जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) का परिचय
DIET का पूरा नाम District Institute of Education and Training है, जिसे हिन्दी में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है। यह जिला स्तर पर शिक्षक-शिक्षा, प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान और प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य करने वाली प्रमुख संस्था है।
DIET का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों तथा अन्य शैक्षिक कार्यकर्ताओं की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाना है। इसके लिए यह शिक्षकों को सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा शिक्षण विधियों, शैक्षिक तकनीकों और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार के लिए कार्य करता है।
जिला स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए DIET को एक नोडल संस्था के रूप में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह शिक्षक प्रशिक्षण के साथ-साथ शैक्षिक अनुसंधान, नवाचार, विद्यालयों के शैक्षिक मूल्यांकन तथा विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करता है।
DIET की स्थापना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
DIET की स्थापना से पहले उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए दीक्षा विद्यालय (Normal Schools) संचालित होते थे। इनमें राजकीय दीक्षा विद्यालय तथा कुछ प्रबन्धकीय व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थान शामिल थे, जो बी.टी.सी. (BTC) प्रशिक्षण प्रदान करते थे।
शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार तथा प्रशिक्षण संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर इनकी व्यवस्था में परिवर्तन किए गए।
DIET के विकास से सम्बन्धित प्रमुख वर्ष
- 1973: प्रबन्धकीय कोटे के दीक्षा विद्यालयों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इसके बाद राजकीय दीक्षा विद्यालय जिलों में बी.टी.सी. प्रशिक्षण संचालित करने लगे।
- 1986: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष बल दिया गया। इसके अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षुओं के चयन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता बताई गई।
- 1987: सभी जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया गया।
- 1987: कुछ अच्छे शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों को शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालयों के रूप में विकसित करने तथा कुछ उच्च स्तर के संस्थानों को उच्च अध्ययन संस्थानों में उन्नत करने का कार्य भी प्रारम्भ किया गया।
इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षक-शिक्षा को अधिक संगठित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से DIET की स्थापना की दिशा में कार्य किया गया।
इन संस्थानों में पर्याप्त शिक्षण-सामग्री, विषय-विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ तथा अन्य भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की व्यवस्था पर बल दिया गया, ताकि जिले के शैक्षिक वातावरण को सुदृढ़ बनाया जा सके।
DIET की संरचना (Structure of DIET)
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है।
DIET की संरचना का निर्धारण भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा किया गया था। इसके अन्तर्गत कर्मचारियों को मुख्यतः तीन वर्गों में रखा गया है।
1. अकादमिक कर्मचारी (Academic Staff)
अकादमिक कर्मचारी संस्थान के शिक्षण, प्रशिक्षण, शैक्षिक मार्गदर्शन तथा अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का संचालन करते हैं।
- प्राचार्य: 1 पद
- उपप्राचार्य: 1 पद
- वरिष्ठ प्रवक्ता: 6 पद
- प्रवक्ता: 17 पद
प्राचार्य एवं उपप्राचार्य को प्राथमिक शिक्षा में अध्यापन तथा प्रशासन का अनुभव होना आवश्यक माना गया है।
प्रवक्ताओं के पदों पर माध्यमिक अथवा प्राथमिक शिक्षा से प्रतिनियुक्त शिक्षकों की व्यवस्था का उल्लेख है। इनके लिए प्राथमिक शिक्षा में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव आवश्यक बताया गया है।
प्रवक्ताओं के लिए गणित, विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत, उर्दू, भूगोल तथा इतिहास आदि विषयों का आवंटन किया जाता है।
2. स्नातक वेतनक्रम के कर्मचारी
इस वर्ग में संस्थान के सांख्यिकीय, कार्यानुभव तथा तकनीकी कार्यों में सहायता करने वाले कर्मचारी सम्मिलित हैं।
- सांख्यिकीकार: 1 पद
- कार्यानुभव शिक्षक: 1 पद
- तकनीकी सहायक: 1 पद
3. गैर-अकादमिक कर्मचारी (Non-Academic Staff)
गैर-अकादमिक कर्मचारी संस्थान की कार्यालयी व्यवस्था, पुस्तकालय, अभिलेखों तथा अन्य सहायक कार्यों का संचालन करते हैं।
- पुस्तकालयाध्यक्ष: 1 पद
- कार्यालय अधीक्षक: 1 पद
- लिपिक: 10 पद
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी: आवश्यकतानुसार अन्य पद
इस प्रकार DIET की संगठनात्मक संरचना में शैक्षिक विशेषज्ञों के साथ-साथ तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारियों की भी व्यवस्था होती है, जिससे शिक्षक प्रशिक्षण और संस्थागत कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न किए जा सकें।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य
DIET की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना और शिक्षक प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—
- शिक्षकों के शैक्षिक स्तर में सुधार करना: प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों के शैक्षिक स्तर और व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक विकास पहुँचाना: गाँवों और छोटे कस्बों में कार्य करने वाले शिक्षा सम्बन्धी कर्मचारियों तक आधुनिक पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों तथा शैक्षिक तकनीकों का ज्ञान पहुँचाना।
- शिक्षा का सार्वजनीकरण करना: प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकाधिक विस्तार करना तथा सभी बच्चों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयासों में सहयोग प्रदान करना।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख कार्य
DIET जिला स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण और प्रारम्भिक शिक्षा के शैक्षिक विकास से सम्बन्धित विभिन्न कार्य करता है। इसके पाँच प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—
- सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना: प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सेवापूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण देना, जिससे उनके शिक्षण ज्ञान, कौशल और व्यावसायिक दक्षता में सुधार हो सके।
- शैक्षिक एवं संसाधन सम्बन्धी सहायता प्रदान करना: अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों और पर्यवेक्षकों के शैक्षिक विकास के लिए सतत शिक्षा तथा सामान्य संसाधनों से सम्बन्धित सहायता उपलब्ध कराना।
- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का मार्गदर्शन करना: जिले में स्थित अन्य प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना और उनकी प्रशिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने में सहायता करना।
- शैक्षिक अनुसंधान की व्यवस्था करना: प्राथमिक, अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा उनके संचालन की व्यवस्था करना।
- शैक्षिक मूल्यांकन करना: प्राथमिक विद्यालयों, विद्यालय संकुलों, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना, जिससे उनकी कमियों को पहचानकर सुधार किया जा सके।
प्रारम्भिक शिक्षा में DIET की भूमिका
जिला स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में DIET की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। यह शिक्षकों के व्यावसायिक विकास, शैक्षिक नियोजन, अनुसंधान, प्रशिक्षण, नवाचार और विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य करता है।
DIET के प्रभावी संचालन के लिए संगठनात्मक संरचना, भौतिक संसाधन, आधारभूत सुविधाएँ, अकादमिक कार्यक्रम, मानव संसाधन तथा वित्तीय सहायता का सुदृढ़ होना आवश्यक है।
प्रारम्भिक शिक्षा में DIET की प्रमुख भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं—
1. जिला स्तरीय नोडल प्रशिक्षण संस्था के रूप में कार्य करना
DIET प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवापूर्व तथा प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करने वाली प्रमुख जिला स्तरीय संस्था है। यह शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करके शिक्षकों की दक्षता तथा शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करता है।
2. माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण में सहयोग देना
जिन जिलों में शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (CTE) उपलब्ध नहीं हैं अथवा उनकी प्रशिक्षण क्षमता पर्याप्त नहीं है, वहाँ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी DIET की भूमिका निर्धारित की गई है।
3. शैक्षिक नेतृत्व एवं व्यावसायिक विकास करना
DIET अध्यापकों, संस्था प्रधानों, वरिष्ठ अध्यापकों तथा स्कूल प्रबन्धन समितियों के सदस्यों के लिए व्यावसायिक विकास एवं नेतृत्व कौशल से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यालय प्रबन्धन, शैक्षिक नेतृत्व तथा शिक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
4. शैक्षिक संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना
DIET जिला स्तर पर शैक्षिक संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करता है। यह बाइट्स (BITEs), ब्लॉक संसाधन केन्द्रों (BRC) तथा क्लस्टर संसाधन केन्द्रों (CRC) के साथ समन्वय स्थापित करके शिक्षकों और विद्यालयों को शैक्षिक सहायता प्रदान करता है।
5. शिक्षण-सामग्री निर्माण एवं क्रियात्मक अनुसंधान
DIET जिला स्तर पर विशेष समूहों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण-सामग्री के निर्माण तथा क्रियात्मक अनुसंधान से सम्बन्धित कार्यक्रम संचालित करता है।
इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षण सम्बन्धी समस्याओं की पहचान करके उनके व्यावहारिक समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है।
6. अकादमिक योजना का निर्माण एवं गुणवत्ता सुधार
DIET जिला स्तर पर अकादमिक योजनाएँ तैयार करता है तथा विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्य करता है।
इसके अन्तर्गत शिक्षकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं, विद्यालयों की शैक्षिक स्थिति तथा शिक्षण सम्बन्धी समस्याओं को ध्यान में रखकर योजनाएँ बनाई जाती हैं।
7. विशेष समूहों एवं विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण में सहयोग
DIET जिले में विशेष समूहों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विद्यालयों को सुदृढ़ बनाने के लिए योजनाएँ तैयार करता है।
इन योजनाओं में विद्यालयों की शैक्षिक स्थिति को बेहतर बनाने और अकादमिक सहयोग प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
8. जिला संदर्भ केन्द्रों का विकास करना
DIET आवश्यकता के अनुसार जिला संदर्भ केन्द्रों (DRC) को उन्नत करने का कार्य करता है, जिससे जिले में शैक्षिक संसाधन और शिक्षक सहायता की व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सके।
DIET का शैक्षिक महत्त्व
DIET प्रारम्भिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के बीच महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करता है। इसके माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण, शैक्षिक मार्गदर्शन तथा नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान प्राप्त होता है।
DIET की सहायता से विद्यालयों की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन, प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान, शिक्षण-सामग्री का विकास तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किए जाते हैं।
इस प्रकार DIET जिला स्तर पर शिक्षक-शिक्षा, शैक्षिक अनुसंधान, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने वाली प्रमुख संस्था है।
- DIET का पूरा नाम District Institute of Education and Training (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष बल दिया गया।
- 1987 से सभी जिलों में DIET की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया गया।
- DIET की अकादमिक संरचना में 1 प्राचार्य, 1 उपप्राचार्य, 6 वरिष्ठ प्रवक्ता तथा 17 प्रवक्ता के पद निर्धारित किए गए थे।
- DIET के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं—शिक्षकों के शैक्षिक स्तर में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक विकास पहुँचाना तथा शिक्षा का सार्वजनीकरण करना।
- DIET शिक्षकों को सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- DIET के प्रमुख कार्यों में शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक मार्गदर्शन, संसाधन सहायता, अनुसंधान तथा मूल्यांकन शामिल हैं।
- DIET जिला स्तर पर नोडल संस्था एवं शैक्षिक संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करता है।
- DIET विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास, शैक्षिक नवाचार तथा अकादमिक नियोजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) का परिचय
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (District Basic Education Officer) को संक्षेप में BSA कहा जाता है। यह जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा के प्रशासन, विद्यालयों के संचालन, निरीक्षण तथा शैक्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित प्रमुख अधिकारी होता है।
जिले में प्रारम्भिक शिक्षा को प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षकों की सेवा सम्बन्धी गतिविधियों, विद्यालय निरीक्षण तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के संचालन की देखरेख करता है।
उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के गठन के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद का सृजन किया गया। जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा की व्यवस्था को संगठित और प्रभावी बनाना इस पद का प्रमुख उद्देश्य था।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले की बेसिक शिक्षा व्यवस्था का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी माना जाता है। यह बेसिक शिक्षा परिषद तथा राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करता है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की प्रशासनिक स्थिति
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिले की बेसिक शिक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित होता है। यह विभिन्न विद्यालयों, शिक्षकों तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कार्यों का प्रशासनिक नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण करता है।
इस पद पर नियुक्ति के लिए विभिन्न प्रशासनिक एवं शैक्षिक सेवा संवर्गों से अधिकारियों का चयन किया जाता रहा है। इनमें प्रान्तीय सिविल सेवा तथा प्रान्तीय शैक्षिक सेवा के अधिकारी शामिल रहे हैं। विभागीय निरीक्षक तथा शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी भी इस पद पर कार्य कर सकते थे।
शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले योग्य व्यक्तियों को पदोन्नति के माध्यम से भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद प्राप्त होने की व्यवस्था रही है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय एवं सहयोगी कर्मचारी
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय जिला स्तर पर स्थापित होता है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए इसके साथ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था रहती है।
प्रमुख सहयोगी अधिकारी एवं कर्मचारी
- प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक: विद्यालयों के निरीक्षण एवं शैक्षिक व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यों में सहयोग करता था।
- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी: स्थानीय स्तर पर विद्यालयों के शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करता है।
- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी: बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रशासनिक तथा निरीक्षण कार्यों में सहायता करता है।
- समन्वयक: शैक्षिक योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन तथा समन्वय में सहयोग करते हैं।
- लिपिक एवं कार्यालय सहायक: कार्यालय के अभिलेखों, पत्राचार तथा प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं।
- वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा): वित्तीय मामलों में परामर्श और सहयोग प्रदान करता है।
इन अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले के विद्यालयों की शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्था का संचालन करता है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बेसिक शिक्षा के प्रभावी प्रशासन के लिए अनेक अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ प्रदान की गई हैं। इनमें शिक्षकों की नियुक्ति, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी कार्य, विद्यालयों का निरीक्षण, वित्तीय प्रबन्धन, अनुशासन तथा शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन प्रमुख हैं।
इन अधिकारों एवं कर्तव्यों को निम्नलिखित श्रेणियों में समझा जा सकता है—
1. नियुक्ति, चयन एवं स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्य
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का एक महत्त्वपूर्ण कार्य शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा से सम्बन्धित प्रशासनिक व्यवस्थाओं का संचालन करना है।
- तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति: सम्बन्धित सेवा नियमों के अन्तर्गत तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति करना और आवश्यकतानुसार उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करना।
- नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति: नगरपालिकाओं के कनिष्ठ कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियमानुसार नियुक्ति करना।
- अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण: अधीनस्थ निरीक्षकों और उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारियों की अस्थायी नियुक्ति तथा स्थानान्तरण से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
- अध्यापक चयन समिति का संचालन: अध्यापक चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना तथा चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित क्रम के अनुसार नियुक्ति प्रदान करना।
- जिले के बाहर स्थानान्तरण का प्रस्ताव: राजकीय सेवा से सम्बन्धित एस.डी.आई. तथा एल.टी. ग्रेड तक के अध्यापकों के जिले के बाहर स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
2. कर्मचारियों की सेवा, अवकाश एवं वेतन सम्बन्धी कार्य
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने अधीन कार्य करने वाले शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी व्यवस्थाओं का भी संचालन करता है। इनमें अवकाश, पेंशन, भविष्य निधि, गोपनीय प्रविष्टि तथा वेतन वितरण जैसे कार्य शामिल हैं।
- अवकाश स्वीकृत करना: अधीनस्थ पुरुष कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार के अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी अधिकारों का प्रयोग करना।
- दक्षतारोध सम्बन्धी मामलों का निस्तारण: एल.टी. ग्रेड तक के पुरुष कर्मचारियों के दक्षतारोध (Efficiency Bar – EB) से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण करना।
- पेंशन एवं सेवा लाभों का निस्तारण: एल.टी. स्तर तक के सम्बन्धित पुरुष कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि (PF) से सम्बन्धित मामलों का निर्णय करना।
- आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना: अधीनस्थ राजपत्रित शिक्षा सेवा के पुरुष अधिकारियों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी कार्य करना।
- अवकाशजनित रिक्तियों की व्यवस्था: एल.टी. स्तर तक के पुरुष कर्मचारियों के अवकाश के कारण उत्पन्न अस्थायी रिक्तियों के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना।
- गोपनीय प्रविष्टि सम्बन्धी कार्य: सम्बन्धित शिक्षा सेवा संवर्गों के पुरुष कर्मचारियों की गोपनीय आख्या (Confidential Report) के लिए प्रथम रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा अधीनस्थ संवर्गों की सेवा सम्बन्धी अन्तिम प्रविष्टियों का अधिकार निभाना।
- वेतन वितरण एवं भविष्य निधि: अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन वितरण की व्यवस्था करना तथा नियमानुसार भविष्य निधि से अग्रिम धनराशि की स्वीकृति प्रदान करना।
इन कार्यों के माध्यम से कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी आवश्यकताओं का प्रशासनिक निस्तारण किया जाता है।
3. विद्यालय प्रशासन, निरीक्षण एवं शैक्षिक गुणवत्ता सम्बन्धी कार्य
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की एक प्रमुख जिम्मेदारी जिले के बेसिक विद्यालयों का प्रशासनिक नियन्त्रण तथा उनके शैक्षिक स्तर में सुधार करना है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं—
- विद्यालयों पर प्रशासनिक नियन्त्रण: प्राथमिक विद्यालयों, जूनियर हाईस्कूलों तथा नार्मल स्कूलों की प्रशासनिक व्यवस्था पर नियन्त्रण रखना।
- नगरपालिका विद्यालयों का नियन्त्रण: नगरपालिका क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत उपस्थिति अधिकारियों तथा अध्यापकों पर अस्थायी प्रशासनिक नियन्त्रण रखना।
- विद्यालयों का वार्षिक प्रबन्धन: राजकीय प्राथमिक, जूनियर एवं नार्मल स्कूलों तथा बालक मॉडल स्कूलों के वार्षिक प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत करना और प्राप्त निर्देशों के अनुसार स्थानीय व्यवस्था का संचालन करना।
- जूनियर हाईस्कूल परीक्षा का आयोजन: निर्धारित नियमों के अनुसार जूनियर हाईस्कूल स्तर की परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओं का संचालन करना।
- विद्यालयों का निरीक्षण: बालक तथा बालिका विद्यालयों का निरीक्षण कराना, निरीक्षण प्रतिवेदनों का अध्ययन करना तथा पाई गई कमियों के सुधार की व्यवस्था करना।
- नियमों का पालन सुनिश्चित करना: अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से शिक्षा सम्बन्धी अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों का निष्पक्ष एवं प्रभावी पालन कराना।
- विद्यालयों को अस्थायी मान्यता देना: प्राथमिक स्तर पर निर्धारित अधिकारों के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक की अवधि के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी कार्य करना।
विद्यालय निरीक्षण का उद्देश्य केवल कमियाँ खोजना नहीं है, बल्कि शिक्षण व्यवस्था, विद्यालय प्रबन्धन तथा शैक्षिक गुणवत्ता में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना भी है।
4. अनुशासन, प्रशासनिक समन्वय एवं वित्तीय नियन्त्रण
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले के शिक्षा विभाग में प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने, विभिन्न अधिकारियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने तथा वित्तीय अभिलेखों की देखरेख करने का कार्य भी करता है।
- अनियमितताओं की जाँच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही: निर्धारित सेवा संवर्गों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी अनियमितताओं तथा विवादों की जाँच करवाना और नियमानुसार उचित दण्ड या विभागीय कार्यवाही करना।
- शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की जाँच: नियुक्ति अधिकारी के रूप में सम्बन्धित अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों तथा प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल कर्मचारियों की सेवा एवं कार्य सम्बन्धी जाँच करना।
- अधीनस्थ अधिकारियों का निर्देशन: जिले के बेसिक शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख अधिकारी के रूप में अन्य अधिकारियों के कार्यों का समन्वय एवं निर्देशन करना।
- जिला बेसिक शिक्षा समिति का संचालन: जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठक बुलाना तथा उसकी सभाओं की अध्यक्षता करना।
- वित्तीय अभिलेखों की देखरेख: सम्बन्धित विद्यालयों की हिसाब-किताब की पुस्तकों तथा वित्तीय अभिलेखों की समुचित देखभाल और निगरानी करना।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की शैक्षिक एवं प्रशासनिक भूमिका
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले में बेसिक शिक्षा के प्रभावी संचालन के लिए विद्यालयों, शिक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा शिक्षा विभाग के बीच समन्वय स्थापित करता है।
इसकी प्रमुख भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं—
- शैक्षिक प्रशासन: जिले की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को संगठित एवं सुचारु बनाए रखना।
- विद्यालय पर्यवेक्षण: विद्यालयों के निरीक्षण तथा प्रशासनिक नियन्त्रण द्वारा शिक्षण व्यवस्था में सुधार करना।
- शिक्षक प्रबन्धन: शिक्षकों की नियुक्ति, चयन, स्थानान्तरण एवं सेवा सम्बन्धी कार्यों का नियमानुसार संचालन करना।
- वित्तीय प्रबन्धन: वेतन वितरण, भविष्य निधि तथा विद्यालयों के वित्तीय अभिलेखों की देखरेख करना।
- अनुशासन: अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों की जाँच तथा आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही करना।
- शैक्षिक गुणवत्ता: विद्यालयों के निरीक्षण, मूल्यांकन तथा सुधारात्मक कार्यों के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने में सहयोग करना।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का महत्त्व
जिले में प्रारम्भिक शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का विशेष महत्त्व है। यह शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी करता है तथा विद्यालयों में आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने में सहायता करता है।
विद्यालयों के नियमित निरीक्षण, शैक्षिक योजनाओं के प्रभावी संचालन, शिक्षकों के सेवा सम्बन्धी कार्यों तथा विभागीय समन्वय के माध्यम से यह जिले की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
इस प्रकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले में बेसिक शिक्षा के प्रशासन, शिक्षक प्रबन्धन, विद्यालय निरीक्षण, वित्तीय व्यवस्था तथा शैक्षिक गुणवत्ता सुधार से सम्बन्धित प्रमुख कार्यकारी अधिकारी है।
- BSA का पूरा नाम District Basic Education Officer (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी) है।
- बेसिक शिक्षा परिषद के गठन के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद का सृजन किया गया।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले की बेसिक शिक्षा व्यवस्था का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है।
- इसके प्रमुख कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति, चयन, स्थानान्तरण, सेवा सम्बन्धी कार्य तथा प्रशासनिक नियन्त्रण शामिल हैं।
- BSA विद्यालयों का निरीक्षण कराता है तथा निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सुधारात्मक कार्यों की व्यवस्था करता है।
- यह अधीनस्थ कर्मचारियों के अवकाश, पेंशन, वेतन तथा भविष्य निधि सम्बन्धी प्रशासनिक कार्यों का निस्तारण करता है।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अध्यापक चयन समिति के अध्यक्ष तथा जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठकों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
- यह विद्यालयों के वित्तीय अभिलेखों, प्रशासनिक अनुशासन तथा विभागीय नियमों के पालन की निगरानी करता है।
- BSA का प्रमुख महत्त्व जिले में बेसिक शिक्षा का प्रभावी प्रशासन, विद्यालय पर्यवेक्षण तथा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने से सम्बन्धित है।
Semester 4 की Complete तैयारी
- Official Syllabus
- Comprehensive Notes
- Quick Revision Notes
- Visual Revision Notes
- Audio Revision
- Solved MCQs
- MCQ Tests
- 2015–2025 Previous Year Papers
- Repeated Exam Questions
- 10 Model Papers
ब्लॉक एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (BRC/NPRC)
ब्लॉक एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (BRC/NPRC) का परिचय
प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जिला स्तर के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर भी शैक्षिक सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य से ब्लॉक संसाधन केन्द्र (BRC) तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (NPRC) की व्यवस्था विकसित की गई।
BRC का पूरा नाम Block Resource Centre है, जिसे हिन्दी में ब्लॉक संसाधन केन्द्र कहते हैं। यह विकास खण्ड स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण, शैक्षिक सहायता तथा विद्यालयों को मार्गदर्शन प्रदान करने वाला संसाधन केन्द्र है।
NPRC का पूरा नाम Nyaya Panchayat Resource Centre है, जिसे हिन्दी में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र कहते हैं। यह न्याय पंचायत अथवा विद्यालय-समूह स्तर पर शिक्षकों और विद्यालयों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करता है।
इन दोनों केन्द्रों का प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को निरन्तर अकादमिक सहायता देना, शिक्षण सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करना तथा विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की उपलब्धियों में सुधार लाना है।
BRC एवं NPRC की स्थापना की पृष्ठभूमि
प्रारम्भ में विद्यालयों के निरीक्षण तथा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी मुख्यतः सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर थी। समय के साथ विद्यालयों की संख्या और छात्र नामांकन में वृद्धि होने के कारण उनके लिए सभी विद्यालयों का प्रभावी निरीक्षण तथा शैक्षिक मार्गदर्शन करना कठिन होने लगा।
इस स्थिति में विद्यालयों को स्थानीय स्तर पर नियमित शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता अनुभव की गई।
कोठारी आयोग ने विद्यालयों को समूह अथवा क्लस्टर के रूप में संगठित करने की अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अन्तर्गत विद्यालयों में समितियों के गठन पर बल दिया गया, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार किया जा सके।
इसके बाद विद्यालयों के शैक्षिक अनुश्रवण को प्रभावी बनाने और अकादमिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से BRC एवं NPRC की स्थापना की गई।
सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर BRC तथा विद्यालय-समूह या क्लस्टर स्तर पर NPRC के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण, शैक्षिक मार्गदर्शन और नियमित सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था विकसित की गई।
BRC एवं NPRC के प्रमुख उद्देश्य
BRC तथा NPRC की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रारम्भिक शिक्षा में शैक्षिक सहायता की व्यवस्था को स्थानीय स्तर तक पहुँचाना है। इनके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार: प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण-अधिगम स्तर को बेहतर बनाना तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों में वृद्धि करना।
- शिक्षकों को शैक्षिक समर्थन: शिक्षकों को पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और कक्षा-कक्ष की समस्याओं के समाधान में सहयोग प्रदान करना।
- सेवाकालीन प्रशिक्षण: कार्यरत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और शैक्षिक बैठकें आयोजित करना।
- विद्यालयों का मार्गदर्शन: विद्यालयों की शैक्षिक गतिविधियों का अनुश्रवण करना तथा आवश्यक सुधार के लिए मार्गदर्शन देना।
- संसाधनों की उपलब्धता: शिक्षण-सामग्री, पुस्तकों, दृश्य-श्रव्य साधनों तथा अन्य शैक्षिक संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करना।
- शैक्षिक समन्वय: विद्यालयों, शिक्षकों और जिला स्तर की शैक्षिक संस्थाओं के बीच सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना।
BRC एवं NPRC के संगठन एवं पदों का सृजन
BRC तथा NPRC की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए BRC समन्वयक और NPRC समन्वयक के पद सृजित किए गए। इनका कार्य शिक्षकों को शैक्षिक मार्गदर्शन देना तथा प्रशिक्षण और विद्यालय अनुश्रवण सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन करना था।
विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं के अन्तर्गत इन पदों की व्यवस्था में परिवर्तन किए गए।
1. बेसिक शिक्षा परियोजना (BEP)
बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ में प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक BRC समन्वयक के पद की व्यवस्था थी।
2. जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना — द्वितीय चरण (DPEP-II)
इस परियोजना के अन्तर्गत BRC समन्वयक के साथ सहायक BRC समन्वयक का पद भी सृजित किया गया। इसका उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण और शैक्षिक सहयोग के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना था।
3. जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना — तृतीय चरण (DPEP-III)
इस चरण में BRC स्तर पर समन्वयक के साथ दो सहायक समन्वयकों के पदों की व्यवस्था की गई।
4. अन्य संसाधन व्यक्तियों की व्यवस्था
परियोजनाओं के लिए निर्धारित मानकों में संशोधन करके विषयवार प्रशिक्षण के लिए छह ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक संसाधन व्यक्ति की व्यवस्था का उल्लेख किया गया।
इसके अतिरिक्त MIS प्रभारी तथा लेखाकार-सह-सहयोगी कर्मचारी की व्यवस्था भी की गई, ताकि शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का संचालन किया जा सके।
BRC एवं NPRC समन्वयकों की चयन प्रक्रिया
BRC और NPRC समन्वयकों की भूमिका मुख्यतः शैक्षिक होती है। ये शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, शिक्षण-सामग्री तैयार करने में सहायता करते हैं तथा कक्षा-कक्ष की समस्याओं के समाधान में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
समन्वयकों के कार्यों की महत्त्वपूर्ण प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इनके चयन में शैक्षिक योग्यता, शिक्षण सम्बन्धी समझ, अभिरुचि तथा अन्य आवश्यक कौशलों का मूल्यांकन किया जाता था।
समन्वयकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार की व्यवस्था निर्धारित की गई थी। चयन प्रक्रिया की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं—
1. चयन समिति का गठन
लिखित परीक्षा के संचालन के लिए निम्न सदस्यों की समिति गठित की गई—
- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA): सदस्य-सचिव
- उपप्राचार्य, DIET: उपाध्यक्ष
- वरिष्ठ प्रवक्ता, DIET: सदस्य
- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी: सदस्य
2. लिखित परीक्षा का आयोजन
समन्वयक पदों के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षिक समझ तथा आवश्यक योग्यताओं का परीक्षण करने हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जाती थी।
3. कार्यशाला द्वारा मूल्यांकन
लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को लगभग 30-30 के समूहों में कार्यशाला में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जाता था।
इस कार्यशाला में अभ्यर्थियों के निम्न गुणों का मूल्यांकन किया जाता था—
- शैक्षिक अभिरुचि
- पारस्परिक सूचना आदान-प्रदान का कौशल
- आचार-व्यवहार
- समय प्रबन्धन की समझ
4. साक्षात्कार
अभ्यर्थियों को उनके व्यक्तित्व तथा अभिरुचि के परीक्षण के लिए साक्षात्कार में भी सम्मिलित किया जाता था।
5. चयन में पारदर्शिता
चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता था। चयनित अभ्यर्थियों की सूची विशेष बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से DIET को उपलब्ध कराई जाती थी।
6. चयनित अभ्यर्थियों की सूची
समस्त चयनित अभ्यर्थियों को उनकी श्रेणी एवं निर्धारित क्रम के अनुसार सूचीबद्ध किया जाता था।
BRC एवं NPRC के भौतिक एवं वित्तीय संसाधन
BRC तथा NPRC के प्रभावी संचालन के लिए पर्याप्त भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों की सहायता से शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक बैठकें, कार्यशालाएँ तथा अन्य गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।
1. भौतिक संसाधन
इन केन्द्रों में निम्नलिखित संसाधनों की व्यवस्था की जाती थी—
- टेलीविजन (TV)
- वी.सी.आर. (VCR)
- जनरेटर सेट
- दृश्य-श्रव्य शिक्षण-सामग्री
- पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ
- टाट-पट्टी एवं दरी
- कुर्सियाँ, मेज एवं अलमारी
- आकस्मिक आवश्यकता की सामग्री
- संगीत सम्बन्धी उपकरण
इन संसाधनों का उपयोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने तथा शिक्षकों को उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए किया जाता था।
2. वित्तीय संसाधन
केन्द्रों के संचालन और शैक्षिक गतिविधियों के लिए वित्तीय व्यवस्था की जाती थी। वित्तीय कार्यों के लिए एक वित्त समिति होती थी, जिसके अध्यक्ष सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी (ABSA) होते थे।
वित्त समिति के सहयोग से प्रशिक्षण, सामग्री, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए धनराशि का व्यय किया जाता था।
BRC एवं NPRC समन्वयक उपलब्ध संसाधनों की सहायता से शिक्षकों को मार्गदर्शन देने, प्रशिक्षण आयोजित करने तथा विद्यालयों की शैक्षिक प्रगति में सहयोग करते थे।
BRC एवं NPRC समन्वयकों का सशक्तीकरण
सशक्तीकरण का अर्थ किसी व्यक्ति की योग्यता, कार्यकुशलता और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना है, जिससे वह अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके।
विद्यालय स्तर पर अध्यापकों को उचित शैक्षिक समर्थन देने के लिए BRC एवं NPRC समन्वयकों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक माना गया।
अध्यापकों के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वयकों के लिए तीन दिवसीय क्षमता-विकास कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें निम्न पाँच प्रमुख क्षेत्रों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया—
1. सुनियोजन (Planning)
सुनियोजन का अर्थ किसी कार्य को प्रारम्भ करने से पहले उसके उद्देश्य, गतिविधियों, समय तथा आवश्यक संसाधनों की उचित योजना तैयार करना है।
समन्वयकों को निम्न कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया—
- वार्षिक, त्रैमासिक तथा मासिक कार्ययोजनाएँ तैयार करना।
- प्रशिक्षण सत्रों तथा उनकी प्रगति का विवरण तैयार करना।
- विद्यालय निरीक्षण एवं अध्यापकों के शैक्षिक समर्थन की योजना बनाना।
- प्रशिक्षण, बैठक, संगोष्ठी और कार्यशालाओं का पूर्व नियोजन करना।
- यात्रा, पर्यवेक्षण तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी कार्यों की योजना बनाना।
समन्वयकों को योजना मानचित्र (Plan Chart) तैयार करने का भी प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वे अपनी आगामी कार्ययोजना स्पष्ट करके दायित्वों का समय पर निर्वहन कर सकें।
2. आयोजन एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन (Organisation)
केवल योजना बनाना पर्याप्त नहीं है। शैक्षिक गतिविधियों को सफल बनाने के लिए उनका व्यवस्थित आयोजन एवं क्रियान्वयन भी आवश्यक है।
इस उद्देश्य से समन्वयकों को निम्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया—
- कार्य विभाजन एवं कार्यक्षेत्र का निर्धारण करना।
- उत्तरदायित्वों का विकेन्द्रीकरण करना।
- विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की प्रक्रिया समझना।
- शिक्षकों को शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना।
- पठन-पाठन में अचानक उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना।
- अभिलेखों का व्यवस्थित रखरखाव करना।
- सहयोग एवं सहभागिता के साथ सामूहिक कार्य करना।
- सीमित समय का प्रभावी उपयोग करना।
इस प्रशिक्षण का उद्देश्य समन्वयकों को शैक्षिक कार्यक्रमों का कुशलतापूर्वक संचालन करने योग्य बनाना था।
3. प्रबन्धन (Management)
प्रबन्धन के अन्तर्गत उपलब्ध मानव, भौतिक तथा वित्तीय संसाधनों का उचित उपयोग करके निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है।
BRC एवं NPRC समन्वयकों को निम्न प्रबन्धकीय कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया—
- निर्णय क्षमता: परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय लेना।
- परिस्थिति आकलन: उपलब्ध संसाधनों और समस्याओं का मूल्यांकन करना।
- धन एवं समय का उपयोग: वित्तीय संसाधनों और समय का अधिकतम सदुपयोग करना।
- दिशा-निर्देश: शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को स्पष्ट मार्गदर्शन देना।
- सहयोग प्राप्त करना: अन्य व्यक्तियों के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करना।
समन्वयकों को निर्धारित नियमों के अनुसार प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने, प्रतिभागियों को सक्रिय सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करने तथा प्रशिक्षण में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण भी दिया गया।
4. मूल्यांकन एवं विश्लेषण (Evaluation and Analysis)
शैक्षिक कार्यक्रमों की सफलता जानने तथा उनकी कमियों को दूर करने के लिए मूल्यांकन और विश्लेषण आवश्यक है। BRC एवं NPRC समन्वयकों को इस कार्य के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया।
मूल्यांकन के अन्तर्गत निम्न प्रमुख पक्षों पर ध्यान दिया जाता था—
- BRC, NPRC एवं विद्यालय भवनों की भौतिक व्यवस्था का मूल्यांकन।
- अध्यापकों के व्यवहार एवं शिक्षण सम्बन्धी गुणों का मूल्यांकन।
- अध्यापकों के शिक्षण-प्रदर्शन कौशल का आकलन।
- अध्यापकों के विषयगत ज्ञान का मूल्यांकन।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं शैक्षिक गतिविधियों की प्रभावशीलता का विश्लेषण।
मूल्यांकन के लिए विकसित मानकों की सहायता से विद्यालयों की शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण किया जाता था।
जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (DPEP) में मूल्यांकन एवं विश्लेषण के 38 मानक विकसित किए गए थे। इनके आधार पर विद्यालयों को A, B, C तथा D श्रेणियों में वर्गीकृत करने की व्यवस्था थी।
NPRC के उत्तरदायित्वों में विशेष रूप से C तथा D श्रेणी के विद्यालयों पर अधिक ध्यान देना और उनके शैक्षिक स्तर को सुधारने में सहयोग प्रदान करना शामिल था।
DIET के माध्यम से BRC तथा NPRC के कार्यों की ग्रेडिंग भी की जाती थी।
5. अभिलेखीकरण एवं प्रगति लेखन (Documentation)
अभिलेखीकरण का अर्थ शैक्षिक गतिविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा विद्यालयों की प्रगति से सम्बन्धित सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से लिखित रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना है।
BRC एवं NPRC समन्वयकों को स्पष्ट, पारदर्शी तथा निष्पक्ष प्रगति लेखन का प्रशिक्षण दिया गया।
इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे—
- शैक्षिक गतिविधियों की प्रगति का नियमित विवरण तैयार करना।
- अपने कार्यों का आत्म-मूल्यांकन करना।
- भविष्य की कार्ययोजनाओं में आवश्यक सुधार करना।
- विद्यालयों एवं शिक्षकों की समस्याओं का रिकॉर्ड तैयार करना।
- प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रमों के परिणामों का विश्लेषण करना।
अभिलेखीकरण के माध्यम से समन्वयक अपने कार्यों की समीक्षा करके आगामी योजनाओं को अधिक प्रभावी बना सकते थे।
संसाधन व्यक्तियों की भूमिका
BRC एवं NPRC समन्वयकों के कार्यों में शिक्षकों को विषयगत मार्गदर्शन देने के लिए संसाधन व्यक्तियों का सहयोग लिया जाता था।
इन संसाधन व्यक्तियों को बैठकों, कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों में आमन्त्रित किया जाता था, जिससे अध्यापकों की शिक्षण सम्बन्धी कठिनाइयों का समाधान किया जा सके।
उदाहरण: यदि किसी अध्यापक को गणित में भिन्न अथवा अंश-हर की अवधारणा समझाने में कठिनाई होती है, तो विषय-विशेषज्ञ के सहयोग से उसकी समस्या का समाधान कराया जाता था।
संसाधन व्यक्ति शिक्षकों को विषयगत ज्ञान तथा शिक्षण विधियों से सम्बन्धित आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते थे।
इसके अतिरिक्त समन्वयकों को विद्यालय अभिलेखों एवं पुस्तकालय के रखरखाव, छोटे स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन, न्यूजलेटर प्रकाशन तथा संसाधन व्यक्तियों की टीम बनाने सम्बन्धी कार्यों में भी प्रशिक्षण दिया जाता था।
BRC एवं NPRC समन्वयकों का वित्तीय प्रशिक्षण
शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन करने के लिए वित्तीय संसाधनों का उचित प्रबन्धन आवश्यक है। इसलिए BRC तथा NPRC समन्वयकों को वित्तीय अभिलेखों और व्यय सम्बन्धी प्रक्रियाओं का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था।
इस प्रशिक्षण का उद्देश्य समन्वयकों को धनराशि के उपयोग में पारदर्शिता, शुद्धता तथा उत्तरदायित्व बनाए रखने योग्य बनाना था।
वित्तीय प्रशिक्षण के प्रमुख विषय
- कैश बुक का रखरखाव: प्राप्त एवं व्यय की गई धनराशि का नियमित विवरण दर्ज करना।
- आय-व्यय विवरण: केन्द्र की आय तथा विभिन्न मदों में किए गए व्यय का विवरण तैयार करना।
- वित्तीय प्रपत्र: आवश्यक वित्तीय अभिलेखों तथा प्रपत्रों को भरना और सुरक्षित रखना।
- यात्रा एवं दैनिक भत्ता: प्रशिक्षण तथा अन्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्रपत्र तैयार करना।
- कोटेशन आमन्त्रण: आवश्यक सामग्री के क्रय के लिए मूल्य प्रस्ताव प्राप्त करना।
- तुलनात्मक तालिका: विभिन्न कोटेशनों का तुलनात्मक विवरण तैयार करना।
- सामग्री प्राप्ति आदेश: सामग्री प्राप्त करने से सम्बन्धित आदेश तथा अभिलेख तैयार करना।
- बिल भुगतान: प्राप्त सामग्री एवं सेवाओं के बिलों का नियमानुसार भुगतान करना।
इस प्रकार वित्तीय प्रशिक्षण से समन्वयक केन्द्र की आय-व्यय व्यवस्था और वित्तीय अभिलेखों का अधिक व्यवस्थित ढंग से संचालन करने योग्य बनते हैं।
कार्यशाला परिकल्पना, शैक्षिक समर्थन एवं पर्यवेक्षण
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए केवल प्रशासनिक प्रबन्धन पर्याप्त नहीं है। शिक्षकों को नियमित शैक्षिक सहायता तथा विद्यालयों की गतिविधियों का प्रभावी पर्यवेक्षण भी आवश्यक है।
इसी उद्देश्य से BRC एवं NPRC समन्वयकों तथा शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें कार्यशाला की योजना तैयार करने, शिक्षकों को शैक्षिक समर्थन प्रदान करने और विद्यालयों का प्रभावी अनुश्रवण करने सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया।
1. कार्यशाला परिकल्पना एवं नियोजन
कार्यशाला आयोजित करने से पहले उसके उद्देश्य, प्रतिभागियों, विषय-वस्तु, समय, आवश्यक संसाधनों तथा संचालन की योजना तैयार करना आवश्यक है।
समन्वयकों को कार्यशालाओं की योजना बनाकर उन्हें व्यवस्थित ढंग से संचालित करने का प्रशिक्षण दिया गया।
2. अध्यापकों को शैक्षिक समर्थन
BRC एवं NPRC समन्वयकों का प्रमुख कार्य अध्यापकों को शिक्षण सम्बन्धी सहायता देना है। इसके लिए विद्यालयों का भ्रमण करके शिक्षकों की कठिनाइयों को समझना तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है।
शैक्षिक समर्थन के अन्तर्गत शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, शिक्षण-सामग्री और कक्षा-कक्ष में उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है।
3. विद्यालयों का नियमित पर्यवेक्षण
विद्यालयों की शैक्षिक स्थिति को समझने और शिक्षण व्यवस्था में सुधार करने के लिए नियमित पर्यवेक्षण आवश्यक है।
प्रशिक्षण व्यवस्था में विद्यालय भ्रमण के लिए निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए थे—
- NPRC समन्वयक: अपने क्षेत्र के समस्त प्राथमिक विद्यालयों का प्रत्येक माह में एक बार भ्रमण करना।
- BRC समन्वयक एवं सहायक समन्वयक: प्रत्येक माह लगभग 20 प्राथमिक विद्यालयों का भ्रमण करना।
विद्यालय भ्रमण का उद्देश्य शिक्षकों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना, शिक्षण सम्बन्धी समस्याओं की पहचान करना तथा विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देना था।
BRC एवं NPRC का शैक्षिक महत्त्व
BRC एवं NPRC स्थानीय स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए महत्त्वपूर्ण संसाधन केन्द्र हैं। ये शिक्षकों को प्रशिक्षण, शिक्षण-सामग्री, विषयगत मार्गदर्शन तथा विद्यालयों की समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करते हैं।
इन केन्द्रों के माध्यम से विद्यालयों की नियमित शैक्षिक गतिविधियों का अनुश्रवण किया जाता है तथा शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य में सुधार करने के अवसर प्राप्त होते हैं।
इसके अतिरिक्त ये केन्द्र विद्यालयों के बीच सहयोग, सामूहिक कार्य, संसाधनों के उचित उपयोग तथा शैक्षिक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देते हैं।
इस प्रकार BRC तथा NPRC ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक समर्थन, विद्यालय पर्यवेक्षण तथा प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्थापित महत्त्वपूर्ण संसाधन केन्द्र हैं।
- BRC: Block Resource Centre (ब्लॉक संसाधन केन्द्र) विकास खण्ड स्तर पर कार्य करता है।
- NPRC: Nyaya Panchayat Resource Centre (न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र) न्याय पंचायत अथवा विद्यालय-समूह स्तर पर कार्य करता है।
- BRC एवं NPRC का प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को नियमित शैक्षिक समर्थन देना तथा प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत BRC तथा NPRC के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण एवं अकादमिक सहायता की व्यवस्था विकसित की गई।
- BRC/NPRC समन्वयकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा, कार्यशाला तथा साक्षात्कार की व्यवस्था थी।
- समन्वयकों के सशक्तीकरण के पाँच प्रमुख क्षेत्र हैं—सुनियोजन, आयोजन, प्रबन्धन, मूल्यांकन एवं विश्लेषण तथा अभिलेखीकरण।
- DPEP में मूल्यांकन एवं विश्लेषण के 38 मानक विकसित किए गए तथा विद्यालयों को A, B, C एवं D श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया।
- वित्तीय प्रशिक्षण में कैश बुक, आय-व्यय विवरण, वित्तीय प्रपत्र, कोटेशन तथा बिल भुगतान की प्रक्रिया सिखाई जाती थी।
- निर्धारित पर्यवेक्षण व्यवस्था में NPRC समन्वयक को प्रत्येक माह अपने क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों तथा BRC समन्वयक और सहायक समन्वयक को लगभग 20 विद्यालयों का भ्रमण करना था।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का परिचय
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद (Uttar Pradesh Basic Education Council) राज्य में बेसिक अथवा प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था, संचालन एवं नियन्त्रण से सम्बन्धित एक प्रमुख संस्था है। इसका गठन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून के अन्तर्गत किया गया।
बेसिक शिक्षा परिषद का सम्बन्ध मुख्यतः कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से है। यह प्रारम्भिक विद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्था, अध्यापकों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण, विद्यालयों के संचालन तथा शिक्षा की गुणवत्ता से सम्बन्धित कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
बेसिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा परिषद दोनों का सम्बन्ध प्रारम्भिक शिक्षा से है, लेकिन इनकी कानूनी स्थिति अलग-अलग है। बेसिक शिक्षा विभाग राज्य सरकार का एक विभाग है, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद राज्य कानून के अन्तर्गत गठित एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है।
हालाँकि परिषद को वैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त है, फिर भी वह राज्य सरकार तथा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए सम्बन्धित नियमों और निर्देशों के अधीन कार्य करती है।
बेसिक शिक्षा परिषद का गठन एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972) की धारा 3(1) के अन्तर्गत किया गया।
इससे पहले उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का संचालन मुख्यतः स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता था। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों के प्रबन्धन की जिम्मेदारी अलग-अलग संस्थाओं को दी गई थी।
1. वर्ष 1972 से पहले प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था
वर्ष 1972 से पहले उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः निम्न अधिनियमों के अन्तर्गत संचालित होती थी—
- उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1919: प्राथमिक शिक्षा की प्रारम्भिक प्रशासनिक व्यवस्था से सम्बन्धित था।
- उत्तर प्रदेश जिला बोर्ड प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1926: इसके अन्तर्गत स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के संचालन से सम्बन्धित जिम्मेदारियाँ प्राप्त थीं।
इस व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों की जिम्मेदारी जिला परिषदों तथा शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं एवं महापालिकाओं के पास थी।
इन स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा का संचालन अपेक्षित रूप से प्रभावी नहीं हो पा रहा था। परिणामस्वरूप विद्यालयों की स्थिति तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता अनुभव की गई।
2. वर्ष 1972 में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन
प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करने तथा विद्यालयों के प्रशासन को अधिक संगठित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 लागू किया।
इस अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया।
शैक्षिक सत्र 1972–73 से राज्य सरकार ने परिषद के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के नियन्त्रण की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली।
इस व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय निकायों के स्थान पर प्राथमिक शिक्षा के संचालन के लिए एक संगठित प्रशासनिक प्रणाली विकसित करना था।
3. परिषद के गठन के प्रमुख उद्देश्य
- प्राथमिक शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित बनाना।
- विद्यालयों के संचालन एवं नियन्त्रण में सुधार करना।
- अध्यापकों की नियुक्ति, स्थानान्तरण और तैनाती की व्यवस्था करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा के शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाना।
- विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों तथा परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था विकसित करना।
- प्रदेश में बेसिक शिक्षा प्रदान करने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी कार्य करना।
बेसिक शिक्षा परिषद का संगठनात्मक ढाँचा
बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों तथा विभिन्न अनुभागों की व्यवस्था की गई है।
इसकी संगठनात्मक व्यवस्था में बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित मंत्री, सचिव तथा अन्य अधिकारी प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
प्रमुख पदाधिकारी
बेसिक शिक्षा की प्रशासनिक संरचना में निम्नलिखित प्रमुख पदों का उल्लेख मिलता है—
- बेसिक शिक्षा मंत्री: राज्य स्तर पर बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित नीतिगत एवं प्रशासनिक कार्यों से जुड़ा प्रमुख पद।
- प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा: विभाग की प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्थाओं तथा नीतियों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अधिकारी।
- विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा: बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करने वाला अधिकारी।
- संयुक्त सचिव, बेसिक शिक्षा: विभागीय कार्यों के समन्वय एवं संचालन से सम्बन्धित अधिकारी।
- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा: प्रशासनिक कार्यों तथा विभागीय प्रक्रियाओं के संचालन से सम्बन्धित अधिकारी।
- अनुभाग अधिकारी: सम्बन्धित अनुभाग के कार्यालयी एवं प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करने वाला अधिकारी।
बेसिक शिक्षा के विभिन्न अनुभाग
बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए अलग-अलग अनुभागों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इनमें निम्नलिखित अनुभाग शामिल हैं—
- शिक्षा अनुभाग 1
- शिक्षा अनुभाग 2
- शिक्षा अनुभाग 4
- शिक्षा अनुभाग 5
- शिक्षा अनुभाग 6
- शिक्षा अनुभाग 7
- शिक्षा अनुभाग 8
- शिक्षा अनुभाग 11
- शिक्षा अनुभाग 13
- शिक्षा अनुभाग 14
इन अनुभागों के माध्यम से बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न प्रशासनिक एवं शैक्षिक कार्यों का संचालन किया जाता है।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्य
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का प्रमुख कार्य राज्य में कक्षा 1 से 8 तक की बेसिक शिक्षा की व्यवस्था को प्रभावी बनाना है।
परिषद विद्यालयों के संचालन, शिक्षकों की व्यवस्था, शैक्षिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर को सुधारने से सम्बन्धित कार्य करती है।
परिषद के गठन के बाद प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों तथा परीक्षा प्रणाली के निर्धारण की जिम्मेदारी भी परिषद को प्रदान की गई।
बेसिक शिक्षा परिषद के छह प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—
1. जूनियर हाईस्कूल एवं बेसिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्रदान करना
परिषद के निर्धारित कार्यों में जूनियर हाईस्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित प्रमाणपत्र प्रदान करना शामिल रहा है।
इन प्रमाणपत्रों के माध्यम से सम्बन्धित शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपलब्धियों को प्रमाणित किया जाता था।
2. राज्य सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करना
परिषद विद्यालयों तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए राज्य सरकार से अनुदान, आर्थिक सहायता एवं ऋण प्राप्त कर सकती है।
इस आर्थिक सहायता का उपयोग बेसिक शिक्षा की आवश्यकताओं तथा शैक्षिक विकास से सम्बन्धित कार्यों में किया जाता है।
3. शैक्षिक स्तर का उन्नयन करना
परिषद का एक प्रमुख कार्य प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर में सुधार करना है। इसके अन्तर्गत विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था तथा शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने पर बल दिया जाता है।
इसका उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना तथा विद्यालयों के शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाना है।
4. शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना
प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों की योग्यता और शिक्षण कौशल पर निर्भर करती है। इसलिए परिषद शिक्षकों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित व्यवस्थाओं में भूमिका निभाती है।
प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों के विषयगत ज्ञान, शिक्षण कौशल तथा व्यावसायिक दक्षता में सुधार करने का प्रयास किया जाता है।
5. विद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों का पर्यवेक्षण करना
परिषद बेसिक स्कूलों, नार्मल स्कूलों, बेसिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र से सम्बन्धित संस्थाओं तथा राज्य शिक्षा संस्थान आदि का पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण करने का कार्य करती है।
पर्यवेक्षण का उद्देश्य शैक्षिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना और उनमें आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना है।
6. शैक्षिक संस्थाओं के लिए स्तर मापक निर्धारित करना
परिषद जिला बेसिक शिक्षा समितियों तथा नगर बेसिक शिक्षा समितियों द्वारा स्थापित संस्थाओं के लिए आवश्यक शैक्षिक स्तर मापक एवं मानदण्ड निर्धारित करने का कार्य करती है।
इन मानदण्डों के आधार पर विभिन्न संस्थाओं की शैक्षिक व्यवस्था और गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।
बेसिक शिक्षा परिषद की प्रमुख उपलब्धियाँ
प्रारम्भिक शिक्षा किसी भी राज्य के सामाजिक एवं शैक्षिक विकास का आधार होती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सभी बच्चों तक शिक्षा पहुँचाना तथा विद्यालयों की गुणवत्ता बनाए रखना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती रही है।
बेसिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 1972 में अपने गठन के बाद प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार, विद्यालयों के संचालन, शिक्षक प्रबन्धन तथा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार की दिशा में अनेक कार्य किए।
1. प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार में योगदान
परिषद ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में परिषदीय विद्यालयों के माध्यम से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बच्चों तक प्रारम्भिक शिक्षा पहुँचाने में योगदान दिया।
इससे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों को बल मिला।
2. बड़ी संख्या में विद्यालयों का संचालन
परिषद के विस्तार के ऐतिहासिक विवरण में लगभग 1,13,500 प्राथमिक विद्यालयों तथा 45,700 से अधिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उल्लेख मिलता है।
इन विद्यालयों के माध्यम से राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था संचालित की गई।
ध्यान दें: ये विद्यालयों की संख्या से सम्बन्धित ऐतिहासिक आँकड़े हैं, वर्तमान संख्या नहीं।
3. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विस्तार में योगदान
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया।
इस उद्देश्य की प्राप्ति में विद्यालयों का संचालन एवं शिक्षा की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार तथा अधिकाधिक बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के प्रयासों में योगदान दिया।
4. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था
परिषद ने प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण तथा पाठ्यपुस्तकों के निर्माण एवं उपलब्धता से सम्बन्धित कार्यों में भूमिका निभाई।
इससे विद्यालयों में शिक्षण कार्य को व्यवस्थित बनाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयासों को सहायता मिली।
5. शिक्षकों की नियुक्ति एवं सेवा व्यवस्था
परिषद की प्रमुख उपलब्धियों में शिक्षकों की नियुक्ति, तैनाती, स्थानान्तरण तथा सेवा शर्तों से सम्बन्धित व्यवस्थाओं का संचालन शामिल है।
इससे परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित करने में सहायता मिली।
6. अध्यापकों के अन्तरजनपदीय स्थानान्तरण की व्यवस्था
परिषद ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यरत अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण से सम्बन्धित व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अन्तरजनपदीय स्थानान्तरण के माध्यम से शिक्षकों को उनके वांछित जनपदों में स्थानान्तरण की सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए गए।
बेसिक शिक्षा परिषद तथा बेसिक शिक्षा विभाग में अन्तर
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद और बेसिक शिक्षा विभाग को प्रायः एक ही संस्था समझ लिया जाता है, जबकि दोनों की कानूनी स्थिति तथा अधिकारों का स्वरूप अलग है।
बेसिक शिक्षा विभाग राज्य सरकार के शासन का अंग है, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद एक अलग वैधानिक संस्था है। परिषद स्वतंत्र संस्था होते हुए भी राज्य सरकार और सम्बन्धित विभाग के नियमों एवं निर्देशों के अधीन कार्य करती है।
दोनों के बीच प्रमुख अन्तर निम्नलिखित हैं—
| आधार | बेसिक शिक्षा परिषद | बेसिक शिक्षा विभाग |
|---|---|---|
| स्वरूप | एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। | राज्य सरकार का एक विभाग है। |
| गठन | बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत गठित है। | राज्य शासन की प्रशासनिक व्यवस्था का भाग है। |
| प्रमुख कार्य | बेसिक शिक्षा के संचालन, शिक्षक प्रबन्धन तथा विद्यालय सम्बन्धी कार्य करता है। | बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रशासनिक कार्यों का नियन्त्रण एवं निर्देशन करता है। |
| नियन्त्रण | सम्बन्धित सरकारी नियमों एवं विभागीय निर्देशों के अधीन कार्य करता है। | राज्य सरकार के शासन तन्त्र का अंग है। |
| आदेश | परिषद द्वारा जारी आदेशों को शासनादेश नहीं कहा जाता। | विभाग द्वारा शासन की ओर से जारी आदेश शासनादेश कहलाते हैं। |
| कानूनी स्थिति | अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा इसके विरुद्ध भी वाद किया जा सकता है। | राज्य शासन की प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करता है। |
परिषद और विभाग के बीच सम्बन्ध
बेसिक शिक्षा परिषद वैधानिक संस्था है, लेकिन उसे राज्य सरकार तथा बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन करना होता है।
बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 13 में राज्य सरकार द्वारा परिषद पर नियन्त्रण से सम्बन्धित प्रावधान किए गए हैं।
परिषद की स्वतंत्र कानूनी पहचान होने के कारण उसके द्वारा जारी आदेशों को शासनादेश नहीं कहा जा सकता। शासनादेश राज्य सरकार की ओर से जारी किया जाने वाला आदेश होता है।
इस प्रकार बेसिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा परिषद की कानूनी स्थिति अलग होते हुए भी दोनों प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन में एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद का महत्त्व
उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन एवं विकास के लिए बेसिक शिक्षा परिषद का विशेष महत्त्व है। यह विद्यालयों, शिक्षकों तथा शैक्षिक कार्यक्रमों से सम्बन्धित अनेक आवश्यक कार्य करती है।
परिषद के प्रमुख महत्त्व निम्नलिखित हैं—
1. शिक्षकों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण
बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति, स्थानान्तरण तथा तैनाती से सम्बन्धित व्यवस्थाओं का संचालन करती है। इससे विद्यालयों में शिक्षक प्रबन्धन को व्यवस्थित बनाने में सहायता मिलती है।
2. विद्यालयों की समयावधि एवं मान्यता
परिषद विद्यालयों की समयावधि निर्धारित करने तथा प्रदेश में बेसिक शिक्षा प्रदान करने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता से सम्बन्धित कार्य करती है।
इससे विद्यालयों के संचालन तथा उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है।
3. पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं परीक्षा प्रणाली
परिषद प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों तथा परीक्षा प्रणाली के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षण को सुव्यवस्थित बनाना तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के संगठन, संचालन एवं विकास से सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण वैधानिक संस्था है। इसका गठन बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 3(1) के अन्तर्गत किया गया था।
परिषद ने प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन को संगठित करने, विद्यालयों के संचालन, शिक्षकों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा व्यवस्था और शैक्षिक स्तर में सुधार के कार्यों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
इस प्रकार बेसिक शिक्षा परिषद का प्रमुख महत्त्व राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था को संगठित करना और विद्यालयों के शैक्षिक विकास में सहयोग प्रदान करना है।
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन एवं नियन्त्रण से सम्बन्धित एक वैधानिक संस्था है।
- इसका गठन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 3(1) के अन्तर्गत हुआ।
- शैक्षिक सत्र 1972–73 से राज्य सरकार ने परिषद के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का नियन्त्रण अपने हाथ में लिया।
- वर्ष 1972 से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद तथा शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका एवं महापालिका प्राथमिक शिक्षा का संचालन करती थीं।
- बेसिक शिक्षा परिषद का सम्बन्ध मुख्यतः कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से है।
- परिषद के प्रमुख कार्य हैं—शिक्षक प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र प्रदान करना, शैक्षिक स्तर का उन्नयन, आर्थिक सहायता प्राप्त करना, विद्यालय पर्यवेक्षण तथा संस्थाओं के लिए मानदण्ड निर्धारित करना।
- बेसिक शिक्षा विभाग राज्य सरकार का विभाग है, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद एक अलग वैधानिक संस्था है।
- बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा 13 में राज्य सरकार द्वारा परिषद पर नियन्त्रण से सम्बन्धित प्रावधान हैं।
- परिषद द्वारा जारी आदेश शासनादेश नहीं कहलाते, क्योंकि परिषद राज्य शासन का प्रत्यक्ष विभाग नहीं है।
- परिषद शिक्षकों की नियुक्ति, स्थानान्तरण, विद्यालयों की समयावधि, मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों तथा परीक्षा प्रणाली से सम्बन्धित कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972: परिचय, संगठन एवं कार्य
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का परिचय
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972) राज्य में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना तथा प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रशासनिक एवं शैक्षिक व्यवस्थाओं को संगठित करने के लिए बनाया गया एक महत्त्वपूर्ण अधिनियम है।
इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की व्यवस्था को प्रभावी बनाना तथा उसके संचालन, नियन्त्रण और विकास के लिए एक वैधानिक संस्था की स्थापना करना था।
इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना, उसका संगठन, अधिकार, कार्य तथा विद्यालयों के संचालन से सम्बन्धित विभिन्न प्रावधान किए गए।
यह अधिनियम भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष अर्थात् 1972 में बनाया गया था। बाद में इसमें उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1977 तथा अधिनियम संख्या 12, सन् 1978 द्वारा संशोधन किए गए।
बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के प्रमुख उद्देश्य
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बेसिक शिक्षा के संचालन के लिए एक व्यवस्थित कानूनी एवं प्रशासनिक ढाँचा प्रदान करना था। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—
- बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना: प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन एवं नियन्त्रण के लिए राज्य स्तर पर एक वैधानिक संस्था गठित करना।
- शैक्षिक प्रशासन को व्यवस्थित करना: बेसिक विद्यालयों तथा उनसे सम्बन्धित प्रशासनिक कार्यों के संचालन की व्यवस्था करना।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार: बेसिक शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने तथा शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक प्रावधान करना।
- शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था: बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित अध्यापक प्रशिक्षण के संगठन, समन्वय एवं नियन्त्रण की व्यवस्था करना।
- विद्यालयों का पर्यवेक्षण: बेसिक विद्यालयों तथा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाओं के निरीक्षण एवं नियन्त्रण की व्यवस्था करना।
- शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना: विद्यालयों के विकास, सुधार तथा शिक्षा के विस्तार के लिए आवश्यक अधिकार एवं व्यवस्थाएँ प्रदान करना।
अधिनियम का संक्षिप्त नाम एवं विस्तार
इस अधिनियम में इसके नाम तथा लागू होने के क्षेत्र को स्पष्ट किया गया है।
- संक्षिप्त नाम: यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 कहलाता है।
- क्षेत्रीय विस्तार: इस अधिनियम का विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में निर्धारित किया गया।
बेसिक शिक्षा अधिनियम से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तिथियाँ
अधिनियम के गठन एवं स्वीकृति से सम्बन्धित प्रमुख ऐतिहासिक तिथियाँ निम्नलिखित हैं—
- 1 अगस्त, 1972: उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा अधिनियम स्वीकृत किया गया।
- 4 अगस्त, 1972: उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा अधिनियम स्वीकृत किया गया।
- 17 अगस्त, 1972: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की।
- 19 अगस्त, 1972: अधिनियम उत्तर प्रदेश के सरकारी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित हुआ।
परिषद की स्थापना की नियत तिथि से सम्बन्धित प्रावधान में राज्य सरकार की 25 जुलाई, 1972 की अधिसूचना संख्या 6088/15-(5)-72-150-72 का भी उल्लेख है।
बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की प्रमुख परिभाषाएँ
अधिनियम में प्रयुक्त कुछ महत्त्वपूर्ण शब्दों को निश्चित अर्थ प्रदान किया गया है, जिससे उनके कानूनी एवं प्रशासनिक उपयोग को स्पष्ट रूप से समझा जा सके।
1. नियत दिनांक (Appointed Date)
नियत दिनांक से आशय उस तिथि से है, जिस तिथि को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए।
अर्थात् परिषद की स्थापना के लिए निर्धारित दिनांक को नियत दिनांक कहा जाता है।
2. बेसिक शिक्षा (Basic Education)
बेसिक शिक्षा से आशय हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट कॉलेजों से भिन्न विद्यालयों में कक्षा 8 तक प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है।
अधिनियम में इसी अर्थ के अनुसार बेसिक स्कूल शब्द का प्रयोग किया गया है।
3. परिषद (Council)
परिषद का अर्थ इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गठित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से है।
यह बेसिक शिक्षा के संगठन, संचालन तथा नियन्त्रण से सम्बन्धित वैधानिक संस्था है।
4. निदेशक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
निदेशक से आशय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है।
इसी प्रकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से आशय राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित पद पर नियुक्त अधिकारी से है।
5. स्थानीय निकाय (Local Authority)
स्थानीय निकाय से आशय स्थानीय प्रशासन से सम्बन्धित उन संस्थाओं से है जिनका उल्लेख अधिनियम में किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से निम्न संस्थाएँ सम्मिलित हैं—
- जिला परिषद
- अन्तरिम जिला परिषद
- नगर महापालिका
- नगरपालिका बोर्ड
- टाउन एरिया कमेटी
- नोटिफाइड एरिया कमेटी
ये संस्थाएँ स्थानीय प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का संचालन करती थीं तथा बेसिक शिक्षा की पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं में इनकी भूमिका थी।
बेसिक शिक्षा परिषद का वैधानिक संगठन
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 3 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के गठन का प्रावधान किया गया।
परिषद की स्थापना राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निर्धारित तिथि से की जाती है।
अधिनियम के अनुसार परिषद एक निगमित निकाय (Body Corporate) है, जिसे शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा प्राप्त होती है।
निगमित निकाय का अर्थ
निगमित निकाय वह संस्था है जिसकी कानून द्वारा अलग पहचान स्थापित की जाती है। ऐसी संस्था अपने नाम से सम्पत्ति अर्जित एवं धारण कर सकती है तथा कानूनी कार्यवाही में पक्षकार बन सकती है।
बेसिक शिक्षा परिषद को निम्न अधिकार प्राप्त हैं—
- अपने नाम से सम्पत्ति अर्जित करना।
- सम्पत्ति का स्वामित्व एवं धारण करना।
- अपने नाम से न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना।
- परिषद के विरुद्ध भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकना।
- संस्था के रूप में निरन्तर अस्तित्व बनाए रखना।
इस प्रकार परिषद को केवल प्रशासनिक समिति नहीं, बल्कि कानून द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र वैधानिक पहचान प्राप्त संस्था बनाया गया।
बेसिक शिक्षा परिषद के सदस्य
अधिनियम के अन्तर्गत परिषद में विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों तथा शिक्षक प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई।
परिषद की निर्धारित सदस्य संरचना निम्नलिखित है—
- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश: परिषद का पदेन अध्यक्ष।
- जिला परिषदों के प्रतिनिधि: उत्तर प्रदेश समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अन्तर्गत स्थापित जिला परिषदों के अध्यक्षों में से राज्य सरकार द्वारा नामित दो व्यक्ति, यदि उपलब्ध हों।
- नगर महापालिकाओं के प्रतिनिधि: उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत गठित महापालिकाओं के नगर प्रमुखों में से राज्य सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति।
- नगरपालिका बोर्डों के प्रतिनिधि: उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 के अन्तर्गत स्थापित नगरपालिका बोर्डों के अध्यक्षों में से राज्य सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति।
- सचिव, वित्त विभाग: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के सचिव, पदेन सदस्य।
- प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान: राज्य शिक्षा संस्थान का प्राचार्य, पदेन सदस्य।
- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद: माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद का सचिव, पदेन सदस्य।
- अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ: उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का अध्यक्ष, पदेन सदस्य।
- दो शिक्षाविद: राज्य सरकार द्वारा नामित दो शिक्षा विशेषज्ञ।
- सदस्य-सचिव: राज्य सरकार द्वारा नामित ऐसा शिक्षा अधिकारी जिसका पद उपनिदेशक शिक्षा के पद से कम न हो।
इस संरचना में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय निकायों, शिक्षकों तथा शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करने की व्यवस्था थी।
परिषद की सदस्यता एवं कार्यवाही सम्बन्धी प्रावधान
परिषद के संगठन को सुचारु बनाए रखने के लिए सदस्यों की नियुक्ति, प्रतिनिधित्व, त्यागपत्र तथा कार्यवाही की वैधता से सम्बन्धित कुछ प्रावधान भी किए गए हैं।
1. सदस्य का प्रतिनिधि नियुक्त करना
अधिनियम में निर्दिष्ट सदस्य-सचिव का कार्य करने वाला अधिकारी स्वयं उपस्थित न हो पाने की स्थिति में अपने विभाग के किसी अधिकारी को परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है।
ऐसे प्रतिनिधि अधिकारी का पद राज्य सरकार के उपसचिव से कम नहीं होना चाहिए।
प्रतिनिधि को बैठक में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार प्राप्त होता है।
2. सदस्यों का कार्यकाल
पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः नियुक्ति आदेश में निर्धारित अवधि के अनुसार होता है।
राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति पहले समाप्त किए जाने की भी व्यवस्था है।
3. सदस्यों का त्यागपत्र
पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य राज्य सरकार को लिखित सूचना देकर परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे सकते हैं।
4. आकस्मिक रिक्ति की स्थिति
यदि परिषद के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाए, तो उस रिक्ति के रहते हुए भी परिषद अपने कार्य कर सकती है।
अर्थात् केवल सदस्य का पद रिक्त होने से परिषद की समस्त कार्यवाही रुक नहीं जाती।
5. कार्यवाही की वैधता
परिषद के संगठन में केवल किसी रिक्ति या संगठनात्मक दोष के कारण उसकी कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं माना जाएगा।
इस प्रावधान का उद्देश्य परिषद के कार्यों की निरन्तरता बनाए रखना है।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्य
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत परिषद को राज्य की बेसिक शिक्षा व्यवस्था के संगठन, समन्वय, नियन्त्रण तथा विकास की जिम्मेदारी प्रदान की गई।
परिषद का प्रमुख कार्य बेसिक शिक्षा और उससे सम्बन्धित अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था को संगठित करना तथा उसके शैक्षिक स्तर में सुधार करना है।
अधिनियम के अन्तर्गत परिषद के प्रमुख कार्य एवं शक्तियाँ निम्नलिखित हैं—
1. बेसिक शिक्षा एवं अध्यापक प्रशिक्षण का संगठन
परिषद राज्य में बेसिक शिक्षा तथा उससे सम्बन्धित अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था को संगठित करती है।
इसके अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना, उनके संचालन पर नियन्त्रण रखना तथा शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने का कार्य शामिल है।
परिषद का उद्देश्य बेसिक शिक्षा को राज्य की सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली से परस्पर सम्बद्ध बनाए रखना भी है।
2. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण
परिषद को बेसिक शिक्षा तथा उससे सम्बन्धित अध्यापक प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है।
इसका उद्देश्य शिक्षा की विषय-वस्तु को व्यवस्थित बनाना तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के लिए उपयुक्त शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना है।
3. परीक्षा आयोजित करना एवं प्रमाणपत्र प्रदान करना
परिषद को जूनियर हाईस्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र से सम्बन्धित परीक्षाओं के आयोजन की शक्ति प्रदान की गई है।
राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से सौंपी गई अन्य परीक्षाओं का संचालन भी परिषद कर सकती है।
परिषद ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र प्रदान कर सकती है।
4. शैक्षिक संस्थाओं के लिए मानदण्ड निर्धारित करना
परिषद जिला बेसिक शिक्षा समितियों तथा नगर बेसिक शिक्षा समितियों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थाओं के लिए आवश्यक स्तर मापक निर्धारित कर सकती है।
इसके अन्तर्गत संस्थाओं के संचालन तथा शैक्षिक व्यवस्था से सम्बन्धित सामान्य अथवा विशेष मानदण्ड निर्धारित किए जाते हैं।
परिषद ऐसी संस्थाओं के निरीक्षण तथा उनके द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी से सम्बन्धित प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पर्यवेक्षण रख सकती है।
5. बेसिक विद्यालयों का प्रबन्धन
परिषद को उन बेसिक विद्यालयों का प्रबन्धन करने की शक्ति प्रदान की गई, जो नियत दिनांक से पहले स्थानीय निकायों के नियन्त्रण में थे।
इसके माध्यम से स्थानीय निकायों के अधीन संचालित विद्यालयों को परिषद की प्रशासनिक व्यवस्था में लाने का प्रावधान किया गया।
हालाँकि अधिनियम के प्रारम्भ से पहले निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए विशेष व्यवस्था भी निर्धारित की गई थी।
6. विद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों का पर्यवेक्षण
परिषद बेसिक स्कूलों, नार्मल स्कूलों, बेसिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्रदान करने वाली इकाइयों तथा राज्य शिक्षा संस्थान का पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण कर सकती है।
इसका उद्देश्य शैक्षिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली की देखरेख करना तथा निर्धारित शैक्षिक मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।
7. शैक्षिक विकास योजनाओं का अनुमोदन
परिषद बेसिक शिक्षा के विकास, विस्तार, सुधार तथा शैक्षिक अनुसंधान से सम्बन्धित योजनाओं का अनुमोदन कर सकती है।
ये योजनाएँ जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों द्वारा तैयार की जा सकती हैं।
परिषद आवश्यकतानुसार ऐसी योजनाओं को पुरस्कार सहित अथवा बिना पुरस्कार के स्वीकृत कर सकती है।
8. सम्पत्ति अर्जित करना एवं दान स्वीकार करना
परिषद को शैक्षिक कार्यों के लिए चल एवं अचल सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा उसका निस्तारण करने की शक्ति प्रदान की गई है।
इसके अतिरिक्त वह बेसिक विद्यालयों अथवा नार्मल स्कूलों के लिए भवन या उपकरणों का दान भी निर्धारित शर्तों के अनुसार स्वीकार कर सकती है।
9. आर्थिक सहायता प्राप्त करना
परिषद को राज्य सरकार से अनुदान, आर्थिक सहायता तथा ऋण प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की गई है।
ऐसी आर्थिक सहायता का उपयोग बेसिक शिक्षा के विकास तथा अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है।
10. बेसिक शिक्षा समितियों का निरीक्षण एवं निर्देशन
परिषद जिला बेसिक शिक्षा समितियों तथा नगर बेसिक शिक्षा समितियों के कार्यों का अधीक्षण कर सकती है।
राज्य सरकार के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए परिषद इन समितियों को आवश्यक निर्देश भी प्रदान कर सकती है।
ये निर्देश सम्बन्धित समितियों पर बाध्यकारी होते हैं।
11. उपसमितियों का गठन
परिषद आवश्यक समझे जाने वाले कार्यों और परियोजनाओं के लिए जिला बेसिक शिक्षा समितियों तथा नगर बेसिक शिक्षा समितियों के सदस्यों में से उपसमितियों का गठन कर सकती है।
इससे विशेष शैक्षिक कार्यों और योजनाओं का संचालन व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है।
12. आवश्यक सहायक कार्य करना
परिषद अधिनियम द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने तथा निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अन्य आवश्यक एवं आनुषंगिक कार्य भी कर सकती है।
इसका उद्देश्य परिषद को अपने वैधानिक दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाना है।
स्थानीय निकायों और परिषद के अधिकारों में अन्तर
बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों के अधीन संचालित बेसिक विद्यालयों के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण से सम्बन्धित शक्तियों में परिवर्तन किया गया।
जिन विद्यालयों का प्रबन्धन नियत दिनांक से पहले स्थानीय निकायों के पास था, उनके प्रबन्ध एवं नियन्त्रण की शक्तियाँ अधिनियम के अनुसार परिषद को प्रदान की गईं।
इस प्रकार विद्यालयों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों की पूर्ववर्ती शक्तियों के स्थान पर परिषद को वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए।
बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का शैक्षिक महत्त्व
उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था को संगठित बनाने में बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसने बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना तथा उसके प्रशासनिक और शैक्षिक अधिकारों का कानूनी आधार प्रदान किया।
अधिनियम के माध्यम से बेसिक शिक्षा के संगठन, अध्यापक प्रशिक्षण, विद्यालयों के प्रबन्धन, शैक्षिक संस्थाओं के पर्यवेक्षण तथा शिक्षा के विकास की व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया गया।
इसके अन्तर्गत परिषद को शैक्षिक मानदण्ड निर्धारित करने, परीक्षाएँ आयोजित करने, प्रमाणपत्र प्रदान करने और विभिन्न शैक्षिक योजनाओं को स्वीकृति देने जैसी शक्तियाँ प्राप्त हुईं।
इस प्रकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 ने राज्य में बेसिक शिक्षा के संगठन, संचालन, नियन्त्रण एवं विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण वैधानिक आधार प्रदान किया।
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना तथा प्रारम्भिक शिक्षा के संगठन एवं नियन्त्रण से सम्बन्धित अधिनियम है।
- अधिनियम का विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में निर्धारित किया गया।
- 1 अगस्त, 1972 को विधानसभा तथा 4 अगस्त, 1972 को विधान परिषद द्वारा अधिनियम स्वीकृत किया गया।
- 17 अगस्त, 1972 को राज्यपाल की स्वीकृति मिली तथा 19 अगस्त, 1972 को अधिनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुआ।
- अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के गठन का प्रावधान है।
- बेसिक शिक्षा से आशय हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कॉलेजों से भिन्न विद्यालयों में कक्षा 8 तक दी जाने वाली शिक्षा से है।
- बेसिक शिक्षा परिषद एक निगमित निकाय है, जिसे सम्पत्ति अर्जित करने तथा अपने नाम से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।
- परिषद में शिक्षा निदेशक पदेन अध्यक्ष तथा राज्य सरकार द्वारा नामित उपनिदेशक शिक्षा से कम पद का न होने वाला अधिकारी सदस्य-सचिव होता है।
- परिषद के प्रमुख कार्य हैं—बेसिक शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण का संगठन, पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा संचालन, प्रमाणपत्र प्रदान करना तथा शैक्षिक संस्थाओं का पर्यवेक्षण।
- परिषद जिला एवं नगर बेसिक शिक्षा समितियों द्वारा तैयार की गई शैक्षिक विकास योजनाओं का अनुमोदन कर सकती है।
- परिषद को अनुदान, आर्थिक सहायता एवं ऋण प्राप्त करने तथा शैक्षिक प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति अर्जित करने की शक्ति प्राप्त है।
- अधिनियम ने स्थानीय निकायों के अधीन संचालित बेसिक विद्यालयों के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण की व्यवस्था परिषद को सौंपने का प्रावधान किया।
बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972: प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रावधान
बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रावधान
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद के गठन एवं कार्यों के साथ-साथ उसके प्रशासनिक संचालन, कर्मचारियों की नियुक्ति, वित्तीय व्यवस्था, लेखा परीक्षा तथा विद्यालयों के नियन्त्रण से सम्बन्धित प्रावधान भी किए गए हैं।
इन प्रावधानों का उद्देश्य परिषद और उससे सम्बन्धित शिक्षा समितियों के कार्यों को व्यवस्थित करना, वित्तीय संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना तथा विद्यालयों के संचालन एवं निरीक्षण के लिए स्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान करना है।
परिषद का कार्य-संचालन (Operation of the Council)
बेसिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत परिषद तथा उससे सम्बन्धित शिक्षा समितियों के कार्य-संचालन के लिए विनियम बनाने की व्यवस्था की गई है।
विनियम से आशय ऐसे निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं से है जिनके अनुसार किसी संस्था की बैठकें, प्रशासनिक कार्य तथा अन्य गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।
अधिनियम के अनुसार परिषद, जिला बेसिक शिक्षा समितियों तथा गाँव शिक्षा समितियों के कार्यों का संचालन ऐसे विनियमों के अनुसार किया जाता है जिन्हें परिषद राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाती है।
कार्य-संचालन सम्बन्धी प्रमुख प्रावधान
- बैठकों का आयोजन: परिषद तथा सम्बन्धित शिक्षा समितियों की बैठकें बुलाने और उनका संचालन करने की प्रक्रिया निर्धारित करना।
- गणपूर्ति का निर्धारण: बैठक की वैध कार्यवाही के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या निर्धारित करना। इसे गणपूर्ति (Quorum) कहा जाता है।
- अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य: परिषद के अध्यक्ष, सचिव तथा अन्य अधिकारियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों का निर्धारण करना।
- कार्यों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया: अधिनियम के अन्तर्गत परिषद तथा समितियों को सौंपे गए कार्यों को सम्पन्न करने की प्रक्रिया निर्धारित करना।
- विद्यालयों एवं संस्थाओं का प्रबन्धन: परिषद द्वारा संचालित अथवा उसके नियन्त्रण में आने वाले विद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं के प्रबन्ध की व्यवस्था करना।
राज्य सरकार की भूमिका
जब तक परिषद द्वारा आवश्यक विनियम नहीं बनाए जाते, तब तक राज्य सरकार स्वयं ऐसे विनियम बना सकती है।
बाद में परिषद राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपनी विनियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करके इन विनियमों में परिवर्तन कर सकती है अथवा उन्हें समाप्त कर सकती है।
इस प्रकार परिषद के प्रशासनिक कार्यों में निश्चित नियमों, बैठकों, उत्तरदायित्वों तथा राज्य सरकार के अनुमोदन को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
परिषद के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी
बेसिक शिक्षा परिषद को अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से संचालन करने के लिए अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है।
अधिनियम के अन्तर्गत परिषद को आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं—
- परिषद अपने निर्धारित कार्यों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है।
- शैक्षिक कार्यों के संचालन के लिए अध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था कर सकती है।
- प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है।
- इन नियुक्तियों के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता है।
- नियुक्तियों की संख्या एवं आवश्यकता का निर्धारण परिषद अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर करती है।
इस प्रकार परिषद को आवश्यक मानवीय संसाधनों की व्यवस्था करने की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन नियुक्तियाँ राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधीन रखी गई हैं।
परिषद की निधि (Funds of the Council)
निधि से आशय किसी संस्था के पास उपलब्ध उस धनराशि से है जिसका उपयोग उसके निर्धारित कार्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है।
बेसिक शिक्षा परिषद के वित्तीय संचालन के लिए अधिनियम में अलग निधि की व्यवस्था की गई है।
परिषद की निधि सम्बन्धी प्रमुख प्रावधान
- स्वतन्त्र निधि की व्यवस्था: बेसिक शिक्षा परिषद की अपनी निधि होगी।
- प्राप्त धनराशि का जमा होना: परिषद को प्राप्त होने वाली सभी धनराशियाँ उसकी निधि में जमा की जाएँगी।
- भुगतान की व्यवस्था: परिषद द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान इसी निधि से किए जाएँगे।
- धनराशि के व्यय का अधिकार: परिषद अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों और योजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि व्यय कर सकती है।
- राज्य सरकार का नियन्त्रण: परिषद द्वारा निधि से धनराशि का व्यय राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अधीन होगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य परिषद की आय और व्यय को एक निश्चित वित्तीय प्रणाली के अन्तर्गत रखना है, जिससे धनराशि का उपयोग निर्धारित शैक्षिक कार्यों में किया जा सके।
लेखा तथा लेखा परीक्षा (Accounting and Auditing)
किसी भी संस्था के वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बनाए रखने के लिए लेखा तथा लेखा परीक्षा आवश्यक होते हैं।
लेखा (Accounting) का अर्थ संस्था की आय, व्यय तथा अन्य वित्तीय लेन-देन का व्यवस्थित अभिलेख तैयार करना है।
लेखा परीक्षा (Auditing) का अर्थ इन वित्तीय अभिलेखों और लेन-देन की जाँच करना है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि धनराशि का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार हुआ है।
परिषद की लेखा व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान
- वित्तीय अभिलेखों का रखरखाव: परिषद अपने सभी लेखों तथा सम्बन्धित वित्तीय अभिलेखों को उचित रूप में सुरक्षित रखेगी।
- वार्षिक लेखा विवरण: परिषद राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक वर्ष अपनी आय-व्यय तथा अन्य वित्तीय गतिविधियों का वार्षिक विवरण तैयार करेगी।
- वार्षिक बजट का निर्माण: परिषद प्रत्येक वर्ष एक वित्तीय विवरण-पत्र अर्थात् बजट तैयार करेगी।
- बजट का अनुमोदन: तैयार किया गया वार्षिक बजट राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- लेखा परीक्षा: परिषद के वित्तीय अभिलेखों की परीक्षा ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे।
- लेखा परीक्षा प्रतिवेदन: लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियाँ राज्य सरकार को भेजी जाएँगी।
इस प्रकार परिषद की वित्तीय व्यवस्था में लेखा अभिलेख, वार्षिक बजट, सरकारी अनुमोदन तथा लेखा परीक्षा को विशेष महत्त्व दिया गया है।
कर्मचारियों का स्थानान्तरण (Transfer of Employees)
बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना से पहले अनेक बेसिक विद्यालय स्थानीय निकायों के नियन्त्रण में संचालित होते थे। इन विद्यालयों में अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी स्थानीय निकायों के अधीन कार्यरत थे।
परिषद की स्थापना के बाद इन कर्मचारियों की सेवाओं को परिषद के अधीन लाने के लिए अधिनियम में विशेष प्रावधान किए गए।
1. कर्मचारियों की सेवाओं का परिषद को स्थानान्तरण
अधिनियम के अनुसार नियत दिनांक से ठीक पहले स्थानीय निकायों के अधीन बेसिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों की सेवाएँ परिषद को स्थानान्तरित की जानी थीं।
इसमें विद्यालयों के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण से सम्बन्धित कर्मचारी भी सम्मिलित थे।
स्थानान्तरण के बाद ऐसे कर्मचारी परिषद के अध्यापक, अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी माने जाने थे।
2. वेतन एवं सेवा शर्तों का संरक्षण
परिषद को स्थानान्तरित कर्मचारियों को सामान्यतः वही वेतन तथा सेवा सम्बन्धी सुविधाएँ प्राप्त रहने की व्यवस्था की गई थी, जो उन्हें स्थानान्तरण से पहले प्राप्त थीं।
इनमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित थीं—
- वेतन एवं अन्य पारिश्रमिक।
- सेवा की अवधि।
- सेवा सम्बन्धी शर्तें एवं सुविधाएँ।
- पूर्व में की गई सेवा की गणना।
ये व्यवस्थाएँ तब तक प्रभावी रहनी थीं जब तक राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उनमें परिवर्तन न किया जाए।
स्थानीय निकाय के अधीन की गई पूर्व सेवा को भी परिषद के अधीन सेवा माना जाने का प्रावधान था।
3. परिषद का कर्मचारी न बनने का विकल्प
अधिनियम में कर्मचारियों को परिषद के अधीन सेवा स्वीकार न करने का विकल्प भी प्रदान किया गया था।
यदि कोई कर्मचारी परिषद का कर्मचारी नहीं बनना चाहता था, तो उसे नियत दिनांक से दो महीने के भीतर राज्य सरकार को लिखित सूचना देकर अपना विकल्प प्रकट करना होता था।
ऐसा विकल्प देने पर उसकी स्थानीय निकाय के अधीन सेवा नियत दिनांक से समाप्त मानी जाती थी।
4. सेवा समाप्त होने पर प्रतिकर
परिषद के अधीन सेवा स्वीकार न करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रतिकर की व्यवस्था भी निर्धारित की गई थी।
- स्थायी कर्मचारी: तीन महीने की अवधि अथवा शेष सेवा-अवधि, जो भी कम हो, उसके वेतन एवं भत्तों के बराबर धनराशि।
- अस्थायी कर्मचारी: एक महीने की अवधि अथवा शेष सेवा-अवधि, जो भी कम हो, उसके वेतन एवं भत्तों के बराबर धनराशि।
यह प्रतिकर उस स्थिति के लिए निर्धारित था जब कर्मचारी नियत अवधि में परिषद के अधीन सेवा स्वीकार न करने का विकल्प देता था।
5. कर्मचारियों का अन्य विद्यालयों में स्थानान्तरण
परिषद को अपने अधीन आए कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार अन्य विद्यालयों, संस्थाओं अथवा स्थानीय क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने की शक्ति प्रदान की गई।
ऐसे स्थानान्तरण में सम्बन्धित कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तों को सुरक्षित रखने का प्रावधान था।
विशेष प्रावधान: एक स्थानीय निकाय के बेसिक विद्यालय में कार्यरत किसी अध्यापक को दूसरे स्थानीय निकाय के बेसिक विद्यालय में उसकी सहमति के बिना स्थानान्तरित नहीं किया जाना था।
6. स्थानान्तरण सम्बन्धी विवादों का निस्तारण
यदि किसी कर्मचारी के परिषद को स्थानान्तरण, उसकी पूर्व सेवा, वेतन अथवा सेवा शर्तों के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होता था, तो उसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाना था।
राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम माना जाने का प्रावधान था।
7. भविष्य निधि एवं अन्य धनराशियों का स्थानान्तरण
स्थानीय निकायों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के लिए सुरक्षित भविष्य निधि तथा सम्बन्धित अंशदान की धनराशि परिषद को हस्तान्तरित करने की व्यवस्था की गई थी।
परिषद द्वारा इस धनराशि का उपयोग सम्बन्धित कर्मचारियों के हित में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जाना था।
8. स्थानान्तरण के कारण अतिरिक्त प्रतिकर का अधिकार नहीं
अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों की सेवाओं का परिषद को स्थानान्तरण मात्र होने से उन्हें अलग से प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया था।
अर्थात् सामान्य सेवा-स्थानान्तरण और परिषद के अधीन सेवा स्वीकार न करने के विकल्प से सम्बन्धित प्रतिकर की व्यवस्थाएँ अलग-अलग थीं।
नगर बेसिक शिक्षा समितियाँ (City Basic Education Committees)
बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नगर बेसिक शिक्षा समितियों के गठन का प्रावधान किया गया।
प्रत्येक नगर महापालिका, नगरपालिका, नोटिफाइड एरिया अथवा टाउन एरिया के लिए एक नगर बेसिक शिक्षा समिति स्थापित की जानी थी।
इन समितियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित कार्यों में प्रशासनिक अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई।
नगर बेसिक शिक्षा समिति का संगठन
नगर बेसिक शिक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करने का प्रावधान था—
- अध्यक्ष: सम्बन्धित नगर महापालिका का नगर प्रमुख अथवा नगरपालिका बोर्ड, नोटिफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होगा।
- स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि: सम्बन्धित स्थानीय निकाय के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकतम तीन व्यक्ति।
- जिला विद्यालय निरीक्षक: पदेन सदस्य।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी: पदेन सदस्य।
- विद्यालय अवर उपनिरीक्षक: सम्बन्धित सर्किल का विद्यालय अवर उपनिरीक्षक, पदेन सदस्य।
- बालिका विद्यालय सहायक निरीक्षिका: सम्बन्धित सर्किल की बालिका विद्यालय सहायक निरीक्षिका, पदेन सदस्य।
- बालिका शिक्षा अधीक्षिका: यदि उपलब्ध हो, तो पदेन सदस्य।
- सदस्य-सचिव: शिक्षा अधीक्षक, यदि उपलब्ध हो। अन्यथा सम्बन्धित सर्किल का विद्यालय अवर उपनिरीक्षक सदस्य-सचिव होगा।
नगर बेसिक शिक्षा समितियों पर जिला बेसिक शिक्षा समितियों से सम्बन्धित अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) और (3) के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होने की व्यवस्था की गई थी।
गाँव शिक्षा समितियाँ (Village Education Committees)
ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा के संचालन, विद्यालयों के निरीक्षण तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए गाँव शिक्षा समितियों के गठन का प्रावधान किया गया।
उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत जिन गाँवों अथवा गाँव-समूहों के लिए ग्राम सभा स्थापित थी, उनके लिए गाँव शिक्षा समिति गठित किए जाने की व्यवस्था थी।
गाँव शिक्षा समिति का संगठन
गाँव शिक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करने का प्रावधान था—
- ग्राम सभा का प्रधान: गाँव शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा।
- विद्यार्थियों के तीन संरक्षक: बेसिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के तीन अभिभावक अथवा संरक्षक सदस्य होंगे।
- महिला प्रतिनिधित्व: तीन संरक्षकों में कम-से-कम एक महिला संरक्षक का होना आवश्यक था।
- विद्यालय का मुख्य अध्यापक: सम्बन्धित गाँव के बेसिक विद्यालय का मुख्य अध्यापक समिति का सदस्य-सचिव होगा।
यदि किसी गाँव अथवा गाँव-समूह में एक से अधिक बेसिक विद्यालय हों, तो उनके मुख्य अध्यापकों में से ज्येष्ठतम मुख्य अध्यापक समिति का सदस्य-सचिव होगा।
गाँव शिक्षा समिति के प्रमुख कार्य
गाँव शिक्षा समिति को स्थानीय स्तर पर विद्यालयों की स्थिति का निरीक्षण करने तथा आवश्यक सुधार के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को सुझाव देने की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी।
1. विद्यालय भवन एवं उपकरणों में सुधार के सुझाव देना
गाँव शिक्षा समिति विद्यालय भवनों तथा उनमें उपलब्ध उपकरणों की स्थिति का अध्ययन करके आवश्यक सुधार के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति को सुझाव दे सकती थी।
इसमें विद्यालय की भौतिक आवश्यकताओं तथा संसाधनों में सुधार से सम्बन्धित प्रस्ताव सम्मिलित थे।
2. विद्यालयों का निरीक्षण करना
समिति को अपने क्षेत्र के बेसिक विद्यालयों का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
निरीक्षण के माध्यम से विद्यालयों की स्थिति तथा शिक्षकों के कार्यों की जानकारी प्राप्त की जाती थी।
3. अध्यापकों की समयपालन एवं उपस्थिति की रिपोर्ट देना
गाँव शिक्षा समिति अध्यापकों की समयपालन सम्बन्धी स्थिति तथा उनकी उपस्थिति का निरीक्षण करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को प्रतिवेदन प्रस्तुत करती थी।
इस प्रकार गाँव शिक्षा समिति विद्यालय प्रशासन में स्थानीय स्तर की सहभागिता तथा पर्यवेक्षण का माध्यम थी।
नगर एवं गाँव शिक्षा समितियों में अन्तर
| आधार | नगर बेसिक शिक्षा समिति | गाँव शिक्षा समिति |
|---|---|---|
| कार्य क्षेत्र | नगर महापालिका, नगरपालिका तथा अन्य निर्दिष्ट शहरी क्षेत्र। | गाँव अथवा गाँव-समूह। |
| अध्यक्ष | सम्बन्धित नगर प्रमुख अथवा स्थानीय निकाय का अध्यक्ष। | ग्राम सभा का प्रधान। |
| सदस्य | स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी। | विद्यार्थियों के तीन संरक्षक तथा मुख्य अध्यापक। |
| सदस्य-सचिव | शिक्षा अधीक्षक अथवा निर्दिष्ट विद्यालय अवर उपनिरीक्षक। | बेसिक विद्यालय का मुख्य अध्यापक। |
| प्रमुख भूमिका | शहरी क्षेत्र में बेसिक शिक्षा सम्बन्धी स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था। | विद्यालय निरीक्षण, सुधार के सुझाव तथा अध्यापक उपस्थिति की रिपोर्ट। |
बेसिक स्कूलों पर नियन्त्रण (Control on Basic Schools)
बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत विद्यालयों के संचालन में सुधार तथा निर्धारित शैक्षिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण एवं नियन्त्रण सम्बन्धी प्रावधान किए गए हैं।
इन प्रावधानों के अन्तर्गत शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा परिषद तथा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को विभिन्न अधिकार दिए गए थे।
1. शिक्षा निदेशक का निरीक्षण सम्बन्धी अधिकार
शिक्षा निदेशक को किसी भी बेसिक विद्यालय तथा उससे सम्बन्धित स्थानीय निकायों के कार्यों का निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान की गई थी।
निदेशक विद्यालयों से सम्बन्धित अभिलेखों और प्रशासनिक कार्यवाहियों की जाँच भी कर सकता था।
2. विद्यालय की कमियों को दूर कराने का अधिकार
यदि निरीक्षण के दौरान किसी विद्यालय के प्रबन्धन अथवा संचालन में दोष या कमी पाई जाती थी, तो निदेशक सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धाधिकरण को आवश्यक सुधार करने का निर्देश दे सकता था।
इसका उद्देश्य विद्यालय की प्रशासनिक एवं शैक्षिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना था।
3. मान्यता वापस लेने की संस्तुति
यदि किसी बेसिक विद्यालय का प्रबन्धाधिकरण निदेशक द्वारा दिए गए सुधार सम्बन्धी निर्देशों का पालन नहीं करता था, तो निदेशक परिषद को उस विद्यालय की मान्यता वापस लेने के लिए मामला भेज सकता था।
ऐसी स्थिति में विद्यालय प्रबन्धाधिकरण के स्पष्टीकरण अथवा अभ्यावेदन पर विचार करने का प्रावधान था।
4. परिषद द्वारा मान्यता वापस लेना
शिक्षा निदेशक की संस्तुति प्राप्त होने पर परिषद सम्बन्धित विद्यालय की मान्यता वापस लेने का निर्णय कर सकती थी।
इस प्रकार विद्यालयों के निरीक्षण और मान्यता सम्बन्धी कार्यों में निदेशक तथा परिषद की अलग-अलग भूमिकाएँ निर्धारित थीं।
स्थानीय निकायों के सदस्यों के निरीक्षण सम्बन्धी अधिकार
बेसिक विद्यालयों के निरीक्षण में स्थानीय निकायों के सदस्यों की सहभागिता के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए थे।
1. जिला परिषद के सदस्यों का निरीक्षण अधिकार
जिला परिषद का प्रत्येक सदस्य अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी बेसिक विद्यालय का निरीक्षण कर सकता था।
निरीक्षण के बाद उसे दो सप्ताह के भीतर जिला परिषद के अध्यक्ष को निरीक्षण टिप्पणी प्रस्तुत करनी होती थी।
2. नगर निकायों के सदस्यों का निरीक्षण अधिकार
नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटिफाइड एरिया कमेटी तथा टाउन एरिया कमेटी के सदस्य भी अपने सम्बन्धित क्षेत्र के बेसिक विद्यालयों का निरीक्षण कर सकते थे।
निरीक्षण करने के बाद उन्हें दो सप्ताह के भीतर सम्बन्धित स्थानीय निकाय के नगर प्रमुख अथवा अध्यक्ष को निरीक्षण टिप्पणी प्रस्तुत करनी होती थी।
इस प्रकार विद्यालयों के निरीक्षण में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की सहभागिता की भी व्यवस्था की गई थी।
प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रावधानों का महत्त्व
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रावधान बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने का आधार प्रदान करते हैं।
इन प्रावधानों के माध्यम से परिषद और सम्बन्धित शिक्षा समितियों के कार्यों का संचालन, कर्मचारियों की व्यवस्था, निधि का उपयोग तथा वित्तीय अभिलेखों की जाँच सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया।
नगर एवं गाँव शिक्षा समितियों के गठन से स्थानीय स्तर पर विद्यालयों के निरीक्षण तथा प्रशासनिक सहभागिता की व्यवस्था विकसित की गई।
इसी प्रकार विद्यालयों के नियन्त्रण एवं मान्यता सम्बन्धी प्रावधानों के माध्यम से प्रशासनिक कमियों को दूर करने तथा निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई।
इस प्रकार बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रावधान परिषद के संचालन, वित्तीय उत्तरदायित्व, कर्मचारी प्रबन्धन तथा विद्यालयों के प्रभावी नियन्त्रण का आधार हैं।
- परिषद तथा सम्बन्धित शिक्षा समितियों का कार्य-संचालन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाए गए विनियमों के अनुसार किया जाता है।
- परिषद आवश्यक अधिकारियों, अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कर सकती है।
- परिषद की अपनी निधि होती है। सभी प्राप्त धनराशियाँ इसी निधि में जमा की जाती हैं तथा भुगतान भी इसी से किए जाते हैं।
- परिषद वार्षिक बजट तैयार करके राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करती है।
- परिषद के लेखों की परीक्षा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकारी करता है तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सरकार को भेजा जाता है।
- परिषद की स्थापना के समय स्थानीय निकायों के अधीन कार्यरत बेसिक विद्यालयों के कर्मचारियों की सेवाएँ परिषद को स्थानान्तरित करने का प्रावधान किया गया।
- परिषद का कर्मचारी न बनने का विकल्प देने के लिए नियत दिनांक से दो महीने की अवधि निर्धारित थी।
- नगर बेसिक शिक्षा समिति का अध्यक्ष सम्बन्धित नगर प्रमुख अथवा स्थानीय निकाय का अध्यक्ष होता था।
- गाँव शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम सभा का प्रधान तथा सदस्य-सचिव सम्बन्धित बेसिक विद्यालय का मुख्य अध्यापक होता था।
- गाँव शिक्षा समिति में विद्यार्थियों के तीन संरक्षक सदस्य होते थे, जिनमें कम-से-कम एक महिला होना आवश्यक था।
- गाँव शिक्षा समिति विद्यालयों का निरीक्षण करके अध्यापकों की समयपालन एवं उपस्थिति से सम्बन्धित रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को देती थी।
- शिक्षा निदेशक बेसिक विद्यालयों का निरीक्षण कर सकता था तथा दोष दूर न होने पर परिषद को मान्यता वापस लेने की संस्तुति कर सकता था।
- जिला परिषद एवं नगर निकायों के सदस्यों को विद्यालय निरीक्षण के दो सप्ताह के भीतर सम्बन्धित अध्यक्ष को निरीक्षण टिप्पणी प्रस्तुत करने का अधिकार एवं दायित्व दिया गया था।
बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972: राज्य सरकार का नियन्त्रण एवं अन्य प्रावधान
बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अन्य प्रमुख प्रावधान
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 में बेसिक शिक्षा परिषद के गठन, संगठन, कार्यों तथा वित्तीय व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार के नियन्त्रण, अधिकारों के प्रत्यायोजन, कानूनी संरक्षण और नियम निर्माण से सम्बन्धित प्रावधान भी किए गए हैं।
इन प्रावधानों का उद्देश्य परिषद के कार्यों का नियमानुसार संचालन करना, प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करना तथा राज्य सरकार और परिषद के बीच अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों की व्यवस्था स्पष्ट करना है।
1. राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रण (Control by State Government)
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद एक वैधानिक संस्था है, लेकिन इसके प्रशासनिक कार्यों पर राज्य सरकार का नियन्त्रण रहता है। बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत राज्य सरकार को परिषद के कार्यों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश देने तथा प्रशासनिक विवादों का समाधान करने की शक्ति प्रदान की गई है।
राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रण सम्बन्धी प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं—
1. परिषद को निर्देश देने की शक्ति
राज्य सरकार बेसिक शिक्षा अधिनियम के प्रभावी एवं कुशल प्रशासन के लिए परिषद को समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।
परिषद का यह कर्तव्य है कि वह राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करे तथा उनके अनुसार अपने कार्यों का संचालन करे।
2. प्रशासनिक विवादों का निस्तारण
यदि परिषद और राज्य सरकार के बीच अथवा परिषद और किसी स्थानीय निकाय के बीच अधिकारों के प्रयोग या निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
अधिनियम के अनुसार ऐसे विवादों में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम तथा सम्बन्धित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
3. प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ प्रस्तुत करना
राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए परिषद अथवा स्थानीय निकायों से आवश्यक प्रतिवेदन, विवरण तथा अन्य सूचनाएँ माँग सकती है।
परिषद तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायों का कर्तव्य है कि वे राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सूचनाएँ उपलब्ध कराएँ।
इस प्रकार राज्य सरकार निर्देश देने, प्रशासनिक विवादों का समाधान करने तथा आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त करने के माध्यम से परिषद के कार्यों पर नियन्त्रण रखती है।
2. प्रत्यायोजन की शक्ति (Power of Delegation)
प्रत्यायोजन का अर्थ
प्रत्यायोजन का अर्थ है—किसी अधिकारी या संस्था द्वारा अपनी निर्धारित शक्ति अथवा अधिकार का प्रयोग करने की जिम्मेदारी किसी अन्य अधिकारी, समिति या व्यक्ति को सौंपना।
प्रत्यायोजन का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाना तथा कार्यों का समय पर और प्रभावी ढंग से संचालन सुनिश्चित करना है।
बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 में राज्य सरकार तथा बेसिक शिक्षा परिषद दोनों के लिए अधिकारों के प्रत्यायोजन की व्यवस्था की गई है।
1. राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन
राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अपनी किसी शक्ति को निर्धारित शर्तों के अधीन शिक्षा निदेशक अथवा अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को सौंप सकती है।
अर्थात् राज्य सरकार आवश्यकता के अनुसार अपने कुछ अधिकारों का प्रयोग अन्य अधिकारियों के माध्यम से करा सकती है।
2. परिषद द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन
बेसिक शिक्षा परिषद भी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अपनी कुछ शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकती है।
परिषद अपने अधिकारों के प्रयोग की जिम्मेदारी निम्नलिखित को सौंप सकती है—
- परिषद के अध्यक्ष को।
- परिषद की किसी समिति को।
- सम्बन्धित अधिकारी को।
ऐसा प्रत्यायोजन आदेश में निर्धारित विषयों तथा शर्तों के अनुसार किया जाता है।
3. प्रत्यायोजन की सीमा
परिषद को प्राप्त सभी शक्तियाँ प्रत्यायोजित नहीं की जा सकतीं। अधिनियम के अनुसार विनियम बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता।
अर्थात् परिषद अन्य निर्धारित शक्तियाँ सौंप सकती है, लेकिन विनियम बनाने का अधिकार इस व्यवस्था के अन्तर्गत अपने पास रखती है।
3. सद्भावना से किए गए कार्यों का संरक्षण (Protection of Acts Done in Good Faith)
सद्भावना का अर्थ
सद्भावना (Good Faith) से आशय किसी कार्य को ईमानदारी, उचित उद्देश्य और बिना दुर्भावना के करना है।
बेसिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त अधिकारियों तथा संस्थाओं को अपने वैधानिक कर्तव्यों के पालन में सद्भावनापूर्वक किए गए कार्यों के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
सद्भावना संरक्षण सम्बन्धी प्रावधान
अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित के विरुद्ध सद्भावना से किए गए अथवा किए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही से संरक्षण का प्रावधान किया गया है—
- राज्य सरकार।
- बेसिक शिक्षा परिषद।
- परिषद की समितियाँ।
- परिषद अथवा समितियों के सदस्य।
- अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने वाले अन्य व्यक्ति।
यह संरक्षण उन कार्यों के लिए है जो अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत जारी आदेशों और निर्देशों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किए गए हों या किए जाने के लिए अभिप्रेत हों।
इस प्रावधान का उद्देश्य अधिकारियों और संस्थाओं को अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते समय सद्भावनापूर्वक कार्य करने के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करना है।
4. न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक (Bar of Jurisdiction of Courts)
बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 में परिषद तथा उसकी समितियों द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए आदेशों एवं निर्णयों के सम्बन्ध में न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक का प्रावधान भी किया गया है।
इस प्रावधान के अनुसार अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद या उसकी किसी समिति द्वारा दिए गए आदेश अथवा निर्णय पर न्यायालय में आपत्ति किए जाने पर रोक निर्धारित की गई थी।
इस व्यवस्था का सम्बन्ध परिषद तथा उसकी समितियों द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत किए गए निर्णयों की कानूनी स्थिति से है।
महत्त्वपूर्ण: इस प्रकार की वैधानिक रोक को संवैधानिक न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का पूर्ण निषेध नहीं समझना चाहिए।
5. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति (Power to Remove Difficulties)
किसी अधिनियम को लागू करते समय उसकी व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक अथवा कानूनी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी कठिनाइयों का समाधान करने के लिए राज्य सरकार को विशेष शक्ति प्रदान की गई थी।
बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत इस शक्ति का प्रयोग करने से सम्बन्धित प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं—
1. प्रशासनिक कठिनाइयों का समाधान
यदि अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार आवश्यकतानुसार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके उस कठिनाई को दूर करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था कर सकती है।
इसके अन्तर्गत राज्य सरकार आवश्यक आनुषंगिक अथवा परिणामी प्रावधान कर सकती थी।
2. प्रावधानों का अनुकूलन एवं परिष्कार
कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार अधिनियम अथवा स्थानीय निकायों के गठन से सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों में आवश्यक अनुकूलन या परिष्कार कर सकती थी।
लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम के मूल तत्त्वों को प्रभावित किए बिना किया जाना था।
अनुकूलन का अर्थ परिस्थितियों के अनुसार किसी व्यवस्था को उपयुक्त बनाना तथा परिष्कार का अर्थ उसमें आवश्यक सुधार करना है।
3. शक्ति के प्रयोग की समय-सीमा
अधिनियम में कठिनाइयों को दूर करने की इस विशेष शक्ति के प्रयोग के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की गई थी।
इसके अनुसार इस शक्ति के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1977 के बाद आदेश जारी नहीं किए जाने का प्रावधान था।
4. विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना
कठिनाइयों को दूर करने के लिए जारी प्रत्येक आदेश को उत्तर प्रदेश राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था थी।
इस प्रकार राज्य सरकार को अधिनियम लागू करने में आने वाली कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति प्रदान की गई, लेकिन उसके प्रयोग के लिए समय-सीमा तथा विधायी प्रक्रिया से सम्बन्धित शर्तें भी निर्धारित थीं।
6. स्थानीय निकायों से सम्बन्धित अधिनियम का संशोधन (Amendment of Laws Relating to Local Bodies)
बेसिक शिक्षा परिषद के गठन से पहले अनेक बेसिक विद्यालय स्थानीय निकायों के अधीन संचालित होते थे। परिषद की स्थापना के बाद विद्यालयों के प्रशासन तथा स्थानीय निकायों के अधिकारों में परिवर्तन करना आवश्यक हुआ।
इसी उद्देश्य से बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 में स्थानीय निकायों से सम्बन्धित कुछ अधिनियमों में संशोधन करने की व्यवस्था की गई।
1. उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 में संशोधन
इस अधिनियम की धारा 43 से सम्बन्धित कुछ प्रावधानों में परिवर्तन किए गए।
इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित संशोधन शामिल थे—
- धारा 43 की उपधारा (2) से अध्यापकों से सम्बन्धित निर्दिष्ट शब्द हटाने की व्यवस्था।
- उपधारा (3) के खण्ड (क) को हटाने का प्रावधान।
- चयन समिति से सम्बन्धित शब्दावली में संशोधन करना।
इन संशोधनों का सम्बन्ध स्थानीय निकायों की पूर्ववर्ती प्रशासनिक एवं नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थाओं में परिवर्तन से था।
2. उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 में संशोधन
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 68 तथा उससे सम्बन्धित अनुसूची के प्रावधानों में संशोधन की व्यवस्था की गई।
संशोधित व्यवस्था में नगरपालिका बोर्ड द्वारा विशेष संकल्प के माध्यम से विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति करने के प्रावधान सम्मिलित किए गए।
इनमें प्रमुख पद निम्नलिखित थे—
- सिविल अभियन्ता एवं सहायक सिविल अभियन्ता।
- विद्युत अभियन्ता एवं सहायक विद्युत अभियन्ता।
- जल-कल अभियन्ता एवं सहायक जल-कल अभियन्ता।
- विद्युत एवं जल-कल सम्बन्धी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता।
- ओवरसियर।
- निर्धारित परिस्थितियों में सचिव।
इन पदों की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रावधानों में राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किए जाने पर नियुक्ति करने की व्यवस्था भी सम्मिलित थी।
इसके अतिरिक्त बेसिक स्कूलों के सम्बन्ध में धारा 73 लागू नहीं होने का प्रावधान किया गया।
धारा 68 से सम्बन्धित अनुसूची की प्रविष्टियों में भी आवश्यक परिवर्तन किए गए।
बेसिक विद्यालयों के भवनों से सम्बन्धित किरायेदारी प्रावधान
स्थानीय निकायों से बेसिक विद्यालयों का प्रबन्ध परिषद को हस्तान्तरित किए जाने पर विद्यालय भवनों के उपयोग और किरायेदारी सम्बन्धी व्यवस्था को स्पष्ट करना भी आवश्यक था।
इसके लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए—
1. किरायेदार के रूप में अधिकार का स्थानान्तरण
यदि नियत दिनांक पर कोई स्थानीय निकाय किसी बेसिक विद्यालय के प्रयोजन के लिए किसी भवन अथवा उसके भाग का किरायेदार था, तो उस भवन से सम्बन्धित किरायेदारी परिषद के पक्ष में स्थानान्तरित होने का प्रावधान था।
2. भवन के उपयोग से सम्बन्धित अधिकार
यदि कोई स्थानीय निकाय बेसिक विद्यालय के प्रयोजन के लिए किसी भवन अथवा उसके भाग का अध्यासन्न था, तो परिषद को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार उस भवन के सम्बन्ध में लाइसेंसधारी माने जाने की व्यवस्था थी।
3. पूर्ववर्ती समझौतों की प्रभावशीलता
भवनों के उपयोग से सम्बन्धित पहले से प्रभावी संविदाओं, पट्टों अथवा अन्य व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में भी अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रावधान प्रभावी रहने की व्यवस्था की गई।
इस प्रकार विद्यालय भवनों के उपयोग और किरायेदारी सम्बन्धी अधिकारों को स्थानीय निकायों से परिषद की प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप समायोजित किया गया।
7. नियम बनाने की शक्ति (Power to Make Rules)
बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।
इन नियमों का उद्देश्य परिषद के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा सम्बन्धी व्यवस्थाओं को स्पष्ट करना है।
राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने के प्रमुख विषय
- अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती: अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों का निर्धारण करना।
- स्थानान्तरित कर्मचारियों की सेवा शर्तें: धारा 9 के अन्तर्गत परिषद को स्थानान्तरित अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा अवधि, पारिश्रमिक एवं अन्य सेवा सम्बन्धी शर्तों का निर्धारण करना।
- मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्तियाँ: परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती तथा उनकी सेवा शर्तों के लिए नियम बनाना।
- अन्य आवश्यक विषय: अधिनियम के अन्तर्गत जिन विषयों के लिए नियमों द्वारा व्यवस्था करना आवश्यक समझा जाए, उनके सम्बन्ध में प्रावधान करना।
- निर्धारित किए जाने वाले अन्य विषय: ऐसे अन्य विषयों के लिए नियम बनाना जिनके सम्बन्ध में अधिनियम द्वारा व्यवस्था किए जाने की अपेक्षा की गई हो।
इस प्रकार राज्य सरकार को भर्ती, नियुक्ति, सेवा शर्तों तथा अधिनियम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित आवश्यक विषयों पर नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है।
8. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14, 1972 का निरसन (Repeal of Ordinance No. 14, 1972)
निरसन (Repeal) का अर्थ किसी पूर्ववर्ती कानून अथवा अध्यादेश को विधिक रूप से समाप्त करना है।
बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यादेश, 1972 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14, सन् 1972) के निरसन का प्रावधान किया गया।
अर्थात् इस अधिनियम द्वारा पूर्व में जारी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यादेश संख्या 14, 1972 को निरस्त किया गया।
राज्य सरकार के नियन्त्रण एवं अन्य प्रावधानों का महत्त्व
बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के ये प्रावधान बेसिक शिक्षा परिषद के प्रशासनिक एवं कानूनी संचालन को व्यवस्थित बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इनके माध्यम से निम्नलिखित व्यवस्थाएँ स्पष्ट होती हैं—
- राज्य सरकार द्वारा परिषद के कार्यों का नियन्त्रण एवं निर्देशन।
- आवश्यकतानुसार प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- वैधानिक दायित्वों के पालन में सद्भावनापूर्वक किए गए कार्यों का संरक्षण।
- परिषद एवं उसकी समितियों के निर्णयों से सम्बन्धित न्यायिक प्रावधान।
- अधिनियम लागू करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने की व्यवस्था।
- स्थानीय निकायों की प्रशासनिक व्यवस्था में आवश्यक संशोधन।
- अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों के लिए नियम निर्माण।
इस प्रकार राज्य सरकार का नियन्त्रण, शक्तियों का प्रत्यायोजन, कानूनी संरक्षण तथा नियम निर्माण सम्बन्धी प्रावधान बेसिक शिक्षा परिषद के वैधानिक संचालन और प्रशासनिक उत्तरदायित्व का आधार हैं।
- राज्य सरकार बेसिक शिक्षा परिषद को अधिनियम के प्रभावी प्रशासन के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।
- परिषद और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों के बीच प्रशासनिक विवादों में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी होने का प्रावधान है।
- प्रत्यायोजन का अर्थ किसी अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति दूसरे अधिकारी अथवा संस्था को सौंपना है।
- परिषद अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन अध्यक्ष, समिति अथवा अधिकारी को कर सकती है, लेकिन विनियम बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं कर सकती।
- सद्भावना संरक्षण के अन्तर्गत अधिनियम के अनुसरण में ईमानदारी से किए गए कार्यों के लिए कानूनी संरक्षण का प्रावधान है।
- अधिनियम में परिषद अथवा उसकी समितियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत दिए गए आदेशों एवं निर्णयों के सम्बन्ध में न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक का प्रावधान है।
- अधिनियम लागू करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी।
- कठिनाइयों को दूर करने की विशेष शक्ति के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1977 के बाद आदेश जारी नहीं किए जाने का प्रावधान था।
- स्थानीय निकायों से सम्बन्धित संशोधनों में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 और उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 से सम्बन्धित परिवर्तन शामिल थे।
- बेसिक विद्यालयों के प्रयोजन के लिए स्थानीय निकायों की किरायेदारी को निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत परिषद को हस्तान्तरित करने का प्रावधान किया गया।
- राज्य सरकार को अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है।
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यादेश संख्या 14, 1972 को बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 द्वारा निरस्त किया गया।
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981: परिचय एवं भर्ती सम्बन्धी प्रावधान
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 का परिचय
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अध्यापकों की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, अर्हताओं तथा सेवा सम्बन्धी व्यवस्थाओं को विनियमित करने के लिए बनाई गई नियमावली है।
इस नियमावली का निर्माण उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा किया गया।
नियमावली में नर्सरी, जूनियर बेसिक तथा सीनियर बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए आवश्यक योग्यताओं, भर्ती के स्रोतों, सेवा संवर्ग तथा नियुक्ति की शर्तों का निर्धारण किया गया है।
इसका प्रमुख उद्देश्य बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति तथा सेवा सम्बन्धी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य: मूल नियमावली वर्ष 1981 में बनाई गई थी तथा समय-समय पर इसमें संशोधन भी किए गए हैं।
नियमावली का संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
नियमावली के प्रारम्भिक प्रावधान निम्नलिखित हैं—
- संक्षिप्त नाम: यह नियमावली उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 कहलाती है।
- प्रारम्भ: नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होने का प्रावधान करती है।
- वैधानिक आधार: इसका निर्माण उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 19(1) के अन्तर्गत किया गया।
नियमावली की प्रमुख परिभाषाएँ
अध्यापकों की सेवा सम्बन्धी व्यवस्थाओं को स्पष्ट करने के लिए नियमावली में अनेक महत्त्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएँ दी गई हैं। प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं—
1. अधिनियम (Act)
अधिनियम से आशय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 से है।
2. नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority)
नियुक्ति प्राधिकारी से आशय सम्बन्धित जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) से है।
जिन जिलों में अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) नियुक्त हो, वहाँ महिला अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में उसे नियुक्ति प्राधिकारी माना गया था।
3. बेसिक स्कूल (Basic School)
ऐसा विद्यालय जहाँ कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा प्रदान की जाती है, बेसिक स्कूल कहलाता है।
4. परिषद (Council)
परिषद से आशय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 3 के अन्तर्गत गठित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से है।
5. अध्यक्ष (Chairman)
अध्यक्ष से आशय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष से है।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) से आशय सम्बन्धित जिले के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों से है।
7. सरकार (Government)
सरकार से आशय उत्तर प्रदेश सरकार से है।
8. जूनियर बेसिक स्कूल (Junior Basic School)
ऐसा बेसिक विद्यालय जहाँ कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा प्रदान की जाती है, जूनियर बेसिक स्कूल कहलाता है।
9. सीनियर बेसिक स्कूल (Senior Basic School)
ऐसा बेसिक विद्यालय जहाँ कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा प्रदान की जाती है, सीनियर बेसिक स्कूल कहलाता है।
10. नर्सरी स्कूल (Nursery School)
ऐसा विद्यालय जहाँ सामान्यतः छह वर्ष तक की आयु के बच्चों को कक्षा 1 से नीचे की कक्षाओं में शिक्षा दी जाती है, नर्सरी स्कूल कहलाता है।
11. स्थानीय क्षेत्र (Local Area)
स्थानीय क्षेत्र से आशय ऐसे क्षेत्र से है जिस पर कोई स्थानीय निकाय अपने प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग करता है।
12. ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र (Rural Local Area)
ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र से आशय ऐसे क्षेत्र से है जिस पर जिला परिषद अपना अधिकार प्रयोग करती है।
13. नगर स्थानीय क्षेत्र (Urban Local Area)
नगर स्थानीय क्षेत्र से आशय ऐसे क्षेत्र से है जिस पर नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी अथवा नोटिफाइड एरिया कमेटी अपने अधिकारों का प्रयोग करती है।
14. चयन समिति (Selection Committee)
चयन समिति से आशय नियमावली के नियम 16 के अन्तर्गत गठित चयन समिति से है।
15. सेवा (Service)
सेवा से आशय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा से है।
16. अध्यापक (Teacher)
अध्यापक से आशय नर्सरी स्कूल, जूनियर बेसिक स्कूल अथवा सीनियर बेसिक स्कूल में शिक्षण कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति से है।
17. प्रशिक्षण संस्था (Training Institution)
प्रशिक्षण संस्था से आशय ऐसी संस्था से है जिसे अध्यापन सम्बन्धी मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्रदान करने की मान्यता प्राप्त हो।
18. पूर्व स्नातक प्रशिक्षण (Pre-Graduate Training)
पूर्व स्नातक प्रशिक्षण से आशय ऐसे प्रशिक्षण से है जिसमें प्रवेश के लिए पहले स्नातक होना आवश्यक नहीं था।
इसके अन्तर्गत हिन्दुस्तानी अध्यापक प्रमाणपत्र, बेसिक अध्यापक प्रमाणपत्र तथा अध्यापन प्रमाणपत्र (नर्सरी) जैसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का उल्लेख किया गया है।
नियमावली के अन्तर्गत विद्यालयों का वर्गीकरण
नियमावली में विद्यालयों को शिक्षण स्तर के आधार पर प्रमुख रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में समझा जाता है—
| विद्यालय | शिक्षण स्तर |
|---|---|
| नर्सरी स्कूल | सामान्यतः 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कक्षा 1 से पूर्व की शिक्षा |
| जूनियर बेसिक स्कूल | कक्षा 1 से 5 तक |
| सीनियर बेसिक स्कूल | कक्षा 6 से 8 तक |
| बेसिक स्कूल | कक्षा 1 से 8 तक |
नियमावली के प्रवर्तन की सीमा (Extent of Application)
सेवा नियमावली, 1981 सभी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू नहीं होती थी। इसके लागू होने के लिए निर्धारित क्षेत्र एवं सेवाओं का उल्लेख किया गया है।
नियमावली निम्नलिखित अध्यापकों पर लागू होने का प्रावधान करती है—
- स्थानान्तरित अध्यापक: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों से बेसिक शिक्षा परिषद को स्थानान्तरित किए गए अध्यापक।
- परिषद द्वारा नियुक्त अध्यापक: बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित बेसिक एवं नर्सरी विद्यालयों में नियुक्त सभी अध्यापक।
इस प्रकार नियमावली का सम्बन्ध परिषद के अधीन कार्यरत तथा निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत परिषद को स्थानान्तरित अध्यापकों की सेवाओं से था।
सेवा के संवर्ग एवं सदस्य संख्या (Cadre and Strength of Service)
सेवा संवर्ग से आशय किसी सेवा के अन्तर्गत समान प्रकृति के पदों तथा उन पर कार्यरत कर्मचारियों के संगठित समूह से है।
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली में सेवा संवर्ग तथा पदों की संख्या से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं—
- अलग-अलग सेवा संवर्ग: प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए अध्यापकों का अलग सेवा संवर्ग निर्धारित होगा।
- पदों की संख्या का निर्धारण: किसी स्थानीय क्षेत्र में अध्यापकों के विभिन्न संवर्गों और पदों की संख्या परिषद द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से निर्धारित की जाएगी।
- पद रिक्त रखना: नियुक्ति प्राधिकारी आवश्यकता के अनुसार किसी पद को रिक्त रख सकता है।
- पद स्थगित रखना: नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित परिस्थितियों में किसी पद को स्थगित भी रख सकता है।
- अस्थायी पदों का सृजन: परिषद राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आवश्यकतानुसार अस्थायी पद सृजित कर सकती है।
इस व्यवस्था से प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में अध्यापकों की संख्या तथा पदों की आवश्यकता को नियमानुसार निर्धारित करने का प्रावधान किया गया।
अध्यापकों की भर्ती के स्रोत (Sources of Recruitment)
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 में विभिन्न अध्यापक पदों पर भर्ती के लिए मुख्यतः दो व्यवस्थाएँ निर्धारित की गई थीं—
- सीधी भर्ती (Direct Recruitment)
- पदोन्नति द्वारा भर्ती (Recruitment by Promotion)
1. सीधी भर्ती
सीधी भर्ती का अर्थ पात्र अभ्यर्थियों का निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से किसी पद पर सीधे नियुक्त किया जाना है।
नियमावली के अनुसार निम्न पदों पर सीधी भर्ती की व्यवस्था थी—
- नर्सरी स्कूल की अध्यापिका: नियम 14 एवं 15 के अनुसार सीधी भर्ती।
- जूनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापिका: नियम 14 एवं 15 के अनुसार सीधी भर्ती।
2. पदोन्नति द्वारा भर्ती
पदोन्नति का अर्थ किसी कर्मचारी को उसकी पात्रता, अनुभव तथा निर्धारित सेवा शर्तों के आधार पर उच्च पद पर नियुक्त करना है।
नियमावली में निम्नलिखित पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था थी—
- नर्सरी स्कूल की प्रधान अध्यापिका।
- जूनियर बेसिक स्कूल के प्रधान अध्यापक एवं प्रधान अध्यापिका।
- सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक।
- सीनियर बेसिक स्कूल की सहायक अध्यापिका।
- सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधान अध्यापक।
- सीनियर बेसिक स्कूल की प्रधान अध्यापिका।
इन पदों पर पदोन्नति नियमावली के नियम 18 के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार की जाती थी।
3. पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर
नियमावली में यह प्रावधान भी था कि भर्ती के स्रोतों की सूची में क्रमांक (3) और (4) के अन्तर्गत दिए गए सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापिका पदों पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में नियम 15 के अनुसार सीधी भर्ती की जा सकती थी।
भर्ती के लिए आयु सम्बन्धी अर्हताएँ (Age Qualifications)
नियमावली में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम तथा अधिकतम आयु निर्धारित की गई थी।
निर्धारित आयु-सीमा
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष।
- अधिकतम आयु: 30 वर्ष।
आयु की गणना रिक्ति अधिसूचित किए जाने वाले वर्ष के अनुवर्ती वर्ष की 1 जुलाई को किए जाने का प्रावधान था।
आयु-सीमा में छूट
नियमावली में निम्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा में छूट की व्यवस्था की गई थी—
- अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी।
- अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी।
- स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित।
इन श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा में 5 वर्ष अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अवधि की छूट का प्रावधान था।
इसके अतिरिक्त परिषद निर्धारित विशेष परिस्थितियों में ऐसे अभ्यर्थियों को आयु सम्बन्धी शर्तों में छूट दे सकती थी जिन्होंने आवश्यक अध्यापक प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो, लेकिन निर्धारित आयु-सीमा पूरी न की हो।
भर्ती के लिए राष्ट्रीयता सम्बन्धी अर्हताएँ (Nationality)
नियमावली में अध्यापक पदों पर भर्ती के लिए राष्ट्रीयता से सम्बन्धित आवश्यक शर्तें भी निर्धारित की गई थीं।
इनके अनुसार अभ्यर्थी निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का होना चाहिए—
1. भारत का नागरिक
अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
2. तिब्बती शरणार्थी
ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो।
3. भारतीय मूल का प्रवासी व्यक्ति
भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य से निम्न देशों में से किसी देश से भारत आया हो—
- पाकिस्तान
- म्यांमार (बर्मा)
- श्रीलंका
- केन्या
- युगाण्डा
- यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार)
राष्ट्रीयता सम्बन्धी प्रमाणपत्र
तिब्बती शरणार्थी तथा भारतीय मूल के प्रवासी अभ्यर्थियों के लिए सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक था।
तिब्बती शरणार्थी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की गुप्तचर शाखा के पुलिस उपमहानिरीक्षक से सम्बन्धित पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करने का प्रावधान था।
भारतीय मूल के प्रवासी अभ्यर्थी के लिए पात्रता प्रमाणपत्र के आधार पर सेवा सम्बन्धी शर्तें निर्धारित थीं। ऐसे अभ्यर्थी को भारतीय नागरिकता प्राप्त किए बिना एक वर्ष से अधिक सेवा में बनाए रखने पर प्रतिबन्ध था।
यदि पात्रता प्रमाणपत्र जारी होना शेष हो, तो निर्धारित परिस्थितियों में अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकता था तथा नियुक्ति आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की शर्त पर की जा सकती थी।
भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएँ (Educational Qualifications)
अध्यापक पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य शिक्षा के साथ-साथ सम्बन्धित स्तर का अध्यापक प्रशिक्षण भी महत्त्वपूर्ण माना गया है।
नियमावली में नर्सरी, जूनियर बेसिक तथा सीनियर बेसिक विद्यालयों के लिए अलग-अलग शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताएँ निर्धारित की गई थीं।
1. नर्सरी स्कूल की अध्यापिका
नर्सरी स्कूल की अध्यापिका के पद पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण अर्हता निर्धारित थी—
- उत्तर प्रदेश की मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से अध्यापन प्रमाणपत्र (नर्सरी) प्राप्त होना।
- अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण अर्हता होना।
2. जूनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापिका
जूनियर बेसिक विद्यालय में सहायक अध्यापक अथवा सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ निर्धारित थीं—
- सामान्य शैक्षिक अर्हता: माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना।
- प्रशिक्षण अर्हता: बेसिक अध्यापक प्रमाणपत्र, जूनियर अध्यापक प्रमाणपत्र, अध्यापन प्रमाणपत्र अथवा सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य प्रशिक्षण योग्यता होना।
3. सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापिका
सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान, गणित, क्राफ्ट अथवा हिन्दी से भिन्न किसी अन्य भाषा के अध्यापन से सम्बन्धित सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापिका पदों के लिए विषयगत शैक्षिक अर्हताओं का प्रावधान किया गया था।
इन पदों के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का उल्लेख किया गया—
- इण्टरमीडिएट परीक्षा: माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा राज्य सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण होना, जिसमें सम्बन्धित विज्ञान, गणित, क्राफ्ट अथवा विशिष्ट भाषा का विषय रहा हो।
- अध्यापक प्रशिक्षण: बेसिक अध्यापक प्रमाणपत्र, हिन्दुस्तानी अध्यापक प्रमाणपत्र, जूनियर अध्यापक प्रमाणपत्र, अध्यापन प्रमाणपत्र अथवा सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य प्रशिक्षण अर्हता होना।
इस प्रकार अध्यापक पदों के लिए सम्बन्धित शिक्षण स्तर, विषय तथा प्रशिक्षण के आधार पर अलग-अलग योग्यताएँ निर्धारित की गई थीं।
पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव
सीधी भर्ती के अतिरिक्त कुछ अध्यापक पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था थी। पदोन्नति के लिए सम्बन्धित पद पर आवश्यक अनुभव तथा सेवा सम्बन्धी अर्हताएँ निर्धारित की गई थीं।
प्रमुख पदों के लिए निम्नलिखित अनुभव आवश्यक था—
1. नर्सरी स्कूल की प्रधान अध्यापिका
नर्सरी स्कूल की प्रधान अध्यापिका के पद पर पदोन्नति के लिए नर्सरी स्कूल की स्थायी अध्यापिका के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव आवश्यक था।
2. जूनियर बेसिक स्कूल के प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापिका
इस पद पर पदोन्नति के लिए जूनियर बेसिक स्कूल में स्थायी सहायक अध्यापक अथवा सहायक अध्यापिका के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव आवश्यक था।
3. सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक
सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी का जूनियर बेसिक स्कूल का स्थायी प्रधान अध्यापक होना आवश्यक था।
4. सीनियर बेसिक स्कूल की सहायक अध्यापिका
सीनियर बेसिक स्कूल की सहायक अध्यापिका के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी का जूनियर बेसिक स्कूल की स्थायी प्रधान अध्यापिका होना आवश्यक था।
5. सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधान अध्यापक
सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधान अध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए सीनियर बेसिक स्कूल के स्थायी सहायक अध्यापक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव आवश्यक था।
6. सीनियर बेसिक स्कूल की प्रधान अध्यापिका
सीनियर बेसिक स्कूल की प्रधान अध्यापिका के पद पर पदोन्नति के लिए सीनियर बेसिक स्कूल की स्थायी सहायक अध्यापिका के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव आवश्यक था।
भर्ती में आरक्षण (Reservation)
आरक्षण का अर्थ निर्धारित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार भर्ती में विशेष अवसर प्रदान करने की व्यवस्था से है।
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली में भर्ती के समय लागू सरकारी आदेशों के अनुसार आरक्षण प्रदान किए जाने का प्रावधान था।
इस व्यवस्था में निम्नलिखित श्रेणियों का उल्लेख किया गया है—
- अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी।
- अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी।
- स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित।
- अन्य निर्धारित श्रेणियों के अभ्यर्थी।
आरक्षण का निर्धारण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाना था।
भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य श्रेणियों के लिए शिथिलीकरण
शिथिलीकरण (Relaxation) का अर्थ निर्धारित नियमों अथवा अर्हताओं में विशेष परिस्थितियों के आधार पर छूट प्रदान करना है।
नियमावली में भूतपूर्व सैनिकों तथा कुछ अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताओं तथा भर्ती सम्बन्धी प्रक्रियात्मक शर्तों में छूट देने का प्रावधान किया गया था।
शिथिलीकरण के लिए निम्नलिखित श्रेणियों का उल्लेख किया गया है—
- भूतपूर्व सैनिक।
- सेना के अंगहीन कार्मिक।
- युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रित।
- सेवाकाल में मृत परिषद के कर्मचारियों के आश्रित।
- खिलाड़ी।
इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को निर्धारित आयु-सीमा, शैक्षिक योग्यता अथवा प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं में छूट भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी नियमों एवं आदेशों के अनुसार प्रदान की जानी थी।
भर्ती के लिए चरित्र सम्बन्धी अर्हता (Character)
अध्यापक का कार्य केवल विषय का ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व एवं व्यवहार को भी प्रभावित करना है। इसलिए अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चरित्र उपयुक्त होना आवश्यक माना गया है।
नियमावली के अनुसार सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त समझा जा सके।
इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी की उपयुक्तता का समाधान करना नियुक्ति प्राधिकारी का कर्तव्य था।
नियमावली में यह भी स्पष्ट किया गया कि केन्द्र या राज्य सरकार अथवा उनके स्वामित्व या नियन्त्रण के अन्तर्गत किसी निगम द्वारा पदच्युत किए गए व्यक्ति को नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त माना जाएगा।
भर्ती के लिए वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी अर्हता (Marital Status)
नियमावली में सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की वैवाहिक स्थिति से सम्बन्धित विशेष शर्तें भी निर्धारित की गई थीं।
इनके अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाना था—
- पुरुष अभ्यर्थी: ऐसा पुरुष जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों।
- महिला अभ्यर्थी: ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।
विशेष परिस्थितियों में छूट
नियमावली में परिषद को यह अधिकार दिया गया था कि यदि किसी अभ्यर्थी के मामले में विशेष कारण विद्यमान हों, तो वह वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी इस शर्त से छूट प्रदान कर सकती है।
इस प्रकार वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी पात्रता के साथ विशेष परिस्थितियों में शिथिलीकरण की व्यवस्था भी रखी गई थी।
भर्ती के लिए शारीरिक स्वस्थता (Physical Fitness)
अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक माना गया है, ताकि वह अपने निर्धारित कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन कर सके।
नियमावली में शारीरिक स्वस्थता सम्बन्धी निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे—
1. शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य
अभ्यर्थी मानसिक तथा शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए।
उसमें ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके अध्यापक सम्बन्धी कर्तव्यों के कुशलतापूर्वक पालन में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।
2. स्वास्थ्य प्रमाणपत्र
सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति को अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पहले अभ्यर्थी से स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती थी।
यह प्रमाणपत्र प्रान्तीय स्वास्थ्य सेवा के किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाना आवश्यक था।
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए निर्धारित शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अर्हताओं को पूरा करता है।
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 का महत्त्व
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन अध्यापक सेवा की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित किए।
इस नियमावली का महत्त्व निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है—
- भर्ती व्यवस्था: विभिन्न अध्यापक पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के स्रोत निर्धारित किए गए।
- योग्यता निर्धारण: अध्यापक पदों के लिए शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताएँ निर्धारित की गईं।
- सेवा संवर्ग: प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए अध्यापक सेवा संवर्ग तथा पदों की संख्या के निर्धारण की व्यवस्था की गई।
- पदोन्नति: उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक सेवा अनुभव निर्धारित किया गया।
- आरक्षण एवं शिथिलीकरण: पात्र श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए सरकारी आदेशों के अनुसार विशेष प्रावधान किए गए।
- नियुक्ति की उपयुक्तता: चरित्र, वैवाहिक स्थिति तथा शारीरिक स्वस्थता से सम्बन्धित अर्हताएँ निर्धारित की गईं।
इस प्रकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 अध्यापकों की भर्ती, अर्हता, पदोन्नति तथा सेवा सम्बन्धी व्यवस्थाओं को विनियमित करने का एक महत्त्वपूर्ण कानूनी आधार रही है।
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 का निर्माण बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 19(1) के अन्तर्गत किया गया।
- नियमावली बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन अध्यापकों की भर्ती, पदोन्नति, अर्हता तथा सेवा सम्बन्धी व्यवस्थाओं से सम्बन्धित है।
- नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित जिले का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) होता है। निर्धारित व्यवस्था में महिला अध्यापिकाओं के लिए अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) की भी भूमिका थी।
- नर्सरी स्कूल: सामान्यतः 6 वर्ष तक के बच्चों की कक्षा 1 से पूर्व की शिक्षा।
- जूनियर बेसिक स्कूल: कक्षा 1 से 5 तक।
- सीनियर बेसिक स्कूल: कक्षा 6 से 8 तक।
- प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए अध्यापकों का अलग सेवा संवर्ग निर्धारित किया गया था।
- अध्यापक पदों पर भर्ती के दो प्रमुख स्रोत थे—सीधी भर्ती एवं पदोन्नति।
- नर्सरी अध्यापिका तथा जूनियर बेसिक सहायक अध्यापक/अध्यापिका पदों पर नियम 14 एवं 15 के अनुसार सीधी भर्ती का प्रावधान था।
- प्रधान अध्यापक तथा निर्धारित अन्य उच्च पदों पर नियम 18 के अनुसार पदोन्नति की व्यवस्था थी।
- मूल नियमावली में सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित थी।
- पात्र आरक्षित श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष अथवा सरकारी आदेशों के अनुसार छूट का प्रावधान था।
- नर्सरी प्रधान अध्यापिका तथा जूनियर बेसिक प्रधान अध्यापक/अध्यापिका के लिए सम्बन्धित पद पर 5 वर्ष का निर्धारित अनुभव आवश्यक था।
- सीनियर बेसिक प्रधान अध्यापक एवं प्रधान अध्यापिका के पद पर पदोन्नति के लिए सम्बन्धित स्थायी सहायक अध्यापक/अध्यापिका के रूप में 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक था।
- नियमावली में भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार आरक्षण एवं विशेष श्रेणियों के लिए शिथिलीकरण की व्यवस्था थी।
- सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र उपयुक्त तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक था।
- नियुक्ति से पूर्व निर्धारित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान था।
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981: चयन एवं पदोन्नति प्रक्रिया
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 में चयन एवं पदोन्नति की व्यवस्था
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के अन्तर्गत बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती, चयन एवं पदोन्नति के लिए विभिन्न प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई थीं।
इस नियमावली में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए मुख्यतः दो प्रकार की भर्ती का प्रावधान था—
- सीधी भर्ती: निर्धारित अर्हताएँ रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन करके उन्हें अध्यापक पदों पर नियुक्त करना।
- पदोन्नति द्वारा भर्ती: पहले से कार्यरत पात्र अध्यापकों को निर्धारित ज्येष्ठता एवं सेवा सम्बन्धी मानदण्डों के आधार पर उच्च पद पर चयनित करना।
सीधी भर्ती में रिक्तियों की अधिसूचना, पात्र अभ्यर्थियों की सूची तथा चयन समिति द्वारा साक्षात्कार की व्यवस्था निर्धारित थी। पदोन्नति में मुख्यतः ज्येष्ठता, कार्य एवं आचरण के मूल्यांकन को महत्त्व दिया गया था।
1. नर्सरी एवं जूनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापक चयन प्रक्रिया
नियमावली में नर्सरी विद्यालयों की अध्यापिकाओं तथा जूनियर बेसिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों एवं सहायक अध्यापिकाओं के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।
इस प्रक्रिया में रिक्त पदों की सूचना प्रकाशित करने से लेकर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने तक के कार्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किए जाने थे।
1. रिक्तियों की अधिसूचना
जब नर्सरी विद्यालय की अध्यापिका अथवा जूनियर बेसिक विद्यालय के सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका का पद रिक्त होता था, तब नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस रिक्ति की सूचना प्रकाशित की जाती थी।
रिक्तियों की अधिसूचना निम्नलिखित माध्यमों से की जाती थी—
- सेवायोजन कार्यालय: प्रत्येक रिक्त पद की सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को भेजी जाती थी।
- समाचार-पत्र: रिक्ति की सूचना कम-से-कम एक ऐसे समाचार-पत्र में प्रकाशित की जाती थी जिसका सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त प्रसार हो।
इस व्यवस्था का उद्देश्य पात्र अभ्यर्थियों तक रिक्त पदों की जानकारी पहुँचाना तथा उन्हें चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करना था।
2. आवेदन-पत्रों की समीक्षा एवं पात्र अभ्यर्थियों की सूची
रिक्तियों की अधिसूचना के बाद नियुक्ति प्राधिकारी प्राप्त आवेदन-पत्रों की समीक्षा करता था।
इसके अन्तर्गत निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जाता था—
- समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी।
- सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय द्वारा भेजे गए अभ्यर्थी।
नियुक्ति प्राधिकारी इन अभ्यर्थियों की निर्धारित पात्रता का परीक्षण करके नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार करता था।
3. पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के विशेष नियम
पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करते समय प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में कुछ विशेष प्रावधान निर्धारित किए गए थे।
(क) दूसरे जिले में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी
यदि किसी अभ्यर्थी को एक जिले से दूसरे जिले में अध्यापक प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, तो उसका नाम उस जिले की सूची में सम्मिलित किया जाता था जहाँ से उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था।
अर्थात् केवल दूसरे जिले में प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण अभ्यर्थी का नाम प्रशिक्षण वाले जिले की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता था।
(ख) दूसरे जिले की सूची में नाम सम्मिलित करने की विशेष व्यवस्था
सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक किसी अभ्यर्थी के लिखित आवेदन-पत्र पर विचार करके उसका नाम दूसरे जिले की सम्बन्धित प्रशिक्षण-वर्ष की सूची में सबसे नीचे रखने का निर्देश दे सकता था।
इसके लिए उप शिक्षा निदेशक को अपने निर्णय के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करना आवश्यक था।
(ग) प्रशिक्षण पूर्ण करने के वर्ष के आधार पर वरीयता
जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले पूर्ण कर लिया था, उन्हें बाद में प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की अपेक्षा वरीयता प्रदान की जाती थी।
एक ही प्रशिक्षण वर्ष में प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के नाम उनकी प्राप्त योग्यता अथवा मेरिट के अनुसार व्यवस्थित किए जाते थे।
उदाहरण: यदि एक अभ्यर्थी ने निर्धारित प्रशिक्षण 1980 में तथा दूसरे ने 1981 में पूर्ण किया था, तो इस नियम के अन्तर्गत 1980 में प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को पहले स्थान पर रखा जाना था।
4. पात्र सूची में नाम होना आवश्यक
नियमावली के अन्तर्गत नर्सरी विद्यालय की अध्यापिका तथा जूनियर बेसिक विद्यालय के सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का नाम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई पात्र सूची में सम्मिलित होना आवश्यक था।
जब तक अभ्यर्थी का नाम निर्धारित सूची में सम्मिलित न हो, तब तक उसे सम्बन्धित पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाता था।
5. चयन समिति को सूची भेजना
नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार पात्र अभ्यर्थियों की सूची चयन समिति (Selection Committee) को भेजी जाती थी।
इसके बाद चयन समिति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अभ्यर्थियों के चयन सम्बन्धी कार्य करती थी।
2. सीनियर बेसिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की चयन प्रक्रिया
सीनियर बेसिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापिका के कतिपय पदों पर सीधी भर्ती के लिए नियमावली में अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।
यह व्यवस्था उन पदों के सम्बन्ध में थी जिन पर नियमावली के अनुसार सीधी भर्ती की जा सकती थी।
1. रिक्त पदों की सूचना प्रकाशित करना
सीधी भर्ती से भरे जाने वाले सीनियर बेसिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक तथा सहायक अध्यापिका के रिक्त पदों की अधिसूचना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी की जाती थी।
इसके लिए—
- प्रत्येक रिक्त पद की सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को भेजी जाती थी।
- रिक्त पदों की जानकारी कम-से-कम एक ऐसे समाचार-पत्र में प्रकाशित की जाती थी जिसका सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त प्रसार हो।
2. आवेदन-पत्रों की जाँच
नियुक्ति प्राधिकारी समाचार-पत्र के विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन-पत्रों तथा सेवायोजन कार्यालय से प्राप्त अभ्यर्थियों के नामों की समीक्षा करता था।
इसके बाद निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य आवश्यक अर्हताएँ रखने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता का परीक्षण किया जाता था।
3. पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना
पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची नियमावली के नियम 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ii) में निर्धारित क्रम के अनुसार तैयार की जाती थी।
इसका उद्देश्य पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार निर्धारित क्रम में व्यवस्थित करना था।
4. चयन समिति को सूची भेजना
नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई पात्र अभ्यर्थियों की सूची चयन समिति को भेजी जाती थी।
चयन समिति इस सूची के आधार पर सम्बन्धित पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करती थी।
3. अध्यापक चयन समिति का गठन (Formation of Selection Committee)
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के अन्तर्गत अध्यापक पदों पर अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए नियम 16 के अनुसार चयन समिति गठित करने का प्रावधान था।
चयन समिति वह समिति है जो निर्धारित नियमों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करके सम्बन्धित पदों के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करती है।
चयन समिति के सदस्य
| पदाधिकारी | समिति में भूमिका |
|---|---|
| जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) | अध्यक्ष |
| अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) | सदस्य |
| जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) | सदस्य-सचिव |
विशेष प्रावधान: अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) की अनुपस्थिति में उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका को समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित करने की व्यवस्था थी।
चयन समिति के प्रमुख कार्य
चयन समिति को पात्र अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर चयन प्रक्रिया सम्पन्न करनी होती थी। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे—
- पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथि निर्धारित करना।
- सम्बन्धित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की सूचना देना।
- निर्धारित तिथि पर उपस्थित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना।
- उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करना।
- रिक्त पदों के अनुसार प्रतीक्षा सूची तैयार करना।
4. सीधी भर्ती द्वारा अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया
चयन समिति के गठन के बाद पात्र अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता था।
1. साक्षात्कार की तिथि निर्धारित करना
चयन समिति अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त तिथि निर्धारित करती थी।
इसके बाद नियम 14 एवं 15 के अन्तर्गत तैयार की गई पात्र अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित व्यक्तियों को साक्षात्कार की सूचना दी जाती थी।
2. अभ्यर्थियों का साक्षात्कार
चयन समिति निर्धारित तिथि पर उपस्थित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करती थी।
साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों की सम्बन्धित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाता था।
3. चयन सूची तैयार करना
साक्षात्कार के बाद चयन समिति उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों की सूची तैयार करती थी।
इस सूची में अभ्यर्थियों के नाम नियम 14 अथवा नियम 15 के अन्तर्गत तैयार की गई सूची के निर्धारित क्रम के अनुसार रखे जाते थे।
4. प्रतीक्षा सूची तैयार करना
चयन समिति चयन सूची के अतिरिक्त एक प्रतीक्षा सूची (Waiting List) भी तैयार करती थी।
इस प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त पदों की संख्या के बराबर रखी जाती थी।
उदाहरण: यदि अध्यापक के 10 पद रिक्त थे, तो इस प्रावधान के अनुसार चयन समिति 10 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार करती थी।
5. चयन सूची की वैधता
नियमावली के अन्तर्गत तैयार की गई चयन सूची तब तक प्रभावी रहती थी, जब तक सम्बन्धित नियमों के अनुसार नई चयन सूची तैयार नहीं कर ली जाती थी।
अर्थात् सूची की प्रभावशीलता का सम्बन्ध नई सूची तैयार होने से था।
5. अध्यापकों की पदोन्नति प्रक्रिया (Promotion Process)
पदोन्नति का अर्थ किसी कर्मचारी को उसकी निर्धारित पात्रता एवं सेवा सम्बन्धी मानदण्डों के आधार पर उच्च पद के लिए चयनित करना है।
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 में पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता के आधार पर, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए चयन करने का प्रावधान था।
इसका अर्थ है कि पदोन्नति में पहले वरिष्ठ कर्मचारियों पर विचार किया जाता था, लेकिन यदि कोई कर्मचारी निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अनुपयुक्त पाया जाता था, तो उसे पदोन्नति से वंचित किया जा सकता था।
1. पदोन्नति का आधार
पदोन्नति के लिए प्रमुख आधार ज्येष्ठता (Seniority) थी।
ज्येष्ठता का अर्थ सम्बन्धित सेवा संवर्ग में कर्मचारियों की वरिष्ठता के निर्धारित क्रम से है।
नियमावली में पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता को महत्त्व देते हुए अनुपयुक्त कर्मचारियों को अस्वीकार करने की व्यवस्था की गई थी।
2. पात्र अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता सूची तैयार करना
जहाँ नियमावली के नियम 5 के खण्ड (ii) में निर्धारित पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाना आवश्यक था, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करता था।
इस सूची में अभ्यर्थियों के नाम पूर्णतः ज्येष्ठता क्रम में रखे जाते थे।
अर्थात् पहले वरिष्ठ कर्मचारी तथा उसके बाद क्रमशः कनिष्ठ कर्मचारी का नाम रखा जाता था।
3. चयन समिति के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत करना
नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों के आवश्यक अभिलेख चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करता था।
इन अभिलेखों में निम्नलिखित शामिल थे—
- पात्र अभ्यर्थियों की सूची: पदोन्नति के लिए निर्धारित पात्रता रखने वाले कर्मचारियों का विवरण।
- कोटि क्रम सूची: अभ्यर्थियों का निर्धारित क्रम दर्शाने वाली सूची।
- चरित्र पंजिका: अभ्यर्थियों के कार्य एवं आचरण से सम्बन्धित अभिलेख।
- अन्य सम्बन्धित अभिलेख: चयन के लिए आवश्यक सेवा सम्बन्धी रिकॉर्ड।
इन अभिलेखों के आधार पर चयन समिति अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन करती थी।
4. पिछले पाँच वर्षों के कार्य एवं आचरण का मूल्यांकन
पदोन्नति प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के पूर्व कार्य एवं आचरण का विशेष महत्त्व था।
चयन समिति चरित्र पंजिका तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेखों की सहायता से अभ्यर्थियों के पिछले पाँच वर्षों के कार्य एवं आचरण का मूल्यांकन करती थी।
यह मूल्यांकन रिक्ति से सम्बन्धित वर्ष के ठीक पहले के पाँच वर्षों की अवधि के आधार पर किया जाता था।
इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि सम्बन्धित अभ्यर्थी उच्च पद की जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए उपयुक्त है या नहीं।
5. वरिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नति में छोड़ने का प्रावधान
यदि चयन समिति किसी वरिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त समझती थी और उसके स्थान पर कनिष्ठ कर्मचारी को वरीयता देती थी, तो उसके लिए कारण अभिलिखित करना आवश्यक था।
अर्थात् किसी ज्येष्ठ अभ्यर्थी की उपेक्षा बिना कारण दर्ज किए नहीं की जा सकती थी।
इस प्रावधान का उद्देश्य पदोन्नति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना था।
6. साक्षात्कार एवं पदोन्नति सूची
नियमावली में चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के बाद उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने का उल्लेख किया गया था।
यदि चयन समिति किसी अभ्यर्थी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझती थी, तो उसका नाम चयनित अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किया जाता था।
चयनित अभ्यर्थियों के नाम सम्बन्धित पद के लिए उनकी ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाते थे।
6. सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा चयन में अन्तर
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के अन्तर्गत सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों की प्रक्रियाओं में अन्तर था।
| आधार | सीधी भर्ती | पदोन्नति |
|---|---|---|
| अर्थ | पात्र अभ्यर्थियों का सीधे अध्यापक पद पर चयन करना। | कार्यरत पात्र अध्यापकों का उच्च पद के लिए चयन करना। |
| अभ्यर्थी | निर्धारित अर्हता रखने वाले आवेदक। | सम्बन्धित सेवा संवर्ग के पात्र कर्मचारी। |
| प्रमुख आधार | निर्धारित पात्रता, सूची का क्रम तथा साक्षात्कार। | ज्येष्ठता और कार्य एवं आचरण के आधार पर उपयुक्तता। |
| प्रक्रिया | रिक्ति अधिसूचना, आवेदन समीक्षा, पात्र सूची एवं चयन। | ज्येष्ठता सूची, सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन एवं चयन। |
| चयन समिति | अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करके चयन सूची बनाती थी। | ज्येष्ठता, कार्य एवं आचरण के आधार पर उपयुक्तता निर्धारित करती थी। |
7. चयन एवं पदोन्नति प्रक्रिया का महत्त्व
अध्यापक चयन एवं पदोन्नति की निर्धारित व्यवस्था का उद्देश्य विद्यालयों में योग्य शिक्षकों का चयन करना तथा कार्यरत अध्यापकों को नियमानुसार उच्च पदों पर जाने का अवसर प्रदान करना था।
इस प्रक्रिया का महत्त्व निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है—
- भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित करना: रिक्तियों की अधिसूचना तथा पात्र अभ्यर्थियों की सूची बनाने के लिए निश्चित प्रक्रिया प्रदान करना।
- योग्य अभ्यर्थियों का चयन: निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित करना।
- चयन समिति की व्यवस्था: अभ्यर्थियों के चयन के लिए निर्धारित पदाधिकारियों की समिति गठित करना।
- ज्येष्ठता को महत्त्व देना: पदोन्नति में सम्बन्धित सेवा संवर्ग के वरिष्ठ कर्मचारियों को निर्धारित क्रम में अवसर प्रदान करना।
- कार्य एवं आचरण का मूल्यांकन: पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों के पूर्व कार्य एवं व्यवहार का परीक्षण करना।
- चयन प्रक्रिया में उत्तरदायित्व: किसी वरिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नति में छोड़ने की स्थिति में कारण दर्ज करने की व्यवस्था करना।
इस प्रकार बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के अन्तर्गत अध्यापक चयन एवं पदोन्नति की प्रक्रियाओं ने पात्रता, निर्धारित चयन व्यवस्था, ज्येष्ठता तथा कार्य एवं आचरण के मूल्यांकन के आधार पर भर्ती और पदोन्नति का प्रावधान किया।
- बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 में भर्ती के दो प्रमुख स्रोत हैं—सीधी भर्ती एवं पदोन्नति।
- नर्सरी विद्यालय की अध्यापिका तथा जूनियर बेसिक विद्यालय के सहायक अध्यापक/अध्यापिका की सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों की अधिसूचना प्रकाशित करने का प्रावधान था।
- रिक्तियों की सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय तथा कम-से-कम एक समाचार-पत्र में दी जाती थी।
- नियुक्ति प्राधिकारी प्राप्त आवेदन-पत्रों की समीक्षा करके पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करता था।
- पहले प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को बाद में प्रशिक्षण पूर्ण करने वालों की अपेक्षा वरीयता देने का प्रावधान था।
- सीनियर बेसिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के कतिपय पदों पर सीधी भर्ती के लिए भी अलग पात्र सूची तैयार करने की व्यवस्था थी।
- नियम 16 के अन्तर्गत अध्यापक चयन समिति के गठन का प्रावधान था।
- चयन समिति का अध्यक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) होता था।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) चयन समिति का सदस्य-सचिव होता था।
- अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) समिति की सदस्य होती थी। उसकी अनुपस्थिति में उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका सदस्य होती थी।
- चयन समिति पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करके निर्धारित क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार करती थी।
- प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त पदों की संख्या के बराबर रखने का प्रावधान था।
- चयन सूची नई सूची तैयार होने तक प्रभावी रहती थी।
- पदोन्नति का प्रमुख आधार ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए चयन करना था।
- पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार की जाती थी।
- चयन समिति पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों के पिछले पाँच वर्षों के कार्य एवं आचरण का मूल्यांकन करती थी।
- किसी ज्येष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति में उपेक्षा किए जाने पर कारण अभिलिखित करना आवश्यक था।
- पदोन्नति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के नाम सम्बन्धित पद पर उनकी ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाते थे।
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981: नियुक्ति, स्थानान्तरण एवं सेवा शर्तें
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के सेवा सम्बन्धी प्रावधान
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में अध्यापकों की भर्ती एवं चयन के अतिरिक्त नियुक्ति, स्थानान्तरण, ज्येष्ठता, परिवीक्षा, स्थायीकरण, वेतनमान तथा सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित प्रावधान भी निर्धारित किए गए हैं।
इन प्रावधानों का उद्देश्य अध्यापकों की सेवा व्यवस्था को नियमित करना तथा नियुक्ति के बाद उनके अधिकारों, कर्तव्यों और सेवा सम्बन्धी शर्तों को स्पष्ट करना है।
नियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारी, चयन समिति तथा बेसिक शिक्षा परिषद को विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ प्रदान की गई थीं।
1. अध्यापकों की नियुक्ति (Appointment of Teachers)
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के अन्तर्गत अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा तैयार की गई सूची तथा निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था।
नियमावली में मुख्यतः तीन प्रकार की रिक्तियों पर नियुक्ति का उल्लेख मिलता है—
(क) मौलिक रिक्ति (Substantive Vacancy)
मौलिक रिक्ति से आशय किसी नियमित पद पर उत्पन्न स्थायी प्रकृति की रिक्ति से है।
नियमावली के अनुसार चयन समिति द्वारा तैयार की गई उपयुक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जाती थी।
नियुक्ति प्राधिकारी नियम 6 में निर्दिष्ट पदों की मौलिक रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करता था जिस क्रम में उनके नाम सम्बन्धित चयन सूची में अंकित होते थे।
अर्थात् नियुक्ति करते समय चयन सूची के निर्धारित क्रम का पालन करना आवश्यक था।
(ख) अस्थायी रिक्ति (Temporary Vacancy)
अस्थायी रिक्ति से आशय सीमित अवधि के लिए उपलब्ध रिक्त पद से है।
नियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारी को आवश्यकतानुसार अस्थायी रिक्तियों पर भी निर्धारित चयन सूची से अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का अधिकार था।
(ग) स्थानापन्न रिक्ति (Officiating Vacancy)
स्थानापन्न रिक्ति से आशय ऐसी रिक्ति से है जिसमें किसी पद पर अस्थायी रूप से दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।
नियमावली में स्थानापन्न रिक्तियों पर भी उपयुक्त चयन सूची के आधार पर नियुक्ति करने का प्रावधान था।
नियुक्ति के लिए समुचित सूची
नियमावली में समुचित सूची का अर्थ नियुक्ति के प्रकार के अनुसार निर्धारित चयन सूची से था।
- सीधी भर्ती: नियम 17 के अन्तर्गत तैयार की गई चयन सूची।
- पदोन्नति द्वारा भर्ती: नियम 18 के अन्तर्गत तैयार की गई चयन सूची।
इस प्रकार मौलिक, अस्थायी तथा स्थानापन्न रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए सम्बन्धित चयन सूची का उपयोग किया जाता था।
चयन समिति की संस्तुति का महत्त्व
नियमावली में स्पष्ट प्रावधान था कि चयन समिति की संस्तुति के बिना कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।
अर्थात् नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बन्धित पद पर नियुक्ति करने से पहले चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति का पालन करना आवश्यक था।
2. नियुक्ति आदेश (Appointment Order)
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए लिखित आदेश की व्यवस्था निर्धारित की गई थी।
इसके अनुसार नियमावली के अन्तर्गत की जाने वाली सभी नियुक्तियाँ लिखित आदेश द्वारा की जाएँगी।
नियुक्ति आदेश का उद्देश्य नियुक्ति की प्रशासनिक प्रक्रिया को औपचारिक तथा अभिलेखीय रूप प्रदान करना है।
इस प्रकार नियुक्ति की प्रक्रिया में चयन समिति की संस्तुति तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी लिखित आदेश दोनों का महत्त्व था।
3. अध्यापकों का स्थानान्तरण (Transfer of Teachers)
स्थानान्तरण का अर्थ किसी अध्यापक को उसके वर्तमान कार्यक्षेत्र अथवा विद्यालय से दूसरे कार्यक्षेत्र या विद्यालय में कार्य करने के लिए भेजना है।
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 में अध्यापकों के विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों के बीच स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विशेष शर्तें निर्धारित की गई थीं।
स्थानान्तरण की प्रमुख स्थितियाँ
नियमावली में निम्नलिखित प्रकार के स्थानान्तरणों का उल्लेख किया गया था—
- ग्रामीण से नगर क्षेत्र: किसी अध्यापक का ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र से नगर स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरण।
- नगर से ग्रामीण क्षेत्र: किसी अध्यापक का नगर स्थानीय क्षेत्र से ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरण।
- एक नगर क्षेत्र से दूसरे नगर क्षेत्र में: एक ही जिले के एक नगर स्थानीय क्षेत्र से दूसरे नगर स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरण।
- एक जिले से दूसरे जिले में: किसी जिले के स्थानीय क्षेत्र से दूसरे जिले के स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरण।
स्थानान्तरण की आवश्यक शर्तें
उपर्युक्त प्रकार के स्थानान्तरणों के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित थीं—
- स्थानान्तरण अध्यापक के अनुरोध पर किया जाए अथवा उसकी सहमति प्राप्त हो।
- स्थानान्तरण के लिए बेसिक शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त हो।
अर्थात् इन स्थानान्तरणों में अध्यापक के अनुरोध अथवा सहमति के साथ परिषद की स्वीकृति आवश्यक थी।
4. अध्यापकों की ज्येष्ठता (Seniority)
ज्येष्ठता का अर्थ किसी सेवा संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता के निर्धारित क्रम से है।
ज्येष्ठता का उपयोग अध्यापकों की सेवा सम्बन्धी स्थिति तथा पदोन्नति जैसे मामलों में किया जाता है।
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 में ज्येष्ठता निर्धारित करने के लिए नियुक्ति की तिथि तथा चयन सूची के क्रम को महत्त्व दिया गया था।
1. मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर ज्येष्ठता
नियमावली के अनुसार किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मूलतः उसकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जाती थी।
अर्थात् सम्बन्धित सेवा संवर्ग में जिस अध्यापक की मौलिक नियुक्ति पहले हुई हो, सामान्यतः वह बाद में नियुक्त अध्यापक से वरिष्ठ माना जाता था।
2. एक ही तिथि पर नियुक्ति होने की स्थिति
यदि दो या दो से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति एक ही तिथि पर हुई हो, तो उनकी ज्येष्ठता सम्बन्धित चयन सूची के क्रम से निर्धारित की जाती थी।
इसके लिए निम्नलिखित सूचियों का उपयोग होता था—
- सीधी भर्ती: नियम 17 के अन्तर्गत तैयार की गई सूची।
- पदोन्नति: नियम 18 के अन्तर्गत तैयार की गई सूची।
इस प्रकार समान नियुक्ति तिथि वाले अध्यापकों के लिए चयन सूची का क्रम ज्येष्ठता निर्धारण का आधार था।
3. समय पर कार्यभार ग्रहण न करने का प्रभाव
नियमावली में यह प्रावधान भी था कि सीधी भर्ती से चयनित कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता था, यदि वह रिक्त पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद पर्याप्त कारण के बिना कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता था।
ऐसी स्थिति में कार्यभार ग्रहण न करने का कारण पर्याप्त है अथवा नहीं, इसका निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाना था।
4. स्थानान्तरण का ज्येष्ठता पर प्रभाव
नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित अध्यापक की ज्येष्ठता के लिए विशेष व्यवस्था थी।
इसके अनुसार स्थानान्तरित अध्यापक का नाम उस स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्धित सेवा संवर्ग की ज्येष्ठता सूची में स्थानान्तरण आदेश जारी होने की तिथि पर कार्यरत अध्यापकों के सबसे नीचे रखा जाना था।
अर्थात् स्थानान्तरण के कारण नया स्थानीय सेवा संवर्ग प्राप्त करने वाले अध्यापक को वहाँ पहले से कार्यरत अध्यापकों से ऊपर ज्येष्ठता प्राप्त नहीं होती थी।
उदाहरण: यदि किसी स्थानीय क्षेत्र में पहले से 20 अध्यापक कार्यरत थे और दूसरे स्थानीय क्षेत्र से एक अध्यापक स्थानान्तरित होकर आता था, तो इस प्रावधान के अनुसार उसका नाम सम्बन्धित ज्येष्ठता सूची में पहले से कार्यरत अध्यापकों के बाद रखा जाता था।
5. परिवीक्षा (Probation)
परिवीक्षा वह निर्धारित अवधि है जिसमें किसी नव-नियुक्त कर्मचारी के कार्य, आचरण तथा पद के लिए उसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाता है।
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 में मौलिक रिक्ति पर नियुक्त किए गए अध्यापकों के लिए परिवीक्षा अवधि निर्धारित की गई थी।
1. परिवीक्षा की सामान्य अवधि
नियमावली के अनुसार मौलिक रिक्ति पर नियुक्त प्रत्येक अध्यापक को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता था।
इस अवधि में अध्यापक के कार्य एवं आचरण का मूल्यांकन किया जाता था।
2. पूर्व सेवा की गणना
नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की गणना के लिए परिषद के अधीन किसी अन्य उच्च पद पर की गई निरन्तर सेवा को भी सम्मिलित करने की अनुमति दे सकता था।
इसका उद्देश्य सम्बन्धित कर्मचारी की पूर्व सेवा को परिवीक्षा अवधि की गणना में आवश्यकतानुसार मान्यता देना था।
3. परिवीक्षा अवधि बढ़ाने का अधिकार
यदि किसी अध्यापक के कार्य अथवा आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाना आवश्यक समझा जाता था, तो नियुक्ति प्राधिकारी इसके कारणों को अभिलिखित करके परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता था।
नियमावली के अनुसार इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि सामान्यतः दो वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थी।
4. परिवीक्षा अवधि में कार्य असन्तोषजनक होने पर
यदि परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता था कि अध्यापक—
- अपने कार्य के लिए उपलब्ध अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं कर रहा है, अथवा
- उसका कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक नहीं है,
तो उसके विरुद्ध निर्धारित सेवा सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकती थी।
ऐसी स्थिति में—
- यदि अध्यापक का किसी मौलिक पद पर धारणाधिकार था, तो उसे उस पद पर वापस भेजा जा सकता था।
- यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं था, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती थीं।
5. प्रतिकर सम्बन्धी प्रावधान
नियमावली में यह भी स्पष्ट किया गया था कि उपर्युक्त प्रावधान के अन्तर्गत मूल पद पर वापस भेजे गए अथवा सेवा समाप्त किए गए व्यक्ति को किसी प्रकार के प्रतिकर का अधिकार नहीं होगा।
6. अध्यापकों का स्थायीकरण (Confirmation)
स्थायीकरण का अर्थ किसी परिवीक्षाधीन कर्मचारी की नियुक्ति को निर्धारित नियमों के अनुसार स्थायी रूप प्रदान करना है।
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के अनुसार परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद अध्यापक को स्थायी करने के लिए उसकी उपयुक्तता का परीक्षण किया जाता था।
स्थायीकरण की आवश्यक शर्तें
नियमावली के अनुसार किसी परिवीक्षाधीन अध्यापक को परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में स्थायी किया जा सकता था, यदि—
- उसे स्थायीकरण के लिए उपयुक्त समझा जाए।
- उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए।
अर्थात् केवल परिवीक्षा अवधि पूरी होना पर्याप्त नहीं था। अध्यापक का स्थायीकरण उसके कार्य की उपयुक्तता तथा प्रमाणित सत्यनिष्ठा पर भी निर्भर करता था।
परिवीक्षा और स्थायीकरण में अन्तर
| परिवीक्षा | स्थायीकरण |
|---|---|
| नियुक्ति के बाद कार्य एवं आचरण के मूल्यांकन की अवधि है। | अध्यापक की नियुक्ति को नियमानुसार स्थायी रूप देने की प्रक्रिया है। |
| मूल नियमावली में सामान्य अवधि एक वर्ष थी। | परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि के अन्त में किया जा सकता था। |
| कार्य एवं आचरण का मूल्यांकन किया जाता था। | उपयुक्तता एवं प्रमाणित सत्यनिष्ठा आवश्यक थी। |
7. अध्यापकों का वेतनमान (Pay Scale)
वेतनमान से आशय किसी पद के लिए निर्धारित वेतन की श्रेणी अथवा संरचना से है।
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के अनुसार किसी पद पर मौलिक, स्थानापन्न अथवा अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्ति का वेतनमान वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।
अर्थात् अध्यापकों के वेतनमान का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा जारी सम्बन्धित आदेशों के अनुसार किया जाना था।
नियमावली में इन पदों के लिए किसी एक स्थायी वेतन राशि के स्थान पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतनमान को मान्यता दी गई थी।
8. परिवीक्षा अवधि में वेतनवृद्धि (Increment During Probation)
वेतनवृद्धि का अर्थ निर्धारित सेवा शर्तों के अनुसार कर्मचारी के वेतन में की जाने वाली वृद्धि से है।
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 में परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतनवृद्धि के सम्बन्ध में भी प्रावधान किए गए थे।
1. सन्तोषजनक कार्य एवं आचरण पर वेतनवृद्धि
यदि किसी परिवीक्षाधीन अध्यापक का कार्य तथा आचरण सन्तोषजनक पाया जाता था, तो उसे परिवीक्षा अवधि के दौरान नियमानुसार वेतनवृद्धि प्रदान की जा सकती थी।
अर्थात् वेतनवृद्धि के लिए अध्यापक के कार्य एवं आचरण का सन्तोषजनक होना आवश्यक था।
2. परिवीक्षा अवधि बढ़ने पर वेतनवृद्धि
यदि किसी अध्यापक की परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक कार्य या आचरण के अभाव में बढ़ाई जाती थी, तो उस बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए सामान्यतः नहीं की जाती थी।
हालाँकि नियुक्ति प्राधिकारी आवश्यकतानुसार अन्यथा निर्देश दे सकता था।
इस प्रकार परिवीक्षा अवधि में वेतनवृद्धि की व्यवस्था अध्यापक के कार्य एवं आचरण तथा नियुक्ति प्राधिकारी के निर्णय से सम्बन्धित थी।
9. दक्षतारोध पार करने का मानदण्ड (Efficiency Bar)
दक्षतारोध (Efficiency Bar) वेतनमान में निर्धारित ऐसा स्तर है जिसे पार करने के लिए कर्मचारी की कार्यकुशलता तथा सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन किया जाता है।
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 में प्रथम तथा द्वितीय दक्षतारोध पार करने के लिए अलग-अलग मानदण्ड निर्धारित किए गए थे।
1. प्रथम दक्षतारोध पार करने की शर्तें
किसी अध्यापक को प्रथम दक्षतारोध पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाती थी, जब तक—
- वह अपने कार्य में दक्ष न पाया जाए।
- वह अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार कार्य करता हुआ न पाया जाए।
- उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाए।
अर्थात् प्रथम दक्षतारोध पार करने के लिए कार्यक्षमता, कार्यकुशलता तथा प्रमाणित सत्यनिष्ठा आवश्यक थीं।
2. द्वितीय दक्षतारोध पार करने की शर्तें
द्वितीय दक्षतारोध पार करने के लिए अध्यापक की सेवा का अभिलेख निरन्तर अच्छा होना आवश्यक था।
इसके साथ उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित होना भी आवश्यक था।
अर्थात् द्वितीय दक्षतारोध पार करने के लिए निरन्तर सन्तोषजनक सेवा अभिलेख तथा सत्यनिष्ठा को आधार बनाया गया था।
10. पक्ष-समर्थन (Canvassing)
पक्ष-समर्थन से आशय किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी नियुक्ति या अभ्यर्थिता के पक्ष में अनुचित सिफारिश अथवा प्रभाव का प्रयोग करने के प्रयास से है।
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 में नियुक्ति के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सिफारिशों पर विचार न करने का प्रावधान था।
पक्ष-समर्थन सम्बन्धी प्रमुख प्रावधान
- नियमावली के अन्तर्गत अपेक्षित संस्तुति के अतिरिक्त किसी अन्य संस्तुति पर विचार नहीं किया जाएगा।
- यह प्रतिबन्ध लिखित तथा मौखिक दोनों प्रकार की सिफारिशों पर लागू था।
- यदि कोई अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता के समर्थन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अनुचित पक्ष-समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करता था, तो उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह माना जाता था।
इस प्रावधान का उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित करना तथा अनुचित प्रभाव एवं सिफारिशों को रोकना था।
11. अधिवर्षिता आयु एवं सेवानिवृत्ति (Age of Superannuation)
अधिवर्षिता आयु (Age of Superannuation) वह निर्धारित आयु है जिसे पूरा करने पर कर्मचारी को सामान्यतः सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है।
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 में अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु तथा शिक्षा सत्र के बीच सेवानिवृत्ति होने की स्थिति में विशेष व्यवस्था निर्धारित की गई थी।
1. सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु
मूल नियमावली के अनुसार अध्यापक की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित थी।
अध्यापक जिस महीने में 60 वर्ष की आयु पूरी करता था, सामान्यतः उस महीने के अन्तिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होता था।
2. शिक्षा सत्र के दौरान सेवानिवृत्ति
नियमावली में शिक्षा सत्र के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी।
इसके अनुसार शिक्षा सत्र 1 जुलाई से 30 जून तक माना गया था।
यदि कोई अध्यापक शिक्षा सत्र के दौरान सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करता था, तो वह उस शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् 30 जून तक कार्य करता रहता था।
इस अतिरिक्त सेवा-अवधि को नियुक्ति की बढ़ाई गई अवधि माना जाता था।
3. सत्रान्त लाभ का उदाहरण
यदि कोई अध्यापक शिक्षा सत्र के दौरान दिसम्बर महीने में 60 वर्ष की आयु पूरी करता था, तो इस प्रावधान के अनुसार वह सामान्य सेवानिवृत्ति तिथि के बाद भी उसी शिक्षा सत्र के अन्त अर्थात् आगामी 30 जून तक कार्य कर सकता था।
इस व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षा सत्र के बीच अध्यापक की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न होने वाली शैक्षिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों को कम करना था।
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के सेवा प्रावधानों का महत्त्व
बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 में नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक अध्यापकों की सेवा व्यवस्था से सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण प्रावधान निर्धारित किए गए थे।
इनका प्रमुख महत्त्व निम्नलिखित है—
- नियमित नियुक्ति व्यवस्था: चयन समिति की संस्तुति तथा लिखित आदेश के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करना।
- स्थानान्तरण की व्यवस्था: विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों के बीच अध्यापकों के स्थानान्तरण के लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित करना।
- ज्येष्ठता का निर्धारण: नियुक्ति की तिथि तथा चयन सूची के क्रम के आधार पर अध्यापकों की वरिष्ठता निर्धारित करना।
- परिवीक्षा एवं स्थायीकरण: अध्यापकों के कार्य, आचरण एवं सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन करके स्थायीकरण की व्यवस्था करना।
- वेतन सम्बन्धी प्रावधान: वेतनमान, वेतनवृद्धि तथा दक्षतारोध पार करने के लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित करना।
- निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया: अनुचित पक्ष-समर्थन और सिफारिशों पर प्रतिबन्ध लगाना।
- सेवानिवृत्ति व्यवस्था: अध्यापकों की अधिवर्षिता आयु तथा शिक्षा सत्र के अन्त तक सेवा सम्बन्धी व्यवस्था निर्धारित करना।
इस प्रकार बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के नियुक्ति एवं सेवा सम्बन्धी प्रावधान अध्यापकों की नियुक्ति, स्थानान्तरण, ज्येष्ठता, कार्य मूल्यांकन, वेतन तथा सेवानिवृत्ति की व्यवस्था को नियमित करने का आधार प्रदान करते हैं।
- नियुक्ति: मौलिक, अस्थायी तथा स्थानापन्न रिक्तियों पर सम्बन्धित चयन सूची के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान था।
- चयन सूची: सीधी भर्ती के लिए नियम 17 तथा पदोन्नति के लिए नियम 18 के अन्तर्गत तैयार सूची का उपयोग किया जाता था।
- चयन समिति: चयन समिति की संस्तुति के बिना कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती थी।
- नियुक्ति आदेश: सभी नियुक्तियाँ लिखित आदेश द्वारा की जानी थीं।
- स्थानान्तरण: निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों के बीच स्थानान्तरण के लिए अध्यापक का अनुरोध अथवा सहमति तथा परिषद का अनुमोदन आवश्यक था।
- ज्येष्ठता: ज्येष्ठता मूलतः मौलिक नियुक्ति की तिथि से निर्धारित होती थी।
- समान नियुक्ति तिथि: एक ही दिन नियुक्त अध्यापकों की ज्येष्ठता चयन सूची के क्रम के आधार पर निर्धारित होती थी।
- स्थानान्तरण के बाद ज्येष्ठता: स्थानान्तरित अध्यापक का नाम नए स्थानीय सेवा संवर्ग में पहले से कार्यरत अध्यापकों के नीचे रखा जाता था।
- परिवीक्षा: मौलिक रिक्ति पर नियुक्त अध्यापक की सामान्य परिवीक्षा अवधि एक वर्ष थी।
- परिवीक्षा विस्तार: आवश्यक कारणों को अभिलिखित करके परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती थी। बढ़ाई गई अवधि सामान्यतः दो वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थी।
- स्थायीकरण: परिवीक्षा अवधि के अन्त में अध्यापक की उपयुक्तता तथा प्रमाणित सत्यनिष्ठा के आधार पर स्थायीकरण किया जा सकता था।
- वेतनमान: राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतनमान लागू होता था।
- वेतनवृद्धि: परिवीक्षा अवधि में सन्तोषजनक कार्य एवं आचरण के आधार पर वेतनवृद्धि प्रदान की जाती थी।
- प्रथम दक्षतारोध: कार्यकुशलता, सर्वोत्तम योग्यता से कार्य करना तथा प्रमाणित सत्यनिष्ठा आवश्यक थी।
- द्वितीय दक्षतारोध: निरन्तर अच्छा सेवा अभिलेख तथा प्रमाणित सत्यनिष्ठा आवश्यक थी।
- पक्ष-समर्थन: नियुक्ति के लिए अनुचित लिखित या मौखिक सिफारिश तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष पक्ष-समर्थन का प्रयास अभ्यर्थी को अनर्ह कर सकता था।
- अधिवर्षिता आयु: मूल नियमावली में अध्यापक की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित थी।
- सत्रान्त लाभ: शिक्षा सत्र के दौरान सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने वाले अध्यापक को 30 जून तक कार्य करने का प्रावधान था।
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET): अर्थ, उद्देश्य, पात्रता एवं पाठ्यक्रम
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का परिचय
TET का पूरा नाम Teacher Eligibility Test है, जिसे हिन्दी में शिक्षक पात्रता परीक्षा कहा जाता है। यह प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की निर्धारित पात्रता का परीक्षण करने वाली परीक्षा है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा का उद्देश्य ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान करना है जिनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता, बाल विकास सम्बन्धी समझ तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान हो।
इस परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों की शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम पात्रता का परीक्षण किया जाता है।
महत्त्वपूर्ण: शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना शिक्षक पद पर नियुक्ति की गारण्टी नहीं है। यह शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित पात्रता सम्बन्धी शर्त है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा की कानूनी एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत में प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने तथा योग्य शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनेक कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएँ विकसित की गईं।
शिक्षक पात्रता परीक्षा की व्यवस्था का सम्बन्ध मुख्यतः निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा निर्धारित न्यूनतम शिक्षक अर्हताओं से है।
1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 देश में 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ।
इस अधिनियम के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था की गई।
शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति को विशेष महत्त्व दिया गया।
2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की भूमिका
NCTE का पूरा नाम National Council for Teacher Education है, जिसे हिन्दी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहा जाता है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार NCTE ने प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों की न्यूनतम अर्हताएँ निर्धारित कीं।
इन अर्हताओं से सम्बन्धित प्रमुख अधिसूचनाएँ निम्नलिखित थीं—
- 23 अगस्त, 2010: कक्षा 1 से 8 तक अध्यापक नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएँ निर्धारित की गईं।
- 29 जुलाई, 2011: पूर्व निर्धारित अर्हताओं से सम्बन्धित संशोधित अधिसूचना जारी की गई।
इन अधिसूचनाओं के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं के साथ राज्य सरकार द्वारा आयोजित TET अथवा केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित CTET उत्तीर्ण करने की व्यवस्था की गई।
3. उत्तर प्रदेश में TET सम्बन्धी व्यवस्था
उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों के लिए 17 अप्रैल, 2013 के शासनादेश का उल्लेख मिलता है।
इसके अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षकों की योग्यता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था स्पष्ट की गई थी।
इन व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य ऐसे पात्र अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित करना था जो प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों की शिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हों।
शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमुख उद्देश्य
शिक्षक पात्रता परीक्षा का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता सुनिश्चित करना है।
इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—
- योग्य शिक्षकों की पहचान करना: ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान करना जिनमें अध्यापन के लिए आवश्यक ज्ञान एवं योग्यता हो।
- शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना: विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए न्यूनतम शैक्षिक मानदण्डों का पालन सुनिश्चित करना।
- बाल विकास की समझ का परीक्षण करना: अभ्यर्थियों के बाल विकास, बाल मनोविज्ञान तथा शिक्षण-अधिगम सम्बन्धी ज्ञान का परीक्षण करना।
- विषयगत ज्ञान का मूल्यांकन करना: प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों के आवश्यक ज्ञान का परीक्षण करना।
- शिक्षक नियुक्ति में पात्रता निर्धारित करना: अध्यापक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता का आधार प्रदान करना।
UP-TET एवं CTET
शिक्षक पात्रता परीक्षा राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर आयोजित की जा सकती है। उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार से सम्बन्धित प्रमुख परीक्षाएँ निम्नलिखित हैं—
1. उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET)
UP-TET का पूरा नाम Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test है। इसे हिन्दी में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा कहा जाता है।
यह उत्तर प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक नियुक्ति के लिए निर्धारित पात्रता परीक्षा है।
इस परीक्षा के माध्यम से राज्य में अध्यापक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों की न्यूनतम पात्रता का परीक्षण किया जाता है।
2. केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET)
CTET का पूरा नाम Central Teacher Eligibility Test है। इसे हिन्दी में केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कहा जाता है।
यह केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा है।
इसका उद्देश्य भी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य के लिए अभ्यर्थियों की निर्धारित पात्रता का परीक्षण करना है।
UP-TET एवं CTET में अन्तर
| आधार | UP-TET | CTET |
|---|---|---|
| पूरा नाम | Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test | Central Teacher Eligibility Test |
| हिन्दी नाम | उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा | केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा |
| स्तर | राज्य स्तर | केन्द्रीय स्तर |
| प्रमुख उद्देश्य | उत्तर प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित पात्रता का परीक्षण। | केन्द्रीय स्तर पर शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित पात्रता का परीक्षण। |
| शिक्षण स्तर | प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक। | प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक। |
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्तर
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की वर्णित व्यवस्था में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा भाषा शिक्षक पात्रता से सम्बन्धित चार स्तर निर्धारित किए गए थे।
- प्राथमिक स्तर: कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए।
- भाषा शिक्षक पात्रता — प्राथमिक स्तर: प्राथमिक कक्षाओं में हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत भाषा के अध्यापन के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए।
- उच्च प्राथमिक स्तर: कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए।
- भाषा शिक्षक पात्रता — उच्च प्राथमिक स्तर: उच्च प्राथमिक कक्षाओं में हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत भाषा के अध्यापन के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए।
अभ्यर्थी अपनी निर्धारित पात्रता के अनुसार किसी एक स्तर अथवा एक से अधिक स्तरों की परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकता था।
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर में अन्तर
प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा अलग-अलग कक्षा-समूहों के लिए निर्धारित है।
| आधार | प्राथमिक स्तर | उच्च प्राथमिक स्तर |
|---|---|---|
| कक्षाएँ | कक्षा 1 से 5 | कक्षा 6 से 8 |
| उद्देश्य | प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन के लिए पात्रता निर्धारित करना। | उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन के लिए पात्रता निर्धारित करना। |
| अभ्यर्थी | प्राथमिक शिक्षक बनने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थी। | उच्च प्राथमिक शिक्षक बनने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थी। |
इसके अतिरिक्त भाषा अध्यापन के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए दोनों स्तरों पर भाषा शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया था।
प्राथमिक स्तर (कक्षा 1–5) के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्राथमिक स्तर में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अध्यापक प्रशिक्षण सम्बन्धी अर्हताएँ पूरी करना आवश्यक था।
वर्णित व्यवस्था में विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आधार पर पात्रता प्राप्त करने के वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए थे।
1. स्नातक एवं बी.टी.सी. प्रशिक्षण
अभ्यर्थी ने विधि द्वारा स्थापित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
इसके अतिरिक्त उसने निम्नलिखित में से कोई निर्धारित प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त की हो—
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता प्राप्त संस्था से बी.टी.सी. प्रशिक्षण।
- भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (D.El.Ed)।
2. स्नातक एवं नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण
अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
इसके साथ उसने मान्यता प्राप्त संस्था से निम्नलिखित में से कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया हो—
- सी.टी. (नर्सरी) प्रशिक्षण।
- नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT) का द्विवर्षीय प्रशिक्षण।
3. स्नातक एवं विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण
अभ्यर्थी किसी विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से स्नातक हो।
इसके अतिरिक्त उसने उत्तर प्रदेश में संचालित NCTE से मान्यता प्राप्त विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो।
4. स्नातक एवं बी.टी.सी. उर्दू विशेष प्रशिक्षण
अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से स्नातक हो तथा उसने उत्तर प्रदेश में संचालित दो वर्षीय बी.टी.सी. उर्दू विशेष प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो।
5. उर्दू अध्यापन सम्बन्धी अर्हता
उर्दू शिक्षक से सम्बन्धित निर्धारित पात्रता के अन्तर्गत स्नातक के साथ निम्नलिखित अर्हताओं का उल्लेख किया गया था—
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग की उपाधि।
- अथवा 11 अगस्त, 1997 से पहले प्राप्त मौअल्लिम-ए-उर्दू की उपाधि।
6. चार वर्षीय बी.एल.एड. (B.El.Ed.)
प्राथमिक स्तर की पात्रता के लिए चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षाशास्त्र में स्नातक (Bachelor of Elementary Education – B.El.Ed.) को भी एक वैकल्पिक अर्हता के रूप में निर्धारित किया गया था।
7. न्यूनतम अंकों में छूट
जिन वैकल्पिक पात्रता मार्गों में स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक आवश्यक थे, उनके लिए वर्णित व्यवस्था में कुछ श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की गई थी।
इन श्रेणियों में निम्नलिखित अभ्यर्थियों का उल्लेख था—
- अनुसूचित जाति।
- अनुसूचित जनजाति।
- अन्य पिछड़ा वर्ग।
- विकलांग अभ्यर्थी।
- स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित।
- भूतपूर्व सैनिक (स्वयं)।
इस प्रकार निर्धारित श्रेणियों के पात्र अभ्यर्थियों को न्यूनतम स्नातक अंकों में छूट का प्रावधान था।
प्राथमिक स्तर (कक्षा 1–5) का पाठ्यक्रम एवं प्रश्नपत्र संरचना
प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित थी जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को शिक्षण प्रदान करने के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते थे।
इस स्तर पर प्रश्नपत्र में पाँच प्रमुख विषय निर्धारित किए गए थे। प्रत्येक विषय से 30 प्रश्न पूछे जाने का प्रावधान था।
प्राथमिक स्तर के प्रश्नपत्र की संरचना
| विषय | प्रश्नों की संख्या | पूर्णांक |
|---|---|---|
| बाल विकास एवं अभिज्ञान | 30 | 30 |
| भाषा 1 (हिन्दी) | 30 | 30 |
| भाषा 2 (अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत) | 30 | 30 |
| गणित | 30 | 30 |
| पर्यावरणीय शिक्षा | 30 | 30 |
| कुल | 150 | 150 |
इस प्रकार प्राथमिक स्तर का प्रश्नपत्र 150 प्रश्नों एवं 150 अंकों का निर्धारित था।
प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ
प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में बाल विकास, भाषा ज्ञान, गणित तथा पर्यावरणीय शिक्षा से सम्बन्धित विषयों को सम्मिलित किया गया था।
1. बाल विकास एवं अभिज्ञान
इस भाग में मुख्यतः 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास तथा बाल मनोविज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाते थे।
इसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर के बच्चों की विकासात्मक विशेषताओं तथा उनकी शिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं के प्रति अभ्यर्थियों की समझ का परीक्षण करना था।
2. भाषा 1 (हिन्दी)
भाषा 1 में हिन्दी भाषा से सम्बन्धित ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के शिक्षण के लिए आवश्यक हों।
इस भाग का सम्बन्ध प्राथमिक स्तर पर हिन्दी भाषा की समझ तथा उसके अध्यापन के लिए आवश्यक ज्ञान से था।
3. भाषा 2 (अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत)
भाषा 2 के लिए अभ्यर्थी अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत में से किसी एक भाषा का चयन कर सकता था।
इस भाग में चयनित भाषा से सम्बन्धित सामान्य प्रश्न पूछे जाते थे।
प्रश्नों का कठिनाई स्तर एवं उनसे सम्बन्धित विषय-वस्तु लिंक्ड इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के स्तर की निर्धारित थी।
4. गणित
गणित के प्रश्न कक्षा 1 से 5 तक के निर्धारित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित होते थे।
इनके माध्यम से प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले गणितीय विषयों के ज्ञान का परीक्षण किया जाता था।
प्रश्नों का कठिनाई स्तर एवं लिंक्ड पाठ्यक्रम का स्तर इंटरमीडिएट के स्तर का निर्धारित था।
5. पर्यावरणीय शिक्षा
पर्यावरणीय शिक्षा के प्रश्न भी कक्षा 1 से 5 तक के निर्धारित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित होते थे।
इसमें बच्चों को पढ़ाए जाने वाले पर्यावरण सम्बन्धी विषयों की समझ का परीक्षण किया जाता था।
प्रश्नों का कठिनाई स्तर एवं लिंक्ड पाठ्यक्रम का स्तर इंटरमीडिएट के स्तर का निर्धारित था।
प्राथमिक स्तर की भाषा शिक्षक पात्रता परीक्षा
प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्यापक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए वर्णित व्यवस्था में अलग भाषा शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया था।
इस परीक्षा का सम्बन्ध हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत अथवा उर्दू भाषा के अध्यापन के लिए आवश्यक पात्रता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से था।
इसमें सम्बन्धित भाषा में अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा ज्ञान एवं व्याकरण के साथ बाल विकास से सम्बन्धित ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता था।
भाषा शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रश्नपत्र संरचना
| विषय | प्रश्नों की संख्या | पूर्णांक |
|---|---|---|
| बाल विकास एवं अभिज्ञान | 30 | 30 |
| Comprehension (गद्य + पद्य) | 30 | 30 |
| व्याकरण | 30 | 30 |
| भाषा अभिव्यक्ति (250 शब्दों का निबन्ध) | — | 60 |
| कुल पूर्णांक | — | 150 |
इस प्रकार भाषा शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास, गद्य-पद्य, व्याकरण तथा भाषा अभिव्यक्ति से सम्बन्धित प्रश्न निर्धारित थे।
भाषा शिक्षक पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम की संरचना
1. बाल विकास एवं अभिज्ञान
इस भाग में बाल विकास तथा बाल मनोविज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाने का प्रावधान था।
इसका उद्देश्य बच्चों की विकासात्मक विशेषताओं तथा शिक्षण प्रक्रिया के लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक समझ का परीक्षण करना था।
2. गद्य एवं पद्य की समझ (Comprehension)
इस भाग में सम्बन्धित भाषा के गद्य तथा पद्य से प्रश्न पूछे जाते थे।
इसका उद्देश्य अभ्यर्थियों की पढ़कर समझने की क्षमता तथा भाषा ज्ञान का परीक्षण करना था।
3. व्याकरण
व्याकरण के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित प्रश्नों का उल्लेख किया गया था—
- परिभाषाएँ।
- लिंग।
- मुहावरे।
- वचन।
- कविता की पंक्तियों की पहचान।
4. भाषा अभिव्यक्ति
भाषा अभिव्यक्ति के अन्तर्गत अभ्यर्थी को लगभग 250 शब्दों का निबन्ध लिखना होता था।
इस भाग के लिए 60 अंक निर्धारित थे।
इसका उद्देश्य सम्बन्धित भाषा में अभ्यर्थी की लिखित अभिव्यक्ति क्षमता का मूल्यांकन करना था।
पाठ्यक्रम का स्तर
भाषा शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित हो सकते थे।
प्रश्नों का कठिनाई स्तर एवं लिंक्ड पाठ्यक्रम का स्तर इंटरमीडिएट के स्तर का निर्धारित था।
उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6–8) की शिक्षक पात्रता परीक्षा
उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित थी जो कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन करने के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते थे।
इस स्तर पर शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सम्बन्धित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं तथा निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा की शर्तों को पूरा करना आवश्यक था।
उच्च प्राथमिक स्तर के लिए भी भाषा शिक्षक पात्रता का अलग स्तर वर्णित था।
इस प्रकार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर शिक्षक बनने के लिए सम्बन्धित स्तर की पात्रता परीक्षा का महत्त्व था।
शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का महत्त्व
शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रारम्भिक शिक्षा के लिए योग्य अध्यापकों की पहचान करने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।
इस परीक्षा का महत्त्व निम्नलिखित है—
- न्यूनतम पात्रता सुनिश्चित करना: अध्यापक नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता का परीक्षण करना।
- शिक्षण गुणवत्ता में सुधार: ऐसे अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती के लिए पात्र बनाना जिनमें शिक्षण सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान हो।
- बाल विकास की समझ: बच्चों की विकासात्मक विशेषताओं तथा बाल मनोविज्ञान की समझ का परीक्षण करना।
- विषयगत ज्ञान का परीक्षण: निर्धारित कक्षा स्तर के विषयों तथा भाषा ज्ञान का मूल्यांकन करना।
- नियुक्ति के लिए पात्रता: शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित पात्रता सम्बन्धी शर्त पूरी करने का अवसर प्रदान करना।
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि TET उत्तीर्ण होने मात्र से किसी अभ्यर्थी को शिक्षक पद पर नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता।
शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धित राज्य सरकार की अध्यापक सेवा नियमावलियों तथा समय-समय पर जारी नियमों एवं निर्देशों के अन्तर्गत की जाती है।
निष्कर्ष
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता निर्धारित करने वाली परीक्षा है। इसका सम्बन्ध शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शिक्षक अर्हताओं से है।
उत्तर प्रदेश में UP-TET के माध्यम से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की पात्रता का परीक्षण किया जाता है। वर्णित परीक्षा व्यवस्था में भाषा अध्यापकों के लिए भी विशेष पात्रता स्तर निर्धारित किए गए थे।
इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य योग्य शिक्षकों की पहचान करना तथा प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक नियुक्ति में न्यूनतम पात्रता का निर्धारण करना है।
- TET: Teacher Eligibility Test (शिक्षक पात्रता परीक्षा)।
- UP-TET: Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test।
- CTET: Central Teacher Eligibility Test।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 देश में 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ।
- NCTE ने 23 अगस्त, 2010 को कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएँ निर्धारित कीं।
- न्यूनतम शिक्षक अर्हताओं से सम्बन्धित संशोधित अधिसूचना 29 जुलाई, 2011 को जारी की गई।
- UP-TET की वर्णित व्यवस्था में चार स्तर थे—प्राथमिक, प्राथमिक भाषा शिक्षक, उच्च प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक भाषा शिक्षक।
- प्राथमिक स्तर: कक्षा 1 से 5 तक।
- उच्च प्राथमिक स्तर: कक्षा 6 से 8 तक।
- प्राथमिक स्तर की वर्णित पात्रता में स्नातक के साथ निर्धारित अध्यापक प्रशिक्षण अथवा B.El.Ed. जैसी वैकल्पिक अर्हताएँ सम्मिलित थीं।
- प्राथमिक स्तर के प्रश्नपत्र में 5 विषयों से कुल 150 प्रश्न एवं 150 अंक निर्धारित थे।
- प्राथमिक स्तर के पाँच विषय थे—बाल विकास एवं अभिज्ञान, हिन्दी, भाषा 2, गणित तथा पर्यावरणीय शिक्षा।
- बाल विकास से सम्बन्धित प्रश्न मुख्यतः 6 से 11 वर्ष के बच्चों के विकास एवं बाल मनोविज्ञान पर आधारित थे।
- प्राथमिक स्तर की भाषा शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास, गद्य-पद्य, व्याकरण तथा भाषा अभिव्यक्ति सम्मिलित थे।
- भाषा शिक्षक पात्रता परीक्षा में 250 शब्दों के निबन्ध के लिए 60 अंक निर्धारित थे।
- TET उत्तीर्ण करना नियुक्ति की गारण्टी नहीं है। यह अध्यापक भर्ती के लिए निर्धारित पात्रता सम्बन्धी शर्त है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET): आयोजन, उत्तीर्णांक एवं प्रमाणपत्र
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) का आयोजन
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test – UP-TET) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम पात्रता निर्धारित करने वाली परीक्षा है।
इस परीक्षा का उद्देश्य ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान करना है जिनमें अध्यापन के लिए आवश्यक शैक्षिक ज्ञान, बाल विकास की समझ तथा शिक्षण सम्बन्धी योग्यता हो।
उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन, आवेदन, परीक्षा शुल्क, उत्तीर्णांक तथा प्रमाणपत्र से सम्बन्धित व्यवस्थाएँ शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित की गई थीं।
इन व्यवस्थाओं में परीक्षा की निष्पक्षता, गोपनीयता, पारदर्शिता तथा समयबद्ध आयोजन पर विशेष बल दिया गया था।
1. परीक्षा आयोजन करने वाली संस्था
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रदान की गई थी।
परीक्षा के आयोजन में गोपनीयता तथा निष्पक्षता बनाए रखना परीक्षा संस्था की प्रमुख जिम्मेदारी थी।
परीक्षा संस्था के प्रमुख कार्य
- प्रश्नपत्र निर्माण: परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्नपत्र तैयार कराना।
- प्रश्नपत्रों का मुद्रण: प्रश्नपत्रों की गोपनीयता बनाए रखते हुए उनका मुद्रण कराना।
- एजेंसी का चयन: परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक कार्यों के लिए उपयुक्त एजेंसी का चयन करना।
- परीक्षा परिणाम: निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा परिणाम तैयार कराना।
- पारिश्रमिक निर्धारण: परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के लिए पारिश्रमिक की दरें निर्धारित करना।
- निष्पक्ष आयोजन: परीक्षा के संचालन में गोपनीयता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करना।
परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रश्नपत्रों की कम-से-कम चार सीरीज (Series) तैयार करने की व्यवस्था निर्धारित थी।
2. UP-TET के आयोजन का समय
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए निश्चित समय एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।
1. परीक्षा की आवृत्ति
वर्णित व्यवस्था में UP-TET सामान्यतः वर्ष में एक बार आयोजित की जानी थी।
हालाँकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा वर्ष में एक से अधिक बार भी आयोजित की जा सकती थी।
2. परीक्षा के आयोजन की अवधि
शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन दो दिनों में किए जाने की व्यवस्था थी।
इसका उद्देश्य विभिन्न स्तरों की परीक्षाओं के संचालन के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराना था।
3. परीक्षा की समय-सारिणी
परीक्षा आयोजन की विस्तृत समय-सारिणी सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा तैयार की जाती थी।
इस समय-सारिणी को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से निर्धारित किया जाता था।
4. एक से अधिक स्तरों की परीक्षा में सम्मिलित होना
निर्धारित पात्रता रखने वाला अभ्यर्थी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों की शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हो सकता था।
इसके अतिरिक्त भाषा शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प भी दिया गया था।
अभ्यर्थी जितने स्तरों की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता था, उसे उतने ही स्तरों के लिए आवेदन करना तथा प्रत्येक परीक्षा का निर्धारित शुल्क जमा करना आवश्यक था।
3. परीक्षा आयोजन की अन्य व्यवस्थाएँ
UP-TET के सुचारु आयोजन के लिए परीक्षा संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन, वेबसाइट संचालन, बैंक खाता तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचनाओं के प्रकाशन की व्यवस्था की गई थी।
1. आधिकारिक वेबसाइट का निर्माण
परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट विकसित करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दी गई थी।
वेबसाइट का निर्माण परीक्षा संस्था की देखरेख एवं निर्देशन में किया जाना था।
इस वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को परीक्षा सम्बन्धी सूचनाएँ, आवेदन-पत्र तथा अन्य आवश्यक निर्देश उपलब्ध कराए जाते थे।
2. परीक्षा के लिए अलग बैंक खाता
परीक्षा सम्बन्धी आय-व्यय का व्यवस्थित संचालन करने के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक खाता खोलने की व्यवस्था निर्धारित थी।
इस खाते का संचालन निम्नलिखित दो अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाना था—
- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
इस व्यवस्था का उद्देश्य परीक्षा शुल्क से प्राप्त धनराशि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करना था।
3. परीक्षा का विज्ञापन
अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के लिए परीक्षा संस्था द्वारा एकीकृत रूप से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाना था।
विज्ञापन कम-से-कम दो राष्ट्रीय स्तर के अधिक प्रसार वाले समाचार-पत्रों में प्रकाशित करने की व्यवस्था थी।
इन समाचार-पत्रों में हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू के संस्करणों के माध्यम से भी परीक्षा की सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान था।
4. UP-TET की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन निर्धारित की गई थी।
अभ्यर्थियों को परीक्षा संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन-पत्र तथा निर्देशों के अनुसार अपना आवेदन पूरा करना होता था।
1. आवेदन-पत्र का प्रारूप
आवेदन-पत्र का नमूना प्रारूप तथा उसे भरने के निर्देश परीक्षा संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते थे।
अभ्यर्थी को इन्हीं निर्देशों के अनुसार आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरना होता था।
2. जनपद एवं कोड का अंकन
अभ्यर्थी जिस जनपद से आवेदन करके परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता था, उसे उस जनपद का नाम एवं निर्धारित कोड आवेदन-पत्र में अंकित करना आवश्यक था।
3. परीक्षा शुल्क जमा करना
अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र भरने से पहले निर्धारित बैंक में ई-चालान (E-Challan) के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करना आवश्यक था।
शुल्क जमा करने के बाद आवेदन-पत्र को ऑनलाइन पूरा किया जाता था।
4. एक से अधिक परीक्षाओं के लिए आवेदन
यदि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर अथवा भाषा शिक्षक पात्रता की अलग-अलग परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता था, तो उसे सम्बन्धित परीक्षाओं के लिए आवेदन करना होता था।
इसके लिए आवेदन-पत्र में प्रत्येक परीक्षा का निर्धारित कोड अंकित करना आवश्यक था।
5. ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था
वर्णित नियमों के अनुसार ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाने का प्रावधान था।
अर्थात् अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक था।
5. उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का शुल्क
UP-TET में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया था।
शुल्क जमा करने की व्यवस्था तथा विभिन्न श्रेणियों के लिए छूट का प्रावधान निम्नलिखित था—
1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी
वर्णित व्यवस्था में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक स्तर की परीक्षा का शुल्क ₹150 निर्धारित था।
2. अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी
अन्य अभ्यर्थियों को भी निर्धारित परीक्षा शुल्क ई-चालान के माध्यम से निर्दिष्ट बैंक में जमा करना आवश्यक था।
3. एक से अधिक स्तरों का शुल्क
यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक स्तरों की परीक्षा में सम्मिलित होता था, तो उसे प्रत्येक स्तर की परीक्षा के लिए अलग-अलग निर्धारित शुल्क जमा करना होता था।
4. विकलांग अभ्यर्थियों के लिए शुल्क
वर्णित व्यवस्था में विकलांग अभ्यर्थियों से किसी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाने का प्रावधान था।
5. शुल्क वापसी
एक बार जमा किया गया परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं किया जाना था।
अर्थात् परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non-refundable) था।
6. परीक्षा शुल्क का उपयोग एवं वित्तीय प्रबन्धन
UP-TET के आयोजन के लिए अभ्यर्थियों से प्राप्त परीक्षा शुल्क का उपयोग निर्धारित वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाना था।
इस व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे—
- परीक्षा संस्था द्वारा परीक्षा के विभिन्न मदों में होने वाले सम्भावित व्यय का बजट अनुमान तैयार करना।
- बजट अनुमान शासन को अनुमोदन के लिए भेजना।
- शासन से अनुमोदित धनराशि की सीमा में परीक्षा सम्बन्धी व्यय करना।
- अवशेष धनराशि राज्य सरकार के खाते में जमा करना।
- परीक्षा सम्बन्धी समस्त आय-व्यय का ऑडिट कराना।
इस प्रकार परीक्षा शुल्क के उपयोग में वित्तीय नियन्त्रण, बजट अनुमोदन तथा लेखा परीक्षा की व्यवस्था निर्धारित थी।
7. UP-TET के न्यूनतम उत्तीर्णांक (Minimum Qualifying Marks)
न्यूनतम उत्तीर्णांक से आशय परीक्षा में सफल घोषित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से है।
UP-TET में अभ्यर्थियों को उनकी निर्धारित श्रेणी के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक था।
1. सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी
वर्णित व्यवस्था के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक था।
2. निर्धारित आरक्षित एवं विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थी
निम्नलिखित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक निर्धारित थे—
- अनुसूचित जाति।
- अनुसूचित जनजाति।
- अन्य पिछड़ा वर्ग।
- स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित।
- भूतपूर्व सैनिक (स्वयं)।
- विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी।
न्यूनतम उत्तीर्णांक की तालिका
| अभ्यर्थी की श्रेणी | न्यूनतम उत्तीर्णांक |
|---|---|
| सामान्य श्रेणी | 60% |
| अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति | 55% |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 55% |
| स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित | 55% |
| भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) | 55% |
| विकलांग अभ्यर्थी | 55% |
यदि परीक्षा का पूर्णांक 150 हो, तो 60 प्रतिशत के लिए 90 अंक तथा 55 प्रतिशत के लिए 82.5 अंक होते हैं।
इस प्रकार UP-TET में सफल होने के लिए अभ्यर्थी को सम्बन्धित श्रेणी के निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक था।
8. UP-TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का क्षेत्र
UP-TET उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की शिक्षक नियुक्ति के लिए पात्रता का सम्बन्ध निर्धारित विद्यालयों से था।
वर्णित व्यवस्था में प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित विद्यालयों के लिए UP-TET की पात्रता को मान्यता दिए जाने का उल्लेख था—
- राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय: ऐसे सभी विद्यालय जिनका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता हो।
- सम्बद्धता अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय: ऐसे विद्यालय जिन्हें राज्य सरकार अथवा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर सम्बद्धता या मान्यता प्रदान की गई हो।
- राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालय: ऐसे विद्यालय जिन्हें राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हो।
- राष्ट्रीय बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालय: ऐसे विद्यालय जिन्हें किसी राष्ट्रीय बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तथा जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।
इन विद्यालयों में नियुक्ति के लिए TET उत्तीर्ण करने के साथ सम्बन्धित पद की अन्य निर्धारित अर्हताएँ पूरी करना भी आवश्यक था।
TET उत्तीर्ण होना शिक्षक पद पर नियुक्ति की गारण्टी नहीं था।
9. UP-TET पात्रता प्रमाणपत्र (Eligibility Certificate)
शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को परीक्षा संस्था द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र (Eligibility Certificate) प्रदान किया जाता था।
यह प्रमाणपत्र इस बात का प्रमाण होता था कि अभ्यर्थी ने निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है।
1. प्रमाणपत्र का निर्गमन
परीक्षा संस्था द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सफल अभ्यर्थियों के पात्रता प्रमाणपत्र तैयार किए जाते थे।
प्रमाणपत्र पर अभ्यर्थी का फोटो स्कैन करके मुद्रित करने की व्यवस्था थी।
2. प्रमाणपत्र की निर्गमन तिथि
जिस तिथि को शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता था, उसी तिथि को प्रमाणपत्र निर्गमन की तिथि माना जाता था।
प्रमाणपत्र पर इस तिथि का उल्लेख किया जाना आवश्यक था।
10. UP-TET प्रमाणपत्र की वैधता
प्रमाणपत्र की वैधता से आशय उस अवधि से है जिसके दौरान पात्रता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रयोजन के लिए मान्य रहता है।
वर्णित ऐतिहासिक व्यवस्था में UP-TET पात्रता प्रमाणपत्र की वैधता निर्गमन तिथि से पाँच वर्ष निर्धारित थी।
प्रमाणपत्र की निर्गमन तिथि परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि ही मानी जाती थी।
अर्थात् उस समय की व्यवस्था के अनुसार प्रमाणपत्र परिणाम घोषित होने की तिथि से पाँच वर्ष तक मान्य रहता था।
11. गलत जानकारी देने पर प्रमाणपत्र निरस्त करना
शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षिक एवं अन्य निर्धारित अर्हताओं के सम्बन्ध में सही जानकारी देना आवश्यक था।
यदि बाद में यह पाया जाता था कि किसी अभ्यर्थी ने—
- परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक अर्हताएँ पूरी नहीं की थीं।
- आवेदन में किसी महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया था।
- गलत जानकारी दी थी अथवा कूटरचना की थी।
तो परीक्षा संस्था द्वारा उसका पात्रता प्रमाणपत्र निरस्त किया जा सकता था।
ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किए जाने का भी प्रावधान था।
सुनवाई का अवसर
प्रमाणपत्र निरस्त करने से पहले अभ्यर्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक था।
इसका अर्थ है कि प्रमाणपत्र निरस्त करने का निर्णय लेने से पहले सम्बन्धित अभ्यर्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना था।
12. पात्रता प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति
यदि किसी अभ्यर्थी का UP-TET पात्रता प्रमाणपत्र खो जाता था अथवा नष्ट हो जाता था, तो उसे प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति (Duplicate Certificate) प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई थी।
1. द्वितीय प्रति प्राप्त करने का शुल्क
प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को परीक्षा संस्था में ₹300 शुल्क जमा करना होता था।
2. आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज
द्वितीय प्रमाणपत्र के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की व्यवस्था थी—
- हाईस्कूल प्रमाणपत्र: जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए हाईस्कूल परीक्षा के प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
- स्नातक अंकपत्र: स्नातक परीक्षा के अन्तिम वर्ष के अंकपत्र की छायाप्रति।
- जाति प्रमाणपत्र: जहाँ लागू हो, वहाँ सम्बन्धित जाति प्रमाणपत्र।
- विकलांगता प्रमाणपत्र: जहाँ लागू हो, वहाँ सम्बन्धित विकलांगता प्रमाणपत्र।
- समाचार-पत्र में विज्ञापन: प्रमाणपत्र खो जाने के सम्बन्ध में समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति।
आवश्यक दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करने का प्रावधान था।
3. द्वितीय प्रमाणपत्र जारी करने की समय-सीमा
निर्धारित आवेदन एवं दस्तावेज प्राप्त होने के बाद 20 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति जारी की जाने की व्यवस्था थी।
द्वितीय प्रमाणपत्र सामान्यतः डाक द्वारा भेजा जाता था। विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थी की पहचान की आधिकारिक पुष्टि होने पर उसे व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त किया जा सकता था।
13. UP-TET प्रवेश पत्र की व्यवस्था
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रवेश पत्र प्राप्त करना आवश्यक था।
1. प्रवेश पत्र जारी करने का समय
वर्णित व्यवस्था में प्रवेश पत्र परीक्षा से 15 दिन पहले परीक्षा संस्था की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने का प्रावधान था।
2. प्रवेश पत्र डाउनलोड करना
अभ्यर्थियों को परीक्षा संस्था की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र स्वयं डाउनलोड करना होता था।
परीक्षा संस्था द्वारा अभ्यर्थियों को अलग से प्रवेश पत्र भेजने की व्यवस्था नहीं थी।
3. निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना
अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होती थी।
किसी अभ्यर्थी को निर्धारित परीक्षा केन्द्र के स्थान पर दूसरे परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं थी।
इस प्रकार प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा केन्द्र तथा अन्य निर्देशों का पालन करना अनिवार्य था।
14. UP-TET के मार्गदर्शी सिद्धान्त
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन तथा अभ्यर्थियों की पात्रता सम्बन्धी व्यवस्थाओं को स्पष्ट करने के लिए विशेष मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए थे।
इन सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, भाषा शिक्षक पात्रता तथा परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिए गए थे।
1. प्राथमिक स्तर की पात्रता सम्बन्धी मार्गदर्शन
प्राथमिक स्तर अर्थात् कक्षा 1 से 5 की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं के सम्बन्ध में मार्गदर्शन दिया गया था।
इसके अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से स्नातक होने के साथ NCTE से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं से निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था का उल्लेख था।
इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल थे—
- द्विवर्षीय बी.टी.सी. (BTC)।
- सी.टी. नर्सरी (CT Nursery)।
- नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT)।
सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्त में इन प्रशिक्षण अर्हताओं को प्राथमिक शिक्षक पात्रता से जोड़कर पढ़ने का निर्देश दिया गया था।
2. उच्च प्राथमिक स्तर की पात्रता सम्बन्धी मार्गदर्शन
उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात् कक्षा 6 से 8 की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए स्नातक तथा निर्धारित अध्यापक प्रशिक्षण सम्बन्धी अर्हताओं पर मार्गदर्शन दिया गया था।
इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से स्नातक तथा NCTE से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी.टी.सी. प्रशिक्षण को सम्मिलित करके पढ़ने का निर्देश था।
3. भाषा शिक्षक पात्रता सम्बन्धी मार्गदर्शन
भाषा शिक्षक पात्रता परीक्षा के सम्बन्ध में यह निर्देश दिया गया था कि निर्धारित पात्रता रखने वाला अभ्यर्थी किसी एक ही भाषा की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हो सकता था।
इसका उद्देश्य भाषा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए निर्धारित विकल्पों को स्पष्ट करना था।
4. परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था
परीक्षा के आयोजन के लिए सामान्यतः जनपद मुख्यालय पर परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए जाते थे।
वर्णित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह व्यवस्था भी थी कि यदि नवसृजित जनपदों में जनपद मुख्यालय पर पर्याप्त विद्यालय उपलब्ध न हों, तो मुख्यालय से लगभग 10–15 किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध विद्यालयों को भी परीक्षा केन्द्र बनाने पर विचार किया जा सकता था।
5. शासनादेश के संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था
इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सम्बन्ध 17 अप्रैल, 2013 के शासनादेश से था।
शासनादेश संख्या 946/15.11.2013.2750/2012 द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को वर्णित सीमा तक संशोधित समझे जाने का निर्देश दिया गया था।
इसके अतिरिक्त अन्य मार्गदर्शी शर्तें यथावत् प्रभावी रहने की व्यवस्था थी।
15. UP-TET के आयोजन एवं प्रमाणपत्र व्यवस्था का महत्त्व
शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन से सम्बन्धित नियमों का उद्देश्य परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी तथा व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराना था।
इन व्यवस्थाओं का महत्त्व निम्नलिखित है—
- निष्पक्ष परीक्षा आयोजन: प्रश्नपत्र निर्माण, मुद्रण तथा परिणाम तैयार करने में गोपनीयता और पारदर्शिता बनाए रखना।
- व्यवस्थित आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन, जनपद कोड तथा ई-चालान के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को नियमित करना।
- वित्तीय नियन्त्रण: परीक्षा शुल्क का पृथक बैंक खाते में प्रबन्धन तथा आय-व्यय की लेखा परीक्षा की व्यवस्था करना।
- न्यूनतम पात्रता का निर्धारण: विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक के अनुसार सफल अभ्यर्थियों की पहचान करना।
- प्रमाणपत्र की व्यवस्था: सफल अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना तथा उसकी वैधता निर्धारित करना।
- प्रमाणपत्र की सत्यता: गलत जानकारी अथवा कूटरचना पाए जाने पर जाँच एवं सुनवाई के बाद प्रमाणपत्र निरस्त करने की व्यवस्था करना।
- अभ्यर्थियों की सुविधा: वेबसाइट से प्रवेश पत्र उपलब्ध कराना तथा खोए हुए प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था करना।
इस प्रकार UP-TET की आयोजन, आवेदन, उत्तीर्णांक तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाएँ शिक्षक पात्रता परीक्षा के निष्पक्ष संचालन और योग्य अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की गई थीं।
- UP-TET का आयोजन: सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा किया जाता था।
- प्रश्नपत्र: गोपनीयता के लिए कम-से-कम चार सीरीज तैयार करने का प्रावधान था।
- परीक्षा की आवृत्ति: सामान्यतः वर्ष में एक बार, आवश्यकता पर एक से अधिक बार।
- आयोजन की अवधि: परीक्षा दो दिनों में आयोजित किए जाने की व्यवस्था थी।
- वेबसाइट: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा तैयार की जाती थी।
- आवेदन: आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन तथा शुल्क भुगतान ई-चालान के माध्यम से निर्धारित था।
- SC/ST परीक्षा शुल्क: वर्णित व्यवस्था में प्रत्येक स्तर के लिए ₹150 निर्धारित था।
- विकलांग अभ्यर्थी: परीक्षा शुल्क से छूट का प्रावधान था।
- सामान्य श्रेणी के न्यूनतम उत्तीर्णांक: 60 प्रतिशत।
- निर्धारित आरक्षित एवं विशेष श्रेणियों के न्यूनतम उत्तीर्णांक: 55 प्रतिशत।
- प्रमाणपत्र की निर्गमन तिथि: परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि।
- प्रमाणपत्र की ऐतिहासिक वैधता: निर्गमन तिथि से 5 वर्ष निर्धारित थी।
- गलत जानकारी: जाँच एवं सुनवाई के बाद पात्रता प्रमाणपत्र निरस्त किया जा सकता था।
- द्वितीय प्रमाणपत्र का शुल्क: ₹300 निर्धारित था।
- द्वितीय प्रमाणपत्र जारी करने की अवधि: आवेदन प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर।
- प्रवेश पत्र: परीक्षा से 15 दिन पहले वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का प्रावधान था।
- परीक्षा केन्द्र: प्रवेश पत्र में निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देना अनिवार्य था।
- भाषा शिक्षक पात्रता: एक अभ्यर्थी के लिए किसी एक भाषा की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने का निर्देश था।
- नवसृजित जनपद: आवश्यक होने पर मुख्यालय से 10–15 किमी की परिधि में परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए जा सकते थे।
- महत्त्वपूर्ण शासनादेश: 17 अप्रैल, 2013 का UP-TET मार्गदर्शी शासनादेश।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: परिचय, विशेषताएँ एवं नागरिक अधिकार
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का परिचय
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) भारत का एक महत्त्वपूर्ण कानून है, जिसके अन्तर्गत नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
इस अधिनियम को संक्षेप में RTI Act कहा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बढ़ाना, भ्रष्टाचार को कम करना तथा नागरिकों को शासन से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराना है।
इस कानून के माध्यम से नागरिक सरकारी अभिलेखों, दस्तावेजों, आदेशों, रिपोर्टों तथा अन्य उपलब्ध सूचनाओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं।
सूचना का अधिकार लोकतन्त्र को सुदृढ़ बनाने का महत्त्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इससे नागरिक सरकारी कार्यों की जानकारी प्राप्त करके लोक प्राधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में योगदान दे सकते हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम का इतिहास एवं विकास
भारत में सूचना के अधिकार की अवधारणा लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सरकारी कार्यों में पारदर्शिता से सम्बन्धित है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विकास से सम्बन्धित प्रमुख घटनाएँ निम्नलिखित हैं—
1. वर्ष 1976 : सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
वर्ष 1976 में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनारायण से सम्बन्धित एक मामले में सरकारी कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के अधिकार के महत्त्व को स्पष्ट किया।
न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार उसके हित में क्या कार्य कर रही है।
इस प्रकार सूचना प्राप्त करने के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतान्त्रिक व्यवस्था से जोड़कर देखा गया।
2. वर्ष 2002 : सूचना की स्वतंत्रता सम्बन्धी कानून
वर्ष 2002 में सूचना की स्वतंत्रता से सम्बन्धित कानून बनाया गया था।
बाद में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू होने पर इस पूर्ववर्ती कानून को निरस्त कर दिया गया।
3. दिसम्बर 2004 : विधेयक प्रस्तुत करना
दिसम्बर 2004 में सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।
4. मई 2005 : संसद द्वारा पारित
मई 2005 में सूचना का अधिकार विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया।
5. 15 जून 2005 : राष्ट्रपति की स्वीकृति
15 जून, 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।
6. 21 जून 2005 : राजपत्र में प्रकाशन
राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 21 जून, 2005 को इस अधिनियम को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
7. 12 अक्टूबर 2005 : अधिनियम पूर्ण रूप से लागू
राष्ट्रपति की स्वीकृति के 120 दिन बाद 12 अक्टूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से लागू हुआ।
इसके माध्यम से नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचनाओं को प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिला।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रमुख तिथियाँ
| तिथि/वर्ष | प्रमुख घटना |
|---|---|
| 1976 | सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूचना प्राप्त करने के अधिकार के महत्त्व को स्पष्ट करना। |
| 2002 | सूचना की स्वतंत्रता सम्बन्धी पूर्ववर्ती कानून का निर्माण। |
| दिसम्बर 2004 | लोकसभा में सूचना का अधिकार विधेयक प्रस्तुत किया गया। |
| मई 2005 | संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित किया गया। |
| 15 जून 2005 | राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। |
| 21 जून 2005 | भारत के राजपत्र में प्रकाशन हुआ। |
| 12 अक्टूबर 2005 | अधिनियम पूर्ण रूप से लागू हुआ। |
सूचना का अधिकार एवं भारतीय संविधान
सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से सम्बन्धित है।
किसी व्यक्ति के लिए स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना तभी सार्थक होता है जब उसे आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध हो।
इसी कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सूचना प्राप्त करने के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्त्वपूर्ण आधार माना जाता है।
लोकतन्त्र में नागरिकों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि सरकार उनके कल्याण, विकास तथा सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग के लिए क्या कार्य कर रही है।
सूचना का अधिकार अधिनियम इसी उद्देश्य से नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से निर्धारित सूचनाएँ प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
सूचना का अर्थ (Meaning of Information)
सूचना से आशय किसी भी रूप में उपलब्ध ऐसी सामग्री से है जिसमें तथ्य, अभिलेख, दस्तावेज, आँकड़े या अन्य सम्बन्धित विवरण सम्मिलित हों।
सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना केवल कागज पर लिखे दस्तावेजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित सामग्री भी सूचना की श्रेणी में आती है।
सूचना के अन्तर्गत सम्मिलित सामग्री
- अभिलेख एवं दस्तावेज।
- ज्ञापन एवं कार्यालयी टिप्पणियाँ।
- ई-मेल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख।
- मत एवं सलाह।
- प्रेस विज्ञप्तियाँ एवं परिपत्र।
- आदेश एवं कार्यालयी निर्देश।
- लॉगबुक एवं संविदाएँ।
- रिपोर्ट एवं कागजात।
- नमूने एवं मॉडल।
- आँकड़े एवं सम्बन्धित सामग्री।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में सुरक्षित अन्य उपलब्ध सूचनाएँ।
इसके अतिरिक्त किसी निजी निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना भी इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त की जा सकती है जिसे कोई लोक प्राधिकारी किसी अन्य प्रचलित कानून के अन्तर्गत प्राप्त कर सकता हो।
उदाहरण: यदि किसी सरकारी कार्यालय के पास विद्यालय निर्माण से सम्बन्धित स्वीकृत आदेश, व्यय विवरण या निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध है, तो नागरिक निर्धारित नियमों के अनुसार उसकी सूचना माँग सकता है।
सूचना प्राप्त करने के विभिन्न रूप
सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नागरिक उपलब्ध सूचनाओं को विभिन्न रूपों में प्राप्त कर सकते हैं।
इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित माध्यम सम्मिलित हैं—
- अभिलेखों का निरीक्षण: लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध सम्बन्धित दस्तावेजों एवं अभिलेखों को देखना।
- दस्तावेजों की प्रतियाँ: उपलब्ध अभिलेखों एवं कागजात की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना।
- नोट्स एवं उद्धरण: अभिलेखों में उपलब्ध जानकारी से आवश्यक नोट्स अथवा उद्धरण प्राप्त करना।
- सामग्री के नमूने: लोक प्राधिकारी के कार्यों से सम्बन्धित सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करना।
- इलेक्ट्रॉनिक सूचना: डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट अथवा अन्य उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना प्राप्त करना।
अधिनियम के अन्तर्गत सूचना सामान्यतः उसी रूप में उपलब्ध कराई जाती है जिस रूप में आवेदक ने माँगी हो।
हालाँकि यदि किसी विशेष रूप में सूचना उपलब्ध कराने से लोक प्राधिकारी के संसाधनों का अनुपातहीन उपयोग होता हो अथवा सम्बन्धित अभिलेख की सुरक्षा प्रभावित होने की सम्भावना हो, तो माँगे गए रूप में सूचना उपलब्ध कराने से इनकार किया जा सकता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम का नाम एवं विस्तार
इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है।
इसका निर्माण भारत के नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने के लिए किया गया था।
अधिनियम के मूल क्षेत्रीय प्रावधान के अनुसार इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में था। जम्मू-कश्मीर में उस समय अलग सूचना का अधिकार कानून लागू था।
यह अधिनियम के प्रारम्भिक समय की क्षेत्रीय व्यवस्था थी। बाद के संवैधानिक एवं कानूनी परिवर्तनों के कारण इसे वर्तमान क्षेत्रीय स्थिति नहीं समझना चाहिए।
समुचित सरकार (Appropriate Government)
समुचित सरकार से आशय उस सरकार से है जिसके द्वारा कोई लोक प्राधिकारी स्थापित, गठित, स्वामित्वाधीन, नियन्त्रित अथवा वित्तपोषित किया गया हो।
लोक प्राधिकारी की प्रकृति के अनुसार समुचित सरकार निम्नलिखित हो सकती है—
1. केन्द्रीय सरकार
ऐसे लोक प्राधिकारी के सम्बन्ध में जो केन्द्रीय सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, गठित, स्वामित्वाधीन, नियन्त्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हो, केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार होती है।
2. राज्य सरकार
ऐसे लोक प्राधिकारी के सम्बन्ध में जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित, स्वामित्वाधीन, नियन्त्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हो, राज्य सरकार समुचित सरकार होती है।
वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई जा सकती है।
सूचना आयोग एवं सूचना अधिकारी
सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर सूचना आयोगों तथा सूचना अधिकारियों की व्यवस्था की गई है।
1. केन्द्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)
अधिनियम की धारा 12(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है।
केन्द्रीय सूचना आयोग में निम्नलिखित पद होते हैं—
- मुख्य सूचना आयुक्त।
- अन्य सूचना आयुक्त।
2. राज्य सूचना आयोग (State Information Commission)
राज्य स्तर पर सूचना के अधिकार से सम्बन्धित व्यवस्थाओं के लिए राज्य सूचना आयोग का प्रावधान किया गया है।
इसमें मुख्य राज्य सूचना आयुक्त तथा अन्य राज्य सूचना आयुक्त होते हैं।
3. लोक सूचना अधिकारी (Public Information Officer)
लोक प्राधिकारियों में नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कार्यों के लिए लोक सूचना अधिकारियों की व्यवस्था की गई है।
ये अधिकारी नागरिकों द्वारा माँगी गई सूचनाओं से सम्बन्धित निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करते हैं।
4. विभागीय सूचना अधिकारी
विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में सूचना के अधिकार से सम्बन्धित कार्यों का संचालन करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी जाती है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों के लिए सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाना है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रमुख विशेषताएँ
सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सरकारी कार्यप्रणाली से सम्बन्धित उपलब्ध सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
इस अधिनियम की नौ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—
1. सरकारी एवं स्थानीय प्राधिकारियों पर लागू
यह अधिनियम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारियों पर लागू होता है।
इसके माध्यम से नागरिक इन लोक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचनाएँ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं।
2. सरकारी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं पर लागू
अधिनियम उन गैर-सरकारी संस्थाओं पर भी लागू होता है जिन्हें सरकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।
इससे सार्वजनिक धन से सम्बन्धित संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।
3. निर्धारित शुल्क देकर सूचना प्राप्त करने का अधिकार
अधिनियम के अन्तर्गत नागरिक निर्धारित आवेदन शुल्क तथा जहाँ लागू हो, अतिरिक्त सूचना शुल्क का भुगतान करके लोक प्राधिकारियों से उपलब्ध सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं।
4. सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता
इस अधिनियम के माध्यम से ऐसी शासन व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया गया जिसमें नागरिक लोक प्राधिकारियों के नियन्त्रण में उपलब्ध सूचनाएँ आसानी से प्राप्त कर सकें।
इससे सरकारी कार्यों की पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बढ़ता है।
5. निर्माण कार्यों के निरीक्षण का अधिकार
नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के कार्यों से सम्बन्धित निर्माण एवं अन्य निर्धारित कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।
इससे सार्वजनिक कार्यों की स्थिति तथा संसाधनों के उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
6. डाक द्वारा आवेदन भेजने की सुविधा
सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र डाक के माध्यम से भी भेजा जा सकता है।
इससे नागरिक बिना कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए सूचना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
7. ई-मेल द्वारा आवेदन
सूचना के लिए आवेदन ई-मेल के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
इससे सूचना माँगने की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग सम्भव होता है।
8. सूचना उपलब्ध कराने की समय-सीमा
अधिनियम के अनुसार सामान्यतः आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर लोक सूचना अधिकारी द्वारा माँगी गई सूचना उपलब्ध कराई जानी होती है।
यह व्यवस्था सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाती है।
9. केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार
इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने का अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है।
अर्थात् अधिनियम में निर्धारित सूचना प्राप्त करने का अधिकार नागरिकता से सम्बन्धित है।
सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देना तथा शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है।
इस अधिनियम के चार प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—
1. नागरिकों को अधिकार सम्पन्न बनाना
नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से उपलब्ध सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार देकर उन्हें शासन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
इससे नागरिक सरकारी कार्यों एवं निर्णयों के सम्बन्ध में जागरूक हो सकते हैं।
2. सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बढ़ाना
सरकार तथा लोक प्राधिकारियों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाना और उन्हें अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाने में सहायता करना।
पारदर्शिता के माध्यम से नागरिकों को सरकारी कार्यों की आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है।
3. भ्रष्टाचार को कम करना
सरकारी कार्यालयों के कार्यों, अभिलेखों तथा सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग से सम्बन्धित जानकारी नागरिकों को उपलब्ध कराकर भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास करना।
4. लोकतन्त्र को सुदृढ़ बनाना
भ्रष्टाचार को कम करके तथा सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाकर लोकतन्त्र को वास्तविक रूप में जनता के हित में कार्य करने योग्य बनाना।
इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों की भागीदारी, पारदर्शिता तथा उत्तरदायी शासन व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों के अधिकार
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं।
इसके तीन प्रमुख अधिकार सम्बन्धी प्रावधान निम्नलिखित हैं—
1. उपलब्ध सूचना प्राप्त करने एवं अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार
नागरिक किसी लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध अथवा उसके नियन्त्रण में मौजूद सूचना माँग सकते हैं।
इस अधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं—
- अभिलेखों एवं दस्तावेजों का निरीक्षण करना।
- दस्तावेजों से नोट्स एवं उद्धरण प्राप्त करना।
- अभिलेखों एवं रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना।
- सम्बन्धित सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करना।
- उपलब्ध सूचनाओं को निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में प्राप्त करना।
उदाहरण: कोई नागरिक सरकारी विद्यालय के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि तथा सम्बन्धित उपलब्ध व्यय विवरण की प्रमाणित प्रति माँग सकता है।
2. पहले से उपलब्ध सूचना प्राप्त करने का अधिकार
अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के पास पहले से उपलब्ध सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
लेकिन लोक प्राधिकारी से निम्नलिखित कार्य करना अनिवार्य रूप से अपेक्षित नहीं है—
- आवेदक के लिए नई सूचना का सृजन करना।
- उपलब्ध सूचना की अलग से व्याख्या करना।
- आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना।
- काल्पनिक अथवा अनुमान आधारित प्रश्नों के उत्तर तैयार करना।
उदाहरण: नागरिक किसी विद्यालय में अध्यापकों की उपलब्ध नियुक्ति सूची प्राप्त कर सकता है। लेकिन वह लोक सूचना अधिकारी को नया विश्लेषण तैयार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
इस प्रकार अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य लोक प्राधिकारियों के नियन्त्रण में उपलब्ध सूचना प्रदान करना है, न कि उनके लिए नई सूचना तैयार करना।
3. संसद एवं विधानमण्डल से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने का अधिकार
अधिनियम में नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार संसद तथा राज्य विधानमण्डलों से सम्बन्धित सूचना के प्रावधानों से भी जोड़ा गया है।
इसका महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है कि जिस सूचना को संसद अथवा राज्य विधानमण्डल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी नागरिक को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
इस व्यवस्था का उद्देश्य सूचना प्राप्त करने के अधिकार में नागरिकों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करना है।
सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क सम्बन्धी प्रावधान
सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन शुल्क तथा सूचना की प्रतियों के सम्बन्ध में कुछ निर्धारित शुल्कों की व्यवस्था की गई है।
इन शुल्कों का उद्देश्य सूचना उपलब्ध कराने में होने वाले आवश्यक व्यय की पूर्ति करना है।
1. आवेदन शुल्क
सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना माँगने के लिए सामान्य आवेदन शुल्क ₹10 प्रति आवेदन निर्धारित था।
2. A3 एवं A4 आकार के कागज की छायाप्रति
A3 अथवा A4 आकार के कागज पर सूचना की छायाप्रति प्राप्त करने के लिए ₹2 प्रति पृष्ठ शुल्क निर्धारित था।
यदि किसी बड़े आकार के कागज की छायाप्रति आवश्यक हो, तो उस पर आने वाला वास्तविक व्यय लिया जाता था।
3. सीडी के माध्यम से सूचना प्राप्त करना
यदि आवेदक सूचना सीडी (CD) के रूप में प्राप्त करना चाहता था, तो ₹50 प्रति सीडी शुल्क निर्धारित था।
4. शुल्क भुगतान के माध्यम
आवेदन शुल्क तथा सूचना की प्रतियों के शुल्क का भुगतान निम्नलिखित माध्यमों से किया जा सकता था—
- बैंक ड्राफ्ट।
- पोस्टल ऑर्डर।
- गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर।
- ट्रेजरी चालान।
- नकद भुगतान।
5. गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों को शुल्क से छूट
गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले आवेदकों के लिए सूचना प्राप्त करने सम्बन्धी शुल्क से छूट का प्रावधान किया गया है।
BPL (Below Poverty Line) श्रेणी के आवेदकों से निर्धारित सूचना शुल्क नहीं लिया जाता।
लेकिन शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिए आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
सूचना के अधिकार के अन्तर्गत शुल्क की तालिका
| शुल्क का प्रकार | निर्धारित शुल्क |
|---|---|
| सामान्य आवेदन शुल्क | ₹10 प्रति आवेदन |
| A3/A4 आकार की छायाप्रति | ₹2 प्रति पृष्ठ |
| बड़े आकार की छायाप्रति | वास्तविक व्यय |
| सीडी द्वारा सूचना | ₹50 प्रति सीडी |
| BPL श्रेणी के आवेदक | शुल्क से छूट |
सूचना का अधिकार अधिनियम का लोकतान्त्रिक महत्त्व
सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों तथा शासन के बीच पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व स्थापित करने वाला महत्त्वपूर्ण कानून है।
इसका महत्त्व निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट होता है—
- नागरिकों की जागरूकता: नागरिक सरकारी योजनाओं, आदेशों एवं सार्वजनिक कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- पारदर्शी शासन: लोक प्राधिकारियों के कार्यों एवं निर्णयों से सम्बन्धित उपलब्ध सूचनाएँ नागरिकों तक पहुँचती हैं।
- उत्तरदायित्व: सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था से सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही बढ़ती है।
- भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण: सार्वजनिक धन तथा सरकारी कार्यों की जानकारी उपलब्ध होने से अनियमितताओं की पहचान में सहायता मिलती है।
- लोकतन्त्र का सुदृढ़ीकरण: सूचना प्राप्त करने के अधिकार से नागरिकों की लोकतान्त्रिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।
इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करके शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा लोकतान्त्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है।
निष्कर्ष
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत में नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने वाला महत्त्वपूर्ण कानून है।
यह अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 से पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना, भ्रष्टाचार को कम करना और नागरिकों को अधिकार सम्पन्न बनाना है।
इसके अन्तर्गत नागरिकों को सरकारी अभिलेखों का निरीक्षण करने, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने तथा निर्धारित शुल्क देकर उपलब्ध सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।
इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम लोकतन्त्र में पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित करने का महत्त्वपूर्ण साधन है।
- RTI का पूरा नाम Right to Information (सूचना का अधिकार) है।
- दिसम्बर 2004 में सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।
- मई 2005 में संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित किया गया।
- 15 जून, 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।
- 21 जून, 2005 को अधिनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ।
- 12 अक्टूबर, 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से लागू हुआ।
- सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्था से सम्बन्धित है।
- सूचना में अभिलेख, दस्तावेज, ई-मेल, आदेश, रिपोर्ट, संविदाएँ, आँकड़े तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित सामग्री सम्मिलित हैं।
- अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ हैं—सरकारी एवं स्थानीय प्राधिकारियों पर लागू होना, सूचना प्राप्त करने की सुविधा, कार्यों का निरीक्षण तथा डाक एवं ई-मेल द्वारा आवेदन।
- सामान्यतः लोक सूचना अधिकारी को 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध करानी होती है।
- RTI के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
- अधिनियम के चार प्रमुख उद्देश्य हैं—नागरिकों को अधिकार सम्पन्न बनाना, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बढ़ाना, भ्रष्टाचार कम करना तथा लोकतन्त्र को सुदृढ़ बनाना।
- नागरिक उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं तथा दस्तावेजों एवं सामग्री की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त कर सकते हैं।
- लोक सूचना अधिकारी से नई सूचना तैयार करने, सूचना की व्याख्या करने अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देने की अपेक्षा नहीं की जाती।
- आवेदन शुल्क: ₹10 प्रति आवेदन।
- A3/A4 छायाप्रति: ₹2 प्रति पृष्ठ।
- सीडी के माध्यम से सूचना: ₹50 प्रति सीडी।
- BPL श्रेणी: निर्धारित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर सूचना शुल्क से छूट का प्रावधान है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: आवेदन, सूचना प्राप्ति एवं अपील प्रक्रिया
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदन एवं अपील प्रक्रिया
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) के अन्तर्गत भारतीय नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचनाएँ प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है।
इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए नागरिक सम्बन्धित लोक प्राधिकारी के जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जन सूचना अधिकारी को निर्धारित समय-सीमा में आवेदन का निस्तारण करना होता है।
यदि आवेदक को सूचना प्राप्त नहीं होती, अधूरी या गलत सूचना दी जाती है अथवा उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो अधिनियम में शिकायत एवं अपील की व्यवस्था की गई है।
इस प्रकार सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में आवेदन, सूचना उपलब्ध कराना, शिकायत तथा अपील प्रमुख चरण हैं।
1. सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया (Process of Application)
सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित लोक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होता है।
आवेदन में यह स्पष्ट होना चाहिए कि आवेदक कौन-सी सूचना प्राप्त करना चाहता है।
1. निर्धारित आवेदन-पत्र की अनिवार्यता नहीं
सूचना प्राप्त करने के लिए किसी विशेष निर्धारित प्रपत्र का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है।
आवेदक साधारण कागज पर अपना आवेदन लिखकर प्रस्तुत कर सकता है।
इससे नागरिकों के लिए सूचना माँगने की प्रक्रिया सरल और सुलभ बनती है।
2. हस्तलिखित अथवा टंकित आवेदन
आवेदन-पत्र निम्नलिखित रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है—
- हस्तलिखित आवेदन: साधारण कागज पर हाथ से लिखकर।
- टंकित आवेदन: कम्प्यूटर अथवा टाइपराइटर से तैयार करके।
- इलेक्ट्रॉनिक आवेदन: इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना माँगकर।
आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना आवश्यक होता है, जहाँ शुल्क से छूट लागू नहीं होती।
3. आवेदक का नाम एवं पता
आवेदन-पत्र में निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से लिखे जाने चाहिए—
- आवेदक का नाम।
- आवेदक का पूरा डाक पता।
- माँगी गई सूचना का स्पष्ट विवरण।
यदि सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से माँगी गई हो, तब भी आवेदक का नाम एवं पूरा डाक पता देना आवश्यक बताया गया है।
4. सम्बन्धित विभाग को आवेदन भेजना
सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन उसी विभाग अथवा कार्यालय को भेजना चाहिए जिसके पास सम्बन्धित सूचना उपलब्ध हो।
यदि आवेदक किसी सरकारी विद्यालय की नियुक्तियों से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सम्बन्धित अभिलेख रखने वाले शिक्षा विभाग अथवा कार्यालय से सूचना माँगनी चाहिए।
5. सूचना का स्पष्ट विवरण देना
आवेदक को अपने आवेदन में माँगी गई सूचना स्पष्ट रूप से लिखनी चाहिए, जिससे सम्बन्धित अधिकारी यह समझ सके कि किन अभिलेखों अथवा विवरणों की आवश्यकता है।
उदाहरण: किसी विद्यालय में वर्ष 2023–24 के दौरान स्वीकृत मरम्मत कार्यों के उपलब्ध आदेशों एवं व्यय विवरण की प्रमाणित प्रतियाँ माँगी जा सकती हैं।
6. सूचना माँगने का कारण बताना आवश्यक नहीं
सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदक से सूचना माँगने का कारण बताने की अपेक्षा नहीं की जाती।
अर्थात् नागरिक को यह बताना आवश्यक नहीं है कि वह सूचना किस उद्देश्य से प्राप्त करना चाहता है।
इस प्रकार आवेदन के लिए प्रमुख आवश्यकता आवेदक की पहचान एवं सम्पर्क का आवश्यक विवरण तथा माँगी गई सूचना का स्पष्ट उल्लेख है।
2. जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन का निस्तारण
जन सूचना अधिकारी (Public Information Officer – PIO) वह अधिकारी है जिसे लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचनाओं के सम्बन्ध में नागरिकों के आवेदनों का निस्तारण करने की जिम्मेदारी प्रदान की जाती है।
जन सूचना अधिकारी का प्रमुख कार्य आवेदन प्राप्त करना, सम्बन्धित सूचना की उपलब्धता का परीक्षण करना तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सूचना उपलब्ध कराना अथवा आवेदन पर निर्णय देना है।
जन सूचना अधिकारी के प्रमुख कर्तव्य
- आवेदन प्राप्त करना: नागरिक द्वारा प्रस्तुत वैध RTI आवेदन को स्वीकार करना।
- सूचना की उपलब्धता का परीक्षण: यह देखना कि माँगी गई सूचना सम्बन्धित लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है अथवा नहीं।
- निर्धारित समय में सूचना देना: अधिनियम द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध कराना।
- आवेदन अस्वीकार होने पर कारण बताना: यदि सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, तो आवेदक को अस्वीकृति के कारण बताना।
- अपील का विवरण देना: आवेदन अस्वीकार करने पर अपीलीय प्राधिकारी का विवरण तथा अपील करने की अवधि की जानकारी देना।
- अतिरिक्त शुल्क की सूचना देना: जहाँ निर्धारित अतिरिक्त शुल्क देय हो, वहाँ उसकी गणना एवं राशि की सूचना आवेदक को देना।
3. सूचना उपलब्ध कराने की समय-सीमा
सूचना का अधिकार अधिनियम में सूचना उपलब्ध कराने के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित की गई है।
इसका उद्देश्य नागरिकों को अनावश्यक विलम्ब के बिना सूचना उपलब्ध कराना है।
1. सामान्य मामलों में 30 दिन
जन सूचना अधिकारी को वैध आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदक को सूचना उपलब्ध करानी होती है अथवा आवेदन पर अधिनियम के अनुसार निर्णय देना होता है।
यह सूचना प्राप्त करने की सामान्य समय-सीमा है।
2. जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना
यदि माँगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सम्बन्धित है, तो उसे अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।
इस विशेष व्यवस्था का उद्देश्य जीवन और स्वतंत्रता से सम्बन्धित अत्यावश्यक मामलों में सूचना शीघ्र उपलब्ध कराना है।
3. समय-सीमा में निर्णय न देने की स्थिति
यदि जन सूचना अधिकारी निर्धारित 30 दिनों की अवधि में सूचना नहीं देता अथवा जीवन एवं स्वतंत्रता से सम्बन्धित मामले में 48 घंटों के भीतर निर्णय नहीं करता, तो इसे सूचना देने से इनकार माना जाता है।
इस स्थिति में आवेदक अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध शिकायत अथवा अपील के उपायों का उपयोग कर सकता है।
4. सूचना देने से इनकार करने की प्रक्रिया
जन सूचना अधिकारी को प्रत्येक आवेदन में अनिवार्य रूप से सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं है।
यदि माँगी गई सूचना अधिनियम के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त श्रेणी में आती है, तो अधिकारी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आवेदन अस्वीकार कर सकता है।
आवेदन अस्वीकार करते समय आवश्यक सूचनाएँ
जन सूचना अधिकारी को आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में आवेदक को निम्नलिखित जानकारी देनी होती है—
- अस्वीकृति का कारण: सूचना उपलब्ध न कराने का स्पष्ट कारण।
- अपीलीय प्राधिकारी का विवरण: उस अधिकारी का विवरण जिसके समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है।
- अपील की अवधि: अपील प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय-सीमा।
इस प्रकार आवेदन अस्वीकार होने पर भी आवेदक को उसके विरुद्ध अपील करने की आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है।
5. सूचना प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त शुल्क
किसी RTI आवेदन के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने पर आवेदन शुल्क के अतिरिक्त अन्य निर्धारित शुल्क भी देय हो सकता है।
ऐसी स्थिति में जन सूचना अधिकारी आवेदक को अतिरिक्त शुल्क की लिखित सूचना देता है।
1. अतिरिक्त शुल्क की गणना
जन सूचना अधिकारी को अतिरिक्त शुल्क की सूचना देते समय उसकी गणना तथा देय धनराशि का विवरण देना होता है।
इससे आवेदक को यह जानकारी मिलती है कि माँगी गई सूचना प्राप्त करने के लिए उसे कितनी अतिरिक्त धनराशि जमा करनी है।
2. अतिरिक्त शुल्क जमा करना
आवेदक सम्बन्धित लोक प्राधिकारी के लेखाधिकारी के पक्ष में उपयुक्त रसीद द्वारा निर्धारित अतिरिक्त धनराशि जमा कर सकता है।
आवश्यक अतिरिक्त शुल्क जमा होने के बाद सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है।
3. अतिरिक्त शुल्क जमा न करने की स्थिति
यदि आवेदक जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचित अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं करता, तो अधिकारी उस शुल्क पर निर्भर सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं होता।
4. समय की गणना पर प्रभाव
अतिरिक्त शुल्क की सूचना भेजने और उसके भुगतान से सम्बन्धित अवधि को सूचना उपलब्ध कराने की निर्धारित समय-सीमा की गणना से बाहर रखा जाता है।
इस प्रकार अतिरिक्त शुल्क से सम्बन्धित प्रक्रिया सूचना उपलब्ध कराने की समय-सीमा को प्रभावित कर सकती है।
6. सूचना के प्रकटन से छूट (Exemption from Revealing Information)
सूचना के प्रकटन से छूट का अर्थ ऐसी सूचना को सार्वजनिक करने से छूट प्रदान करना है जिसका प्रकटन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित कारणों से प्रतिबन्धित अथवा संरक्षित हो।
सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है।
अधिनियम की धारा 8 एवं धारा 9 में कुछ प्रकार की सूचनाओं को प्रकटन से छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त अनुसूची-2 में निर्दिष्ट कुछ सुरक्षा एवं आसूचना संगठनों से सम्बन्धित विशेष प्रावधान भी हैं।
सूचना पर प्रतिबन्ध के प्रमुख आधार
कुछ सूचनाओं के प्रकटन से निम्नलिखित हित प्रभावित हो सकते हैं—
- भारत की प्रभुता एवं अखण्डता।
- राज्य की सुरक्षा तथा रणनीतिक हित।
- वैज्ञानिक एवं आर्थिक हित।
- विदेशी राज्यों के साथ सम्बन्ध।
- अपराध के लिए उद्दीपन अथवा कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित हित।
ऐसी सूचनाओं का प्रकटन अधिनियम में निर्धारित छूट सम्बन्धी प्रावधानों के अधीन होता है।
7. सूचना के प्रकटन से छूट प्राप्त प्रमुख सूचनाएँ
अधिनियम में निर्धारित विभिन्न छूटों को निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में समझा जा सकता है—
1. न्यायालय द्वारा निषिद्ध सूचना
ऐसी सूचना जिसका प्रकाशन किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध कर दिया गया हो या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो, उसे प्रकटन से छूट प्राप्त है।
2. संसद एवं विधानमण्डल के विशेषाधिकार से सम्बन्धित सूचना
ऐसी सूचना जिसका प्रकटन संसद अथवा किसी राज्य विधानमण्डल के विशेषाधिकार का उल्लंघन करता हो, उसे सार्वजनिक करने से छूट दी गई है।
3. व्यक्तिगत जानकारी
ऐसी व्यक्तिगत जानकारी जिसका प्रकटन व्यापक लोकहित की पूर्ति न करता हो, निर्धारित परिस्थितियों में सूचना देने की अनिवार्यता से मुक्त हो सकती है।
इस प्रावधान का उद्देश्य व्यक्तिगत सूचनाओं की गोपनीयता का संरक्षण करना है।
4. जीवन एवं सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली सूचना
ऐसी सूचना जिसका प्रकटन किसी व्यक्ति के जीवन अथवा शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता हो, उसे प्रकटन से छूट प्रदान की गई है।
5. जाँच प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली सूचना
ऐसी सूचना जिसका प्रकटन किसी अपराध की जाँच, अपराधियों की गिरफ्तारी अथवा अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता हो, उसे प्रकटन से छूट प्राप्त है।
6. मंत्रिमण्डल के विचार-विमर्श सम्बन्धी अभिलेख
निर्णय लिए जाने से पहले मंत्रिमण्डल के विचार-विमर्श से सम्बन्धित अभिलेखों के प्रकटन पर निर्धारित प्रतिबन्ध लागू होते हैं।
7. निजी प्रकृति की संरक्षित सूचना
किसी व्यक्ति के निजी जीवन से सम्बन्धित ऐसी जानकारी जिसका प्रकटन निर्धारित वैधानिक शर्तों के अन्तर्गत संरक्षित हो, उसे उपलब्ध कराने से छूट हो सकती है।
इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम में सार्वजनिक सूचना प्राप्त करने के अधिकार के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, न्यायिक व्यवस्था, व्यक्तिगत गोपनीयता तथा जाँच प्रक्रिया जैसे हितों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
8. राज्य सूचना आयोग में शिकायत करने के आधार
सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदक को सूचना प्राप्त करने में कठिनाई होने पर राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) में शिकायत करने की व्यवस्था प्रदान की गई है।
शिकायत का उद्देश्य सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में उत्पन्न समस्याओं तथा जन सूचना अधिकारी के सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा कराना है।
शिकायत करने की प्रमुख परिस्थितियाँ
- आवेदन स्वीकार न करना: यदि जन सूचना अधिकारी सूचना प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर देता है।
- समय पर सूचना न मिलना: यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती।
- अनुचित शुल्क की माँग: यदि आवेदक से ऐसी धनराशि जमा करने की अपेक्षा की जाती है जिसे वह अनुचित समझता है।
- अधूरी अथवा गलत सूचना: यदि आवेदक को विश्वास हो कि उसे अधूरी, गलत या भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई गई है।
इन परिस्थितियों में आवेदक सम्बन्धित सूचना आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करके अपनी समस्या का निस्तारण कराने का प्रयास कर सकता है।
9. सूचना प्राप्त न होने पर नागरिकों के अधिकार
यदि किसी नागरिक को RTI आवेदन प्रस्तुत करने के बाद निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलती अथवा प्राप्त सूचना से वह सन्तुष्ट नहीं होता, तो अधिनियम में उसे शिकायत एवं अपील के अधिकार प्रदान किए गए हैं।
1. निर्धारित समय में सूचना न मिलने पर शिकायत
यदि आवेदक को 30 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती, तो वह निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सूचना आयोग में शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।
2. प्रथम अपील करने का अधिकार
यदि आवेदक को अधूरी अथवा गलत सूचना प्राप्त होती है या वह जन सूचना अधिकारी के निर्णय से असन्तुष्ट है, तो वह सम्बन्धित विभाग के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority) के समक्ष अपील कर सकता है।
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील पर निर्णय देने की समय-सीमा का अधिकतम विस्तार 45 दिनों तक हो सकता है।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य जन सूचना अधिकारी के निर्णय अथवा सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की विभागीय स्तर पर समीक्षा करना है।
3. द्वितीय अपील करने का अधिकार
यदि आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं है अथवा उसे निर्धारित समय के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं होता, तो वह राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है।
द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि 90 दिन है।
4. दोषी जन सूचना अधिकारी पर दण्ड
यदि जन सूचना अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दोषी पाया जाता है, तो सूचना आयोग द्वारा उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
इसके अन्तर्गत ₹250 प्रतिदिन तथा अधिकतम ₹25,000 तक का मौद्रिक दण्ड लगाया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति भी की जा सकती है।
10. द्वितीय अपील की प्रक्रिया (Process of Second Appeal)
द्वितीय अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वह अपील है जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से असन्तुष्ट होने अथवा निर्धारित समय में निर्णय प्राप्त न होने पर सम्बन्धित सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।
राज्य सरकार से सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों के मामलों में द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत की जाती है।
1. द्वितीय अपील कब की जा सकती है?
द्वितीय अपील निम्नलिखित स्थितियों में की जा सकती है—
- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित अवधि में अपील का निस्तारण करने में असफल रहे।
- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त हो, लेकिन अपीलकर्ता उससे सन्तुष्ट न हो।
2. द्वितीय अपील की समय-सीमा
द्वितीय अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय की तिथि अथवा जिस तिथि को निर्णय वास्तव में प्राप्त हुआ हो, उससे सम्बन्धित निर्धारित अवधि के अनुसार प्रस्तुत की जाती है।
इसके लिए सामान्य समय-सीमा 90 दिन निर्धारित है।
यदि प्रथम अपील पर निर्धारित अवधि में निर्णय नहीं दिया जाता, तो उस अवधि की समाप्ति के आधार पर द्वितीय अपील की समय-सीमा निर्धारित की जाती है।
11. द्वितीय अपील के लिए आवश्यक विवरण
राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करते समय अपीलकर्ता को आवश्यक सूचनाएँ एवं अभिलेख उपलब्ध कराने होते हैं।
द्वितीय अपील में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होने चाहिए—
1. अपीलकर्ता का नाम एवं पता
द्वितीय अपील में अपीलकर्ता का पूरा नाम तथा पत्राचार का पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
2. सम्बन्धित जन सूचना अधिकारी का विवरण
उस जन सूचना अधिकारी का नाम एवं पता लिखा जाना चाहिए जिसके निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी।
3. विवादित आदेश का विवरण
जिस आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील की जा रही है, उसकी संख्या तथा अन्य आवश्यक विवरण दिए जाने चाहिए।
4. अपील से सम्बन्धित संक्षिप्त तथ्य
अपीलकर्ता को अपनी अपील का कारण तथा उससे सम्बन्धित आवश्यक तथ्य संक्षेप में लिखने चाहिए।
5. नामंजूरी सम्बन्धी आवेदन का विवरण
यदि अपील किसी आवेदन को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध है, तो मूल आवेदन की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त उस जन सूचना अधिकारी का नाम एवं पता भी दिया जाना चाहिए जिसके समक्ष मूल आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
6. माँगी गई सूचना अथवा राहत
द्वितीय अपील में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता कौन-सी सूचना प्राप्त करना चाहता है अथवा सूचना आयोग से किस प्रकार की राहत चाहता है।
7. सूचना अथवा राहत का आधार
अपीलकर्ता को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि वह माँगी गई सूचना अथवा राहत किस आधार पर प्राप्त करना चाहता है।
8. अपीलकर्ता द्वारा सत्यापन
द्वितीय अपील में दिए गए विवरणों का अपीलकर्ता द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए।
सत्यापन का उद्देश्य प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि करना है।
9. अन्य आवश्यक सूचना
अपील के निर्णय के लिए यदि कोई अन्य जानकारी आवश्यक हो, तो उसे भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
इस प्रकार द्वितीय अपील में मूल आवेदन, सम्बन्धित अधिकारियों के विवरण, विवादित निर्णय तथा माँगी गई राहत का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है।
12. RTI में शिकायत, प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील में अन्तर
सूचना का अधिकार अधिनियम में नागरिकों को उपलब्ध तीन प्रमुख उपायों का उद्देश्य अलग-अलग परिस्थितियों में सूचना प्राप्त करने सम्बन्धी समस्याओं का निस्तारण करना है।
| आधार | शिकायत | प्रथम अपील | द्वितीय अपील |
|---|---|---|---|
| कहाँ प्रस्तुत होती है? | सम्बन्धित सूचना आयोग में। | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष। | सम्बन्धित सूचना आयोग में। |
| मुख्य आधार | आवेदन स्वीकार न करना, अनुचित शुल्क अथवा सूचना उपलब्ध न होना आदि। | जन सूचना अधिकारी के निर्णय या उपलब्ध सूचना से असन्तोष। | प्रथम अपील के निर्णय से असन्तोष अथवा समय पर निर्णय न मिलना। |
| प्रमुख उद्देश्य | सूचना प्राप्ति से सम्बन्धित शिकायत की जाँच। | विभागीय स्तर पर निर्णय की समीक्षा। | सूचना आयोग द्वारा अपील की सुनवाई एवं निस्तारण। |
| महत्त्वपूर्ण समय-सीमा | शिकायत के आधार के अनुसार। | निस्तारण के लिए अधिकतम 45 दिन। | प्रस्तुत करने की सामान्य अवधि 90 दिन। |
13. जन सूचना अधिकारी पर दण्ड सम्बन्धी प्रावधान
सूचना का अधिकार अधिनियम में जन सूचना अधिकारी को अपने निर्धारित कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए दण्डात्मक प्रावधान किए गए हैं।
यदि अधिकारी बिना उचित कारण आवेदन स्वीकार नहीं करता, निर्धारित समय में सूचना नहीं देता अथवा जानबूझकर गलत या भ्रामक सूचना प्रदान करता है, तो सूचना आयोग उसके विरुद्ध दण्ड लगाने का निर्णय कर सकता है।
1. मौद्रिक दण्ड
अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार दोषी जन सूचना अधिकारी पर निम्नलिखित दण्ड लगाया जा सकता है—
- प्रतिदिन दण्ड: ₹250।
- अधिकतम कुल दण्ड: ₹25,000।
यह दण्ड अधिनियम में निर्धारित परिस्थितियों में सूचना आयोग द्वारा लगाया जाता है।
2. दण्ड लगाने के प्रमुख आधार
दण्डात्मक कार्यवाही के प्रमुख आधार निम्नलिखित हो सकते हैं—
- बिना उचित कारण सूचना आवेदन स्वीकार करने से इनकार करना।
- निर्धारित समय-सीमा में सूचना उपलब्ध न कराना।
- दुर्भावनापूर्वक सूचना देने से इनकार करना।
- जानबूझकर गलत, अधूरी अथवा भ्रामक सूचना देना।
- माँगी गई सूचना से सम्बन्धित अभिलेख नष्ट करना।
- सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना।
3. विभागीय कार्यवाही की संस्तुति
मौद्रिक दण्ड के अतिरिक्त सूचना आयोग दोषी जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध सम्बन्धित सेवा नियमों के अनुसार विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति भी कर सकता है।
इस प्रकार दण्ड सम्बन्धी प्रावधानों का उद्देश्य जन सूचना अधिकारियों को समय पर सही सूचना उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी बनाना है।
14. सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया का क्रम
सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने तथा आवश्यकता पड़ने पर अपील करने की सामान्य प्रक्रिया को निम्नलिखित क्रम में समझा जा सकता है—
- आवेदन: नागरिक सम्बन्धित लोक प्राधिकारी के जन सूचना अधिकारी को स्पष्ट आवेदन प्रस्तुत करता है।
- आवेदन की जाँच: जन सूचना अधिकारी उपलब्ध अभिलेखों तथा अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर आवेदन का परीक्षण करता है।
- सूचना या निर्णय: सामान्यतः 30 दिनों में सूचना उपलब्ध कराई जाती है अथवा आवेदन पर निर्णय दिया जाता है।
- प्रथम अपील: सूचना प्राप्त न होने अथवा निर्णय से असन्तुष्ट होने पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है।
- द्वितीय अपील: प्रथम अपील से असन्तुष्ट होने अथवा निर्णय प्राप्त न होने पर निर्धारित समय में सम्बन्धित सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील की जा सकती है।
- शिकायत: आवेदन स्वीकार न किए जाने, अनुचित शुल्क अथवा अन्य निर्धारित परिस्थितियों में सूचना आयोग के समक्ष शिकायत की जा सकती है।
15. सूचना के अधिकार की आवेदन एवं अपील प्रक्रिया का महत्त्व
सूचना का अधिकार अधिनियम की आवेदन एवं अपील सम्बन्धी व्यवस्था नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का व्यावहारिक अवसर प्रदान करती है।
इसके प्रमुख महत्त्व निम्नलिखित हैं—
- सूचना प्राप्ति की सरल व्यवस्था: नागरिक साधारण कागज पर आवेदन करके लोक प्राधिकारी से उपलब्ध सूचना माँग सकते हैं।
- समयबद्ध निस्तारण: सामान्य मामलों में 30 दिन तथा जीवन एवं स्वतंत्रता से सम्बन्धित मामलों में 48 घंटे की समय-सीमा निर्धारित है।
- सूचना की सुरक्षा: राष्ट्रीय सुरक्षा, न्यायिक व्यवस्था, व्यक्तिगत गोपनीयता तथा जाँच प्रक्रिया से सम्बन्धित संरक्षित सूचनाओं के लिए छूट का प्रावधान है।
- नागरिकों को न्यायिक उपचार के अवसर: शिकायत तथा प्रथम एवं द्वितीय अपील के माध्यम से सूचना प्राप्ति सम्बन्धी समस्याओं का समाधान कराया जा सकता है।
- अधिकारियों की जवाबदेही: निर्धारित कर्तव्यों के उल्लंघन पर जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की व्यवस्था है।
इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की आवेदन, शिकायत एवं अपील प्रक्रिया नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का प्रभावी साधन प्रदान करती है तथा लोक प्राधिकारियों की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में सहायता करती है।
- RTI आवेदन करने के लिए किसी विशेष निर्धारित प्रपत्र की अनिवार्यता नहीं है।
- आवेदन साधारण कागज पर हस्तलिखित, टंकित अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।
- आवेदन में आवेदक का नाम, पूरा डाक पता तथा माँगी गई सूचना का स्पष्ट विवरण होना चाहिए।
- सूचना माँगने का कारण बताना आवश्यक नहीं है।
- जन सूचना अधिकारी को सामान्यतः 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध करानी होती है।
- जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना 48 घंटों के भीतर उपलब्ध कराई जाती है।
- आवेदन अस्वीकार होने पर अधिकारी को अस्वीकृति का कारण तथा अपील सम्बन्धी विवरण देना होता है।
- जहाँ अतिरिक्त शुल्क देय हो, वहाँ आवेदक को उसकी गणना सहित सूचना दी जाती है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 एवं 9 में सूचना के प्रकटन से छूट सम्बन्धी प्रावधान हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा, न्यायालय की अवमानना, संसद के विशेषाधिकार, व्यक्तिगत गोपनीयता तथा जाँच प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचनाओं पर निर्धारित छूट लागू हो सकती है।
- आवेदन स्वीकार न करने, समय पर सूचना न देने, अनुचित शुल्क माँगने अथवा गलत सूचना उपलब्ध कराने पर सूचना आयोग में शिकायत की जा सकती है।
- प्रथम अपील सम्बन्धित विभाग के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष की जाती है।
- प्रथम अपील के निस्तारण के लिए अधिकतम 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित है।
- द्वितीय अपील सम्बन्धित सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।
- द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की सामान्य अवधि 90 दिन है।
- द्वितीय अपील में अपीलकर्ता का विवरण, जन सूचना अधिकारी का विवरण, विवादित आदेश, अपील के तथ्य तथा माँगी गई राहत का उल्लेख आवश्यक है।
- द्वितीय अपील में प्रस्तुत विवरणों का अपीलकर्ता द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए।
- अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार दोषी जन सूचना अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन, अधिकतम ₹25,000 का दण्ड लगाया जा सकता है।
- सूचना आयोग दोषी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति भी कर सकता है।