में सहयोग करना।
11. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)

DIET का पूरा नाम District Institute of Education and Training है। हिन्दी में इसे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं।

DIET जिला स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसन्धान तथा शिक्षण-अधिगम व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य करने वाली महत्त्वपूर्ण संस्था है।

पुस्तक के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत जिला स्तर पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा शैक्षिक विकास के लिए DIET की स्थापना की गई।

पुस्तक में उत्तर प्रदेश में SCERT के नियन्त्रणाधीन 70 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यरत होने का ऐतिहासिक उल्लेख है। यह वर्तमान संख्या का दावा नहीं है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) के कार्य

पुस्तक में DIET के निम्नलिखित पाँच प्रमुख कार्य बताए गए हैं—

  1. सेवापूर्व प्रशिक्षण— शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करना।
  2. सेवारत प्रशिक्षण— कार्यरत शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देना।
  3. शोध, अध्ययन एवं सर्वेक्षण— जिले की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करके सुधार के लिए उपयोगी सुझाव तैयार करना।
  4. शैक्षिक अनुसमर्थन— शिक्षकों, प्रशिक्षणार्थियों तथा शैक्षिक संस्थाओं को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना।
  5. प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं सामग्री का विकास— प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपयोगी पाठ्यसामग्री तथा मॉड्यूल तैयार करना।
DIET द्वारा संचालित अन्य प्रशिक्षण एवं सहयोग

पुस्तक में DIET द्वारा दो वर्षीय बी.टी.सी. प्रशिक्षण तथा शासन के निर्देशानुसार विशिष्ट बी.टी.सी. एवं उर्दू बी.टी.सी. जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन का उल्लेख है।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रशिक्षण अथवा शैक्षिक सहयोग प्रदान किया जाता है—

  • प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक।
  • शिक्षामित्र।
  • बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. समन्वयक।
  • वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशक।
  • साक्षरता कार्यक्रम से सम्बन्धित शिक्षाकर्मी।
  • आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ।
  • ग्रामीण शिक्षा समितियाँ।

इस प्रकार DIET जिला स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण तथा विद्यालयी शिक्षा के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

SCERT की 11 अधीनस्थ इकाइयाँ — एक दृष्टि में

इकाई स्थान प्रमुख कार्य
IASE इलाहाबाद शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान।
CTE लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी शिक्षकों का विषय आधारित प्रशिक्षण।
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान इलाहाबाद विज्ञान एवं गणित शिक्षा का विकास।
राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण सामग्री विकास।
मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं निर्देशन।
राज्य हिन्दी संस्थान वाराणसी हिन्दी एवं संस्कृत शिक्षण।
राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ शैक्षिक वीडियो एवं तकनीकी सामग्री।
आंग्लभाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद अंग्रेजी शिक्षण एवं प्रशिक्षण।
राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर, इलाहाबाद शारीरिक शिक्षा एवं खेल प्रशिक्षण।
राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद, आगरा नर्सरी एवं शिशु शिक्षा प्रशिक्षण।
DIET जिला स्तर सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण।

NCERT और SCERT में अन्तर

NCERT तथा SCERT दोनों शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ हैं। इनके कार्यों में समानता होने के बावजूद कार्यक्षेत्र अलग है।

आधार NCERT SCERT
पूरा नाम National Council of Educational Research and Training State Council of Educational Research and Training
कार्यस्तर राष्ट्रीय स्तर। राज्य स्तर।
मुख्य कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा, अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण। राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम, अनुसन्धान एवं शिक्षक प्रशिक्षण।
पाठ्यक्रम विकास राष्ट्रीय शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार। राज्य की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार।
प्रशिक्षण राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशिक्षण में योगदान। राज्य एवं जिला स्तर पर शिक्षकों तथा शैक्षिक अधिकारियों का प्रशिक्षण।
शैक्षिक सहयोग राज्यों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं को सहयोग। राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों एवं विद्यालयों को सहयोग।

सरल शब्दों में— NCERT राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक अनुसन्धान, पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण के विकास में सहयोग करती है, जबकि SCERT राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार इन कार्यों को विकसित एवं संचालित करती है।

विद्यालयी शिक्षा में SCERT का महत्त्व

SCERT राज्य की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के गुणात्मक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

  1. शिक्षकों की कार्यक्षमता में सुधार— प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों एवं तकनीकों की जानकारी मिलती है।
  2. पाठ्यक्रम का विकास— राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोगी पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें विकसित की जाती हैं।
  3. शैक्षिक अनुसन्धान को प्रोत्साहन— शिक्षा की समस्याओं पर शोध एवं सर्वेक्षण करके आवश्यक सुधारों के लिए सुझाव तैयार किए जाते हैं।
  4. शिक्षण सामग्री का विकास— शिक्षक सन्दर्शिकाएँ, प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं अन्य उपयोगी सामग्री तैयार की जाती है।
  5. मूल्यांकन में सुधार— विद्यार्थियों की उपलब्धियों के वैज्ञानिक मूल्यांकन की व्यवस्था विकसित करने में सहयोग मिलता है।
  6. राज्य एवं जिला स्तर पर समन्वय— विभिन्न अधीनस्थ संस्थाओं और DIET के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का विस्तार किया जाता है।

निष्कर्ष

राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) राज्य स्तर पर विद्यालयी शिक्षा के विकास, शैक्षिक अनुसन्धान तथा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कार्य करने वाली एक महत्त्वपूर्ण संस्था है।

उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। यह राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करती है।

SCERT के प्रमुख कार्यों में सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसन्धान, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण सामग्री निर्माण तथा मूल्यांकन सम्बन्धी सुधार सम्मिलित हैं।

पुस्तक में इसकी 11 प्रमुख अधीनस्थ इकाइयों का उल्लेख मिलता है, जो विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों में अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं विकास सम्बन्धी कार्य करती हैं।

इस प्रकार SCERT राज्य की विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने तथा शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है।

परीक्षा उपयोगी सारांश

परीक्षा उपयोगी सारांश
  • SCERT का पूरा नाम— State Council of Educational Research and Training।
  • हिन्दी नाम— राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद।
  • कार्यस्तर— राज्य स्तर।
  • SCERT उत्तर प्रदेश का मुख्यालय— लखनऊ।
  • स्थापना वर्ष— पुस्तक के पृष्ठ 168 पर 1988 तथा पृष्ठ 169 पर 1981 अंकित है; दोनों में विरोधाभास है।
  • प्रमुख उद्देश्य— राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसन्धान, शिक्षक प्रशिक्षण एवं विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार।
  • पुस्तक में प्रमुख उद्देश्यों की संख्या— 10।
  • प्रमुख उद्देश्य— अनुसन्धान, शैक्षिक तकनीकी, दूरस्थ शिक्षा, पाठ्यचर्या विकास, शिक्षक प्रशिक्षण एवं वैज्ञानिक मूल्यांकन।
  • पुस्तक में प्रमुख कार्यों की संख्या— 7।
  • प्रमुख कार्य— सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, शैक्षिक अनुसन्धान, क्षमता संवर्धन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य।
  • शिक्षक पात्रता परीक्षा— पुस्तक में UPTET आयोजन को SCERT के कार्यों में सम्मिलित किया गया है।
  • शिक्षा का अधिकार नियमावली— उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के भाग 7 की धारा 29 का उल्लेख।
  • SCERT का प्रमुख अधिकारी— निदेशक।
  • प्रशिक्षण की क्रमिक व्यवस्था— विशेषज्ञ → राज्य शिक्षा संस्थान के अधिकारी → शिक्षाधिकारी एवं प्रधानाचार्य → शिक्षक।
  • पुस्तक में विशेष प्रशिक्षण की अवधि— 10 दिन।
  • अधीनस्थ इकाइयों की संख्या— 11।
  • IASE— इलाहाबाद; शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान।
  • CTE— लखनऊ, इलाहाबाद एवं वाराणसी; उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण।
  • राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान— इलाहाबाद; विज्ञान एवं गणित शिक्षा का विकास।
  • राज्य शिक्षा संस्थान— इलाहाबाद; पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल।
  • मनोविज्ञानशाला— इलाहाबाद; मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं निर्देशन।
  • राज्य हिन्दी संस्थान— वाराणसी; हिन्दी एवं संस्कृत शिक्षा का विकास।
  • राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान— लखनऊ; शैक्षिक वीडियो एवं तकनीकी सामग्री।
  • आंग्लभाषा शिक्षण संस्थान— इलाहाबाद; अंग्रेजी शिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षण।
  • राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय— रामपुर एवं इलाहाबाद; शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण।
  • राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय— इलाहाबाद एवं आगरा; नर्सरी प्रशिक्षण।
  • DIET का पूरा नाम— District Institute of Education and Training।
  • DIET का हिन्दी नाम— जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
  • DIET का कार्यस्तर— जिला स्तर।
  • पुस्तक में DIET की संख्या— 70; ऐतिहासिक विवरण।
  • DIET के पाँच प्रमुख कार्य— सेवापूर्व प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण, शोध एवं सर्वेक्षण, शैक्षिक अनुसमर्थन तथा प्रशिक्षण सामग्री का विकास।
  • सेवापूर्व प्रशिक्षण— शिक्षक बनने से पहले दिया जाने वाला प्रशिक्षण।
  • सेवारत प्रशिक्षण— कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए दिया जाने वाला प्रशिक्षण।
  • NCERT और SCERT में अन्तर— NCERT राष्ट्रीय स्तर पर तथा SCERT राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य करती है।
Topic 8 राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT)

राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT)

राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) का परिचय

SCERT का पूरा नाम State Council of Educational Research and Training है। हिन्दी में इसे राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद कहते हैं।

SCERT राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसन्धान, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक मूल्यांकन तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए कार्य करने वाली एक प्रमुख शैक्षिक संस्था है।

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर NCERT विद्यालयी शिक्षा के विकास से सम्बन्धित कार्य करती है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर SCERT राज्य की आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास एवं क्रियान्वयन करती है।

SCERT का प्रमुख उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता बढ़ाना तथा शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाना है।

यह संस्था पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक-प्रशिक्षण सामग्री, शैक्षिक अनुसन्धान तथा मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

SCERT की स्थापना

उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है।

पुस्तक के अनुसार राज्य की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन के कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए SCERT का विकास किया गया।

इसका उद्देश्य राज्य स्तर पर विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों से परिचित कराना तथा शैक्षिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना था।

स्थापना वर्ष सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण तथ्य

पुस्तक के पृष्ठ 168 पर वर्ष 1988 में लखनऊ में SCERT के रूप में राज्य स्तरीय शीर्ष परिषद की स्थापना का उल्लेख है।

वहीं पृष्ठ 169 पर SCERT उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1981 में लखनऊ में होने का उल्लेख मिलता है।

अतः पुस्तक में स्थापना वर्ष सम्बन्धी विरोधाभास है। इन दोनों वर्षों में से किसी एक को केवल इस पुस्तक के आधार पर निश्चित मानना उचित नहीं होगा।

SCERT की प्रमुख विशेषताएँ

  1. राज्य स्तरीय शैक्षिक संस्था— SCERT राज्य स्तर पर विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं विकास कार्यों का संचालन करती है।
  2. स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान— राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, शैक्षिक आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यक्रम तैयार करती है।
  3. शिक्षक प्रशिक्षण— शिक्षकों एवं शैक्षिक अधिकारियों को नवीन शिक्षण विधियों तथा शैक्षिक तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान करती है।
  4. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक विकास— विद्यालयी शिक्षा के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री तैयार करने में सहयोग करती है।
  5. शैक्षिक अनुसन्धान— शिक्षण-अधिगम की समस्याओं का अध्ययन करके सुधार के लिए उपयोगी सुझाव एवं योजनाएँ विकसित करती है।
  6. अधीनस्थ इकाइयों के माध्यम से कार्य— विभिन्न विषयों एवं प्रशिक्षण क्षेत्रों से सम्बन्धित संस्थाओं के सहयोग से अपने कार्यों का संचालन करती है।

राज्य स्तर पर SCERT की भूमिका

SCERT राष्ट्रीय स्तर पर विकसित शैक्षिक नीतियों, पाठ्यक्रमों तथा अनुसन्धान के परिणामों को राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोगी बनाने में सहायता करती है।

पुस्तक में उदाहरण दिया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा तैयार पाठ्यपुस्तक को राज्य स्तर पर सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कुछ अध्यायों में परिवर्तन करके प्रकाशित कर सकते हैं।

इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित शैक्षिक सिद्धान्तों एवं उद्देश्यों के अनुसार राज्य की पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यचर्या में आवश्यक सुधार किए जाते हैं।

SCERT का यह कार्य इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक राज्य की भाषा, सामाजिक परिस्थितियाँ, शैक्षिक समस्याएँ एवं संसाधन अलग-अलग हो सकते हैं।

इस प्रकार SCERT राष्ट्रीय शैक्षिक दिशा-निर्देशों तथा राज्य की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं के बीच समन्वय स्थापित करने में सहायता करती है।

शिक्षक प्रशिक्षण एवं शैक्षिक सुधार में SCERT की भूमिका

विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों की कार्यक्षमता एवं शिक्षण विधियों पर निर्भर करती है। इसलिए SCERT शिक्षकों के प्रशिक्षण को विशेष महत्त्व देती है।

पुस्तक के अनुसार राज्य के विभिन्न जनपदों से शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है। उन्हें नवीन अनुसन्धान, शिक्षण विधियों तथा पाठ्यसामग्री के निर्माण एवं उपयोग से परिचित कराया जाता है।

इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति से सम्बन्धित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

प्रमुख प्रशिक्षण विषय
  1. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या— राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित पाठ्यचर्या एवं उसके शैक्षिक उद्देश्यों का अध्ययन।
  2. बाल केन्द्रित शिक्षा— बच्चों की रुचि, आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षण करना।
  3. मूल्यों की शिक्षा— विद्यार्थियों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के विकास के लिए शिक्षण विधियों का उपयोग।
  4. राष्ट्रीय एकता— शिक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय एकता एवं सहयोग की भावना विकसित करना।
  5. जनसंख्या शिक्षा— जनसंख्या से सम्बन्धित शैक्षिक विषयों का अध्ययन एवं अध्यापन।
  6. शिक्षण सहायक सामग्री— विभिन्न विषयों के लिए उपयोगी शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग।

पुस्तक में इन विषयों पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का उल्लेख किया गया है।

राज्य शिक्षा संस्थान के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

राज्य शिक्षा संस्थान के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य उनकी शैक्षिक एवं प्रशासनिक क्षमता में सुधार करना है।

पुस्तक में प्रशिक्षण की व्यवस्था को क्रमबद्ध रूप में समझाया गया है। इसमें पहले विशेषज्ञों द्वारा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है और बाद में ये प्रशिक्षित अधिकारी अन्य शिक्षा अधिकारियों तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

प्रशिक्षण की क्रमिक प्रक्रिया
  1. प्रथम चरण—शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण: प्रारम्भ में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान तथा क्षेत्रीय महाविद्यालयों के शैक्षिक विशेषज्ञों ने राज्य शिक्षा संस्थान के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।
  2. द्वितीय चरण—शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण: प्रशिक्षित अधिकारियों ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षाधिकारियों तथा प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया।
  3. तृतीय चरण—शिक्षकों का प्रशिक्षण: इसके बाद विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया।
  4. संचालन एवं क्रियान्वयन: प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन तथा क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व SCERT के विशेषज्ञों को सौंपा गया।

पुस्तक में राज्य शिक्षा संस्थान के प्रशिक्षण कार्यों के सन्दर्भ में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों एवं शिक्षकों का भी विशेष उल्लेख किया गया है।

पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का महत्त्व
  1. शिक्षा अधिकारियों की कार्यक्षमता एवं प्रशासनिक दक्षता में सुधार होता है।
  2. प्रधानाचार्य एवं शिक्षक नवीन शैक्षिक विधियों से परिचित होते हैं।
  3. विद्यालयों में शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता मिलती है।
  4. शिक्षण सामग्री के उचित निर्माण एवं उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है।
  5. राज्य स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सम्भव होता है।

SCERT के प्रमुख उद्देश्य (Objectives of SCERT)

SCERT के उद्देश्य राज्य स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, शैक्षिक अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने, शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार करने से सम्बन्धित हैं।

पुस्तक में SCERT के 10 प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं।

1. शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देना

राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसन्धान को प्रोत्साहित करना तथा शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का विस्तार करना।

इससे शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने तथा शिक्षकों की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायता मिलती है।

2. शैक्षिक तकनीकों का विकास

शिक्षण-अधिगम गतिविधियों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोग होने वाली शैक्षिक तकनीकों का विकास करना।

इन तकनीकों के माध्यम से शिक्षण को अधिक स्पष्ट, रोचक एवं प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

3. दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करना

ऐसे व्यक्तियों तक शिक्षा एवं प्रशिक्षण पहुँचाने के लिए दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था विकसित करना, जो नियमित रूप से प्रशिक्षण केन्द्रों में उपस्थित नहीं हो सकते।

4. बालक के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्यचर्या

बालकों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्यचर्या का विकास करना।

इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा अन्य आवश्यक पक्षों के विकास को ध्यान में रखा जाता है।

5. अन्य शैक्षिक संस्थाओं से सम्पर्क

अन्य शैक्षिक संस्थानों एवं उनके विभिन्न विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित करना।

इससे शैक्षिक अनुसन्धान, प्रशिक्षण तथा विकास सम्बन्धी कार्यों में सहयोग एवं समन्वय बढ़ता है।

6. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का विकास

शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना तथा पाठ्यपुस्तकों में आवश्यक संशोधन एवं सुधार करना।

इससे पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप बनाया जा सकता है।

7. सेवारत एवं सेवापूर्व शिक्षकों का प्रशिक्षण

विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर सेवारत तथा सेवापूर्व शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।

सेवापूर्व प्रशिक्षण शिक्षक बनने से पहले दिया जाने वाला प्रशिक्षण है, जबकि सेवारत प्रशिक्षण कार्यरत शिक्षकों के ज्ञान एवं शिक्षण कौशल को अद्यतन बनाने के लिए दिया जाता है।

8. वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास

शैक्षिक कार्यक्रमों तथा विद्यार्थियों की उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विकास करना।

इसका उद्देश्य मूल्यांकन को अधिक व्यवस्थित एवं उपयोगी बनाना है।

9. अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रकार्यात्मक साक्षरता

अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रकार्यात्मक साक्षरता के विकास के लिए आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना।

प्रकार्यात्मक साक्षरता का अर्थ ऐसी साक्षरता से है, जिसके माध्यम से व्यक्ति पढ़ने-लिखने के ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन के आवश्यक कार्यों में कर सके।

10. शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु योजनाएँ

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न शैक्षिक दृष्टिकोणों का अध्ययन करना तथा आवश्यक सुधारात्मक योजनाएँ तैयार करना।

इन योजनाओं का उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा को अधिक प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाना है।

SCERT के कार्य (Functions of SCERT)

SCERT के प्रमुख कार्य विद्यालयी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें विकसित करना, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शैक्षिक अनुसन्धान एवं मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना हैं।

पुस्तक में SCERT उत्तर प्रदेश के 7 प्रमुख कार्य बताए गए हैं।

1. सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण

प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री से परिचित होते हैं।

2. पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री का विकास

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक सन्दर्शिकाएँ तथा अन्य उपयोगी शिक्षण सामग्री तैयार करना।

शिक्षक सन्दर्शिका ऐसी मार्गदर्शक सामग्री है, जो शिक्षक को पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों के प्रभावशाली उपयोग में सहायता प्रदान करती है।

3. अनुसन्धान, सर्वेक्षण एवं नवाचार

विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अनुसन्धान एवं सर्वेक्षण कार्यक्रम संचालित करना।

इसके अतिरिक्त शिक्षण की नवीन विधियों एवं उपयोगी शैक्षिक प्रयोगों को प्रोत्साहित करना।

4. शिक्षकों एवं शैक्षिक प्रशासकों का क्षमता संवर्धन

शिक्षक-प्रशिक्षकों तथा शिक्षा प्रशासन से सम्बन्धित अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

इससे विद्यालयों के शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों के बेहतर संचालन में सहायता मिलती है।

5. शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन

पुस्तक में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन को SCERT के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित किया गया है।

यह पुस्तक में वर्णित ऐतिहासिक प्रशासनिक व्यवस्था है। शिक्षक पात्रता परीक्षा से सम्बन्धित वर्तमान आयोजन प्राधिकारी का निर्धारण नवीन सरकारी निर्देशों के अनुसार होता है।

6. निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सम्बद्धता

पुस्तक के अनुसार निजी संस्थानों को बी.टी.सी. (BTC) तथा एन.टी.टी. (NTT) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए सम्बद्धता प्रदान करने सम्बन्धी कार्य करना।

इस व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन में निर्धारित शैक्षिक व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित करना है।

7. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन

पुस्तक के अनुसार उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के भाग 7 की धारा 29 के प्रयोजनार्थ शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन निर्धारित करना।

इसका उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्थाओं को निर्धारित करना है।

SCERT के संगठन एवं प्रशासनिक व्यवस्था

पुस्तक के अनुसार SCERT का प्रमुख अधिकारी निदेशक होता है।

निदेशक के अधीन विभिन्न पदाधिकारी एवं विशेषज्ञ शैक्षिक अनुसन्धान, प्रशिक्षण, प्रशासन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य करते हैं।

प्रमुख पदाधिकारी
  • निदेशक— संस्था के प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यों का संचालन एवं निर्देशन।
  • संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशिक्षण)— प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों से जुड़ी जिम्मेदारियाँ।
  • उप शिक्षा निदेशक— सम्बन्धित शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों में सहयोग।
  • सहायक निदेशक एवं सहायक उप शिक्षा निदेशक— विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग।
  • शोध प्राध्यापक एवं प्रवक्ता— शैक्षिक अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं विषयगत मार्गदर्शन सम्बन्धी कार्य।

SCERT अपने निर्धारित कार्यों को विभिन्न अधीनस्थ शैक्षिक संस्थाओं एवं प्रशिक्षण इकाइयों के माध्यम से सम्पन्न करती है।

SCERT की अधीनस्थ इकाइयाँ (Subordinate Units of SCERT)

राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसन्धान, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यों को प्रभावशाली बनाने के लिए SCERT के अधीन विभिन्न विशिष्ट शैक्षिक इकाइयाँ कार्य करती हैं।

पुस्तक में SCERT उत्तर प्रदेश की 11 प्रमुख अधीनस्थ इकाइयों का उल्लेख किया गया है।

1. आई.ए.एस.ई., इलाहाबाद

IASE का सम्बन्ध शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के विकास से है।

पुस्तक के अनुसार इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों का क्षमता संवर्धन करना।
  2. बेसिक शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
  3. माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए विषय आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
  4. शिक्षण कौशल के विकास के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करना।
  5. शिक्षा से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य करना।
2. सी.टी.ई., लखनऊ, इलाहाबाद एवं वाराणसी

CTE के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य किए जाते हैं।

पुस्तक में इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों का क्षमता संवर्धन।
  2. उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों का विषय आधारित प्रशिक्षण।
  3. शिक्षकों की दक्षता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएँ आयोजित करना।
  4. शिक्षा से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य करना।
3. राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद

यह संस्था मुख्यतः विज्ञान एवं गणित शिक्षा के विकास के लिए कार्य करती है।

इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. विज्ञान एवं गणित की पाठ्यपुस्तकें तैयार करना।
  2. विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
  3. शोध, अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना।
  4. शैक्षिक कार्यशालाएँ एवं विज्ञान संगोष्ठियाँ आयोजित करना।
  5. विज्ञान एवं गणित को सरल, रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के उपाय विकसित करना।
  6. प्रतिवर्ष विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना।
4. राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद

राज्य शिक्षा संस्थान का प्रमुख सम्बन्ध प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों तथा प्रशिक्षण सामग्री के विकास से है।

इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना।
  2. पाठ्यपुस्तकों का लेखन एवं विकास करना।
  3. प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना।
  4. शैक्षिक अनुसन्धान एवं अध्ययन कार्य करना।
  5. विभिन्न प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना।
5. मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद

मनोविज्ञानशाला का प्रमुख कार्य विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान से सम्बन्धित है।

पुस्तक में इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. विद्यालयी बालक-बालिकाओं की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन करना।
  2. मनोवैज्ञानिक परीक्षण से सम्बन्धित प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना।
  3. विद्यार्थियों के लिए निदानात्मक परीक्षण एवं निर्देशन की व्यवस्था करना।
  4. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करना।
  5. डी.जी.पी. (Diploma in Guidance and Psychology) प्रशिक्षण संचालित करना।

मनोविज्ञानशाला का इतिहास, उद्देश्य एवं विस्तृत कार्यप्रणाली अगले Topic में अलग से अध्ययन करेंगे।

6. राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी

राज्य हिन्दी संस्थान मुख्यतः हिन्दी एवं संस्कृत भाषा की शिक्षा, पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य करता है।

इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. हिन्दी एवं संस्कृत भाषा की पाठ्यपुस्तकों तथा सहायक पुस्तकों का विकास करना।
  2. हिन्दी शिक्षण की नवीन विधियों से शिक्षकों को परिचित कराना।
  3. हिन्दी एवं संस्कृत से सम्बन्धित शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएँ आयोजित करना।
  4. भाषा शिक्षण से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य करना।

राज्य हिन्दी संस्थान का विस्तृत परिचय एवं अन्य कार्य अगले Topic में सम्मिलित हैं।

7. राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, लखनऊ

यह संस्थान शिक्षा में तकनीकी साधनों एवं नवीन शिक्षण माध्यमों के उपयोग से सम्बन्धित कार्य करता है।

पुस्तक के अनुसार इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित शैक्षिक वीडियो तैयार करना।
  2. शिक्षा से सम्बन्धित सीडी एवं अन्य तकनीकी सामग्री का निर्माण करना।
  3. शैक्षिक तकनीकी के विकास एवं उपयोग से सम्बन्धित कार्य करना।
8. आंग्लभाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद

यह संस्थान अंग्रेजी भाषा के शिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य करता है।

इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. कक्षा 3 से 8 तक की अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकों का विकास करना।
  2. अंग्रेजी शिक्षण से सम्बन्धित सामग्री तैयार एवं संशोधित करना।
  3. अंग्रेजी भाषा शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करना।
  4. शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएँ एवं गोष्ठियाँ आयोजित करना।
  5. अंग्रेजी शिक्षण के लिए उपयोगी शिक्षण-अधिगम सामग्री (TLM) का विकास करना।
9. राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर एवं इलाहाबाद

इस महाविद्यालय का प्रमुख कार्य शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद से सम्बन्धित शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

पुस्तक में इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. दो वर्षीय डी.पी.एड. प्रशिक्षण का संचालन करना।
  2. उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को खेल सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करना।
  3. शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद से सम्बन्धित शिक्षण कौशल विकसित करना।
10. राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद एवं आगरा

यह संस्था शिशु शिक्षा एवं प्रारम्भिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य करती है।

पुस्तक के अनुसार इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

  1. सी.टी. (नर्सरी) प्रशिक्षण का संचालन करना।
  2. सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
  3. शिशु शिक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं कौशल विकास में सहयोग करना।
11. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)

DIET का पूरा नाम District Institute of Education and Training है। हिन्दी में इसे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं।

DIET जिला स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसन्धान तथा शिक्षण-अधिगम व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य करने वाली महत्त्वपूर्ण संस्था है।

पुस्तक के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत जिला स्तर पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा शैक्षिक विकास के लिए DIET की स्थापना की गई।

पुस्तक में उत्तर प्रदेश में SCERT के नियन्त्रणाधीन 70 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यरत होने का ऐतिहासिक उल्लेख है। यह वर्तमान संख्या का दावा नहीं है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) के कार्य

पुस्तक में DIET के निम्नलिखित पाँच प्रमुख कार्य बताए गए हैं—

  1. सेवापूर्व प्रशिक्षण— शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करना।
  2. सेवारत प्रशिक्षण— कार्यरत शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देना।
  3. शोध, अध्ययन एवं सर्वेक्षण— जिले की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करके सुधार के लिए उपयोगी सुझाव तैयार करना।
  4. शैक्षिक अनुसमर्थन— शिक्षकों, प्रशिक्षणार्थियों तथा शैक्षिक संस्थाओं को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना।
  5. प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं सामग्री का विकास— प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपयोगी पाठ्यसामग्री तथा मॉड्यूल तैयार करना।
DIET द्वारा संचालित अन्य प्रशिक्षण एवं सहयोग

पुस्तक में DIET द्वारा दो वर्षीय बी.टी.सी. प्रशिक्षण तथा शासन के निर्देशानुसार विशिष्ट बी.टी.सी. एवं उर्दू बी.टी.सी. जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन का उल्लेख है।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रशिक्षण अथवा शैक्षिक सहयोग प्रदान किया जाता है—

  • प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक।
  • शिक्षामित्र।
  • बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. समन्वयक।
  • वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशक।
  • साक्षरता कार्यक्रम से सम्बन्धित शिक्षाकर्मी।
  • आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ।
  • ग्रामीण शिक्षा समितियाँ।

इस प्रकार DIET जिला स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण तथा विद्यालयी शिक्षा के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

SCERT की 11 अधीनस्थ इकाइयाँ — एक दृष्टि में

इकाई स्थान प्रमुख कार्य
IASE इलाहाबाद शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान।
CTE लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी शिक्षकों का विषय आधारित प्रशिक्षण।
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान इलाहाबाद विज्ञान एवं गणित शिक्षा का विकास।
राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण सामग्री विकास।
मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं निर्देशन।
राज्य हिन्दी संस्थान वाराणसी हिन्दी एवं संस्कृत शिक्षण।
राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ शैक्षिक वीडियो एवं तकनीकी सामग्री।
आंग्लभाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद अंग्रेजी शिक्षण एवं प्रशिक्षण।
राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर, इलाहाबाद शारीरिक शिक्षा एवं खेल प्रशिक्षण।
राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद, आगरा नर्सरी एवं शिशु शिक्षा प्रशिक्षण।
DIET जिला स्तर सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण।

NCERT और SCERT में अन्तर

NCERT तथा SCERT दोनों शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ हैं। इनके कार्यों में समानता होने के बावजूद कार्यक्षेत्र अलग है।

आधार NCERT SCERT
पूरा नाम National Council of Educational Research and Training State Council of Educational Research and Training
कार्यस्तर राष्ट्रीय स्तर। राज्य स्तर।
मुख्य कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा, अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण। राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम, अनुसन्धान एवं शिक्षक प्रशिक्षण।
पाठ्यक्रम विकास राष्ट्रीय शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार। राज्य की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार।
प्रशिक्षण राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशिक्षण में योगदान। राज्य एवं जिला स्तर पर शिक्षकों तथा शैक्षिक अधिकारियों का प्रशिक्षण।
शैक्षिक सहयोग राज्यों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं को सहयोग। राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों एवं विद्यालयों को सहयोग।

सरल शब्दों में— NCERT राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक अनुसन्धान, पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण के विकास में सहयोग करती है, जबकि SCERT राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार इन कार्यों को विकसित एवं संचालित करती है।

विद्यालयी शिक्षा में SCERT का महत्त्व

SCERT राज्य की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के गुणात्मक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

  1. शिक्षकों की कार्यक्षमता में सुधार— प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों एवं तकनीकों की जानकारी मिलती है।
  2. पाठ्यक्रम का विकास— राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोगी पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें विकसित की जाती हैं।
  3. शैक्षिक अनुसन्धान को प्रोत्साहन— शिक्षा की समस्याओं पर शोध एवं सर्वेक्षण करके आवश्यक सुधारों के लिए सुझाव तैयार किए जाते हैं।
  4. शिक्षण सामग्री का विकास— शिक्षक सन्दर्शिकाएँ, प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं अन्य उपयोगी सामग्री तैयार की जाती है।
  5. मूल्यांकन में सुधार— विद्यार्थियों की उपलब्धियों के वैज्ञानिक मूल्यांकन की व्यवस्था विकसित करने में सहयोग मिलता है।
  6. राज्य एवं जिला स्तर पर समन्वय— विभिन्न अधीनस्थ संस्थाओं और DIET के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का विस्तार किया जाता है।

निष्कर्ष

राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) राज्य स्तर पर विद्यालयी शिक्षा के विकास, शैक्षिक अनुसन्धान तथा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कार्य करने वाली एक महत्त्वपूर्ण संस्था है।

उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। यह राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करती है।

SCERT के प्रमुख कार्यों में सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसन्धान, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण सामग्री निर्माण तथा मूल्यांकन सम्बन्धी सुधार सम्मिलित हैं।

पुस्तक में इसकी 11 प्रमुख अधीनस्थ इकाइयों का उल्लेख मिलता है, जो विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों में अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं विकास सम्बन्धी कार्य करती हैं।

इस प्रकार SCERT राज्य की विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने तथा शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है।

परीक्षा उपयोगी सारांश

परीक्षा उपयोगी सारांश
  • SCERT का पूरा नाम— State Council of Educational Research and Training।
  • हिन्दी नाम— राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद।
  • कार्यस्तर— राज्य स्तर।
  • SCERT उत्तर प्रदेश का मुख्यालय— लखनऊ।
  • स्थापना वर्ष— पुस्तक के पृष्ठ 168 पर 1988 तथा पृष्ठ 169 पर 1981 अंकित है; दोनों में विरोधाभास है।
  • प्रमुख उद्देश्य— राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसन्धान, शिक्षक प्रशिक्षण एवं विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार।
  • पुस्तक में प्रमुख उद्देश्यों की संख्या— 10।
  • प्रमुख उद्देश्य— अनुसन्धान, शैक्षिक तकनीकी, दूरस्थ शिक्षा, पाठ्यचर्या विकास, शिक्षक प्रशिक्षण एवं वैज्ञानिक मूल्यांकन।
  • पुस्तक में प्रमुख कार्यों की संख्या— 7।
  • प्रमुख कार्य— सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, शैक्षिक अनुसन्धान, क्षमता संवर्धन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य।
  • शिक्षक पात्रता परीक्षा— पुस्तक में UPTET आयोजन को SCERT के कार्यों में सम्मिलित किया गया है।
  • शिक्षा का अधिकार नियमावली— उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के भाग 7 की धारा 29 का उल्लेख।
  • SCERT का प्रमुख अधिकारी— निदेशक।
  • प्रशिक्षण की क्रमिक व्यवस्था— विशेषज्ञ → राज्य शिक्षा संस्थान के अधिकारी → शिक्षाधिकारी एवं प्रधानाचार्य → शिक्षक।
  • पुस्तक में विशेष प्रशिक्षण की अवधि— 10 दिन।
  • अधीनस्थ इकाइयों की संख्या— 11।
  • IASE— इलाहाबाद; शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान।
  • CTE— लखनऊ, इलाहाबाद एवं वाराणसी; उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण।
  • राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान— इलाहाबाद; विज्ञान एवं गणित शिक्षा का विकास।
  • राज्य शिक्षा संस्थान— इलाहाबाद; पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल।
  • मनोविज्ञानशाला— इलाहाबाद; मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं निर्देशन।
  • राज्य हिन्दी संस्थान— वाराणसी; हिन्दी एवं संस्कृत शिक्षा का विकास।
  • राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान— लखनऊ; शैक्षिक वीडियो एवं तकनीकी सामग्री।
  • आंग्लभाषा शिक्षण संस्थान— इलाहाबाद; अंग्रेजी शिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षण।
  • राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय— रामपुर एवं इलाहाबाद; शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण।
  • राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय— इलाहाबाद एवं आगरा; नर्सरी प्रशिक्षण।
  • DIET का पूरा नाम— District Institute of Education and Training।
  • DIET का हिन्दी नाम— जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
  • DIET का कार्यस्तर— जिला स्तर।
  • पुस्तक में DIET की संख्या— 70; ऐतिहासिक विवरण।
  • DIET के पाँच प्रमुख कार्य— सेवापूर्व प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण, शोध एवं सर्वेक्षण, शैक्षिक अनुसमर्थन तथा प्रशिक्षण सामग्री का विकास।
  • सेवापूर्व प्रशिक्षण— शिक्षक बनने से पहले दिया जाने वाला प्रशिक्षण।
  • सेवारत प्रशिक्षण— कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए दिया जाने वाला प्रशिक्षण।
  • NCERT और SCERT में अन्तर— NCERT राष्ट्रीय स्तर पर तथा SCERT राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य करती है।
Topic 10 परीक्षा नियामक प्राधिकारी

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

परीक्षा नियामक प्राधिकारी का परिचय

परीक्षा नियामक प्राधिकारी (Controlling Authority of Examination) उत्तर प्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण तथा विभिन्न शैक्षिक परीक्षाओं से सम्बन्धित कार्य करने वाला एक महत्त्वपूर्ण प्राधिकरण है।

पुस्तक के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT), उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नेतृत्व में कार्य करने वाला एक स्वायत्त प्राधिकरण है।

इसका प्रमुख कार्य शिक्षक प्रशिक्षण से सम्बन्धित परीक्षाओं तथा अन्य निर्धारित परीक्षाओं के संचालन, परीक्षा अभिलेखों के संरक्षण, अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन करना है।

किसी भी परीक्षा व्यवस्था को सफल बनाने के लिए प्रश्नपत्र तैयार करना, परीक्षाओं का संचालन करना, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराना तथा परीक्षा परिणाम एवं प्रमाणपत्रों से सम्बन्धित कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करना आवश्यक होता है।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विभिन्न अनुभाग इन कार्यों को सम्पन्न करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पुस्तक के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश का कार्यालय इलाहाबाद में स्थित है।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी का ऐतिहासिक विकास

उत्तर प्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण एवं शैक्षिक परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रशासनिक व्यवस्था का विकास विभिन्न चरणों में हुआ।

पुस्तक में परीक्षा नियामक प्राधिकारी के इतिहास को समझाने के लिए रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाओं, माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा SCERT के विकास का उल्लेख किया गया है।

1. वर्ष 1872 — रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाओं की व्यवस्था

पुस्तक के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में निरन्तर सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 1872 के आसपास रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाओं के नाम से एक विभाग की स्थापना हुई थी।

इस विभाग का सम्बन्ध शैक्षिक परीक्षाओं के संचालन एवं व्यवस्थापन से था।

इस समय शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न परीक्षाओं का उत्तरदायित्व इसी विभाग के अन्तर्गत आता था।

2. वर्ष 1921 — माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन

वर्ष 1921 में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश का गठन हुआ।

पुस्तक के अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद के गठन से पहले प्रदेश की शैक्षिक परीक्षाओं का उत्तरदायित्व रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाओं के पास था।

इससे स्पष्ट होता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना से पहले भी प्रदेश में परीक्षा संचालन के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था कार्य कर रही थी।

3. शिक्षक प्रशिक्षण सम्बन्धी परीक्षाओं की जिम्मेदारी

प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षकों का उचित प्रशिक्षण आवश्यक माना गया।

इस उद्देश्य से सरकार ने समय-समय पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की।

इन संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों की परीक्षाओं का उत्तरदायित्व भी रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाओं को दिया गया।

इस प्रकार शिक्षक प्रशिक्षण सम्बन्धी परीक्षाएँ भी विभाग के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित हो गईं।

4. वर्ष 1981 — SCERT की स्थापना के बाद व्यवस्था

पुस्तक के अनुसार वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) की स्थापना के बाद चयनित प्रशिक्षु अध्यापकों की परीक्षाओं के कार्य इस विभाग को सौंपे गए।

इसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण सम्बन्धी परीक्षाओं के संचालन में विभाग की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई।

5. वर्ष 2006 — परीक्षा नियामक प्राधिकारी नामकरण

पुस्तक के अनुसार वर्ष 2006 से इस विभाग को परीक्षा नियामक प्राधिकारी के नाम से जाना जाने लगा।

इस प्रकार पहले रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाओं के रूप में कार्य करने वाली प्रशासनिक व्यवस्था का विकास आगे चलकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी के रूप में हुआ।

ऐतिहासिक विकास का सार

वर्ष प्रमुख घटना
1872 के आसपास रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाओं के रूप में परीक्षा सम्बन्धी विभाग की स्थापना का उल्लेख।
1921 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन।
1981 SCERT की स्थापना के बाद प्रशिक्षु अध्यापकों की परीक्षाओं से सम्बन्धित कार्य विभाग को सौंपे गए।
2006 विभाग को परीक्षा नियामक प्राधिकारी के नाम से जाना जाने लगा।

महत्त्वपूर्ण— वर्ष 1872 रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाओं से सम्बन्धित ऐतिहासिक विवरण है, जबकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी नाम का प्रयोग पुस्तक के अनुसार वर्ष 2006 से प्रारम्भ हुआ। दोनों को एक ही स्थापना तिथि नहीं समझना चाहिए।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी की संगठनात्मक व्यवस्था

परीक्षा नियामक प्राधिकारी के प्रशासनिक एवं परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के संचालन के लिए विभिन्न अधिकारियों तथा कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है।

पुस्तक के अनुसार प्राधिकारी में सचिव प्रमुख अधिकारी होता है।

इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार तथा अन्य कर्मचारियों के माध्यम से विभिन्न अनुभागों के कार्य सम्पन्न किए जाते हैं।

1. सचिव

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का प्रमुख अधिकारी होता है।

पुस्तक के अनुसार सचिव प्रान्तीय शिक्षा सेवा संवर्ग के प्रथम श्रेणी का अधिकारी होता है।

सचिव की सहायता के लिए अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त होते हैं।

2. उप सचिव

पुस्तक के अनुसार सचिव की सहायता के लिए प्रान्तीय शिक्षा सेवा संवर्ग के द्वितीय श्रेणी का उप सचिव होता है।

उप सचिव कार्यालय के विभिन्न कार्यों के संचालन में सचिव को सहयोग प्रदान करता है।

3. रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकारी

परीक्षा नियामक प्राधिकारी में रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार तथा सहायक रजिस्ट्रार के पदों की व्यवस्था है।

ये अधिकारी परीक्षा सम्बन्धी प्रशासनिक एवं अभिलेखीय कार्यों की व्यवस्था में सहयोग करते हैं।

शासन द्वारा स्वीकृत पद

पुस्तक में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के लिए शासन द्वारा स्वीकृत 11 प्रकार के पदों का विवरण दिया गया है।

इन पदों में अधिकारी, लिपिकीय कर्मचारी तथा कार्यालय के अन्य सहायक कर्मचारी शामिल हैं।

स्वीकृत पदों की सूची
क्रम पदनाम पदों की संख्या
1 सचिव 01
2 रजिस्ट्रार 01
3 उप रजिस्ट्रार 01
4 सहायक रजिस्ट्रार 01
5 वरिष्ठ सहायक / गोपनीय सहायक 13
6 वरिष्ठ लिपिक 27
7 कनिष्ठ लिपिक 14
8 आशुलिपिक 01
9 दफ्तरी 06
10 परिचारक 06
11 स्वीपर 01
कुल स्वीकृत पद 72

इस प्रकार पुस्तक में दी गई सूची के अनुसार कार्यालय में कुल 72 स्वीकृत पद थे।

यह पुस्तक में वर्णित पद संरचना है। पदों की वर्तमान संख्या या प्रशासनिक व्यवस्था इससे भिन्न हो सकती है।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अनुभाग एवं उनके कार्य

परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए कार्यालय में अलग-अलग अनुभाग बनाए गए हैं।

अनुभाग किसी कार्यालय का ऐसा विभाग होता है, जिसे निश्चित प्रकार के कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है।

पुस्तक में परीक्षा नियामक प्राधिकारी के 8 प्रमुख अनुभागों का उल्लेख किया गया है।

इन अनुभागों में कोष सम्बन्धी कार्य, गोपनीय परीक्षा कार्य, अभिलेखों का संरक्षण, न्यायालयी मामलों का निस्तारण, भुगतान तथा विभिन्न प्रशिक्षण परीक्षाओं का संचालन शामिल है।

1. कोष अनुभाग

कोष अनुभाग कार्यालय के आय-व्यय सम्बन्धी अभिलेखों तथा कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का कार्य देखता है।

पुस्तक के अनुसार इस अनुभाग में 8 कर्मचारी कार्यरत थे।

कोष अनुभाग के प्रमुख कार्य
  1. आय-व्यय लेखों का निरीक्षण— कार्यालय की आय एवं व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करना।
  2. भुगतान सम्बन्धी कार्य— कार्यालय के वित्तीय भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखीय कार्य करना।
  3. सेवा अभिलेखों का संरक्षण— कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी अभिलेखों को सुरक्षित रखना।
  4. प्रविष्टियों का अंकन— आवश्यक अभिलेखों में सम्बन्धित विवरण एवं प्रविष्टियाँ दर्ज करना।

महत्त्व— कोष अनुभाग कार्यालय की वित्तीय व्यवस्था एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों को व्यवस्थित रखने में सहायता करता है।

2. गोपनीय अनुभाग

गोपनीय अनुभाग परीक्षाओं से सम्बन्धित ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्यों का संचालन करता है, जिनमें गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक होता है।

पुस्तक के अनुसार इस अनुभाग में 8 कर्मचारी कार्यरत थे।

गोपनीय अनुभाग के प्रमुख कार्य
  1. विभागीय परीक्षाओं का संचालन— विभिन्न विभागीय परीक्षाओं के आयोजन सम्बन्धी कार्य करना।
  2. प्रश्नपत्रों का निर्माण— परीक्षाओं के लिए आवश्यक प्रश्नपत्र तैयार कराना।
  3. प्रश्नपत्रों का परिसीमन— प्रश्नपत्रों से सम्बन्धित निर्धारित गोपनीय एवं परीक्षण सम्बन्धी कार्य करना।
  4. प्रवेशपत्रों का निर्माण एवं प्रेषण— परीक्षार्थियों के प्रवेशपत्र तैयार करके भेजना।
  5. उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन— परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को एकत्र करना।
  6. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन— उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्था करना।
  7. अंकपत्र एवं प्रमाणपत्रों का प्रेषण— परीक्षा परिणामों के बाद सम्बन्धित अभिलेखों के आधार पर अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र भेजना।

महत्त्व— गोपनीय अनुभाग परीक्षा की गोपनीयता तथा परीक्षा संचालन से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों को व्यवस्थित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3. अभिलेख अनुभाग

अभिलेख अनुभाग परीक्षा सम्बन्धी दस्तावेजों के संरक्षण, सत्यापन एवं अभिलेखीय व्यवस्था का कार्य करता है।

पुस्तक के अनुसार इस अनुभाग में 8 कर्मचारी कार्यरत थे।

अभिलेख अनुभाग के प्रमुख कार्य
  1. परीक्षा अभिलेखों का संरक्षण— विभिन्न परीक्षाओं से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अभिलेखों को सुरक्षित रखना।
  2. अंकपत्रों का सत्यापन— उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के अंकपत्रों की जाँच एवं सत्यापन करना।
  3. प्रमाणपत्रों का सत्यापन— परीक्षा प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता से सम्बन्धित आवश्यक जाँच करना।
  4. द्वितीय प्रतिलिपि जारी करना— निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति निर्गत करना।
  5. पत्रों का लेखा-जोखा— कार्यालय द्वारा भेजे एवं प्राप्त किए गए पत्रों का अभिलेख रखना।
  6. केन्द्रीय भण्डार सम्बन्धी कार्य— कार्यालय के केन्द्रीय भण्डार से सम्बन्धित निर्धारित कार्य देखना।

महत्त्व— अभिलेख अनुभाग परीक्षा सम्बन्धी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर उनके सत्यापन एवं प्रतिलिपि प्रदान करने में सहायता करता है।

4. समादेश अनुभाग

समादेश अनुभाग कार्यालय से सम्बन्धित न्यायालयी मामलों एवं उनके निस्तारण से जुड़े कार्य करता है।

पुस्तक के अनुसार इस अनुभाग में 5 कर्मचारी कार्यरत थे।

समादेश अनुभाग के प्रमुख कार्य
  1. न्यायालयी मामलों का प्रबन्धन— उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा लखनऊ खण्डपीठ में योजित वादों से सम्बन्धित कार्य करना।
  2. उत्तर तैयार करना— न्यायालय में विचाराधीन मामलों में विभाग की ओर से आवश्यक उत्तर एवं प्रति-उत्तर तैयार करना।
  3. न्यायालय में उत्तर दाखिल करना— निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभागीय उत्तर प्रस्तुत करना।
  4. शासन से अनुमति प्राप्त करना— सम्बन्धित वादों के निस्तारण के लिए आवश्यक शासन की अनुमति प्राप्त करना।

महत्त्व— समादेश अनुभाग न्यायालय से सम्बन्धित मामलों के व्यवस्थित संचालन एवं निस्तारण में सहयोग करता है।

5. बिल अनुभाग

बिल अनुभाग कार्यालय के विभिन्न देयकों की जाँच एवं भुगतान सम्बन्धी कार्य करता है।

पुस्तक के अनुसार इस अनुभाग में 3 कर्मचारी कार्यरत थे।

बिल अनुभाग के प्रमुख कार्य
  1. परीक्षकों के देयकों का सत्यापन— परीक्षा कार्य से सम्बन्धित परीक्षकों के भुगतान सम्बन्धी देयकों की जाँच करना।
  2. यात्रा सम्बन्धी देयकों की जाँच— कार्यालय को प्राप्त यात्रा सम्बन्धी बिलों का सत्यापन एवं निरीक्षण करना।
  3. भुगतान की संस्तुति— आवश्यक जाँच के बाद सम्बन्धित देयकों के भुगतान की संस्तुति करना।

महत्त्व— बिल अनुभाग परीक्षा एवं कार्यालय से सम्बन्धित भुगतान कार्यों में वित्तीय व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करता है।

6. एकीकृत अनुभाग

एकीकृत अनुभाग छात्रवृत्ति सम्बन्धी परीक्षाओं के आवेदनपत्रों, परीक्षा केन्द्रों एवं परीक्षा अभिलेखों से जुड़े कार्यों का संचालन करता है।

पुस्तक के अनुसार इस अनुभाग में 12 कर्मचारी कार्यरत थे।

एकीकृत अनुभाग के प्रमुख कार्य
  1. छात्रवृत्ति परीक्षा के आवेदनपत्र— छात्रवृत्ति सम्बन्धी परीक्षाओं के लिए आवश्यक प्रवेश फार्मों से सम्बन्धित कार्य करना।
  2. आवेदनपत्रों का प्रेषण— जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से आवेदनपत्र परीक्षा केन्द्रों तक भेजना।
  3. आवेदनपत्रों का निरीक्षण— परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त आवेदनपत्रों की जाँच करना।
  4. अंकन एवं अनुक्रमांक निर्धारण— आवेदनपत्रों पर आवश्यक विवरण अंकित करना तथा परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक निर्धारित करना।
  5. परीक्षा उपरान्त अभिलेखों का मिलान— परीक्षा सम्पन्न होने के बाद प्रमाणपत्रों एवं अंकपत्रों के मिलान तथा प्रेषण सम्बन्धी कार्य करना।

महत्त्व— एकीकृत अनुभाग छात्रवृत्ति परीक्षाओं के आवेदन से लेकर परीक्षा उपरान्त अभिलेखीय कार्यों तक की व्यवस्था में सहयोग करता है।

7. प्रशिक्षण-1 अनुभाग

प्रशिक्षण-1 अनुभाग बी.टी.सी. तथा उससे सम्बन्धित विभिन्न प्रशिक्षण परीक्षाओं के आवेदनपत्रों एवं अनुक्रमांक निर्धारण का कार्य करता है।

पुस्तक के अनुसार इस अनुभाग में 4 कर्मचारी कार्यरत थे।

प्रशिक्षण-1 अनुभाग से सम्बन्धित परीक्षाएँ
  1. नियमित बी.टी.सी. परीक्षा।
  2. विशिष्ट बी.टी.सी. परीक्षा।
  3. उर्दू बी.टी.सी. परीक्षा।
  4. मृतक आश्रित बी.टी.सी. परीक्षा।
प्रमुख कार्य
  1. सम्बन्धित प्रशिक्षण परीक्षाओं के आवेदन फार्मों का संकलन करना।
  2. प्राप्त आवेदन फार्मों का निरीक्षण करना।
  3. आवश्यक जाँच के बाद परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक निर्धारित करना।

महत्त्व— यह अनुभाग बी.टी.सी. से सम्बन्धित प्रशिक्षण परीक्षाओं के आवेदन एवं अभिलेखीय कार्यों को व्यवस्थित करता है।

8. प्रशिक्षण-2 अनुभाग

प्रशिक्षण-2 अनुभाग अन्य विशिष्ट प्रशिक्षण एवं डिप्लोमा परीक्षाओं के आवेदनपत्रों तथा अनुक्रमांक निर्धारण का कार्य करता है।

पुस्तक के अनुसार इस अनुभाग में 3 कर्मचारी कार्यरत थे।

प्रशिक्षण-2 अनुभाग से सम्बन्धित परीक्षाएँ
  1. डी.पी.एड. (D.P.Ed.) परीक्षा।
  2. आंग्ल भाषा प्रशिक्षण सम्बन्धी परीक्षा।
  3. पुस्तकालय विज्ञान प्रमाणपत्र परीक्षा।
  4. डिप्लोमा इन गाइडेन्स साइकोलॉजी परीक्षा।
प्रमुख कार्य
  1. सम्बन्धित परीक्षाओं के आवेदन फार्मों का संकलन करना।
  2. आवेदनपत्रों का निरीक्षण एवं आवश्यक जाँच करना।
  3. परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक निर्धारित करना।

महत्त्व— प्रशिक्षण-2 अनुभाग विभिन्न विशिष्ट प्रशिक्षण एवं डिप्लोमा परीक्षाओं की आवेदन सम्बन्धी व्यवस्था में सहयोग करता है।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी के आठ अनुभाग — एक दृष्टि में

अनुभाग कर्मचारियों की संख्या प्रमुख कार्य
कोष अनुभाग 8 आय-व्यय एवं सेवा अभिलेख।
गोपनीय अनुभाग 8 प्रश्नपत्र, परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन।
अभिलेख अनुभाग 8 परीक्षा अभिलेख, अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र।
समादेश अनुभाग 5 न्यायालयी मामले एवं उनका निस्तारण।
बिल अनुभाग 3 देयकों का सत्यापन एवं भुगतान सम्बन्धी कार्य।
एकीकृत अनुभाग 12 छात्रवृत्ति परीक्षा सम्बन्धी आवेदन एवं अभिलेख।
प्रशिक्षण-1 अनुभाग 4 बी.टी.सी. सम्बन्धी प्रशिक्षण परीक्षाएँ।
प्रशिक्षण-2 अनुभाग 3 डी.पी.एड. एवं अन्य प्रशिक्षण परीक्षाएँ।

उपर्युक्त कर्मचारियों की संख्या पुस्तक में वर्णित अनुभागीय व्यवस्था के अनुसार है।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी के प्रमुख कार्य

परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण एवं अन्य निर्धारित परीक्षाओं से सम्बन्धित विभिन्न कार्य करता है।

पुस्तक में इसके 8 प्रमुख कार्यों का उल्लेख किया गया है।

1. बी.टी.सी. प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यवाही

परीक्षा नियामक प्राधिकारी बी.टी.सी. प्रशिक्षण से सम्बन्धित आवश्यक परीक्षा एवं प्रशासनिक कार्यवाही करता है।

इसके माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षाओं के संचालन से जुड़े विभिन्न कार्य सम्पन्न किए जाते हैं।

2. निजी बी.टी.सी. संस्थानों की सम्बद्धता

पुस्तक के अनुसार NCTE से मान्यता प्राप्त निजी बी.टी.सी. संस्थानों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान करने सम्बन्धी कार्य परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अन्तर्गत था।

इस व्यवस्था का उद्देश्य निर्धारित मान्यता प्राप्त संस्थानों के प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों को व्यवस्थित करना था।

3. शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन

पुस्तक में शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन को परीक्षा नियामक प्राधिकारी के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित किया गया है।

शिक्षक पात्रता परीक्षा का सम्बन्ध शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों की पात्रता के मूल्यांकन से है।

पुस्तक में वर्णित परीक्षा आयोजन सम्बन्धी जिम्मेदारी को ऐतिहासिक सन्दर्भ में समझना चाहिए।

4. बी.टी.सी. एवं विशिष्ट प्रशिक्षण परीक्षाओं का आयोजन

पुस्तक में परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा विभिन्न बी.टी.सी. प्रशिक्षण परीक्षाओं के आयोजन का उल्लेख है।

इनमें निम्नलिखित परीक्षाएँ शामिल हैं—

  1. नियमित बी.टी.सी. परीक्षा।
  2. विशिष्ट बी.टी.सी. परीक्षा।
  3. दो वर्षीय बी.टी.सी. परीक्षा।
  4. उर्दू विशिष्ट प्रशिक्षण सम्बन्धी परीक्षा।

पुस्तक में वर्ष 2005 एवं 2006 के विशिष्ट प्रशिक्षण तथा बी.टी.सी. परीक्षाओं के आयोजन का भी उल्लेख मिलता है।

5. दूरस्थ माध्यम से प्रशिक्षित शिक्षामित्रों की परीक्षा

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षामित्रों की परीक्षाओं का आयोजन करना।

इसके अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षामित्रों के निर्धारित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित परीक्षा कार्य सम्पन्न किए जाते थे।

6. प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 से सम्बन्धित परीक्षा

पुस्तक के अनुसार प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षाओं का आयोजन भी प्राधिकारी के कार्यों में सम्मिलित था।

यह एक विशेष भर्ती एवं प्रशिक्षण व्यवस्था से सम्बन्धित ऐतिहासिक विवरण है।

7. मृतक आश्रित शिक्षकों की प्रशिक्षणोपरान्त परीक्षा

मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त शिक्षकों की बी.टी.सी. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद परीक्षा आयोजित करना।

इसका सम्बन्ध नियुक्त शिक्षकों द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण किए जाने के बाद परीक्षा संचालन से था।

8. विभिन्न छात्रवृत्ति परीक्षाओं का आयोजन

परीक्षा नियामक प्राधिकारी विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति परीक्षाओं के आयोजन से सम्बन्धित कार्य करता था।

इन परीक्षाओं के माध्यम से निर्धारित शर्तों के अनुसार योग्य विद्यार्थियों का चयन करने की प्रक्रिया संचालित की जाती थी।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाएँ

पुस्तक में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित 18 प्रकार की परीक्षाओं की सूची दी गई है।

इनमें शिक्षक पात्रता, शिक्षक प्रशिक्षण, नर्सरी प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा, मनोवैज्ञानिक निर्देशन, भाषा प्रशिक्षण तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी परीक्षाएँ शामिल हैं।

पुस्तक में दी गई 18 परीक्षाओं की सूची
  1. शिक्षक पात्रता परीक्षा, उत्तर प्रदेश।
  2. बी.टी.सी. प्रशिक्षण परीक्षा।
  3. विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण परीक्षा।
  4. मृतक आश्रित बी.टी.सी. प्रशिक्षण परीक्षा।
  5. उर्दू बी.टी.सी. प्रशिक्षण परीक्षा।
  6. शिक्षामित्रों की पत्राचार प्रशिक्षण परीक्षा।
  7. सी.टी. (नर्सरी) प्रवेश परीक्षा।
  8. सी.टी. (नर्सरी) प्रशिक्षण परीक्षा।
  9. डी.पी.एड. प्रवेश परीक्षा।
  10. डी.पी.एड. प्रशिक्षण परीक्षा।
  11. डिप्लोमा इन गाइडेन्स साइकोलॉजी परीक्षा।
  12. आंग्ल भाषा डिप्लोमा परीक्षा।
  13. पुस्तकालय विज्ञान प्रमाणपत्र परीक्षा।
  14. जूनियर हाई स्कूल / हाई स्कूल स्तरीय उर्दू प्रवीणता परीक्षा।
  15. एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा।
  16. केन्द्र पुरोनिधानित छात्रवृत्ति परीक्षा (एस.सी. / एस.टी. छात्रों हेतु)।
  17. राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा।
  18. राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा।

यह सूची पुस्तक के पृष्ठ 175 में वर्णित परीक्षाओं के अनुसार दी गई है। इसे वर्तमान में प्राधिकारी द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं की आधिकारिक सूची नहीं समझना चाहिए।

परीक्षाओं का प्रमुख वर्गीकरण

पुस्तक में दी गई परीक्षाओं को उनके उद्देश्य के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख वर्गों में समझा जा सकता है।

1. शिक्षक पात्रता सम्बन्धी परीक्षा

इस वर्ग में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा सम्मिलित है।

इसका सम्बन्ध शिक्षक बनने के लिए निर्धारित पात्रता के मूल्यांकन से है।

2. शिक्षक प्रशिक्षण सम्बन्धी परीक्षाएँ

इस वर्ग में बी.टी.सी., विशिष्ट बी.टी.सी., उर्दू बी.टी.सी., मृतक आश्रित बी.टी.सी. तथा शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण सम्बन्धी परीक्षाएँ आती हैं।

इनका उद्देश्य निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत परीक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पन्न करना है।

3. विशिष्ट प्रशिक्षण एवं डिप्लोमा परीक्षाएँ

इस वर्ग में नर्सरी प्रशिक्षण, डी.पी.एड., मनोवैज्ञानिक निर्देशन, आंग्ल भाषा, पुस्तकालय विज्ञान तथा उर्दू प्रवीणता से सम्बन्धित परीक्षाएँ सम्मिलित हैं।

इन परीक्षाओं का सम्बन्ध विभिन्न विशिष्ट प्रशिक्षण एवं शैक्षिक कार्यक्रमों से है।

4. छात्रवृत्ति एवं प्रतिभा सम्बन्धी परीक्षाएँ

इस वर्ग में एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा, केन्द्र पुरोनिधानित छात्रवृत्ति परीक्षा, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा तथा राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा शामिल हैं।

इन परीक्षाओं का सम्बन्ध निर्धारित छात्रवृत्ति एवं प्रतिभा पहचान कार्यक्रमों से है।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी का शैक्षिक महत्त्व

परीक्षा नियामक प्राधिकारी की उपयोगिता शिक्षक प्रशिक्षण एवं परीक्षा सम्बन्धी प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने में है।

पुस्तक में वर्णित कार्यों के आधार पर इसका शैक्षिक महत्त्व निम्नलिखित है—

  1. परीक्षाओं का व्यवस्थित संचालन— विभिन्न प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति परीक्षाओं के आयोजन सम्बन्धी कार्यों को अलग-अलग अनुभागों के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है।
  2. परीक्षा की गोपनीयता— गोपनीय अनुभाग द्वारा प्रश्नपत्र एवं अन्य परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक कार्यों को व्यवस्थित किया जाता है।
  3. परीक्षा अभिलेखों का संरक्षण— अभिलेख अनुभाग के माध्यम से परीक्षाओं से सम्बन्धित दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है।
  4. अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र सम्बन्धी सुविधा— प्रमाणपत्रों के सत्यापन, द्वितीय प्रतिलिपि तथा प्रेषण जैसी व्यवस्थाएँ सम्पन्न की जाती हैं।
  5. शिक्षक प्रशिक्षण में सहयोग— बी.टी.सी. एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों की परीक्षाओं के संचालन में सहायता मिलती है।
  6. छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्य— विभिन्न छात्रवृत्ति परीक्षाओं के आयोजन तथा आवेदन सम्बन्धी कार्यों को व्यवस्थित किया जाता है।
  7. प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का विभाजन— विभिन्न अनुभागों में कार्यों का विभाजन होने से कार्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था संचालित करने में सुविधा मिलती है।

निष्कर्ष

परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण तथा अन्य निर्धारित शैक्षिक परीक्षाओं के संचालन से सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण संस्था है।

पुस्तक के अनुसार इसकी प्रशासनिक व्यवस्था का ऐतिहासिक सम्बन्ध वर्ष 1872 के आसपास स्थापित रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाओं से है। वर्ष 1981 में SCERT की स्थापना के बाद शिक्षक प्रशिक्षण सम्बन्धी परीक्षाओं के कार्य इस विभाग को सौंपे गए तथा वर्ष 2006 से इसे परीक्षा नियामक प्राधिकारी कहा जाने लगा।

इसका कार्यालय पुस्तक के अनुसार इलाहाबाद में स्थित है। कार्यालय के प्रशासनिक एवं परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त किए गए थे।

पुस्तक में कार्यालय के 11 प्रकार के स्वीकृत पदों, 8 प्रमुख अनुभागों, 8 प्रमुख कार्यों तथा 18 प्रकार की परीक्षाओं का उल्लेख मिलता है।

इन अनुभागों के माध्यम से परीक्षाओं का संचालन, प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परीक्षा अभिलेखों का संरक्षण, अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र सम्बन्धी कार्य तथा विभिन्न प्रशिक्षण परीक्षाओं की व्यवस्था की जाती है।

इस प्रकार परीक्षा नियामक प्राधिकारी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शैक्षिक परीक्षाओं की प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।

परीक्षा उपयोगी सारांश

परीक्षा उपयोगी सारांश
  • संस्था का नाम— परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश।
  • अंग्रेजी नाम— Controlling Authority of Examination।
  • सम्बन्धित संस्था— SCERT, उत्तर प्रदेश।
  • पुस्तक के अनुसार कार्यालय— इलाहाबाद।
  • संस्था का स्वरूप— SCERT के प्रशासनिक नेतृत्व में कार्य करने वाला स्वायत्त प्राधिकरण।
  • ऐतिहासिक प्रारम्भ— वर्ष 1872 के आसपास रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाओं की व्यवस्था।
  • माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन— वर्ष 1921।
  • SCERT की स्थापना के बाद जिम्मेदारी— पुस्तक के अनुसार वर्ष 1981 में चयनित प्रशिक्षु अध्यापकों की परीक्षाओं के कार्य विभाग को सौंपे गए।
  • परीक्षा नियामक प्राधिकारी नामकरण— वर्ष 2006।
  • प्रमुख अधिकारी— सचिव।
  • सचिव का संवर्ग— प्रान्तीय शिक्षा सेवा, प्रथम श्रेणी।
  • उप सचिव का संवर्ग— प्रान्तीय शिक्षा सेवा, द्वितीय श्रेणी।
  • प्रमुख अधिकारी पद— सचिव, रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार एवं सहायक रजिस्ट्रार।
  • पुस्तक में स्वीकृत पदों के प्रकार— 11।
  • कुल स्वीकृत पद— पुस्तक की सूची के अनुसार 72।
  • वरिष्ठ सहायक / गोपनीय सहायक— 13 पद।
  • वरिष्ठ लिपिक— 27 पद।
  • कनिष्ठ लिपिक— 14 पद।
  • प्रमुख अनुभागों की संख्या— 8।
  • कोष अनुभाग— आय-व्यय एवं सेवा अभिलेखों से सम्बन्धित कार्य।
  • गोपनीय अनुभाग— प्रश्नपत्र, परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य।
  • अभिलेख अनुभाग— परीक्षा अभिलेख, अंकपत्र एवं प्रमाणपत्रों का संरक्षण तथा सत्यापन।
  • समादेश अनुभाग— न्यायालयी मामलों एवं उनके निस्तारण से सम्बन्धित कार्य।
  • बिल अनुभाग— परीक्षकों एवं यात्रा सम्बन्धी देयकों का सत्यापन तथा भुगतान सम्बन्धी कार्य।
  • एकीकृत अनुभाग— छात्रवृत्ति परीक्षा के आवेदनपत्र एवं अनुक्रमांक निर्धारण।
  • प्रशिक्षण-1 अनुभाग— नियमित, विशिष्ट, उर्दू एवं मृतक आश्रित बी.टी.सी. सम्बन्धी परीक्षाओं के आवेदन कार्य।
  • प्रशिक्षण-2 अनुभाग— डी.पी.एड., आंग्ल भाषा, पुस्तकालय विज्ञान तथा गाइडेन्स साइकोलॉजी सम्बन्धी परीक्षाओं के आवेदन कार्य।
  • एकीकृत अनुभाग में कर्मचारी— पुस्तक के अनुसार 12।
  • प्रशिक्षण-1 अनुभाग में कर्मचारी— 4।
  • प्रशिक्षण-2 अनुभाग में कर्मचारी— 3।
  • पुस्तक में प्रमुख कार्यों की संख्या— 8।
  • प्रमुख कार्य— बी.टी.सी. प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यवाही, निजी संस्थानों की सम्बद्धता, शिक्षक पात्रता एवं अन्य प्रशिक्षण परीक्षाओं का आयोजन।
  • प्रशिक्षु शिक्षक चयन परीक्षा का उल्लेख— वर्ष 2011।
  • विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण परीक्षाओं से सम्बन्धित वर्ष— 2005 एवं 2006।
  • आयोजित परीक्षाओं की संख्या— पुस्तक में 18 प्रकार।
  • प्रमुख प्रशिक्षण परीक्षाएँ— बी.टी.सी., विशिष्ट बी.टी.सी., उर्दू बी.टी.सी., मृतक आश्रित बी.टी.सी. एवं शिक्षामित्र प्रशिक्षण।
  • अन्य प्रशिक्षण परीक्षाएँ— सी.टी. नर्सरी, डी.पी.एड., आंग्ल भाषा डिप्लोमा, पुस्तकालय विज्ञान तथा गाइडेन्स साइकोलॉजी।
  • प्रमुख छात्रवृत्ति परीक्षाएँ— एकीकृत छात्रवृत्ति, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज तथा राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा।
  • मुख्य शैक्षिक महत्त्व— परीक्षा संचालन, अभिलेख संरक्षण, मूल्यांकन तथा शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षाओं की प्रशासनिक व्यवस्था।

अभ्यास प्रश्न

अध्याय पूरा पढ़ने के बाद अपनी तैयारी जाँचने के लिए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करें।

Q 1

एन.सी.ई.आर.टी. का गठन कब हुआ?

व्याख्या: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) का गठन 1 सितम्बर 1961 को किया गया था। इसका प्रमुख कार्य शैक्षिक अनुसन्धान, पाठ्यक्रम विकास एवं शिक्षक प्रशिक्षण में सहयोग करना है।
Q 2

एन.सी.ई.आर.टी. की कितनी क्षेत्रीय समितियाँ हैं?

व्याख्या: पुस्तक के अनुसार NCERT के चार क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों का उल्लेख है—अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर एवं मैसूर। यह पुस्तक में वर्णित ऐतिहासिक व्यवस्था है।
Q 3

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई?

व्याख्या: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की स्थापना वैधानिक संस्था के रूप में 17 अगस्त 1995 को हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करना है।
Q 4

न्यूपा (NUEPA) कहाँ स्थित है?

व्याख्या: राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) नई दिल्ली में स्थित है। यह शैक्षिक नियोजन, प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान से सम्बन्धित संस्था है।
Q 5

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) स्थित है—

व्याख्या: इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) का मुख्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली में स्थित है। यह मुक्त एवं दूरस्थ उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला केन्द्रीय विश्वविद्यालय है।
Q 6

राज्य हिन्दी शिक्षा संस्थान स्थित है—

व्याख्या: राज्य हिन्दी संस्थान वाराणसी में स्थित है। यह हिन्दी एवं संस्कृत भाषा के शिक्षण, अनुसन्धान, पाठ्यपुस्तक विकास तथा शिक्षक प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य करता है।
Q 7

मनोविज्ञानशाला की स्थापना कब की गई?

व्याख्या: मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद की स्थापना 1947 ई. में आचार्य नरेन्द्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर की गई थी। इसका प्रमुख कार्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं निर्देशन प्रदान करना है।
Q 8

परीक्षा नियामक प्राधिकारी (उ.प्र.) का कार्यालय कहाँ स्थापित है?

व्याख्या: उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कार्यालय इलाहाबाद (वर्तमान प्रयागराज) में स्थित है। यह शिक्षक प्रशिक्षण एवं अन्य निर्धारित परीक्षाओं से सम्बन्धित कार्य करता है।
Q 9

NIOS की स्थापना हुई थी—

व्याख्या: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना 1989 में हुई थी। पुस्तक के अनुसार 3 नवम्बर 1989 को मुक्त विद्यालय स्थापित किया गया था। इसे आगे चलकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के रूप में विकसित किया गया।
Q 10

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई—

व्याख्या: पुस्तक की उत्तरमाला के अनुसार उत्तर 1962 है। वास्तव में 1962 में इसकी पूर्ववर्ती संस्था की शुरुआत हुई थी, जबकि NUEPA को विश्वविद्यालय का दर्जा अगस्त 2006 में मिला था।
Q 11

एन.सी.ई.आर.टी. स्थित है—

व्याख्या: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1 सितम्बर 1961 को हुई थी।
Q 12

राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है—

व्याख्या: उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। यह राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम विकास, शैक्षिक अनुसन्धान एवं शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य करती है।
Q 13

प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन-पाठन किस कक्षा से प्रारम्भ किया गया है?

व्याख्या: पुस्तक की उत्तरमाला के अनुसार उत्तर प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन-पाठन कक्षा तीन से प्रारम्भ किया गया था। यह पुस्तक में वर्णित व्यवस्था का उत्तर है।
Q 14

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई?

व्याख्या: इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की स्थापना वर्ष 1985 में संसदीय अधिनियम के अन्तर्गत हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
Q 15

निम्न में कौन-सा कार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का नहीं है?

व्याख्या: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) के प्रमुख कार्य सेवापूर्व प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसन्धान एवं अनुसमर्थन हैं। पुस्तक के अनुसार विभिन्न छात्रवृत्ति परीक्षाओं का आयोजन इसके प्रमुख कार्यों में शामिल नहीं है।

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पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

UP DELED Semester 4 के विषय शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशासन के अध्याय राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण से पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए लघु उत्तरीय प्रश्न वर्ष सहित दिए गए हैं।

Q 1

मुक्त विद्यालयी शिक्षा के दोष लिखिए।

Q 2

इग्नू की शिक्षण-विधियाँ बताइए।

Q 3

न्यूपा के कार्य बताइए।

Q 4

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के संगठनात्मक ढाँचे पर प्रकाश डालिए।

Q 5

एन.सी.ई.आर.टी. की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालिए।

Q 6

मुक्त विद्यालयी शिक्षा की विशेषताएँ बताइए।

Q 7

एस.सी.ई.आर.टी. के प्रमुख उद्देश्य लिखिए।

Q 8

राज्य हिन्दी शिक्षा संस्थान के कार्यों पर प्रकाश डालिए।

Q 9

परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्य बताइए।

Q 10

मनोविज्ञानशाला के कार्य बताइए।

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Practice More Questions

इसी semester और subject के MCQ Tests तथा Previous Year Papers practice करके अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए।

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