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Home Study Material Semester 4 सामाजिक अध्ययन राष्ट्रीय आन्दोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता की माँग
Chapter 2 • सामाजिक अध्ययन

राष्ट्रीय आन्दोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता की माँग

UP DELED Semester 4 के विषय सामाजिक अध्ययन के इस अध्याय में भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंग-भंग आन्दोलन, रौलेट एक्ट, जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड, खिलाफत एवं असहयोग आन्दोलन, काकोरी काण्ड, साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज्य की माँग, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आन्दोलन तथा स्वतंत्रता प्राप्ति का अध्ययन करेंगे। साथ ही महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, सुभाष चन्द्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के जीवन एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में उनके योगदान को समझेंगे।

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Topic 1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं बंग-भंग आन्दोलन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं बंग-भंग आन्दोलन

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की पृष्ठभूमि

भारत में संगठित राष्ट्रीय आन्दोलन का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ। इस समय अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों, आधुनिक शिक्षा, समाचार-पत्रों तथा सामाजिक-धार्मिक सुधार आन्दोलनों के प्रभाव से भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ।

आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने स्वतंत्रता, समानता और राजनीतिक अधिकारों के महत्त्व को समझा। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण तथा प्रशासन में भारतीयों की सीमित भागीदारी के कारण राजनीतिक असन्तोष बढ़ने लगा।

इन परिस्थितियों में भारतीयों ने अपने अधिकारों की माँग करने के लिए राजनीतिक संगठनों की स्थापना की। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसम्बर 1885 को बम्बई (वर्तमान मुंबई) में हुई थी।

इसकी स्थापना में सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए. ओ. ह्यूम (एलन ऑक्टेवियन ह्यूम) ने प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय नेताओं को एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन के निर्माण के लिए संगठित करने का प्रयास किया।

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और आनन्द मोहन बोस जैसे भारतीय नेताओं ने भी प्रारम्भिक राजनीतिक जागरण तथा संगठनों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसम्बर 1885 तक बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया।

इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चन्द्र बनर्जी (डब्ल्यू. सी. बनर्जी) ने की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे।

प्रथम अधिवेशन में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस अधिवेशन में भारतीयों की राजनीतिक समस्याओं, प्रशासनिक सुधारों तथा शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख उद्देश्य

  1. देश के विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक मंच पर संगठित करना।
  2. विभिन्न धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लोगों में राष्ट्रीय एकता तथा भाईचारे की भावना विकसित करना।
  3. भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना तथा उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना।
  4. ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीयों की समस्याओं और माँगों को प्रस्तुत करना।
  5. प्रशासनिक सेवाओं और शासन व्यवस्था में भारतीयों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना।
  6. देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रश्नों पर विचार-विमर्श करना तथा संवैधानिक सुधारों की माँग करना।

कांग्रेस की प्रारम्भिक कार्यप्रणाली एवं महत्त्व

प्रारम्भिक वर्षों में कांग्रेस के नेता संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों से राजनीतिक सुधार प्राप्त करना चाहते थे। वे प्रार्थना-पत्रों, प्रस्तावों, सभाओं तथा ब्रिटिश सरकार से बातचीत के माध्यम से अपनी माँगें प्रस्तुत करते थे।

कांग्रेस ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अधिवेशन आयोजित करने की परम्परा विकसित की। इससे अलग-अलग प्रान्तों के नेताओं को राष्ट्रीय समस्याओं पर एक साथ विचार करने का अवसर मिला।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से राष्ट्रीय आन्दोलन को अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठित राजनीतिक मंच प्राप्त हुआ। आगे चलकर यही संगठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख नेतृत्वकर्ता बना।

बंगाल विभाजन एवं बंग-भंग आन्दोलन

20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में बंगाल भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रमुख केन्द्र बन चुका था। यहाँ राजनीतिक जागरूकता, समाचार-पत्रों तथा राष्ट्रीय संगठनों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था।

इस बढ़ती राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की योजना बनाई।

16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू किया गया। इसे बंग-भंग कहा जाता है।

ब्रिटिश सरकार ने विभाजन का कारण प्रशासनिक सुविधा बताया, लेकिन भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने तथा हिन्दू-मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन उत्पन्न करने की नीति माना।

बंगाल विभाजन की व्यवस्था

विभाजन के समय बंगाल प्रान्त में वर्तमान बंगाल के अतिरिक्त बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्र भी सम्मिलित थे।

विभाजन के बाद दो प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र बनाए गए—

  1. पूर्वी बंगाल एवं असम— इसका प्रमुख केन्द्र ढाका बनाया गया। इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी का अनुपात अधिक था।
  2. पश्चिमी बंगाल— इसका प्रमुख केन्द्र कलकत्ता रहा। इसके साथ बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र भी सम्मिलित थे।

इस विभाजन से बंगाली भाषी क्षेत्रों की एकता प्रभावित हुई। भारतीय नेताओं ने इसे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का उदाहरण माना।

बंगाल विभाजन के प्रमुख उद्देश्य

  1. बंगाल में बढ़ती राष्ट्रवादी चेतना और राजनीतिक गतिविधियों को कमजोर करना।
  2. बंगाली भाषी जनता की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता को विभाजित करना।
  3. हिन्दू और मुस्लिम समुदायों के बीच राजनीतिक मतभेद बढ़ाकर राष्ट्रीय आन्दोलन को कमजोर करना।
  4. अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संगठित विरोध को कम करना।

ब्रिटिश सरकार ने विभाजन को प्रशासनिक आवश्यकता बताया, परन्तु राष्ट्रीय नेताओं ने इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य होने का आरोप लगाया।

बंग-भंग आन्दोलन का प्रारम्भ

बंगाल विभाजन के विरुद्ध व्यापक जनविरोध प्रारम्भ हुआ। हिन्दू तथा मुस्लिम समुदायों के अनेक लोगों ने इस विभाजन का विरोध किया।

16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में विरोधस्वरूप शोक दिवस मनाया गया। अनेक स्थानों पर सभाएँ, जुलूस तथा सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित किए गए।

विभाजन को समाप्त कराने के लिए भारतीय नेताओं ने स्वदेशी और बहिष्कार आन्दोलन को प्रमुख साधन बनाया।

स्वदेशी आन्दोलन

स्वदेशी आन्दोलन का अर्थ है—अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना तथा स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देना।

बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारम्भ हुए इस आन्दोलन का उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं पर निर्भरता कम करना और भारतीय आर्थिक स्वावलम्बन को बढ़ावा देना था।

स्वदेशी आन्दोलन के प्रमुख कार्यक्रम
  1. भारतीय वस्त्रों तथा देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना।
  2. स्वदेशी उद्योगों, व्यापार और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना।
  3. विदेशी वस्तुओं के स्थान पर भारतीय उत्पादों को अपनाना।
  4. राष्ट्रीय शिक्षा तथा भारतीय शिक्षण संस्थाओं के विकास को बढ़ावा देना।
  5. सभाओं, जुलूसों और जनजागरण कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना।

बहिष्कार आन्दोलन

बहिष्कार आन्दोलन के अन्तर्गत विदेशी वस्तुओं, विशेष रूप से ब्रिटिश कपड़ों एवं अन्य उत्पादों का उपयोग न करने का निर्णय लिया गया।

आन्दोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई तथा लोगों से ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की।

इस आन्दोलन ने ब्रिटिश व्यापारिक हितों को प्रभावित किया और भारतीयों में आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया।

बंगाल विभाजन की समाप्ति

बंगाल विभाजन के विरुद्ध लगातार जनविरोध तथा स्वदेशी-बहिष्कार आन्दोलन के कारण ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ता गया।

अन्ततः दिसम्बर 1911 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर दी।

इस निर्णय के साथ बंगाली भाषी क्षेत्रों को पुनः एक प्रान्त में संगठित करने की व्यवस्था की गई। बिहार और उड़ीसा को अलग प्रशासनिक प्रान्त बनाया गया तथा असम को भी अलग प्रशासनिक इकाई का स्वरूप दिया गया।

इसी समय ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानान्तरित करने की घोषणा भी की गई।

बंग-भंग आन्दोलन के प्रमुख परिणाम

  1. राष्ट्रीय चेतना का विकास— बंगाल विभाजन के विरोध ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत किया।
  2. स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन— भारतीय वस्तुओं के उपयोग और स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला।
  3. जनभागीदारी में वृद्धि— विद्यार्थियों, महिलाओं, व्यापारियों तथा सामान्य जनता की राष्ट्रीय आन्दोलन में भागीदारी बढ़ी।
  4. राष्ट्रीय शिक्षा का विकास— स्वदेशी आन्दोलन ने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया।
  5. ब्रिटिश सरकार पर दबाव— व्यापक जनविरोध के कारण 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा।
परीक्षा उपयोगी सारांश
  • भारत में संगठित राष्ट्रीय आन्दोलन का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ।
  • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसम्बर 1885 को बम्बई में हुई थी।
  • कांग्रेस की स्थापना में सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए. ओ. ह्यूम ने प्रमुख भूमिका निभाई।
  • कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, बम्बई में आयोजित हुआ।
  • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चन्द्र बनर्जी थे।
  • कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
  • कांग्रेस का प्रारम्भिक उद्देश्य भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता, राष्ट्रीय एकता तथा प्रशासनिक सुधारों को प्रोत्साहित करना था।
  • बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ।
  • ब्रिटिश सरकार ने विभाजन का कारण प्रशासनिक सुविधा बताया, जबकि भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे फूट डालो और राज करो की नीति माना।
  • विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल एवं असम की राजधानी ढाका बनाई गई।
  • 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस मनाया गया।
  • स्वदेशी आन्दोलन का उद्देश्य देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग और स्वदेशी उद्योगों का विकास करना था।
  • बहिष्कार आन्दोलन के अन्तर्गत ब्रिटिश वस्तुओं का उपयोग बंद करने और विदेशी वस्त्रों की होली जलाने जैसे कार्यक्रम आयोजित हुए।
  • स्वदेशी एवं बहिष्कार आन्दोलन ने राष्ट्रीय चेतना, जनभागीदारी और आर्थिक स्वावलम्बन को बढ़ावा दिया।
  • दिसम्बर 1911 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की।
  • 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानान्तरित करने की घोषणा भी की गई।
Topic 2 रौलेट एक्ट, जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड एवं खिलाफत आन्दोलन

रौलेट एक्ट, जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड एवं खिलाफत आन्दोलन

रौलेट एक्ट

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन और ब्रिटिश शासन के प्रति असन्तोष बढ़ रहा था। क्रान्तिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति की सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 18 मार्च 1919 को रौलेट एक्ट पारित किया। इसका उद्देश्य क्रान्तिकारी गतिविधियों को दबाना तथा सरकार को संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अधिकार प्रदान करना था।

इस कानून के अन्तर्गत सरकार किसी व्यक्ति को बिना नियमित मुकदमे के गिरफ्तार करके हिरासत में रख सकती थी। इसलिए भारतीयों ने इसे काला कानून कहा।

रौलेट एक्ट के प्रमुख उद्देश्य एवं प्रावधान

  1. क्रान्तिकारी गतिविधियों पर नियन्त्रण— ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रान्तिकारी गतिविधियों को दबाना इसका प्रमुख उद्देश्य था।
  2. बिना मुकदमे के हिरासत— सरकार को संदिग्ध व्यक्तियों को बिना नियमित न्यायिक प्रक्रिया के हिरासत में रखने का अधिकार दिया गया।
  3. विशेष न्यायालय— राजनीतिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की गई, जिनके निर्णयों के विरुद्ध सामान्य अपील के अवसर सीमित थे।
  4. व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध— संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों, आवागमन और निवास पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था थी।
  5. आपत्तिजनक सामग्री पर नियन्त्रण— सरकार को क्रान्तिकारी गतिविधियों से सम्बन्धित प्रकाशनों और सामग्री पर नियन्त्रण लगाने के अधिकार दिए गए।

रौलेट एक्ट का विरोध

रौलेट एक्ट का भारतीय नेताओं तथा जनता ने व्यापक विरोध किया। भारतीयों का मानना था कि यह कानून नागरिक स्वतंत्रता और न्याय के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

महात्मा गाँधी ने इस कानून के विरोध में रौलेट सत्याग्रह प्रारम्भ किया। उन्होंने सत्य और अहिंसा के आधार पर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने का आह्वान किया।

6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। अनेक स्थानों पर सभाएँ तथा जुलूस निकाले गए।

पंजाब में भी इस कानून का तीव्र विरोध हुआ। अमृतसर में स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी से जनता में असन्तोष और बढ़ गया।

रौलेट एक्ट के विरोध ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को व्यापक जनसमर्थन प्रदान किया। इसी विरोध की पृष्ठभूमि में जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड की घटना हुई।

जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड

जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक अत्यन्त दुखद घटना थी। यह 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर नगर में घटित हुआ।

उस दिन पंजाब में बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा था। अमृतसर के जलियाँवाला बाग में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। इनमें रौलेट एक्ट और स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने वाले व्यक्तियों के साथ बैसाखी के अवसर पर आए लोग भी शामिल थे।

जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड के प्रमुख कारण

  1. रौलेट एक्ट के विरुद्ध पंजाब में व्यापक असन्तोष एवं विरोध प्रदर्शन हो रहे थे।
  2. अमृतसर के प्रमुख नेता डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल को 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर अमृतसर से बाहर भेज दिया गया था।
  3. इन गिरफ्तारियों के विरोध में अमृतसर की जनता आन्दोलित हो गई।
  4. ब्रिटिश प्रशासन ने जनसभाओं और विरोध प्रदर्शनों पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिए थे।

जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड की घटना

13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियाँवाला बाग में हजारों लोग एक सभा के लिए एकत्र हुए।

ब्रिटिश सेना के अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचे। उन्होंने बिना पर्याप्त चेतावनी दिए सैनिकों को निहत्थी भीड़ पर गोलियाँ चलाने का आदेश दे दिया।

जलियाँवाला बाग चारों ओर से घिरा हुआ स्थान था और वहाँ से बाहर निकलने के रास्ते सीमित थे। अचानक हुई गोलीबारी से लोगों में भगदड़ मच गई।

अनेक लोग गोलियों का शिकार हुए। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए बाग में स्थित कुएँ में छलाँग लगा दी।

सरकारी आँकड़ों के अनुसार इस घटना में 379 लोगों की मृत्यु हुई। भारतीय स्रोतों और अन्य आकलनों में मृतकों की संख्या एक हजार या उससे अधिक बताई गई है। घायलों की संख्या भी बहुत अधिक थी।

इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक रोष उत्पन्न किया।

जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड के प्रमुख परिणाम

  1. राष्ट्रीय आक्रोश— इस घटना से भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति तीव्र असन्तोष उत्पन्न हुआ।
  2. स्वतंत्रता आन्दोलन को बल— हत्याकाण्ड ने बड़ी संख्या में भारतीयों को स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।
  3. रवीन्द्रनाथ टैगोर का विरोध— रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि त्याग दी।
  4. सरकारी जाँच— ब्रिटिश सरकार ने पंजाब की घटनाओं की जाँच के लिए हंटर समिति का गठन किया।
  5. गाँधीजी के नेतृत्व का विस्तार— इस घटना ने महात्मा गाँधी के नेतृत्व में चलने वाले जनआन्दोलनों की पृष्ठभूमि को मजबूत किया।
  6. ब्रिटिश शासन से विश्वास उठना— इस घटना से अनेक भारतीयों का ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता पर विश्वास समाप्त हो गया।

जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड का ऐतिहासिक महत्त्व

जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार जनआन्दोलनों को दबाने के लिए कठोर दमन का सहारा ले सकती थी।

इस घटना के बाद स्वतंत्रता की माँग अधिक व्यापक हुई तथा भारतीयों में राष्ट्रीय एकता और स्वाधीनता के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ी।

खिलाफत आन्दोलन

खिलाफत आन्दोलन भारत के मुसलमानों द्वारा 1919 में प्रारम्भ किया गया एक प्रमुख राजनीतिक एवं धार्मिक आन्दोलन था। इसका सम्बन्ध प्रथम विश्वयुद्ध के बाद तुर्की के उस्मानी साम्राज्य तथा खलीफा की स्थिति से था।

प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरोधी पक्ष का साथ दिया था। युद्ध में तुर्की की पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों ने उस पर कठोर शर्तें लगाने की तैयारी की।

भारत के अनेक मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा अर्थात इस्लामी धार्मिक नेतृत्व का प्रतीक मानते थे। वे चाहते थे कि खलीफा की स्थिति तथा तुर्की के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

इन्हीं माँगों को लेकर भारत में खिलाफत आन्दोलन प्रारम्भ हुआ।

खिलाफत आन्दोलन के प्रमुख कारण

  1. तुर्की की पराजय— प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की की पराजय के कारण उस्मानी साम्राज्य की स्थिति कमजोर हो गई।
  2. खलीफा के अधिकारों पर संकट— मित्र राष्ट्रों की नीतियों से तुर्की के सुल्तान और खलीफा की राजनीतिक स्थिति प्रभावित होने की आशंका थी।
  3. सेव्र की संधि— 1920 की सेव्र संधि में तुर्की पर कठोर शर्तें लगाई गईं तथा उसके अनेक क्षेत्रों पर अधिकार सीमित कर दिए गए।
  4. भारतीय मुसलमानों में असन्तोष— ब्रिटिश सरकार की तुर्की सम्बन्धी नीतियों से भारतीय मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग में रोष उत्पन्न हुआ।

खिलाफत आन्दोलन के प्रमुख नेता

खिलाफत आन्दोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से मौलाना मुहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने किया। इन्हें अली बन्धु कहा जाता है।

मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खाँ तथा डॉ. मुख्तार अहमद अंसारी भी इस आन्दोलन के प्रमुख समर्थकों में शामिल थे।

1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन हुआ, जिसने आन्दोलन को संगठित रूप प्रदान किया।

खिलाफत आन्दोलन के प्रमुख उद्देश्य

  1. तुर्की के खलीफा की प्रतिष्ठा एवं स्थिति की रक्षा करना।
  2. तुर्की पर लगाई जाने वाली कठोर शर्तों का विरोध करना।
  3. तुर्की के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की माँग करना।
  4. भारतीय मुसलमानों को संगठित करके ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना।
  5. राष्ट्रीय आन्दोलन में हिन्दू-मुस्लिम सहयोग एवं एकता को बढ़ावा देना।

खिलाफत आन्दोलन में महात्मा गाँधी की भूमिका

महात्मा गाँधी ने खिलाफत आन्दोलन का समर्थन किया। उनका मानना था कि इस आन्दोलन के माध्यम से हिन्दू-मुस्लिम एकता को मजबूत किया जा सकता है और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक जनआन्दोलन चलाया जा सकता है।

1919 में आयोजित खिलाफत सम्मेलनों में गाँधीजी ने सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग की नीति अपनाने का समर्थन किया।

1920 में खिलाफत आन्दोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आन्दोलन के बीच सहयोग स्थापित हुआ।

इस सहयोग के कारण दोनों समुदायों के अनेक लोगों ने सरकारी संस्थाओं, उपाधियों तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कार्यक्रमों में भाग लिया।

खिलाफत आन्दोलन का विकास एवं समाप्ति

1919 से 1922 के बीच खिलाफत आन्दोलन ने व्यापक जनसमर्थन प्राप्त किया। इसे महात्मा गाँधी के असहयोग आन्दोलन से भी बल मिला।

1922 में असहयोग आन्दोलन की वापसी के बाद खिलाफत आन्दोलन की गति कमजोर पड़ने लगी।

इसी बीच तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में राजनीतिक परिवर्तन हुए। 1922 में तुर्की की सल्तनत समाप्त कर दी गई।

3 मार्च 1924 को तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। इसके साथ खिलाफत आन्दोलन का मूल उद्देश्य समाप्त हो गया।

खिलाफत आन्दोलन का महत्त्व एवं परिणाम

  1. राजनीतिक जागरूकता— इस आन्दोलन ने भारतीय मुस्लिम समाज के बड़े वर्ग में राजनीतिक चेतना का विकास किया।
  2. हिन्दू-मुस्लिम सहयोग— खिलाफत तथा असहयोग आन्दोलनों के संयुक्त कार्यक्रमों से कुछ समय के लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता को बल मिला।
  3. राष्ट्रीय आन्दोलन का विस्तार— बड़ी संख्या में लोगों ने सभाओं, जुलूसों तथा बहिष्कार कार्यक्रमों में भाग लिया।
  4. ब्रिटिश शासन का विरोध— खिलाफत आन्दोलन ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध जनअसन्तोष को संगठित किया।
  5. असहयोग आन्दोलन को समर्थन— खिलाफत आन्दोलन ने महात्मा गाँधी के असहयोग आन्दोलन को व्यापक जनाधार प्रदान करने में सहायता की।
परीक्षा उपयोगी सारांश
  • रौलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था।
  • रौलेट समिति के अध्यक्ष न्यायाधीश सर सिडनी रौलेट थे। समिति ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
  • रौलेट एक्ट के अन्तर्गत सरकार को संदिग्ध व्यक्तियों को बिना नियमित मुकदमे के हिरासत में रखने के विशेष अधिकार दिए गए।
  • रौलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून कहा।
  • महात्मा गाँधी ने रौलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह प्रारम्भ किया। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित हुई।
  • जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर, पंजाब में हुआ था।
  • डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल की गिरफ्तारी जलियाँवाला बाग की सभा की प्रमुख पृष्ठभूमि थी।
  • जलियाँवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था।
  • सरकारी आँकड़ों के अनुसार जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड में 379 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जबकि अन्य आकलनों में संख्या अधिक बताई गई।
  • रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड के विरोध में 1919 में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी।
  • जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड ने भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन को नई दिशा दी तथा ब्रिटिश शासन के प्रति असन्तोष बढ़ाया।
  • खिलाफत आन्दोलन 1919 में तुर्की के खलीफा की स्थिति और अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से प्रारम्भ हुआ।
  • खिलाफत आन्दोलन के प्रमुख नेता मौलाना मुहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे, जिन्हें अली बन्धु कहा जाता है।
  • 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन हुआ।
  • महात्मा गाँधी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए खिलाफत आन्दोलन का समर्थन किया।
  • 1920 में खिलाफत आन्दोलन और असहयोग आन्दोलन के बीच सहयोग स्थापित हुआ।
  • 1920 की सेव्र संधि द्वारा तुर्की पर कठोर शर्तें लगाई गई थीं।
  • 3 मार्च 1924 को तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, जिससे खिलाफत आन्दोलन का मूल उद्देश्य समाप्त हो गया।
  • खिलाफत आन्दोलन ने राजनीतिक जागरूकता, जनभागीदारी तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
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Topic 3 असहयोग आन्दोलन, चौरी-चौरा काण्ड एवं स्वराज पार्टी

असहयोग आन्दोलन, चौरी-चौरा काण्ड एवं स्वराज पार्टी

असहयोग आन्दोलन

असहयोग आन्दोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख जनआन्दोलन था। इसका नेतृत्व महात्मा गाँधी ने किया। इस आन्दोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई तथा यह फरवरी 1922 तक चला।

असहयोग आन्दोलन का अर्थ है—अन्यायपूर्ण शासन के साथ सहयोग न करना। गाँधीजी का विश्वास था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग पर निर्भर है। यदि भारतीय शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग करना बन्द कर दें, तो अंग्रेजी शासन को कमजोर किया जा सकता है।

इस आन्दोलन का प्रमुख उद्देश्य अहिंसात्मक असहयोग के माध्यम से स्वराज्य प्राप्त करना था।

असहयोग आन्दोलन के प्रमुख कारण

  1. रौलेट एक्ट (1919)— इस कानून द्वारा ब्रिटिश सरकार को संदिग्ध व्यक्तियों को बिना नियमित मुकदमे के हिरासत में रखने के विशेष अधिकार दिए गए। इससे भारतीयों में असन्तोष बढ़ा।
  2. जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड— 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में निहत्थी जनता पर गोलीबारी की घटना ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आन्दोलित किया।
  3. खिलाफत आन्दोलन— तुर्की के खलीफा के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीतियों से भारतीय मुसलमानों में असन्तोष था। गाँधीजी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आन्दोलन का समर्थन किया।
  4. ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियाँ— राजनीतिक अधिकारों का अभाव, आर्थिक शोषण तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के दमन से भारतीय जनता में असन्तोष बढ़ रहा था।

असहयोग आन्दोलन के प्रमुख उद्देश्य

  1. अहिंसात्मक तरीकों से स्वराज्य प्राप्त करना।
  2. ब्रिटिश शासन के साथ राजनीतिक एवं प्रशासनिक सहयोग समाप्त करना।
  3. स्वदेशी वस्तुओं और खादी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।
  4. हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना।
  5. भारतीयों में आत्मनिर्भरता एवं राजनीतिक जागरूकता विकसित करना।

असहयोग आन्दोलन और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन

1. कलकत्ता का विशेष अधिवेशन (सितम्बर 1920)

सितम्बर 1920 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की।

इस अधिवेशन में महात्मा गाँधी ने असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव में ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग तथा विधान परिषदों, सरकारी शिक्षण संस्थाओं और सरकारी उपाधियों के बहिष्कार पर बल दिया गया।

एनी बेसेंट, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा कुछ अन्य नेताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इसके बावजूद अली बन्धुओं एवं मोतीलाल नेहरू सहित अनेक नेताओं के समर्थन से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

2. नागपुर अधिवेशन (दिसम्बर 1920)

दिसम्बर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आन्दोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

इस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज्य की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य बनाया तथा संगठन को जनसाधारण से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

नागपुर अधिवेशन के प्रमुख निर्णय निम्नलिखित थे—

  1. कांग्रेस की सदस्यता का विस्तार करके सामान्य जनता को संगठन से जोड़ना।
  2. प्रान्तीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन भाषायी आधार पर करना।
  3. अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के संगठन का विस्तार करना।
  4. स्वदेशी वस्तुओं तथा खादी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।
  5. अहिंसात्मक असहयोग के माध्यम से स्वराज्य प्राप्त करने का कार्यक्रम अपनाना।

असहयोग आन्दोलन के प्रमुख कार्यक्रम

  1. सरकारी उपाधियों का त्याग— ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों और अवैतनिक सरकारी पदों का त्याग करना।
  2. सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार— सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना।
  3. विधान परिषदों का बहिष्कार— ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित विधान परिषदों के चुनावों में भाग न लेना।
  4. न्यायालयों का बहिष्कार— वकीलों द्वारा सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार तथा विवादों को पंचायतों के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करना।
  5. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार— विदेशी कपड़ों और अन्य वस्तुओं का उपयोग बन्द करके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना।
  6. खादी एवं चरखे का प्रचार— हाथ से सूत कातने, खादी पहनने तथा स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करना।
  7. सामाजिक सुधार— छुआछूत, नशाखोरी तथा सामाजिक भेदभाव का विरोध करना और हिन्दू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना।

असहयोग आन्दोलन की प्रगति

असहयोग आन्दोलन को देश के विभिन्न भागों में व्यापक समर्थन मिला। विद्यार्थियों, शिक्षकों, वकीलों, व्यापारियों, किसानों तथा सामान्य जनता ने इसमें भाग लिया।

महात्मा गाँधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किया गया कैसर-ए-हिन्द पदक लौटा दिया। जमनालाल बजाज ने रायबहादुर की उपाधि का त्याग किया।

1. शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार

अनेक विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों को छोड़ दिया। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए वैकल्पिक शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन मिला।

इस काल में काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ तथा बिहार विद्यापीठ जैसी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ।

2. वकीलों और राजनीतिक नेताओं की भागीदारी

देशबन्धु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद तथा अन्य नेताओं ने असहयोग आन्दोलन को समर्थन दिया।

अनेक वकीलों ने अपनी वकालत छोड़कर राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया।

3. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार

विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई तथा खादी और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ा। अनेक स्थानों पर विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण धरने दिए गए।

4. तिलक स्वराज कोष

1920 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की स्मृति में तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य असहयोग आन्दोलन और कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए धन एकत्र करना था।

इस कोष में जनता ने एक करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया।

5. ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया

आन्दोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबन्ध लगाए तथा अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया।

1921 में आन्दोलन अपने चरम पर पहुँच गया। विदेशी शासन के विरुद्ध जनभागीदारी तेजी से बढ़ने लगी।

चौरी-चौरा काण्ड

चौरी-चौरा काण्ड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रान्त के गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा नामक स्थान पर घटित हुई।

यह घटना असहयोग आन्दोलन के दौरान हुई। इसके कारण महात्मा गाँधी ने आन्दोलन को वापस लेने का निर्णय किया।

चौरी-चौरा काण्ड की प्रमुख घटनाएँ

  1. चौरी-चौरा में असहयोग आन्दोलन के समर्थक स्वयंसेवक एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
  2. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष हो गया।
  3. पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से भीड़ उत्तेजित हो गई और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया।
  4. उत्तेजित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे थाने में मौजूद अनेक पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई।
  5. इस हिंसक घटना से महात्मा गाँधी अत्यन्त दुखी हुए, क्योंकि उनका आन्दोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों पर आधारित था।

असहयोग आन्दोलन की वापसी

चौरी-चौरा काण्ड के बाद गाँधीजी को लगा कि आन्दोलन में अहिंसात्मक अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है।

उन्होंने आन्दोलन को रोकने का निर्णय लिया और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया गया।

गाँधीजी के इस निर्णय से चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाषचन्द्र बोस जैसे कई नेता सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि आन्दोलन व्यापक जनसमर्थन प्राप्त कर चुका था और इसे अचानक समाप्त नहीं करना चाहिए था।

मार्च 1922 में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गाँधी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से फरवरी 1924 में रिहा कर दिया गया।

असहयोग आन्दोलन के प्रमुख परिणाम एवं महत्त्व

  1. जनआन्दोलन का विकास— असहयोग आन्दोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को व्यापक जनआन्दोलन का रूप दिया।
  2. राजनीतिक जागरूकता— किसानों, विद्यार्थियों, महिलाओं तथा सामान्य जनता में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ।
  3. स्वदेशी का प्रसार— खादी, चरखे तथा स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहन मिला।
  4. राष्ट्रीय एकता— खिलाफत आन्दोलन के सहयोग से कुछ समय के लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता को बल मिला।
  5. ब्रिटिश शासन का विरोध— विदेशी शासन की नीतियों के विरुद्ध व्यापक एवं संगठित असहयोग की भावना विकसित हुई।
  6. स्वराज पार्टी के गठन की पृष्ठभूमि— आन्दोलन की वापसी के बाद कांग्रेस नेताओं में आगे की राजनीतिक रणनीति को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए।

यद्यपि असहयोग आन्दोलन से तत्काल स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी इसने स्वतंत्रता संग्राम को जनसाधारण से जोड़कर भविष्य के राष्ट्रीय आन्दोलनों की मजबूत आधारशिला रखी।

स्वराज पार्टी की स्थापना

1922 में असहयोग आन्दोलन की वापसी के बाद कांग्रेस नेताओं में आगे की रणनीति को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए।

कुछ नेता विधान परिषदों का बहिष्कार जारी रखना चाहते थे, जबकि अन्य नेताओं का मानना था कि परिषदों में प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

दिसम्बर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में विधान परिषदों में प्रवेश के प्रश्न पर मतभेद सामने आए।

इसके बाद 1923 में देशबन्धु चितरंजन दास और पण्डित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की।

चितरंजन दास इसके प्रमुख अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू प्रमुख संगठनकर्ता थे। इस दल का प्रारम्भिक नाम कांग्रेस-खिलाफत स्वराज्य पार्टी था।

स्वराज पार्टी का उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश करके ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध करना तथा स्वशासन की माँग को आगे बढ़ाना था।

स्वराज पार्टी के प्रमुख उद्देश्य

  1. भारत के लिए स्वराज्य एवं उत्तरदायी शासन की प्राप्ति करना।
  2. विधान परिषदों के चुनावों में भाग लेकर उनके भीतर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना।
  3. सरकार के जनविरोधी प्रस्तावों एवं नीतियों को पारित होने से रोकने का प्रयास करना।
  4. ब्रिटिश शासन की संवैधानिक व्यवस्था की कमियों को जनता के सामने उजागर करना।
  5. राष्ट्रीय आन्दोलन तथा कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों को समर्थन देना।

स्वराज पार्टी के प्रमुख कार्यक्रम एवं कार्य

  1. विधान परिषदों में प्रवेश— चुनावों में भाग लेकर केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदों में अधिक से अधिक प्रतिनिधि भेजना।
  2. सरकारी नीतियों का विरोध— ब्रिटिश सरकार के जनविरोधी विधेयकों, प्रस्तावों तथा बजट का विरोध करना।
  3. उत्तरदायी शासन की माँग— भारत में वास्तविक प्रतिनिधि एवं उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की माँग करना।
  4. प्रशासनिक कमियों को उजागर करना— विधान परिषदों में प्रश्नों और बहसों के माध्यम से ब्रिटिश प्रशासन की कमियों को सामने लाना।
  5. राष्ट्रीय कार्यक्रमों का समर्थन— विधान परिषदों के बाहर खादी, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक सुधार तथा स्वदेशी कार्यक्रमों को सहयोग देना।

स्वराज पार्टी की प्रमुख उपलब्धियाँ

  1. 1923 के चुनावों में सफलता— स्वराज पार्टी ने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान परिषदों के चुनावों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। मध्य प्रान्त की विधान परिषद में इसे बहुमत मिला।
  2. ब्रिटिश नीतियों का विरोध— स्वराज पार्टी के सदस्यों ने विधान परिषदों में सरकारी बजट और नीतियों का विरोध करके प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बनाया।
  3. राष्ट्रीय माँगों को समर्थन— पार्टी ने स्वशासन, नागरिक अधिकारों तथा संवैधानिक सुधारों की माँग को विधान परिषदों में प्रभावी ढंग से उठाया।
  4. विठ्ठलभाई पटेल की उपलब्धि— 1925 में स्वराज पार्टी के नेता विठ्ठलभाई पटेल केन्द्रीय विधान सभा के अध्यक्ष चुने गए।
  5. राष्ट्रीय आन्दोलन की निरन्तरता— असहयोग आन्दोलन की वापसी के बाद स्वराज पार्टी ने संवैधानिक मंचों पर ब्रिटिश शासन का विरोध जारी रखा।

1925 में चितरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगा। फिर भी इसने भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में संसदीय विरोध की एक महत्वपूर्ण पद्धति विकसित की।

परीक्षा उपयोगी सारांश
  • असहयोग आन्दोलन महात्मा गाँधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को प्रारम्भ हुआ था।
  • असहयोग आन्दोलन के प्रमुख कारण रौलेट एक्ट, जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड, खिलाफत आन्दोलन तथा ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियाँ थीं।
  • असहयोग आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य अहिंसात्मक असहयोग के माध्यम से स्वराज्य प्राप्त करना था।
  • सितम्बर 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इसमें असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
  • दिसम्बर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आन्दोलन के प्रस्ताव की पुष्टि हुई तथा कांग्रेस संगठन का विस्तार किया गया।
  • असहयोग आन्दोलन के प्रमुख कार्यक्रम सरकारी उपाधियों, विद्यालयों, न्यायालयों, विधान परिषदों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना थे।
  • असहयोग आन्दोलन के दौरान खादी, चरखे, स्वदेशी उद्योगों तथा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं को प्रोत्साहन मिला।
  • महात्मा गाँधी ने कैसर-ए-हिन्द पदक तथा जमनालाल बजाज ने रायबहादुर की उपाधि त्याग दी।
  • असहयोग आन्दोलन के लिए तिलक स्वराज कोष के माध्यम से एक करोड़ रुपये से अधिक धन एकत्र किया गया।
  • चौरी-चौरा काण्ड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा में हुआ था।
  • चौरी-चौरा काण्ड में उत्तेजित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे अनेक पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई।
  • चौरी-चौरा की हिंसक घटना के बाद महात्मा गाँधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया।
  • मार्च 1922 में गाँधीजी को गिरफ्तार करके छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
  • असहयोग आन्दोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को व्यापक जनआन्दोलन का रूप दिया।
  • स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में देशबन्धु चितरंजन दास और पण्डित मोतीलाल नेहरू ने की थी।
  • स्वराज पार्टी का उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश करके ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध करना तथा स्वराज्य प्राप्त करना था।
  • स्वराज पार्टी ने 1923 के विधान परिषद चुनावों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की।
  • 1925 में स्वराज पार्टी के नेता विठ्ठलभाई पटेल केन्द्रीय विधान सभा के अध्यक्ष चुने गए।
  • 1925 में चितरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगा।
Topic 4 काकोरी काण्ड, साइमन कमीशन, बारदोली सत्याग्रह एवं नेहरू रिपोर्ट

काकोरी काण्ड, साइमन कमीशन, बारदोली सत्याग्रह एवं नेहरू रिपोर्ट

काकोरी काण्ड

काकोरी काण्ड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी घटना थी। यह 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट हुई थी।

इस घटना को हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रान्तिकारियों ने अंजाम दिया था। इसका प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खजाने से धन प्राप्त करके स्वतंत्रता आन्दोलन की क्रान्तिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाना था।

काकोरी काण्ड की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य

1922 में असहयोग आन्दोलन की वापसी के बाद अनेक युवा क्रान्तिकारियों में निराशा उत्पन्न हुई। उनका विश्वास था कि केवल शांतिपूर्ण विरोध से स्वतंत्रता प्राप्त करना कठिन है।

इसी उद्देश्य से 1924 में हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। इस संगठन का लक्ष्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करके भारत में गणतांत्रिक शासन की स्थापना करना था।

क्रान्तिकारी गतिविधियों के संचालन तथा हथियारों की व्यवस्था के लिए धन की आवश्यकता थी। इसलिए संगठन के सदस्यों ने ब्रिटिश सरकार का खजाना ले जाने वाली रेलगाड़ी से धन प्राप्त करने की योजना बनाई।

काकोरी काण्ड की प्रमुख घटनाएँ
  1. 9 अगस्त 1925 को क्रान्तिकारियों ने शाहजहाँपुर से लखनऊ जा रही आठ डाउन पैसेंजर रेलगाड़ी को काकोरी के निकट रोका।
  2. इस रेलगाड़ी में ब्रिटिश सरकार का खजाना ले जाया जा रहा था। क्रान्तिकारियों ने सरकारी धन से भरे बक्से को अपने कब्जे में ले लिया।
  3. इस घटना का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल तथा उनके क्रान्तिकारी साथियों ने किया।
  4. घटना के दौरान गोली लगने से एक यात्री की मृत्यु भी हो गई।
  5. इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्रान्तिकारियों की व्यापक धरपकड़ प्रारम्भ की और उनके विरुद्ध काकोरी षड्यन्त्र मुकदमा चलाया।
काकोरी काण्ड के प्रमुख क्रान्तिकारी

काकोरी काण्ड से जुड़े प्रमुख क्रान्तिकारी निम्नलिखित थे—

  • पण्डित राम प्रसाद बिस्मिल
  • अशफाक उल्ला खाँ
  • राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी
  • चन्द्रशेखर आजाद
  • सचिन्द्रनाथ बख्शी
  • मन्मथनाथ गुप्त
  • मुकुन्दी लाल
  • केशव चक्रवर्ती

राम प्रसाद बिस्मिल इस क्रान्तिकारी संगठन के प्रमुख नेताओं में थे। चन्द्रशेखर आजाद भी इस घटना में सम्मिलित थे, लेकिन वे पुलिस की गिरफ्त से बच निकले।

काकोरी काण्ड के परिणाम

ब्रिटिश सरकार ने काकोरी षड्यन्त्र मुकदमे में अनेक क्रान्तिकारियों को कठोर दण्ड दिए।

चार क्रान्तिकारियों को मृत्युदण्ड दिया गया—

  1. राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी — 17 दिसम्बर 1927 को फाँसी।
  2. राम प्रसाद बिस्मिल — 19 दिसम्बर 1927 को फाँसी।
  3. अशफाक उल्ला खाँ — 19 दिसम्बर 1927 को फाँसी।
  4. ठाकुर रोशन सिंह — 19 दिसम्बर 1927 को फाँसी।

ठाकुर रोशन सिंह काकोरी की रेल घटना में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं थे, लेकिन उन्हें इसी षड्यन्त्र मुकदमे में मृत्युदण्ड दिया गया था।

अन्य क्रान्तिकारियों को भी कारावास की सजाएँ सुनाई गईं।

काकोरी काण्ड ने भारतीय युवाओं में क्रान्तिकारी चेतना को प्रोत्साहित किया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खाँ तथा अन्य क्रान्तिकारियों का बलिदान स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का स्रोत बना।

राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी के शहीद नामक पुस्तक भी लिखी थी।

साइमन कमीशन

साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया एक आयोग था।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अन्तर्गत दस वर्ष बाद शासन व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रावधान था। इसी के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने निर्धारित समय से पहले नवम्बर 1927 में एक आयोग नियुक्त किया।

इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसलिए इसे साइमन कमीशन कहा गया।

आयोग में कुल सात सदस्य थे और सभी ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसी कारण भारतीयों ने इसका व्यापक विरोध किया।

साइमन कमीशन के प्रमुख उद्देश्य
  1. भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अन्तर्गत लागू संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना।
  2. प्रान्तों में द्वैध शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना।
  3. भारतीयों को दिए जाने वाले संवैधानिक अधिकारों के सम्बन्ध में सुझाव देना।
  4. भारत की भावी शासन व्यवस्था में आवश्यक सुधारों की सिफारिश करना।
साइमन कमीशन का विरोध

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसम्बर 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया।

3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन बम्बई पहुँचा, तब देशभर में इसका विरोध प्रारम्भ हुआ।

भारतीयों ने काले झण्डे दिखाकर और साइमन वापस जाओ के नारे लगाकर आयोग का विरोध किया।

आयोग के विरोध के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

  1. आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था।
  2. भारत के संविधान और शासन व्यवस्था का निर्णय भारतीयों की भागीदारी के बिना किया जा रहा था।
  3. भारतीय जनता अधिक स्वशासन एवं राजनीतिक अधिकारों की माँग कर रही थी।
  4. भारतीय नेता इस आयोग को राष्ट्रीय स्वाभिमान का अपमान मानते थे।
लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज

30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध में एक विशाल प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक जेम्स ए. स्कॉट के नेतृत्व में पुलिस ने लाठीचार्ज किया।

इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गम्भीर रूप से घायल हुए। 17 नवम्बर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई।

उनकी मृत्यु से पूरे देश में आक्रोश फैल गया और क्रान्तिकारी गतिविधियों को नई प्रेरणा मिली।

साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों की राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक अधिकारों की माँग का महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया।

साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें

साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं—

  1. प्रान्तों में 1919 के अधिनियम के अन्तर्गत लागू द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रान्तीय स्वायत्तता का विस्तार किया जाए।
  2. भारत में संघीय शासन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जाएँ।
  3. तत्काल केन्द्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित न की जाए।
  4. प्रान्तीय विधानमण्डलों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए।
  5. प्रान्तों में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाए।
  6. बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग करने की सिफारिश की गई।
  7. सिन्ध को आवश्यक शर्तों के अधीन बम्बई प्रान्त से अलग करने तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त में संवैधानिक सुधार करने की सिफारिश की गई।
  8. भविष्य में संवैधानिक प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित व्यवस्था विकसित करने पर बल दिया गया।

भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन की आलोचना की, क्योंकि इसकी सिफारिशों में भारत को तत्काल पूर्ण उत्तरदायी शासन देने की व्यवस्था नहीं थी।

इसकी कुछ सिफारिशों ने आगे चलकर भारत सरकार अधिनियम, 1935 के संवैधानिक प्रावधानों को प्रभावित किया।

बारदोली सत्याग्रह

बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुका में किसानों द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन था।

इस आन्दोलन का नेतृत्व वल्लभभाई पटेल ने किया था। इसका प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों के भूमिकर में की गई अनुचित वृद्धि थी।

बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख कारण

1928 में बम्बई प्रेसीडेंसी की सरकार ने बारदोली के किसानों के भूमिकर में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि कर दी।

किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। फसलों की खराब स्थिति और कृषि सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण वे बढ़ा हुआ लगान देने में असमर्थ थे।

किसानों ने सरकार से लगान वृद्धि वापस लेने की माँग की, लेकिन सरकार ने उनकी माँग स्वीकार नहीं की।

इसलिए किसानों ने वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में अहिंसात्मक सत्याग्रह प्रारम्भ करने का निर्णय लिया।

बारदोली सत्याग्रह की प्रमुख घटनाएँ
  1. 12 फरवरी 1928 को वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ।
  2. किसानों ने बढ़े हुए भूमिकर का भुगतान न करने का सामूहिक निर्णय लिया।
  3. वल्लभभाई पटेल ने किसानों को संगठित किया और सत्याग्रह को अनुशासित एवं अहिंसात्मक बनाए रखा।
  4. ब्रिटिश सरकार ने आन्दोलन को दबाने के लिए किसानों की भूमि, पशुओं और अन्य सम्पत्ति की कुर्की प्रारम्भ की।
  5. किसानों ने सरकारी दबाव के बावजूद अपनी एकता बनाए रखी और लगान वृद्धि का विरोध जारी रखा।
  6. इस आन्दोलन में किसानों के साथ महिलाओं तथा अन्य सामाजिक वर्गों ने भी सक्रिय भागीदारी की।
बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं का योगदान

बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सभाओं, जनजागरण तथा किसानों को संगठित करने के कार्यों में भाग लिया।

इस आन्दोलन में मीठूबेन पेटिट, भक्तिबा, मणिबेन पटेल तथा शारदाबेन शाह जैसी महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय रहा।

आन्दोलन की सफलता से प्रभावित होकर बारदोली की महिलाओं ने वल्लभभाई पटेल को सरदार की उपाधि दी।

इसके बाद वे सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए।

बारदोली सत्याग्रह के परिणाम
  1. किसानों के संगठित और अहिंसात्मक विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार को जाँच कराने के लिए बाध्य होना पड़ा।
  2. ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल की जाँच के बाद 22 प्रतिशत की लगान वृद्धि को अनुचित मानते हुए इसे घटाकर लगभग 6.03 प्रतिशत कर दिया गया।
  3. किसानों की जब्त की गई भूमि तथा अन्य सम्पत्ति वापस करने की व्यवस्था की गई।
  4. आन्दोलन की सफलता से वल्लभभाई पटेल की लोकप्रियता और राष्ट्रीय पहचान बढ़ी।
  5. इस आन्दोलन ने सिद्ध किया कि संगठित और अनुशासित अहिंसात्मक संघर्ष से सरकारी अन्याय का विरोध किया जा सकता है।

नेहरू रिपोर्ट

नेहरू रिपोर्ट भारतीय नेताओं द्वारा तैयार किया गया एक महत्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेज था। इसे 1928 में पण्डित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था।

इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत के लिए एक ऐसी संविधान योजना प्रस्तुत करना था, जो देश की प्रमुख राजनीतिक माँगों और संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

नेहरू रिपोर्ट की पृष्ठभूमि

1928 में ब्रिटेन के भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को ऐसा संविधान तैयार करने की चुनौती दी, जिसे देश के विभिन्न राजनीतिक दलों और समुदायों का समर्थन प्राप्त हो।

इस चुनौती के उत्तर में भारतीय नेताओं ने सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किए।

मई 1928 में बम्बई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पण्डित मोतीलाल नेहरू बनाए गए।

इस समिति का कार्य भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करना था।

नेहरू समिति के प्रमुख सदस्य
  • पण्डित मोतीलाल नेहरू — अध्यक्ष
  • सर अली इमाम
  • सर तेज बहादुर सप्रू
  • सुभाष चन्द्र बोस
  • एम. एस. अणे
  • मंगल सिंह
  • शोएब कुरैशी
  • जी. आर. प्रधान

समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई।

यह भारतीय नेताओं द्वारा स्वतंत्र रूप से तैयार की गई प्रारम्भिक प्रमुख संविधान योजनाओं में से एक थी।

नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें

  1. औपनिवेशिक स्वराज्य— भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के समान डोमिनियन स्टेटस अर्थात औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाए।
  2. संघीय शासन व्यवस्था— भारत में संघीय शासन प्रणाली स्थापित की जाए तथा केन्द्र और प्रान्तों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाए।
  3. उत्तरदायी सरकार— केन्द्र और प्रान्तों में ऐसी सरकारें स्थापित हों जो निर्वाचित विधानमण्डलों के प्रति उत्तरदायी हों।
  4. मौलिक अधिकार— नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता तथा अन्य मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएँ।
  5. धर्मनिरपेक्ष राज्य— राज्य किसी एक धर्म को अपना आधिकारिक धर्म न बनाए तथा सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समान व्यवहार करे।
  6. संयुक्त निर्वाचन प्रणाली— साम्प्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए। जहाँ आवश्यक हो, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हो।
  7. वयस्क मताधिकार— निर्धारित आयु प्राप्त करने वाले स्त्री और पुरुष दोनों को मतदान का अधिकार दिया जाए।
  8. प्रान्तों का भाषायी पुनर्गठन— प्रान्तों के पुनर्गठन में भाषायी आधार को महत्व दिया जाए।
  9. सिन्ध का पृथक्करण— आवश्यक वित्तीय शर्तें पूरी होने पर सिन्ध को बम्बई प्रान्त से अलग किया जाए।
  10. उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त में सुधार— इस प्रान्त को भी अन्य प्रान्तों के समान संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाएँ।
  11. द्विसदनीय केन्द्रीय विधानमण्डल— केन्द्र में दो सदनों वाली संसदीय व्यवस्था स्थापित की जाए।
  12. स्वतंत्र न्याय व्यवस्था— भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए।
  13. महिलाओं के समान अधिकार— महिलाओं को पुरुषों के समान नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाएँ।

नेहरू रिपोर्ट पर मतभेद

नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग की गई थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस जैसे युवा राष्ट्रवादी नेता पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे।

इसके अतिरिक्त कुछ मुस्लिम नेताओं ने संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित प्रावधानों पर आपत्ति व्यक्त की।

मुहम्मद अली जिन्ना ने भी रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों से असहमति जताई। इसके बाद उन्होंने 1929 में मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक अधिकारों के लिए चौदह सूत्रीय माँगें प्रस्तुत कीं।

नेहरू रिपोर्ट का ऐतिहासिक महत्त्व

  1. यह भारतीय नेताओं द्वारा भारत की भावी संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था।
  2. इसमें उत्तरदायी शासन, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता तथा नागरिक समानता जैसे विचारों को महत्व दिया गया।
  3. इसने भारतीयों की स्वशासन की माँग को स्पष्ट संवैधानिक रूप प्रदान किया।
  4. औपनिवेशिक स्वराज्य और पूर्ण स्वतंत्रता के प्रश्न पर राष्ट्रीय आन्दोलन में नई बहस प्रारम्भ हुई।
  5. आगे चलकर 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया।
परीक्षा उपयोगी सारांश
  • काकोरी काण्ड 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट हुआ था।
  • काकोरी काण्ड हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रान्तिकारियों द्वारा किया गया था।
  • काकोरी काण्ड के प्रमुख क्रान्तिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खाँ, राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी तथा चन्द्रशेखर आजाद थे।
  • काकोरी षड्यन्त्र मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खाँ, राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फाँसी दी गई।
  • साइमन कमीशन की नियुक्ति नवम्बर 1927 में हुई थी। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे।
  • साइमन कमीशन में सात सदस्य थे और सभी ब्रिटिश थे। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था।
  • साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुँचा था। इसका साइमन वापस जाओ के नारे से विरोध किया गया।
  • 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में घायल हुए।
  • लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवम्बर 1928 को हुई थी।
  • साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इसकी प्रमुख सिफारिश प्रान्तों में द्वैध शासन समाप्त करके प्रान्तीय स्वायत्तता का विस्तार करना थी।
  • बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात के सूरत जिले में वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया।
  • बारदोली सत्याग्रह का प्रमुख कारण किसानों के भूमिकर में 22 प्रतिशत की वृद्धि थी।
  • बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद लगान वृद्धि घटाकर लगभग 6.03 प्रतिशत कर दी गई।
  • बारदोली सत्याग्रह की सफलता पर वहाँ की महिलाओं ने वल्लभभाई पटेल को सरदार की उपाधि दी।
  • नेहरू रिपोर्ट 1928 में पण्डित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार की थी।
  • नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य अर्थात डोमिनियन स्टेटस की माँग की गई थी।
  • नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें उत्तरदायी सरकार, संघीय शासन, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, वयस्क मताधिकार तथा संयुक्त निर्वाचन प्रणाली थीं।
  • जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस जैसे नेता औपनिवेशिक स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे।
  • नेहरू रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों से असहमत होकर मुहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में अपनी चौदह सूत्रीय माँगें प्रस्तुत कीं।
Topic 5 पूर्ण स्वराज्य की माँग एवं जिन्ना की चौदह सूत्रीय योजना

पूर्ण स्वराज्य की माँग एवं जिन्ना की चौदह सूत्रीय योजना

पूर्ण स्वराज्य की माँग

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भिक चरण में कांग्रेस की प्रमुख माँग ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत संवैधानिक सुधार और स्वशासन प्राप्त करना थी। समय के साथ राष्ट्रीय चेतना के विकास तथा ब्रिटिश सरकार की नीतियों से असन्तोष बढ़ने पर पूर्ण स्वतंत्रता की माँग तेज हो गई।

1928 की नेहरू रिपोर्ट में भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा देने की माँग की गई थी। इसका अर्थ था ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रहते हुए स्वशासन प्राप्त करना।

जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस जैसे युवा राष्ट्रवादी नेता इससे सन्तुष्ट नहीं थे। वे ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे।

ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की संवैधानिक माँगों पर संतोषजनक निर्णय न लिए जाने के कारण कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाने का निर्णय किया।

कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन (1929)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन दिसम्बर 1929 में तत्कालीन पंजाब प्रान्त के लाहौर नगर में आयोजित हुआ।

इस अधिवेशन की अध्यक्षता पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। महात्मा गाँधी ने उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने का समर्थन किया।

इस अधिवेशन में कांग्रेस ने औपनिवेशिक स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया।

लाहौर अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस का घोषित उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन प्राप्त करना नहीं, बल्कि पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना हो गया।

लाहौर अधिवेशन के प्रमुख निर्णय

  1. पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव— कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना मुख्य राजनीतिक लक्ष्य घोषित किया।
  2. गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार— प्रस्तावित गोलमेज सम्मेलन में भाग न लेने का निर्णय लिया गया।
  3. सविनय अवज्ञा आन्दोलन— कांग्रेस कार्यसमिति को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का अधिकार दिया गया। इसमें आवश्यकता पड़ने पर करों का भुगतान न करना भी शामिल था।
  4. विधान परिषदों का बहिष्कार— कांग्रेस सदस्यों को विधान परिषदों की सदस्यता से त्यागपत्र देने तथा आगामी चुनावों में भाग न लेने का निर्देश दिया गया।
  5. स्वतंत्रता दिवस का निर्णय— 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज्य दिवस अर्थात स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।

पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव एवं राष्ट्रीय ध्वज

31 दिसम्बर 1929 की मध्यरात्रि को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तिरंगा ध्वज फहराया।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प लिया।

पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को स्पष्ट लक्ष्य प्रदान किया तथा जनता को स्वतंत्रता के लिए संगठित होने की प्रेरणा दी।

26 जनवरी 1930 : प्रथम स्वतंत्रता दिवस

कांग्रेस के निर्णय के अनुसार 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।

देश के विभिन्न नगरों और गाँवों में सभाएँ आयोजित की गईं, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तथा पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की शपथ ली गई।

इस अवसर पर भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक संघर्ष जारी रखने और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एकजुट रहने का संकल्प लिया।

पूर्ण स्वराज्य की घोषणा ने आगे चलकर 1930 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन की पृष्ठभूमि तैयार की।

26 जनवरी की ऐतिहासिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत का संविधान भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन भारत गणराज्य बना।

लाहौर अधिवेशन का ऐतिहासिक महत्त्व

  1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को अपना स्पष्ट आधिकारिक लक्ष्य बनाया।
  2. राष्ट्रीय आन्दोलन को औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग से आगे बढ़ाकर पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा दी।
  3. जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेताओं के नेतृत्व को प्रोत्साहन मिला।
  4. देशभर में राष्ट्रीय एकता तथा स्वतंत्रता के प्रति जनजागरण बढ़ा।
  5. सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का आधार तैयार हुआ।

जिन्ना की चौदह सूत्रीय योजना

जिन्ना की चौदह सूत्रीय योजना 1929 में मुस्लिम लीग के नेता मुहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक माँगों का एक प्रमुख दस्तावेज था।

1928 की नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा अन्य संवैधानिक प्रावधान प्रस्तावित किए गए थे। जिन्ना ने इन प्रावधानों पर असहमति व्यक्त की।

उन्होंने मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से 28 मार्च 1929 को मुस्लिम लीग की परिषद के समक्ष चौदह सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य भावी भारतीय संविधान में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व, प्रान्तीय स्वायत्तता तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

जिन्ना की चौदह सूत्रीय माँगें

  1. संघीय संविधान— भारत का भावी संविधान संघीय हो तथा अवशिष्ट शक्तियाँ प्रान्तों के पास रहें।
  2. प्रान्तीय स्वायत्तता— सभी प्रान्तों को समान स्तर की स्वायत्तता प्रदान की जाए।
  3. अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व— सभी विधानमण्डलों तथा निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त एवं प्रभावी प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन किसी प्रान्त के बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक स्थिति में न पहुँचाया जाए।
  4. केन्द्रीय विधानमण्डल में प्रतिनिधित्व— केन्द्रीय विधानमण्डल में मुस्लिम सदस्यों का प्रतिनिधित्व कम से कम एक-तिहाई हो।
  5. पृथक निर्वाचन— साम्प्रदायिक समूहों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली जारी रहे। कोई समुदाय अपनी इच्छा से संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपना सके।
  6. मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों की सुरक्षा— प्रान्तों की सीमाओं में किसी भी परिवर्तन से पंजाब, बंगाल तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त का मुस्लिम बहुमत प्रभावित न हो।
  7. धार्मिक स्वतंत्रता— सभी समुदायों को धर्म, पूजा, उपासना, धार्मिक प्रचार, संगठन तथा शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए।
  8. समुदायों के हितों की सुरक्षा— यदि किसी समुदाय के तीन-चौथाई निर्वाचित प्रतिनिधि किसी प्रस्ताव को अपने समुदाय के हितों के विरुद्ध मानकर उसका विरोध करें, तो उसे पारित न किया जाए अथवा सुरक्षा की अन्य प्रभावी व्यवस्था की जाए।
  9. सिन्ध का पृथक्करण— सिन्ध को बम्बई प्रेसीडेंसी से अलग करके स्वतंत्र प्रान्त बनाया जाए।
  10. संवैधानिक सुधार— उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त तथा बलूचिस्तान में भी अन्य प्रान्तों के समान संवैधानिक सुधार लागू किए जाएँ।
  11. सरकारी सेवाओं में भागीदारी— सरकारी सेवाओं तथा स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में योग्यता को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए।
  12. सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार— मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा, धर्म, व्यक्तिगत कानून तथा धार्मिक संस्थाओं की सुरक्षा की जाए। सरकारी सहायता में भी उन्हें उचित हिस्सा मिले।
  13. मंत्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व— केन्द्र तथा प्रान्तों के मंत्रिमण्डलों में कम से कम एक-तिहाई मंत्री मुस्लिम समुदाय से हों।
  14. संविधान संशोधन— भारतीय संघ के घटक प्रान्तों की सहमति के बिना केन्द्रीय विधानमण्डल संविधान में परिवर्तन न कर सके।

जिन्ना की चौदह सूत्रीय योजना का महत्त्व

  1. इस योजना ने मुस्लिम लीग की प्रमुख संवैधानिक माँगों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया।
  2. इसमें प्रान्तीय स्वायत्तता, अल्पसंख्यकों के अधिकार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व को विशेष महत्व दिया गया।
  3. नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की माँगों के बीच मतभेदों से संयुक्त संवैधानिक समझौता करना कठिन हो गया।
  4. यह योजना आगे चलकर मुस्लिम लीग की संवैधानिक राजनीति का महत्वपूर्ण आधार बनी।
परीक्षा उपयोगी सारांश
  • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन दिसम्बर 1929 में आयोजित हुआ था।
  • लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
  • 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया।
  • पूर्ण स्वराज्य का अर्थ ब्रिटिश शासन से पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था।
  • 31 दिसम्बर 1929 की मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा ध्वज फहराया।
  • 26 जनवरी 1930 को देशभर में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तथा पूर्ण स्वराज्य की शपथ ली गई।
  • लाहौर अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार, विधान परिषदों से त्यागपत्र तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन का निर्णय लिया गया।
  • पूर्ण स्वराज्य की घोषणा ने 1930 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन की पृष्ठभूमि तैयार की।
  • 26 जनवरी 1930 की ऐतिहासिक महत्ता के कारण भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
  • जिन्ना की चौदह सूत्रीय योजना मुहम्मद अली जिन्ना ने 28 मार्च 1929 को प्रस्तुत की थी।
  • जिन्ना की चौदह सूत्रीय माँगों का प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा करना था।
  • जिन्ना ने संघीय संविधान, प्रान्तीय स्वायत्तता तथा अवशिष्ट शक्तियाँ प्रान्तों को देने की माँग की।
  • जिन्ना की योजना में केन्द्रीय विधानमण्डल तथा मंत्रिमण्डलों में मुसलमानों के लिए कम से कम एक-तिहाई प्रतिनिधित्व की माँग की गई।
  • चौदह सूत्रीय योजना में पृथक निर्वाचन प्रणाली, धार्मिक स्वतंत्रता तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा पर बल दिया गया।
  • जिन्ना ने सिन्ध को बम्बई से अलग करने तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधारों की माँग की।
  • जिन्ना की चौदह सूत्रीय योजना ने मुस्लिम लीग की भावी संवैधानिक माँगों को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया।
Topic 6 सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं गाँधी–इरविन समझौता

सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं गाँधी–इरविन समझौता

सविनय अवज्ञा आन्दोलन

सविनय अवज्ञा आन्दोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख अहिंसात्मक जनआन्दोलन था। इसका नेतृत्व महात्मा गाँधी ने किया। यह आन्दोलन ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन करके पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया।

सविनय अवज्ञा का अर्थ है—किसी अन्यायपूर्ण कानून का जानबूझकर, शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक ढंग से उल्लंघन करना तथा उसके लिए मिलने वाले दण्ड को स्वीकार करना।

महात्मा गाँधी ने 12 मार्च 1930 को दाण्डी यात्रा प्रारम्भ की और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आन्दोलन का औपचारिक शुभारम्भ किया।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन की पृष्ठभूमि एवं कारण

  1. पूर्ण स्वराज्य की घोषणा— दिसम्बर 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया।
  2. ब्रिटिश सरकार की उदासीनता— भारतीयों की स्वशासन और संवैधानिक सुधारों की माँगों पर ब्रिटिश सरकार ने संतोषजनक निर्णय नहीं लिया।
  3. आर्थिक शोषण— भारी करों, आर्थिक असमानता और ब्रिटिश नीतियों के कारण किसानों, श्रमिकों तथा सामान्य जनता में असन्तोष बढ़ रहा था।
  4. नमक कर का विरोध— ब्रिटिश सरकार ने नमक के उत्पादन और बिक्री पर नियन्त्रण स्थापित कर रखा था। नमक जैसी आवश्यक वस्तु पर कर लगाना गाँधीजी ने अन्यायपूर्ण माना।
  5. गाँधीजी की माँगों की उपेक्षा— गाँधीजी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने नमक कर समाप्त करने सहित ग्यारह माँगें रखीं। सरकार से सकारात्मक उत्तर न मिलने पर उन्होंने आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रमुख उद्देश्य

  1. ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना।
  2. अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानूनों का अहिंसात्मक उल्लंघन करना।
  3. नमक कर सहित जनता पर लगाए गए अन्यायपूर्ण करों का विरोध करना।
  4. स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
  5. महिलाओं, किसानों, श्रमिकों तथा सामान्य जनता को राष्ट्रीय आन्दोलन से जोड़ना।
  6. ब्रिटिश सरकार पर राजनीतिक एवं आर्थिक दबाव बनाना।

दाण्डी यात्रा एवं नमक सत्याग्रह

दाण्डी यात्रा सविनय अवज्ञा आन्दोलन की शुरुआत करने वाली ऐतिहासिक घटना थी। महात्मा गाँधी ने नमक कानून को ब्रिटिश शासन के आर्थिक अन्याय का प्रतीक मानकर उसके विरुद्ध सत्याग्रह करने का निर्णय लिया।

नमक प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यक वस्तु थी। इसलिए नमक कानून का विरोध ऐसा मुद्दा था, जिससे गरीब-अमीर तथा सभी वर्गों के लोग जुड़ सकते थे।

दाण्डी यात्रा की प्रमुख घटनाएँ
  1. यात्रा का प्रारम्भ— 12 मार्च 1930 को महात्मा गाँधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रहियों के साथ दाण्डी यात्रा प्रारम्भ की।
  2. यात्रा का मार्ग— गाँधीजी ने लगभग 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इस दौरान विभिन्न गाँवों में सभाएँ आयोजित करके लोगों को सत्याग्रह का संदेश दिया।
  3. दाण्डी पहुँचना— 5 अप्रैल 1930 को गाँधीजी गुजरात के समुद्रतटीय गाँव दाण्डी पहुँचे।
  4. नमक कानून का उल्लंघन— 6 अप्रैल 1930 को गाँधीजी ने समुद्रतट से नमक उठाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन किया।
  5. आन्दोलन का विस्तार— दाण्डी में नमक कानून तोड़े जाने के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने नमक बनाकर तथा अन्य अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़कर सत्याग्रह किया।

दाण्डी यात्रा ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को व्यापक जनसमर्थन प्रदान किया। इस यात्रा ने स्पष्ट किया कि सामान्य जनता भी अहिंसात्मक तरीकों से औपनिवेशिक शासन का प्रभावी विरोध कर सकती है।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रमुख कार्यक्रम

  1. नमक कानून का उल्लंघन— समुद्रतटीय क्षेत्रों में सरकारी प्रतिबन्धों का विरोध करते हुए नमक बनाना तथा नमक कर का विरोध करना।
  2. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार— विदेशी कपड़ों और अन्य ब्रिटिश वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना।
  3. शराब की दुकानों पर धरना— महिलाओं तथा अन्य सत्याग्रहियों द्वारा शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण धरने देना।
  4. करों का विरोध— जहाँ सम्भव हो, अन्यायपूर्ण भूमिकर तथा अन्य सरकारी करों का भुगतान करने से इन्कार करना।
  5. सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार— सरकारी शिक्षण संस्थाओं, सेवाओं और उपाधियों का बहिष्कार करना तथा प्रशासन के साथ सहयोग कम करना।
  6. अहिंसात्मक प्रदर्शन— सभाओं, जुलूसों, हड़तालों तथा शांतिपूर्ण सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध करना।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन का विस्तार एवं ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया

नमक कानून के उल्लंघन के बाद सविनय अवज्ञा आन्दोलन देश के अनेक क्षेत्रों में फैल गया। किसानों, विद्यार्थियों, श्रमिकों, व्यापारियों तथा महिलाओं ने इसमें सक्रिय भाग लिया।

आन्दोलनकारियों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, नमक कानून तोड़ा और विभिन्न स्थानों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किए।

ब्रिटिश सरकार ने आन्दोलन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। अनेक स्थानों पर सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबन्ध लगाया गया तथा सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया।

मई 1930 में महात्मा गाँधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद भी विभिन्न क्षेत्रों में आन्दोलन जारी रहा।

दमनकारी कार्रवाइयों के दौरान शोलापुर जैसे स्थानों पर हिंसक घटनाएँ भी हुईं। गाँधीजी आन्दोलन को पूर्णतः अहिंसात्मक बनाए रखना चाहते थे।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन का महत्त्व

  1. इस आन्दोलन ने पूर्ण स्वराज्य की माँग को व्यापक जनआन्दोलन का रूप दिया।
  2. किसानों, महिलाओं, विद्यार्थियों तथा सामान्य जनता की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी।
  3. नमक सत्याग्रह ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों के अन्यायपूर्ण स्वरूप को उजागर किया।
  4. अहिंसात्मक कानून उल्लंघन राष्ट्रीय संघर्ष का प्रभावी माध्यम बना।
  5. आन्दोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस के साथ बातचीत करने की आवश्यकता महसूस हुई।

प्रथम गोलमेज सम्मेलन

भारत की भावी संवैधानिक व्यवस्था पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लन्दन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया।

प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवम्बर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लन्दन में आयोजित हुआ।

इसका उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने की।

सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों, उत्तरदायी शासन, संघीय व्यवस्था तथा विभिन्न समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर विचार करना था।

प्रथम गोलमेज सम्मेलन की प्रमुख विशेषताएँ
  1. सम्मेलन में ब्रिटिश राजनीतिक दलों, भारतीय रियासतों तथा विभिन्न भारतीय समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
  2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन के कारण इस सम्मेलन का बहिष्कार किया।
  3. सम्मेलन में डॉ. भीमराव अम्बेडकर, सर तेज बहादुर सप्रू, मुहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य प्रमुख भारतीय प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।
  4. भारत में संघीय शासन व्यवस्था स्थापित करने तथा प्रान्तों में उत्तरदायी शासन का विस्तार करने पर विचार किया गया।
  5. अल्पसंख्यकों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा केन्द्र में शक्तियों के वितरण पर भी चर्चा हुई।

प्रथम गोलमेज सम्मेलन के परिणाम

प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के लिए संघीय शासन व्यवस्था विकसित करने पर सैद्धान्तिक सहमति बनी, लेकिन उत्तरदायी सरकार और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पूर्ण सहमति नहीं बन सकी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण सम्मेलन किसी व्यापक राजनीतिक समझौते तक नहीं पहुँच पाया।

ब्रिटिश सरकार को यह अनुभव हुआ कि कांग्रेस की भागीदारी के बिना भारत की संवैधानिक समस्याओं का स्थायी समाधान कठिन है।

इसलिए सरकार ने कांग्रेस के साथ बातचीत का प्रयास किया। इसी प्रक्रिया से आगे चलकर गाँधी–इरविन समझौता हुआ।

गाँधी–इरविन समझौता

गाँधी–इरविन समझौता भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी।

यह समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गाँधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है।

इसका प्रमुख उद्देश्य सविनय अवज्ञा आन्दोलन के कारण उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध को दूर करना तथा कांग्रेस को संवैधानिक वार्ता में सम्मिलित करना था।

गाँधी–इरविन समझौते की पृष्ठभूमि

1930 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के व्यापक विस्तार के कारण ब्रिटिश सरकार को गंभीर राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ा।

प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की अनुपस्थिति से भी संवैधानिक वार्ता का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

25 जनवरी 1931 को महात्मा गाँधी तथा कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं की रिहाई की घोषणा की गई। इसके बाद गाँधीजी और लॉर्ड इरविन के बीच बातचीत प्रारम्भ हुई।

लगभग पन्द्रह दिनों की बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को दोनों पक्षों में समझौता हुआ।

गाँधी–इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें

ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार की गई शर्तें
  1. राजनीतिक कैदियों की रिहाई— हिंसक अपराधों में दोषी व्यक्तियों को छोड़कर सविनय अवज्ञा आन्दोलन से सम्बन्धित राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा।
  2. सम्पत्ति की वापसी— आन्दोलन के दौरान जब्त की गई ऐसी सम्पत्ति वापस की जाएगी, जो किसी अन्य व्यक्ति को बेची नहीं जा चुकी थी।
  3. जुर्मानों में राहत— सत्याग्रहियों पर लगाए गए ऐसे जुर्माने माफ किए जाएँगे, जिनकी वसूली नहीं हुई थी।
  4. दमनकारी आदेशों की वापसी— सविनय अवज्ञा आन्दोलन को दबाने के लिए जारी किए गए विशेष अध्यादेश तथा सम्बन्धित मुकदमे वापस लिए जाएँगे।
  5. नमक बनाने की अनुमति— समुद्रतटीय क्षेत्रों के निवासियों को अपनी आवश्यकता के लिए नमक बनाने या एकत्र करने की अनुमति दी जाएगी।
  6. शांतिपूर्ण धरनों की अनुमति— विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के सामने अहिंसात्मक तथा शांतिपूर्ण धरने देने की अनुमति होगी।
  7. सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर विचार— आन्दोलन के दौरान सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र देने वाले व्यक्तियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
कांग्रेस द्वारा स्वीकार की गई शर्तें
  1. कांग्रेस सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित करेगी।
  2. कांग्रेस ब्रिटेन में आयोजित होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी।
  3. कांग्रेस तत्काल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चलाए जा रहे सविनय अवज्ञा कार्यक्रमों को रोक देगी।

गाँधीजी की अस्वीकार की गई माँगें

गाँधी–इरविन समझौते में गाँधीजी की सभी माँगें स्वीकार नहीं की गई थीं। विशेष रूप से दो प्रमुख माँगें अस्वीकार कर दी गईं—

  1. आन्दोलन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों की स्वतंत्र जाँच कराने की माँग।
  2. भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव की मृत्युदण्ड की सजा को कम करने की माँग।

इन माँगों की अस्वीकृति के कारण अनेक राष्ट्रवादी नेताओं और क्रान्तिकारियों ने समझौते की आलोचना की।

गाँधी–इरविन समझौते का महत्त्व एवं परिणाम

  1. राजनीतिक गतिरोध में कमी— ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच बातचीत का मार्ग खुला।
  2. राजनीतिक कैदियों को राहत— अहिंसात्मक आन्दोलन से सम्बन्धित अनेक कैदियों को रिहा किया गया तथा जब्त सम्पत्ति और जुर्मानों के सम्बन्ध में राहत दी गई।
  3. आन्दोलन का स्थगन— कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया।
  4. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी— कांग्रेस ने संवैधानिक वार्ता में भाग लेने का निर्णय किया और महात्मा गाँधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया।
  5. कांग्रेस की राजनीतिक मान्यता— ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को बातचीत के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पक्ष के रूप में स्वीकार किया।

गाँधी–इरविन समझौते से भारत को तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन इससे राष्ट्रीय आन्दोलन में संवाद और संवैधानिक वार्ता का नया चरण प्रारम्भ हुआ।

परीक्षा उपयोगी सारांश
  • सविनय अवज्ञा का अर्थ अन्यायपूर्ण कानूनों का जानबूझकर एवं अहिंसात्मक उल्लंघन करना है।
  • सविनय अवज्ञा आन्दोलन का नेतृत्व महात्मा गाँधी ने किया। इसका प्रमुख उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना था।
  • महात्मा गाँधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रहियों के साथ दाण्डी यात्रा प्रारम्भ की।
  • दाण्डी यात्रा लगभग 390 किलोमीटर लम्बी थी।
  • 6 अप्रैल 1930 को गाँधीजी ने दाण्डी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आन्दोलन का औपचारिक शुभारम्भ किया।
  • सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रमुख कार्यक्रम नमक कानून तोड़ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अन्यायपूर्ण करों का विरोध तथा शांतिपूर्ण धरने देना थे।
  • प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवम्बर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लन्दन में आयोजित हुआ।
  • प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने की थी।
  • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था।
  • प्रथम गोलमेज सम्मेलन में संघीय शासन, उत्तरदायी सरकार तथा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर चर्चा हुई।
  • गाँधी–इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गाँधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था।
  • गाँधी–इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है।
  • समझौते के अन्तर्गत अहिंसात्मक आन्दोलन से सम्बन्धित राजनीतिक कैदियों की रिहाई, कुछ जब्त सम्पत्तियों की वापसी तथा समुद्रतटीय क्षेत्रों में नमक बनाने की अनुमति पर सहमति बनी।
  • कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित करने तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय किया।
  • गाँधीजी की पुलिस अत्याचारों की जाँच तथा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फाँसी की सजा कम करने की माँगें स्वीकार नहीं की गईं।
  • गाँधी–इरविन समझौते से कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच संवैधानिक वार्ता का मार्ग खुला।
Topic 7 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, साम्प्रदायिक निर्णय एवं पूना समझौता

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, साम्प्रदायिक निर्णय एवं पूना समझौता

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन

भारत में संवैधानिक सुधारों तथा भावी शासन व्यवस्था पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लन्दन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितम्बर से 1 दिसम्बर 1931 तक लन्दन में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने की।

मार्च 1931 के गाँधी–इरविन समझौते के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया। महात्मा गाँधी कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में सम्मिलित हुए।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य

  1. भारत की भावी संवैधानिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार करना।
  2. भारत में संघीय शासन तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना के प्रश्न पर चर्चा करना।
  3. विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्धारित करना।
  4. अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा संवैधानिक सुरक्षा के उपायों पर विचार करना।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की प्रमुख घटनाएँ

सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार, भारतीय रियासतों तथा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

महात्मा गाँधी के अतिरिक्त डॉ. भीमराव अम्बेडकर, मुहम्मद अली जिन्ना, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय तथा अन्य भारतीय नेता भी सम्मेलन में उपस्थित थे। ये सभी कांग्रेस के आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं थे।

सम्मेलन में मुख्य रूप से भारत की संघीय शासन व्यवस्था, केन्द्र एवं प्रान्तों के अधिकार तथा विभिन्न समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर चर्चा हुई।

महात्मा गाँधी की भूमिका

महात्मा गाँधी ने भारत में वास्तविक उत्तरदायी शासन तथा भारतीय जनता के राजनीतिक अधिकारों की माँग की।

उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर बल दिया और दलित वर्गों के लिए हिन्दू समाज से पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विरोध किया।

गाँधीजी का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से हिन्दू समाज में स्थायी राजनीतिक विभाजन उत्पन्न हो सकता है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की भूमिका

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने तत्कालीन दलित अथवा वंचित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रश्न उठाया।

उनका मत था कि सामाजिक भेदभाव से प्रभावित वर्गों को अपना स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व चुनने का अवसर मिलना चाहिए।

इसी उद्देश्य से उन्होंने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन तथा पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व की माँग की।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के कारण एवं परिणाम

  1. विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच पृथक निर्वाचन तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर सहमति नहीं बन सकी।
  2. केन्द्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना तथा ब्रिटिश सरकार की विशेष शक्तियों को लेकर भी मतभेद बने रहे।
  3. महात्मा गाँधी और डॉ. अम्बेडकर के बीच दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन के प्रश्न पर मतभेद सामने आए।
  4. इन मतभेदों के कारण सम्मेलन किसी सर्वमान्य संवैधानिक समझौते तक नहीं पहुँच सका।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गाँधी भारत लौट आए। 1932 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन पुनः प्रारम्भ हुआ और ब्रिटिश सरकार ने गाँधीजी सहित अनेक राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर सहमति न बनने के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बाद में स्वयं एक निर्णय घोषित किया, जिसे साम्प्रदायिक निर्णय कहा गया।

साम्प्रदायिक निर्णय

साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने की थी।

इस निर्णय को मैकडोनाल्ड निर्णय भी कहा जाता है। इसका घोषित उद्देश्य भारत के विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक समुदायों के लिए विधानमण्डलों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्धारित करना था।

इस निर्णय के अन्तर्गत मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों, यूरोपीय समुदाय तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई।

पृथक निर्वाचन का अर्थ है—किसी समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव मुख्य रूप से उसी समुदाय के मतदाताओं द्वारा किया जाना।

साम्प्रदायिक निर्णय के प्रमुख प्रावधान

  1. पृथक निर्वाचन— विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक समुदायों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान किया गया।
  2. दलित वर्गों का पृथक प्रतिनिधित्व— दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया।
  3. दोहरे मतदान की व्यवस्था— दलित वर्गों के मतदाताओं को अपने पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अतिरिक्त सामान्य निर्वाचन में भी मतदान करने का अधिकार दिया गया।
  4. प्रान्तीय विधानमण्डलों में स्थान— विभिन्न समुदायों के लिए प्रान्तीय विधानमण्डलों में निश्चित संख्या में स्थान निर्धारित किए गए।
  5. महिलाओं का प्रतिनिधित्व— प्रान्तीय विधानमण्डलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए भी स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई।
  6. विशेष हितों का प्रतिनिधित्व— श्रमिकों, व्यापारिक वर्गों तथा अन्य विशेष हित समूहों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी की गई।

साम्प्रदायिक निर्णय पर प्रतिक्रिया

साम्प्रदायिक निर्णय से भारतीय राजनीति में व्यापक मतभेद उत्पन्न हुए।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर दलित वर्गों के पृथक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते थे।

दूसरी ओर महात्मा गाँधी ने दलित वर्गों को हिन्दू समाज से पृथक निर्वाचन व्यवस्था देने का विरोध किया। उनका मानना था कि इससे हिन्दू समाज का राजनीतिक विभाजन होगा।

साम्प्रदायिक निर्णय में दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन के प्रावधान का विरोध करते हुए गाँधीजी ने पुणे की यरवदा जेल में 20 सितम्बर 1932 से आमरण अनशन प्रारम्भ किया।

इससे दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों तथा सामाजिक एकता के प्रश्न पर समझौते के प्रयास तेज हो गए।

पूना समझौता

पूना समझौता भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता था। यह 24 सितम्बर 1932 को पुणे में हुआ।

यह समझौता डॉ. भीमराव अम्बेडकर तथा दलित वर्गों के अन्य प्रतिनिधियों और मदन मोहन मालवीय सहित हिन्दू नेताओं के बीच हुआ था।

महात्मा गाँधी उस समय यरवदा जेल में अनशन पर थे। उनकी सहमति से यह समझौता स्वीकार किया गया।

इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा करना तथा पृथक निर्वाचन के प्रश्न पर उत्पन्न विवाद को समाप्त करना था।

पूना समझौते की प्रमुख शर्तें

  1. पृथक निर्वाचन की समाप्ति— दलित वर्गों के लिए प्रस्तावित पृथक निर्वाचन व्यवस्था के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया गया।
  2. आरक्षित स्थानों में वृद्धि— प्रान्तीय विधानमण्डलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या साम्प्रदायिक निर्णय के 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई।
  3. संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था— दलित वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों पर अंतिम चुनाव सामान्य मतदाताओं द्वारा किया जाना निर्धारित हुआ।
  4. प्रारम्भिक चुनाव— आरक्षित स्थानों के लिए दलित वर्गों के मतदाता पहले अपने समुदाय के चार उम्मीदवारों का चयन करेंगे। इसके बाद सामान्य निर्वाचन में इनमें से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा।
  5. केन्द्रीय विधानमण्डल में प्रतिनिधित्व— केन्द्रीय विधानमण्डल में ब्रिटिश भारत के सामान्य निर्वाचन के लिए निर्धारित स्थानों का 18 प्रतिशत दलित वर्गों के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की गई।
  6. सरकारी सेवाओं में अवसर— दलित वर्गों के साथ सरकारी नियुक्तियों तथा स्थानीय संस्थाओं में भागीदारी के मामलों में भेदभाव न करने और उचित प्रतिनिधित्व देने के प्रयासों पर सहमति बनी।
  7. शिक्षा का विकास— प्रान्तीय सरकारों के शैक्षिक अनुदान में दलित वर्गों की शिक्षा के लिए पर्याप्त धन निर्धारित करने की व्यवस्था की गई।
  8. प्रारम्भिक चुनाव की अवधि— उम्मीदवारों के चयन वाली प्रारम्भिक निर्वाचन व्यवस्था दस वर्ष तक चलाने का प्रावधान किया गया, जिसे आपसी सहमति से पहले भी समाप्त किया जा सकता था।

पूना समझौते के अन्तर्गत प्रान्तीय आरक्षित स्थान

प्रान्त आरक्षित स्थान
मद्रास 30
बंगाल 30
संयुक्त प्रान्त 20
मध्य प्रान्त 20
बिहार एवं उड़ीसा 18
बम्बई एवं सिन्ध 15
पंजाब 8
असम 7
कुल 148

पूना समझौते का महत्त्व एवं परिणाम

  1. दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन के साथ आरक्षित स्थानों की व्यवस्था अपनाई गई।
  2. दलित वर्गों के लिए प्रान्तीय विधानमण्डलों में आरक्षित स्थानों की संख्या बढ़ाकर 148 कर दी गई।
  3. दलित वर्गों की शिक्षा, सरकारी सेवाओं तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रश्नों को संवैधानिक महत्व मिला।
  4. समझौते के बाद गाँधीजी ने 26 सितम्बर 1932 को अपना अनशन समाप्त किया।
  5. ब्रिटिश सरकार ने पूना समझौते को स्वीकार करके साम्प्रदायिक निर्णय के संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन किया।

पूना समझौता दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी। हालांकि इस समझौते में आरक्षित स्थानों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन डॉ. अम्बेडकर ने बाद में पृथक निर्वाचन का अधिकार छोड़ने से दलितों की स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति प्रभावित होने की आलोचना भी की।

परीक्षा उपयोगी सारांश
  • द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितम्बर से 1 दिसम्बर 1931 तक लन्दन में आयोजित हुआ।
  • द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने की थी।
  • महात्मा गाँधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि थे।
  • डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने सम्मेलन में दलित वर्गों के स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व की माँग की।
  • विभिन्न समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर सहमति न बनने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा।
  • साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा 16 अगस्त 1932 को रैम्जे मैकडोनाल्ड ने की थी।
  • साम्प्रदायिक निर्णय में मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों, यूरोपीय समुदाय तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई।
  • महात्मा गाँधी ने दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन का विरोध करते हुए 20 सितम्बर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारम्भ किया।
  • पूना समझौता 24 सितम्बर 1932 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर तथा मदन मोहन मालवीय सहित संबंधित समुदायों के नेताओं के बीच हुआ।
  • पूना समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन तथा आरक्षित स्थानों की व्यवस्था स्वीकार की गई।
  • प्रान्तीय विधानमण्डलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित स्थान 71 से बढ़ाकर 148 किए गए।
  • केन्द्रीय विधानमण्डल में सामान्य निर्वाचन के लिए निर्धारित स्थानों का 18 प्रतिशत दलित वर्गों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया।
  • पूना समझौते में दलित वर्गों की शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं में उचित अवसर प्रदान करने पर भी बल दिया गया।
  • पूना समझौते के बाद महात्मा गाँधी ने 26 सितम्बर 1932 को अपना अनशन समाप्त किया।
Topic 8 भारत छोड़ो आन्दोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं महिलाओं का योगदान

भारत छोड़ो आन्दोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं महिलाओं का योगदान

भारत छोड़ो आन्दोलन

भारत छोड़ो आन्दोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण जनआन्दोलन था। इसका नेतृत्व महात्मा गाँधी ने किया। इस आन्दोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करके भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना था।

8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया। इसके अगले दिन 9 अगस्त को प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देशभर में व्यापक जनआन्दोलन प्रारम्भ हो गया। इसलिए इसे अगस्त क्रान्ति भी कहा जाता है।

भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रमुख कारण

  1. द्वितीय विश्वयुद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं की सहमति के बिना भारत को युद्ध में सम्मिलित कर दिया था।
  2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की माँग कर रही थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार तत्काल सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार नहीं थी।
  3. मार्च 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आए क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव भारतीय नेताओं की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सके और मिशन असफल हो गया।
  4. द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण महँगाई, आवश्यक वस्तुओं की कमी तथा आर्थिक कठिनाइयों से जनता में असन्तोष बढ़ गया।
  5. दक्षिण-पूर्व एशिया में जापान की सैन्य प्रगति के कारण भारत पर आक्रमण का खतरा बढ़ रहा था। गाँधीजी का मानना था कि भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति आवश्यक है।

भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रमुख उद्देश्य

  1. भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल अन्त करना।
  2. भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना तथा भारतीयों को अपनी सरकार बनाने का अधिकार प्राप्त करना।
  3. अहिंसात्मक जनसंघर्ष द्वारा ब्रिटिश सरकार पर सत्ता छोड़ने के लिए दबाव डालना।
  4. भारतीय जनता में राष्ट्रीय एकता, आत्मविश्वास एवं स्वतंत्रता की भावना विकसित करना।

भारत छोड़ो प्रस्ताव एवं करो या मरो का नारा

14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यसमिति ने ब्रिटिश शासन की समाप्ति की माँग से सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकार किया।

इसके बाद 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया।

महात्मा गाँधी ने इसी अवसर पर करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया। इसका आशय था कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष करना चाहिए।

इस आन्दोलन के दौरान गाँधीजी ने लोगों से सत्य, अहिंसा और राष्ट्रीय एकता के आधार पर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया।

भारत छोड़ो आन्दोलन की प्रमुख घटनाएँ

1. राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी

9 अगस्त 1942 की सुबह ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा कांग्रेस के अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

गाँधीजी को पुणे के आगा खाँ महल में नजरबन्द किया गया, जबकि जवाहरलाल नेहरू सहित अनेक नेताओं को अहमदनगर किले में बन्दी बनाया गया।

2. देशव्यापी जनआन्दोलन

प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद विद्यार्थियों, किसानों, श्रमिकों, महिलाओं तथा युवाओं ने आन्दोलन की गतिविधियों को आगे बढ़ाया।

देशभर में हड़तालें, सभाएँ, जुलूस तथा विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। अनेक स्थानों पर सरकारी कार्यालयों और संचार व्यवस्था को निशाना बनाया गया तथा रेल एवं तार सेवाएँ बाधित हुईं।

आन्दोलन के कुछ स्थानों पर हिंसक घटनाएँ भी हुईं, जबकि गाँधीजी का घोषित मार्ग अहिंसात्मक संघर्ष था।

3. प्रमुख नेताओं का योगदान

जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने आन्दोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली ने बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

उषा मेहता ने गुप्त कांग्रेस रेडियो के माध्यम से राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित समाचार तथा संदेश प्रसारित किए।

4. समानान्तर सरकारों की स्थापना

भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान कुछ क्षेत्रों में अंग्रेजी प्रशासन को चुनौती देते हुए अस्थायी समानान्तर सरकारें स्थापित की गईं।

  • बलिया (उत्तर प्रदेश) में चित्तू पाण्डेय के नेतृत्व में समानान्तर शासन स्थापित हुआ।
  • सतारा (महाराष्ट्र) में नाना पाटील से जुड़ी प्रति सरकार ने कार्य किया।
  • तामलुक, मिदनापुर (बंगाल) में ताम्रलिप्त जातीय सरकार का गठन हुआ।

इन प्रयासों ने जनता की राजनीतिक जागरूकता और स्वशासन की आकांक्षा को प्रकट किया।

ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया

ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आन्दोलन को दबाने के लिए कठोर दमनकारी नीति अपनाई।

अनेक आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। कई स्थानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज तथा गोलीबारी की। सभाओं, जुलूसों और समाचार-पत्रों पर भी प्रतिबन्ध लगाए गए।

आन्दोलन के प्रमुख नेताओं के जेल में होने के बावजूद भूमिगत कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय संगठनों ने संघर्ष जारी रखा।

भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रमुख परिणाम एवं महत्त्व

  1. इस आन्दोलन ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता अब ब्रिटिश शासन की निरन्तरता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी।
  2. किसानों, श्रमिकों, विद्यार्थियों, महिलाओं तथा युवाओं की व्यापक भागीदारी से राष्ट्रीय चेतना का विस्तार हुआ।
  3. आन्दोलन में जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली जैसे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई।
  4. ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमन से आन्दोलन को दबाया, लेकिन भारतीयों की पूर्ण स्वतंत्रता की माँग और मजबूत हुई।
  5. इस आन्दोलन ने ब्रिटिश शासन की वैधता को गंभीर चुनौती दी तथा स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भारत की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई थी। भारत में स्वतंत्रता की माँग लगातार बढ़ रही थी।

1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के पक्ष में थी।

1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक समाधान खोजने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। इसने संविधान सभा तथा अन्तरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भारत की भावी राजनीतिक व्यवस्था को लेकर गहरे मतभेद बने रहे। मुस्लिम लीग पृथक पाकिस्तान की माँग कर रही थी।

20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देगा। बाद में यह प्रक्रिया और तेज कर दी गई।

माउण्टबेटन योजना

लॉर्ड लुई माउण्टबेटन मार्च 1947 में भारत के अन्तिम ब्रिटिश वायसराय बने।

उन्होंने कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य राजनीतिक नेताओं से बातचीत करके सत्ता हस्तांतरण की योजना तैयार की।

3 जून 1947 को माउण्टबेटन योजना की घोषणा की गई। इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है।

इस योजना में भारत का विभाजन करके दो स्वतंत्र राष्ट्र बनाने तथा ब्रिटिश शासन समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया।

माउण्टबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान

  1. ब्रिटिश भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र डोमिनियन बनाए जाएँगे।
  2. पंजाब तथा बंगाल के विभाजन का निर्णय उनकी विधानसभाओं की सम्बन्धित बैठकों के माध्यम से किया जाएगा।
  3. उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त में जनमत-संग्रह द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि वह भारत अथवा पाकिस्तान में से किसके साथ रहेगा।
  4. सिलहट क्षेत्र के भविष्य का निर्णय जनमत-संग्रह द्वारा किया जाएगा।
  5. भारत और पाकिस्तान के लिए अलग-अलग संविधान सभाओं की व्यवस्था होगी, जो अपने-अपने संविधान तैयार करेंगी।
  6. ब्रिटिश सरकार निर्धारित समय से पहले सत्ता हस्तांतरित करेगी।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

माउण्टबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 पारित किया। इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई।

इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे—

  1. 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित किए जाएँगे।
  2. ब्रिटिश संसद का इन दोनों देशों पर प्रत्यक्ष विधायी नियन्त्रण समाप्त हो जाएगा।
  3. दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने संविधान बनाने तथा कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होगा।
  4. देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त कर दी जाएगी।
  5. दोनों डोमिनियन में गवर्नर जनरल की व्यवस्था होगी, जो संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे।

भारत की स्वतंत्रता एवं विभाजन

14–15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना।

भारत का विभाजन करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत 15 अगस्त को मनाता है।

स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू बने। लॉर्ड माउण्टबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने।

14–15 अगस्त की मध्यरात्रि को संविधान सभा के विशेष अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। इसी अवसर पर भारत की स्वतंत्रता का स्वागत किया गया।

स्वतंत्रता के साथ हुए विभाजन के कारण पंजाब और बंगाल सहित अनेक क्षेत्रों में साम्प्रदायिक हिंसा, व्यापक विस्थापन तथा जन-धन की हानि हुई।

इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत ने लम्बे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त की।

राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं का योगदान

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सभाओं, सत्याग्रहों, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, भूमिगत गतिविधियों तथा सशस्त्र संघर्ष में भाग लिया।

1857 के विद्रोह से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन तक महिलाओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए साहस, नेतृत्व तथा त्याग का परिचय दिया।

प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी एवं उनका योगदान

  1. रानी लक्ष्मीबाई— उन्होंने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में झाँसी में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया। वे महिला साहस तथा देशभक्ति की प्रमुख प्रतीक बनीं।
  2. सरोजिनी नायडू— उन्होंने असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। 1925 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनीं। उन्होंने महिलाओं को राष्ट्रीय आन्दोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
  3. कस्तूरबा गाँधी— उन्होंने महात्मा गाँधी के साथ सामाजिक सुधार तथा स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया। उन्होंने महिलाओं को सत्याग्रह और रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए प्रेरित किया।
  4. कमला नेहरू— उन्होंने असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और महिला जनजागरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।
  5. अरुणा आसफ अली— उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय नेतृत्व किया और 9 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
  6. उषा मेहता— उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन करने में प्रमुख भूमिका निभाई। इसके माध्यम से राष्ट्रीय आन्दोलन के संदेश जनता तक पहुँचाए गए।
  7. भीकाजी कामा— उन्होंने विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया तथा 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराया।
  8. कमलादेवी चट्टोपाध्याय— उन्होंने नमक सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और स्वदेशी कार्यों को प्रोत्साहित किया।
  9. सुचेता कृपलानी— उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में भूमिगत गतिविधियों तथा संगठनात्मक कार्यों में योगदान दिया।
  10. कैप्टन लक्ष्मी सहगल— उन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज में रानी झाँसी रेजिमेंट का नेतृत्व किया।

स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं की भूमिका का महत्त्व

  1. महिलाओं की भागीदारी से राष्ट्रीय आन्दोलन का सामाजिक आधार व्यापक हुआ।
  2. विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी प्रचार तथा सत्याग्रहों को जनसमर्थन मिला।
  3. महिला नेताओं ने सभाओं, जुलूसों तथा भूमिगत संगठनों के माध्यम से राष्ट्रीय आन्दोलन को आगे बढ़ाया।
  4. स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सक्रिय भूमिका ने महिला शिक्षा, अधिकारों तथा सामाजिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाई।

1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना ने महिला शिक्षा तथा सामाजिक सुधार के संगठित प्रयासों को बल दिया।

स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान केवल सहयोग तक सीमित नहीं था। उन्होंने अनेक अवसरों पर नेतृत्व करते हुए साहस, त्याग और राष्ट्रीय एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया।

परीक्षा उपयोगी सारांश
  • भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में पारित हुआ।
  • महात्मा गाँधी ने भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया।
  • 9 अगस्त 1942 को प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देशभर में व्यापक आन्दोलन प्रारम्भ हुआ।
  • भारत छोड़ो आन्दोलन को अगस्त क्रान्ति भी कहा जाता है।
  • भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रमुख कारण क्रिप्स मिशन की असफलता और ब्रिटिश सरकार द्वारा तत्काल स्वतंत्रता न देना था।
  • जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आन्दोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
  • भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान बलिया, सतारा तथा तामलुक में समानान्तर सरकारें स्थापित हुईं।
  • 1946 में भारत की संवैधानिक समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट मिशन आया।
  • लॉर्ड माउण्टबेटन भारत के अन्तिम ब्रिटिश वायसराय थे।
  • माउण्टबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी। इसमें भारत के विभाजन तथा सत्ता हस्तांतरण का प्रस्ताव था।
  • भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई।
  • 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और पण्डित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने।
  • लॉर्ड माउण्टबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
  • रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में झाँसी का नेतृत्व किया।
  • सरोजिनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनीं।
  • उषा मेहता ने भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने आजाद हिन्द फौज की रानी झाँसी रेजिमेंट का नेतृत्व किया।
  • 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई, जिसने महिला शिक्षा एवं सामाजिक सुधार को प्रोत्साहित किया।
  • भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं ने सत्याग्रह, बहिष्कार, जनजागरण, संगठन तथा सशस्त्र संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
Topic 9 महात्मा गाँधी एवं जवाहरलाल नेहरू

महात्मा गाँधी एवं जवाहरलाल नेहरू

महात्मा गाँधी

महात्मा गाँधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता, समाज सुधारक तथा सत्य और अहिंसा के समर्थक थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचन्द गाँधी था। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसात्मक जनआन्दोलनों के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया।

भारतीय जनता उन्हें बापू और राष्ट्रपिता के नाम से सम्मानपूर्वक संबोधित करती है। उनके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन व्यापक जनआन्दोलन के रूप में विकसित हुआ।

महात्मा गाँधी का प्रारम्भिक जीवन

महात्मा गाँधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबन्दर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचन्द गाँधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था।

करमचन्द गाँधी पोरबन्दर रियासत के दीवान थे। गाँधीजी के जीवन पर उनकी माता की धार्मिक प्रवृत्ति, सत्यनिष्ठा तथा नैतिक विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा।

1883 में गाँधीजी का विवाह कस्तूरबा माखनजी से हुआ। कस्तूरबा गाँधी ने आगे चलकर उनके सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आन्दोलन सम्बन्धी कार्यों में महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

महात्मा गाँधी की शिक्षा

गाँधीजी ने प्रारम्भिक शिक्षा पोरबन्दर तथा राजकोट में प्राप्त की। उन्होंने 1887 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की।

1888 में वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने लन्दन में कानून का अध्ययन किया और 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे।

इसके बाद उन्होंने वकालत प्रारम्भ की। 1893 में वे एक कानूनी कार्य के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए।

दक्षिण अफ्रीका में गाँधीजी का योगदान

दक्षिण अफ्रीका में गाँधीजी ने भारतीयों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव और अन्याय को देखा। वहाँ भारतीयों को अनेक नागरिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था।

गाँधीजी ने भारतीय समुदाय को संगठित करके उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष प्रारम्भ किया।

1906 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भेदभावपूर्ण कानूनों के विरोध में सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ किया।

सत्याग्रह का आधार सत्य, अहिंसा, आत्मबल तथा अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रतिरोध था।

दक्षिण अफ्रीका में हुए इन संघर्षों से गाँधीजी को जनआन्दोलन के संचालन और संगठन का अनुभव प्राप्त हुआ। यही अनुभव आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उपयोगी सिद्ध हुआ।

गाँधीजी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे।

महात्मा गाँधी के प्रमुख राजनीतिक सिद्धान्त

1. सत्य

गाँधीजी सत्य को जीवन का सर्वोच्च नैतिक सिद्धान्त मानते थे। उनका विश्वास था कि व्यक्ति को अपने विचारों, वचनों तथा कार्यों में सत्य का पालन करना चाहिए।

2. अहिंसा

अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से दूर रहना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति द्वेष तथा हिंसक भावना न रखना भी है।

गाँधीजी ने अहिंसा को अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष का प्रभावी साधन बनाया।

3. सत्याग्रह

सत्याग्रह का अर्थ है—सत्य के लिए दृढ़ आग्रह करना। इसमें अन्यायपूर्ण कानूनों तथा नीतियों का अहिंसात्मक प्रतिरोध किया जाता है।

गाँधीजी के अनुसार सत्याग्रही को हिंसा का सहारा लिए बिना अन्याय का विरोध करना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर कष्ट और दण्ड सहने के लिए तैयार रहना चाहिए।

4. स्वदेशी एवं स्वराज्य

गाँधीजी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया। उन्होंने खादी, चरखा और ग्रामोद्योगों को आर्थिक आत्मनिर्भरता का साधन माना।

उनके अनुसार स्वराज्य का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि व्यक्ति और समाज में आत्मनिर्भरता, नैतिक अनुशासन तथा स्वशासन की भावना विकसित करना भी था।

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में महात्मा गाँधी का योगदान

1. चम्पारण सत्याग्रह (1917)

गाँधीजी ने 1917 में बिहार के चम्पारण में नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के विरुद्ध सत्याग्रह किया।

यह भारत में गाँधीजी का पहला प्रमुख सत्याग्रह था। इसके परिणामस्वरूप किसानों की समस्याओं की जाँच हुई और नील की खेती से सम्बन्धित शोषणकारी व्यवस्था में सुधार किया गया।

2. खेड़ा एवं अहमदाबाद आन्दोलन (1918)

1918 में गाँधीजी ने गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने से परेशान किसानों की लगान माफी की माँग का समर्थन किया।

इसी वर्ष उन्होंने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों के वेतन सम्बन्धी विवाद में सत्याग्रह के माध्यम से उनकी सहायता की।

3. रौलेट सत्याग्रह (1919)

गाँधीजी ने 1919 के रौलेट एक्ट का विरोध किया। इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को संदिग्ध व्यक्तियों को बिना नियमित मुकदमे के हिरासत में रखने के विशेष अधिकार दिए थे।

उन्होंने इस कानून के विरुद्ध देशव्यापी सत्याग्रह और हड़ताल का आह्वान किया।

4. असहयोग आन्दोलन (1920–1922)

गाँधीजी ने रौलेट एक्ट, जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड तथा खिलाफत आन्दोलन की पृष्ठभूमि में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ किया।

इस आन्दोलन के अन्तर्गत सरकारी उपाधियों, शिक्षण संस्थाओं, न्यायालयों तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया गया।

4 फरवरी 1922 को चौरी-चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद गाँधीजी ने 12 फरवरी 1922 को आन्दोलन वापस ले लिया।

5. सविनय अवज्ञा आन्दोलन (1930)

गाँधीजी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दाण्डी यात्रा प्रारम्भ की। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दाण्डी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आन्दोलन का शुभारम्भ किया।

इस आन्दोलन का उद्देश्य अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानूनों का अहिंसात्मक उल्लंघन करके पूर्ण स्वराज्य की माँग को आगे बढ़ाना था।

5 मार्च 1931 को गाँधीजी और लॉर्ड इरविन के बीच गाँधी–इरविन समझौता हुआ। इसके बाद गाँधीजी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया।

6. भारत छोड़ो आन्दोलन (1942)

8 अगस्त 1942 को बम्बई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इस अवसर पर गाँधीजी ने करो या मरो का आह्वान किया।

9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार ने गाँधीजी सहित कांग्रेस के अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

इस आन्दोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त करने की माँग को व्यापक जनसमर्थन प्रदान किया।

महात्मा गाँधी के सामाजिक एवं रचनात्मक कार्य

  1. छुआछूत तथा जातिगत भेदभाव के विरोध में कार्य किया।
  2. महिलाओं की शिक्षा, सम्मान और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी का समर्थन किया।
  3. खादी, चरखा, कुटीर उद्योग तथा ग्राम स्वावलम्बन को प्रोत्साहित किया।
  4. हिन्दू-मुस्लिम एकता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान पर बल दिया।
  5. स्वच्छता, नशाबन्दी तथा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया।
  6. शिक्षा को श्रम, नैतिक विकास और आत्मनिर्भरता से जोड़ने के लिए बुनियादी शिक्षा का समर्थन किया।

महात्मा गाँधी की मृत्यु एवं ऐतिहासिक महत्त्व

30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा के लिए जाते समय नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गाँधी की हत्या कर दी।

नई दिल्ली के राजघाट में उनका स्मारक स्थित है।

महात्मा गाँधी ने सत्य, अहिंसा और जनभागीदारी के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन को नई दिशा दी। उनके विचारों ने विश्व के अनेक अहिंसात्मक और नागरिक अधिकार आन्दोलनों को भी प्रेरित किया।

प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गाँधी जयंती तथा अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है।

जवाहरलाल नेहरू

पण्डित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता, आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राजनेता तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।

उन्होंने पूर्ण स्वराज्य, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आर्थिक विकास पर विशेष बल दिया।

जवाहरलाल नेहरू का प्रारम्भिक जीवन

जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवम्बर 1889 को इलाहाबाद (वर्तमान प्रयागराज), उत्तर प्रदेश में हुआ था।

उनके पिता का नाम पण्डित मोतीलाल नेहरू तथा माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे।

1916 में जवाहरलाल नेहरू का विवाह कमला नेहरू से हुआ। उनकी पुत्री इन्दिरा गाँधी आगे चलकर भारत की प्रधानमंत्री बनीं।

उनकी बहन विजयलक्ष्मी पण्डित एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और राजनयिक थीं। उनकी दूसरी बहन कृष्णा हठीसिंह लेखिका थीं।

जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा

जवाहरलाल नेहरू ने प्रारम्भिक शिक्षा घर पर प्राप्त की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए।

उन्होंने हैरो स्कूल तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की।

इसके बाद लन्दन के इनर टेम्पल में कानून का अध्ययन किया और बैरिस्टर बने।

1912 में भारत लौटकर उन्होंने इलाहाबाद में वकालत प्रारम्भ की। शीघ्र ही वे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़ गए।

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में जवाहरलाल नेहरू का योगदान

1. राजनीतिक जीवन का प्रारम्भ

जवाहरलाल नेहरू ने 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। 1917 में वे होमरूल लीग से जुड़े।

1919 के रौलेट एक्ट के विरोध तथा महात्मा गाँधी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्रीय आन्दोलन ने उनके राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया।

उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों, श्रमिकों तथा सामान्य जनता के अधिकारों के लिए कार्य करना प्रारम्भ किया।

2. असहयोग आन्दोलन में योगदान

जवाहरलाल नेहरू ने 1920–1922 के असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया।

उन्होंने सभाओं, जनजागरण तथा ब्रिटिश शासन के विरोध से सम्बन्धित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।

इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। आगे चलकर स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अनेक बार कारावास का सामना करना पड़ा।

3. कांग्रेस संगठन में भूमिका

नेहरू ने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न पदों पर कार्य किया।

1924 में वे इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष बने। उन्होंने नगर प्रशासन तथा सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के प्रयास किए।

1926 से 1928 के बीच उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में कार्य किया।

4. पूर्ण स्वराज्य की माँग

जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के पक्षधर थे।

दिसम्बर 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू ने की।

इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया।

31 दिसम्बर 1929 की मध्यरात्रि को नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा ध्वज फहराया।

कांग्रेस के निर्णय के अनुसार 26 जनवरी 1930 को देशभर में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।

5. सविनय अवज्ञा आन्दोलन में योगदान

जवाहरलाल नेहरू ने 1930 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया।

उन्होंने ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों और कानूनों का विरोध किया। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।

उनके नेतृत्व और सक्रियता से युवाओं तथा शिक्षित वर्गों की स्वतंत्रता आन्दोलन में भागीदारी बढ़ी।

6. कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में योगदान

जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन के अतिरिक्त 1936 के लखनऊ तथा 1937 के फैजपुर अधिवेशन में भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे।

उन्होंने कांग्रेस में समाजवादी विचारों, आर्थिक समानता तथा किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान देने का समर्थन किया।

7. भारत छोड़ो आन्दोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति

1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में नेहरू ने महात्मा गाँधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ ब्रिटिश शासन समाप्त करने की माँग का समर्थन किया।

9 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1945 में जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति की वार्ताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1946 में वे अन्तरिम सरकार के प्रमुख बने और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे।

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने।

जवाहरलाल नेहरू के प्रमुख राजनीतिक विचार

  1. लोकतंत्र— नेहरू संसदीय लोकतंत्र, सार्वभौमिक मताधिकार तथा नागरिक अधिकारों के समर्थक थे।
  2. धर्मनिरपेक्षता— वे सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार तथा राज्य के धार्मिक पक्षपात से मुक्त रहने के पक्षधर थे।
  3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण— उन्होंने विज्ञान, आधुनिक शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी विकास को देश की प्रगति का आधार माना।
  4. समाजवादी दृष्टिकोण— वे आर्थिक असमानता कम करने, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास तथा नियोजित आर्थिक प्रगति के समर्थक थे।
  5. राष्ट्रीय एकता— नेहरू भारत की भाषायी, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के बीच राष्ट्रीय एकता को आवश्यक मानते थे।

स्वतंत्र भारत के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का योगदान

1. लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास

नेहरू ने स्वतंत्र भारत में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास किया।

उनके प्रधानमंत्रित्व काल में 1951–1952 में भारत के प्रथम आम चुनाव आयोजित हुए। उन्होंने लोकतांत्रिक परम्पराओं और जनप्रतिनिधि शासन के विकास पर बल दिया।

2. आर्थिक नियोजन एवं औद्योगिक विकास

नेहरू ने भारत के आर्थिक विकास के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को महत्व दिया।

1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई तथा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गई।

उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र, बड़े उद्योगों, बाँधों तथा आधारभूत संरचना के विकास को प्रोत्साहित किया।

3. शिक्षा एवं विज्ञान का विकास

नेहरू ने आधुनिक शिक्षण संस्थाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तकनीकी शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया।

उनके कार्यकाल में उच्च शिक्षा, तकनीकी संस्थानों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से सम्बन्धित संस्थाओं के विस्तार को प्रोत्साहन मिला।

4. विदेश नीति

नेहरू ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति तथा गुटनिरपेक्षता पर बल दिया।

उनका उद्देश्य भारत को शीतयुद्ध के विरोधी शक्ति-गुटों से अलग रखते हुए राष्ट्रीय हितों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध विकसित करना था।

उन्होंने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा पंचशील के सिद्धान्तों को महत्व दिया।

जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख रचनाएँ

  • भारत एक खोज — भारत के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक।
  • विश्व इतिहास की झलक — विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं का वर्णन।
  • मेरी कहानी — नेहरू की आत्मकथात्मक रचना।

जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु एवं ऐतिहासिक महत्त्व

जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।

27 मई 1964 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया।

नेहरू का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं था। उन्होंने स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक शासन, आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा आर्थिक नियोजन को मजबूत आधार प्रदान किया।

भारत में प्रतिवर्ष 14 नवम्बर को उनके जन्मदिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है।

परीक्षा उपयोगी सारांश
  • महात्मा गाँधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबन्दर, गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचन्द गाँधी था।
  • गाँधीजी के पिता करमचन्द गाँधी, माता पुतलीबाई तथा पत्नी कस्तूरबा गाँधी थीं।
  • गाँधीजी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे।
  • गाँधीजी के प्रमुख सिद्धान्त सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी तथा स्वराज्य थे।
  • भारत में गाँधीजी का पहला प्रमुख सत्याग्रह 1917 का चम्पारण सत्याग्रह था।
  • गाँधीजी ने 1920 में असहयोग आन्दोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन का नेतृत्व किया।
  • 1930 में दाण्डी यात्रा तथा नमक सत्याग्रह गाँधीजी के नेतृत्व की प्रमुख घटनाएँ थीं।
  • 8 अगस्त 1942 को गाँधीजी ने भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान करो या मरो का आह्वान किया।
  • गाँधीजी ने छुआछूत उन्मूलन, महिला उत्थान, खादी, ग्राम स्वावलम्बन तथा धार्मिक सद्भाव को प्रोत्साहित किया।
  • 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गाँधी की हत्या कर दी।
  • जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवम्बर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था।
  • नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, माता स्वरूप रानी तथा पत्नी कमला नेहरू थीं।
  • नेहरू ने इंग्लैंड के हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की तथा कानून का अध्ययन किया।
  • जवाहरलाल नेहरू ने 1920–1922 के असहयोग आन्दोलन तथा 1930 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया।
  • 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया।
  • जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक यह पद संभाला।
  • नेहरू के प्रमुख राजनीतिक विचार लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विकास तथा गुटनिरपेक्षता थे।
  • नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में 1950 में योजना आयोग की स्थापना तथा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई।
  • नेहरू की प्रमुख रचनाएँ भारत एक खोज, विश्व इतिहास की झलक तथा मेरी कहानी हैं।
  • जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हुआ। उनके जन्मदिवस 14 नवम्बर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है।
Topic 10 गोपाल कृष्ण गोखले एवं दादाभाई नौरोजी

गोपाल कृष्ण गोखले एवं दादाभाई नौरोजी

गोपाल कृष्ण गोखले

गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रमुख उदारवादी नेता, समाज सुधारक तथा शिक्षाविद् थे। उनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में हुआ था। उनका निधन 19 फरवरी 1915 को हुआ।

वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेताओं में थे। उन्होंने संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों तथा स्वशासन की माँग की। महात्मा गाँधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।

गोपाल कृष्ण गोखले का प्रारम्भिक जीवन एवं शिक्षा

गोखले का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही वे अध्ययनशील, परिश्रमी तथा देशभक्त थे।

उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। वे डेक्कन एजुकेशन सोसायटी से भी जुड़े रहे।

न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानाडे का गोखले के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। रानाडे के मार्गदर्शन में उन्होंने सामाजिक सुधार, राजनीति तथा आर्थिक समस्याओं का गहन अध्ययन किया।

गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक जीवन

गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और शीघ्र ही उदारवादी विचारधारा के प्रमुख प्रवक्ता बन गए।

1899 में वे बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने तथा 1902 में उन्हें केन्द्रीय विधान परिषद में स्थान मिला।

उन्होंने विधान परिषदों में भारतीयों की आर्थिक कठिनाइयों, प्रशासनिक सुधारों, सरकारी व्यय तथा शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाया।

1905 में गोखले ने बनारस में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की।

गोपाल कृष्ण गोखले की उदारवादी विचारधारा

गोखले का विश्वास था कि भारत में राजनीतिक सुधार संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण तरीकों से प्राप्त किए जाने चाहिए।

उनकी विचारधारा की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं—

  1. प्रार्थना-पत्रों, प्रस्तावों तथा संवैधानिक साधनों से राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना।
  2. भारत में क्रमिक संवैधानिक सुधारों के माध्यम से स्वशासन की स्थापना करना।
  3. विधान परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना।
  4. प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों को अधिक अवसर प्रदान करना।
  5. शिक्षा तथा सामाजिक सुधारों के माध्यम से भारतीय समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना।
  6. सरकारी व्यय में कमी तथा गरीब जनता पर करों का बोझ घटाने की माँग करना।

सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी

गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को पुणे में सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी की स्थापना की। इसे भारत सेवक समाज भी कहा जाता है।

इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य ऐसे प्रशिक्षित और निष्ठावान कार्यकर्ता तैयार करना था, जो अपना जीवन देश तथा समाज की सेवा के लिए समर्पित कर सकें।

सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी के प्रमुख उद्देश्य
  1. युवाओं को राष्ट्रसेवा और सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना।
  2. भारतीय जनता में शिक्षा तथा राजनीतिक जागरूकता का प्रसार करना।
  3. गरीबों, श्रमिकों तथा समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति सुधारना।
  4. राष्ट्रीय एकता, नैतिकता और सामाजिक सेवा की भावना विकसित करना।
  5. संवैधानिक साधनों द्वारा भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना।

इस संस्था ने शिक्षा, समाजसेवा तथा राष्ट्रीय जागरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गोखले का मानना था कि राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रशिक्षित और सेवाभावी नागरिकों का होना आवश्यक है।

गोपाल कृष्ण गोखले के शैक्षिक एवं सामाजिक सुधार

1. प्राथमिक शिक्षा का प्रसार

गोखले प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का आधार मानते थे। उन्होंने सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सुलभ बनाने तथा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने का समर्थन किया।

1911 में उन्होंने केन्द्रीय विधान परिषद में प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत किया। यद्यपि यह विधेयक पारित नहीं हो सका, लेकिन इसने भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की माँग को मजबूत किया।

2. सामाजिक सुधार

गोखले ने जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता और अशिक्षा का विरोध किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा तथा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान का समर्थन किया।

3. आर्थिक सुधार

गोखले ने भारतीय जनता पर भारी करों, अत्यधिक सैन्य व्यय तथा प्रशासनिक खर्चों की आलोचना की।

उन्होंने ब्रिटिश सरकार से भारतीयों की आर्थिक स्थिति सुधारने, सरकारी व्यय कम करने तथा जनहितकारी नीतियाँ अपनाने की माँग की।

महात्मा गाँधी के राजनीतिक गुरु

महात्मा गाँधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले की उदारता, देशसेवा, नैतिकता तथा राजनीतिक समझ का गाँधीजी पर गहरा प्रभाव पड़ा।

गोखले ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए गाँधीजी द्वारा किए जा रहे संघर्ष का समर्थन किया।

1912 में गोखले दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ भारतीय समुदाय की समस्याओं को समझने तथा उनके समाधान के लिए प्रयास किए।

भारत लौटने पर गाँधीजी ने गोखले के विचारों और मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण माना।

गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान एवं महत्त्व

  • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी विचारधारा को मजबूत किया।
  • स्वशासन तथा भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की माँग को आगे बढ़ाया।
  • 1905 में सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी की स्थापना की।
  • प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक समानता और आर्थिक सुधारों के लिए कार्य किया।
  • महात्मा गाँधी सहित अनेक राष्ट्रीय नेताओं को राजनीतिक दिशा प्रदान की।

दादाभाई नौरोजी

दादाभाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख उदारवादी नेता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद् तथा समाज सुधारक थे।

उनका जन्म 4 सितम्बर 1825 को बम्बई में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनका निधन 30 जून 1917 को हुआ।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में दीर्घकालीन योगदान के कारण उन्हें भारत का वृद्ध पितामह कहा जाता है।

उन्होंने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारत की गरीबी का प्रमुख कारण देश की सम्पत्ति का ब्रिटेन की ओर लगातार जाना था।

दादाभाई नौरोजी का प्रारम्भिक जीवन एवं शिक्षा

दादाभाई नौरोजी ने अपनी शिक्षा बम्बई के एलफिन्स्टन संस्थान में प्राप्त की।

वे अध्ययन में प्रतिभाशाली थे और आगे चलकर एलफिन्स्टन कॉलेज में गणित तथा प्राकृतिक दर्शन के प्राध्यापक बने। वे इस संस्थान में प्राध्यापक पद प्राप्त करने वाले प्रारम्भिक भारतीयों में प्रमुख थे।

शिक्षा के साथ उन्होंने समाज सुधार तथा भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों के लिए भी कार्य करना प्रारम्भ किया।

उन्होंने महिला शिक्षा, सामाजिक जागरूकता तथा पारसी समाज में सुधार का समर्थन किया।

दादाभाई नौरोजी का राजनीतिक जीवन

1. राजनीतिक संगठनों में योगदान

दादाभाई नौरोजी भारत में प्रारम्भिक राजनीतिक जागरण से जुड़े रहे। वे बम्बई एसोसिएशन जैसी राजनीतिक गतिविधियों से सम्बन्धित थे।

उन्होंने 1866 में लन्दन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की।

इस संस्था का उद्देश्य ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारत की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना तथा भारतीयों के हितों की रक्षा करना था।

2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में योगदान

दादाभाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारम्भिक प्रमुख नेताओं में थे। उन्होंने कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करने तथा भारतीयों की माँगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीन बार अध्यक्ष चुने गए—

  1. 1886 — कलकत्ता अधिवेशन।
  2. 1893 — लाहौर अधिवेशन।
  3. 1906 — कलकत्ता अधिवेशन।

1906 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने स्वराज्य की माँग को प्रमुखता दी। उन्होंने भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिए जाने का समर्थन किया।

3. ब्रिटिश संसद में योगदान

1892 में दादाभाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित हुए। वे ब्रिटिश संसद के निचले सदन के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे।

वे लन्दन के सेन्ट्रल फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र से लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे।

ब्रिटिश संसद में उन्होंने भारतीयों की गरीबी, प्रशासनिक भेदभाव, आर्थिक शोषण तथा राजनीतिक अधिकारों के प्रश्न उठाए।

उन्होंने भारत और ब्रिटेन में एक साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की माँग भी की, ताकि भारतीय युवाओं को समान अवसर मिल सकें।

दादाभाई नौरोजी का धन-निष्कासन सिद्धान्त

दादाभाई नौरोजी का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान धन-निष्कासन सिद्धान्त था।

धन-निष्कासन सिद्धान्त के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आय और सम्पत्ति का एक बड़ा भाग प्रतिवर्ष बिना उचित आर्थिक प्रतिफल के ब्रिटेन भेजा जाता था। इससे भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई और गरीबी बढ़ी।

नौरोजी ने इस सिद्धान्त के माध्यम से ब्रिटिश शासन की आर्थिक शोषणकारी नीतियों की आलोचना की।

भारत से धन-निष्कासन के प्रमुख कारण
  1. ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन एवं पेंशन— भारत में कार्य करने वाले अंग्रेज अधिकारियों की आय और पेंशन का बड़ा भाग ब्रिटेन भेजा जाता था।
  2. प्रशासनिक व्यय— ब्रिटेन में भारत के प्रशासन से सम्बन्धित अनेक खर्चों का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाता था।
  3. व्यापारिक लाभ— ब्रिटिश व्यापारियों और कम्पनियों द्वारा भारत से अर्जित लाभ का बड़ा भाग ब्रिटेन भेज दिया जाता था।
  4. ऋण का ब्याज— भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन से लिए गए ऋणों तथा अन्य वित्तीय दायित्वों का भुगतान भारतीय धन से किया जाता था।
  5. सैन्य एवं अन्य व्यय— ब्रिटिश साम्राज्य के हितों से सम्बन्धित अनेक सैन्य और प्रशासनिक खर्चों का भार भारतीय राजस्व पर डाला जाता था।
धन-निष्कासन के प्रमुख परिणाम
  1. भारत की राष्ट्रीय सम्पत्ति और पूँजी में कमी हुई।
  2. भारतीय उद्योगों तथा व्यापार के विकास में बाधाएँ उत्पन्न हुईं।
  3. किसानों, श्रमिकों और सामान्य जनता की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई।
  4. देश में गरीबी तथा आर्थिक असमानता बढ़ी।
  5. ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ।

दादाभाई नौरोजी ने भारतीयों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करके 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग 20 रुपये होने का अनुमान प्रस्तुत किया था।

धन-निष्कासन सिद्धान्त ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को एक महत्वपूर्ण आर्थिक आधार प्रदान किया।

दादाभाई नौरोजी की प्रमुख पुस्तक

दादाभाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है, जिसका प्रकाशन 1901 में हुआ था।

इस पुस्तक में उन्होंने भारत की गरीबी, ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव तथा धन-निष्कासन सिद्धान्त का विस्तार से विश्लेषण किया।

उन्होंने तर्क दिया कि भारत की आर्थिक बदहाली केवल प्राकृतिक परिस्थितियों का परिणाम नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियाँ भी इसके लिए उत्तरदायी थीं।

दादाभाई नौरोजी के शैक्षिक एवं सामाजिक सुधार

  1. शिक्षा का प्रसार— उन्होंने भारतीयों के लिए आधुनिक तथा उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने का समर्थन किया।
  2. महिला शिक्षा— उन्होंने महिलाओं की शिक्षा तथा सामाजिक स्थिति सुधारने के प्रयासों का समर्थन किया।
  3. प्रशासनिक समानता— उन्होंने सरकारी सेवाओं में भारतीयों के साथ भेदभाव समाप्त करने तथा योग्यता के आधार पर अवसर देने की माँग की।
  4. सामाजिक सुधार— उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, अशिक्षा और असमानता को दूर करने के लिए जनजागरण पर बल दिया।
  5. आर्थिक जागरूकता— उन्होंने भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण से अवगत कराया।

दादाभाई नौरोजी का राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान

दादाभाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों स्तरों पर मजबूत किया।

उन्होंने ब्रिटेन में भारतीयों की समस्याओं को उठाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हितों के प्रति जागरूकता विकसित की।

उनकी उदारवादी विचारधारा का आधार संवैधानिक सुधार, भारतीयों के राजनीतिक अधिकार तथा स्वशासन की प्राप्ति था।

1906 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज्य की माँग को प्रमुखता देकर उन्होंने आगे के राष्ट्रीय आन्दोलन को नई दिशा प्रदान की।

परीक्षा उपयोगी सारांश
  • गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में हुआ था।
  • गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेता थे।
  • महादेव गोविन्द रानाडे गोखले के प्रमुख मार्गदर्शक थे।
  • 1905 में गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
  • गोखले ने 12 जून 1905 को पुणे में सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी की स्थापना की थी।
  • सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी का उद्देश्य प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार करके राष्ट्रसेवा, शिक्षा तथा सामाजिक सुधार करना था।
  • 1911 में गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया था।
  • महात्मा गाँधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।
  • गोखले का निधन 19 फरवरी 1915 को हुआ था।
  • दादाभाई नौरोजी का जन्म 4 सितम्बर 1825 को बम्बई में हुआ था।
  • दादाभाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पितामह कहा जाता है।
  • दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लन्दन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी।
  • दादाभाई नौरोजी 1886, 1893 तथा 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे।
  • 1892 में दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय बने।
  • धन-निष्कासन सिद्धान्त दादाभाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार भारत की सम्पत्ति का बड़ा भाग ब्रिटेन भेजा जाता था।
  • दादाभाई नौरोजी की प्रमुख पुस्तक पॉवर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है, जिसका प्रकाशन 1901 में हुआ था।
  • 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने स्वराज्य की माँग को प्रमुखता दी।
  • दादाभाई नौरोजी का निधन 30 जून 1917 को हुआ था।
Topic 11 सुभाष चन्द्र बोस, बाल गंगाधर तिलक एवं लाला लाजपत राय

सुभाष चन्द्र बोस, बाल गंगाधर तिलक एवं लाला लाजपत राय

प्रमुख उग्र राष्ट्रवादी नेता

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में उग्र राष्ट्रवादी नेताओं ने पूर्ण स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार तथा जनसंघर्ष पर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि केवल प्रार्थना-पत्रों और संवैधानिक सुधारों की माँग से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती।

इस विचारधारा के प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चन्द्र पाल शामिल थे। बाद के दौर में सुभाष चन्द्र बोस ने भी अधिक सक्रिय एवं संघर्षपूर्ण तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त करने का समर्थन किया।

सुभाष चन्द्र बोस

सुभाष चन्द्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान राष्ट्रवादी नेता एवं आजाद हिन्द फौज के प्रमुख सेनानायक थे। उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है।

वे भारत को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के पक्षधर थे। उन्होंने राजनीतिक संघर्ष के साथ संगठित सैन्य शक्ति के माध्यम से भी स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया।

सुभाष चन्द्र बोस का प्रारम्भिक जीवन एवं शिक्षा

सुभाष चन्द्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा (वर्तमान ओडिशा) में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती देवी था।

उनके पिता प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष चन्द्र बोस बचपन से ही प्रतिभाशाली, अनुशासित और देशभक्त विचारों वाले विद्यार्थी थे।

उन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा कटक में प्राप्त की। इसके बाद कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज तथा स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अध्ययन किया।

उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की।

ब्रिटिश शासन की सेवा करने के स्थान पर देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने का निर्णय लेते हुए उन्होंने 1921 में भारतीय सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया।

सुभाष चन्द्र बोस का राजनीतिक जीवन

1. स्वतंत्रता आन्दोलन में प्रवेश

1921 में भारत लौटने के बाद सुभाष चन्द्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। वे देशबन्धु चितरंजन दास से विशेष रूप से प्रभावित थे और उन्हें अपना राजनीतिक मार्गदर्शक मानते थे।

उन्होंने बंगाल में राष्ट्रीय आन्दोलन के संगठन तथा जनजागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के विरोध के कारण उन्हें अनेक बार गिरफ्तार किया गया।

1924 में वे कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। इस दौरान भी उनकी राजनीतिक गतिविधियाँ जारी रहीं।

2. कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में योगदान

1938 में सुभाष चन्द्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए।

उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के साथ भारत के आर्थिक विकास, औद्योगीकरण तथा राष्ट्रीय नियोजन पर बल दिया। उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने।

1939 में सुभाष चन्द्र बोस पुनः कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। इस बार उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में गाँधीजी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभि सीतारमैया को पराजित किया।

लेकिन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष की रणनीति और संगठनात्मक प्रश्नों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से उनके मतभेद बढ़ गए। परिणामस्वरूप उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया।

3. फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना

कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद सुभाष चन्द्र बोस ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।

इसका उद्देश्य कांग्रेस के भीतर तथा बाहर सक्रिय वामपंथी और उग्र राष्ट्रवादी शक्तियों को संगठित करके ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष को तेज करना था।

सुभाष चन्द्र बोस के प्रमुख राजनीतिक विचार

  1. भारत को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
  2. स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संगठित जनसंघर्ष के साथ आवश्यकता पड़ने पर सैन्य शक्ति का भी उपयोग किया जा सकता है।
  3. राष्ट्रीय एकता में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।
  4. स्वतंत्र भारत में आधुनिक उद्योगों, वैज्ञानिक शिक्षा और आर्थिक नियोजन को महत्व दिया जाना चाहिए।
  5. युवाओं में अनुशासन, साहस, त्याग तथा राष्ट्रसेवा की भावना विकसित होनी चाहिए।

आजाद हिन्द फौज एवं सुभाष चन्द्र बोस

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सुभाष चन्द्र बोस ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया।

1941 में वे ब्रिटिश निगरानी से निकलकर भारत से बाहर चले गए। पहले जर्मनी पहुँचे और बाद में दक्षिण-पूर्व एशिया गए।

आजाद हिन्द फौज का प्रारम्भिक गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। रासबिहारी बोस ने दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1943 में सुभाष चन्द्र बोस सिंगापुर पहुँचे और आजाद हिन्द फौज का नेतृत्व संभाला। उन्होंने इसका पुनर्गठन करके इसे भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक संगठित सैन्य शक्ति के रूप में विकसित किया।

आजाद हिन्द फौज के प्रमुख उद्देश्य
  1. ब्रिटिश शासन को समाप्त करके भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना।
  2. भारतीय सैनिकों एवं प्रवासी भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए संगठित करना।
  3. सैन्य संघर्ष के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को चुनौती देना।
  4. धर्म, जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता स्थापित करना।
  5. स्वतंत्र भारत में भारतीयों द्वारा संचालित सरकार की स्थापना करना।

आजाद हिन्द सरकार की स्थापना

सुभाष चन्द्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसे आजाद हिन्द सरकार कहा गया।

वे इस सरकार के प्रमुख बने तथा आजाद हिन्द फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में कार्य किया।

आजाद हिन्द फौज ने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध बर्मा (वर्तमान म्यांमार) और भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा पर सैन्य अभियान चलाए।

आजाद हिन्द फौज में महिलाओं की भागीदारी के लिए रानी झाँसी रेजिमेंट का गठन किया गया। इसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया।

यद्यपि आजाद हिन्द फौज सैन्य रूप से अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसके संघर्ष ने भारतीय सैनिकों और जनता में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया।

सुभाष चन्द्र बोस के प्रमुख नारे

  • तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा।
  • दिल्ली चलो।
  • जय हिन्द।

सुभाष चन्द्र बोस ने इन नारों के माध्यम से भारतीयों में राष्ट्रप्रेम, साहस तथा बलिदान की भावना विकसित की। जय हिन्द आजाद हिन्द फौज का प्रमुख अभिवादन बना और बाद में पूरे भारत में लोकप्रिय हुआ।

सुभाष चन्द्र बोस की प्रमुख रचनाएँ

  • द इंडियन स्ट्रगल — भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण।
  • एन इंडियन पिलग्रिम — उनकी आत्मकथात्मक रचना।

सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु एवं योगदान

18 अगस्त 1945 को ताइहोकू (वर्तमान ताइपे) में विमान दुर्घटना के बाद सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु होने की सूचना सामने आई। उनकी मृत्यु की परिस्थितियों को लेकर विवाद और विभिन्न जाँचें हुई हैं।

सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज, आजाद हिन्द सरकार तथा सैन्य संघर्ष के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

प्रतिवर्ष 23 जनवरी को उनकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख उग्र राष्ट्रवादी नेता, शिक्षाविद्, समाज सुधारक, पत्रकार और लेखक थे।

उन्होंने स्वराज्य को भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार बताया तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनजागरण को बढ़ावा दिया।

जनता के बीच लोकप्रिय होने के कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई।

बाल गंगाधर तिलक का प्रारम्भिक जीवन एवं शिक्षा

बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के चिखली गाँव में हुआ था।

उनके पिता का नाम गंगाधर रामचन्द्र तिलक था। उन्होंने पुणे के डेक्कन कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की और कानून की पढ़ाई भी की।

तिलक का विश्वास था कि शिक्षा और राष्ट्रीय चेतना के माध्यम से भारतीय समाज को स्वतंत्रता के लिए तैयार किया जा सकता है।

उन्होंने गोपाल गणेश आगरकर तथा अन्य सहयोगियों के साथ 1880 में पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की।

1884 में उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ डेक्कन एजुकेशन सोसायटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संस्था ने आधुनिक शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया।

बाल गंगाधर तिलक की उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा

तिलक का मानना था कि भारतीयों को स्वराज्य प्राप्त करने के लिए केवल ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना या याचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि संगठित जनसंघर्ष करना चाहिए।

उनका प्रसिद्ध नारा था—

स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।

तिलक ने स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा राजनीतिक जनजागरण पर विशेष बल दिया।

बाल गंगाधर तिलक का राजनीतिक योगदान

1. राष्ट्रीय समाचार-पत्रों का प्रकाशन

बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में अपने सहयोगियों के साथ दो प्रमुख समाचार-पत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ किया—

  • केसरी — मराठी भाषा में।
  • मराठा — अंग्रेजी भाषा में।

इन समाचार-पत्रों के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों की आलोचना की और भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न की।

उनके लेखों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन पर राजद्रोह के मुकदमे चलाए और उन्हें कारावास की सजा दी।

2. सार्वजनिक उत्सवों द्वारा राष्ट्रीय जागरण

तिलक ने गणपति उत्सव तथा शिवाजी उत्सव को सार्वजनिक रूप देकर जनता को संगठित करने का प्रयास किया।

इन उत्सवों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक गौरव तथा राजनीतिक जागरूकता को प्रोत्साहन मिला।

3. लाल-बाल-पाल एवं गरम दल

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता थे।

तिलक, लाला लाजपत राय तथा बिपिन चन्द्र पाल की प्रसिद्ध त्रयी को लाल-बाल-पाल कहा जाता था।

इन नेताओं ने स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया।

1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद बढ़ने के कारण संगठन में विभाजन हो गया।

4. माण्डले कारावास

1908 में ब्रिटिश सरकार ने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

उन्हें बर्मा के माण्डले कारागार में रखा गया। इसी कारावास के दौरान उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य की रचना की।

1914 में कारावास से मुक्त होने के बाद उन्होंने पुनः राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया।

होमरूल आन्दोलन

होमरूल आन्दोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था।

बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होमरूल लीग की स्थापना की। उसी वर्ष एनी बेसेंट ने भी एक अलग होमरूल लीग स्थापित की।

दोनों लीगों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में स्वशासन की माँग को लोकप्रिय बनाया।

होमरूल आन्दोलन के प्रमुख उद्देश्य एवं कार्यक्रम
  1. भारत के लिए स्वशासन का अधिकार प्राप्त करना।
  2. भारतीय जनता को राजनीतिक अधिकारों तथा स्वराज्य के प्रति जागरूक करना।
  3. सभाओं, भाषणों और साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना।
  4. विभिन्न क्षेत्रों में संगठन स्थापित करके स्वशासन की माँग को मजबूत करना।
  5. भारतीयों को संवैधानिक एवं राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करना।

होमरूल आन्दोलन ने स्वशासन की माँग को देशव्यापी राजनीतिक चर्चा का विषय बनाया तथा राष्ट्रीय आन्दोलन को नई गति प्रदान की।

बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख पुस्तकें

  • गीता रहस्य — श्रीमद्भगवद्गीता के कर्मयोग सम्बन्धी विचारों की व्याख्या।
  • द आर्कटिक होम इन द वेदाज — वैदिक आर्यों के मूल निवास से सम्बन्धित विचारों पर आधारित रचना।
  • द ओरायन — वैदिक साहित्य के काल निर्धारण से सम्बन्धित अध्ययन।

बाल गंगाधर तिलक का निधन एवं महत्त्व

बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को बम्बई में हुआ।

उन्होंने स्वराज्य को राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रमुख उद्देश्य बनाने, जनता में राजनीतिक चेतना विकसित करने तथा स्वदेशी और होमरूल आन्दोलनों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

उनकी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को व्यापक जनसमर्थन प्रदान करने में सहायता की।

लाला लाजपत राय

लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख उग्र राष्ट्रवादी नेता, समाज सुधारक, शिक्षाविद् और लेखक थे।

वे पंजाब में राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख नेता थे। उन्हें पंजाब केसरी तथा पंजाब का शेर कहा जाता है।

बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चन्द्र पाल के साथ वे लाल-बाल-पाल की प्रसिद्ध राष्ट्रवादी त्रयी के सदस्य थे।

लाला लाजपत राय का प्रारम्भिक जीवन एवं शिक्षा

लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के धुडीके गाँव में हुआ था। यह स्थान वर्तमान मोगा जिले में स्थित है।

उनके पिता का नाम राधाकृष्ण तथा माता का नाम गुलाब देवी था।

उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त करके वकालत प्रारम्भ की। कुछ समय तक उन्होंने रोहतक और हिसार में वकालत की।

लाला लाजपत राय पर आर्य समाज और स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा।

लाला लाजपत राय का राजनीतिक योगदान

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका

लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। उन्होंने पूर्ण स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया।

बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आन्दोलन को उन्होंने सक्रिय समर्थन दिया।

सितम्बर 1920 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। इसी अधिवेशन में असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

2. लाल-बाल-पाल में भूमिका

लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चन्द्र पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उग्र राष्ट्रवादी धारा के प्रमुख नेता थे।

इन तीनों नेताओं ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सक्रिय जनसंघर्ष, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता पर बल दिया।

3. राष्ट्रीय शिक्षा एवं सामाजिक सुधार

लाला लाजपत राय आर्य समाज तथा दयानन्द एंग्लो वैदिक शिक्षा आन्दोलन से जुड़े थे। उन्होंने पंजाब में आधुनिक एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया।

उन्होंने छुआछूत तथा सामाजिक असमानता का विरोध किया और समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए कार्य किया।

1921 में उन्होंने लाहौर में सर्वेन्ट्स ऑफ द पीपल सोसायटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य राष्ट्रसेवा, शिक्षा तथा सामाजिक कल्याण के लिए कार्यकर्ता तैयार करना था।

4. आर्थिक एवं संस्थागत योगदान

लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आर्थिक संस्थाओं के विकास को प्रोत्साहित किया।

वे पंजाब नेशनल बैंक तथा लक्ष्मी बीमा कम्पनी की स्थापना से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में थे।

इन प्रयासों का उद्देश्य भारतीय पूँजी, व्यापार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था।

साइमन कमीशन का विरोध

1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन नियुक्त किया। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका व्यापक विरोध किया।

30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के लाहौर आगमन पर लाला लाजपत राय ने एक विशाल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए।

पुलिस अधीक्षक जेम्स ए. स्कॉट के नेतृत्व में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान लाला लाजपत राय गम्भीर रूप से घायल हुए।

लाठीचार्ज के बाद उन्होंने कहा था कि उन पर पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में कील सिद्ध होगी।

17 नवम्बर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय का निधन हो गया।

उनकी मृत्यु से देशभर में आक्रोश फैल गया। भगत सिंह तथा उनके क्रान्तिकारी साथियों ने इसका प्रतिशोध लेने का निर्णय किया।

इस प्रकार लाला लाजपत राय का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा बना।

लाला लाजपत राय की हिन्दी सेवा एवं प्रमुख रचनाएँ

लाला लाजपत राय ने हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि के प्रचार का समर्थन किया। उनका विश्वास था कि भारतीय भाषाओं के विकास से राष्ट्रीय चेतना और एकता को बल मिलेगा।

उन्होंने समाचार-पत्रों तथा पुस्तकों के माध्यम से देशभक्ति, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक सुधार के विचारों का प्रचार किया।

प्रमुख पुस्तकें
  • यंग इंडिया — भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और उसके विकास पर आधारित रचना।
  • अनहैप्पी इंडिया — भारत के प्रति पश्चिमी आलोचनाओं के उत्तर में लिखी गई पुस्तक।
  • इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया — ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों से सम्बन्धित रचना।
  • द हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज — आर्य समाज के इतिहास और विचारों से सम्बन्धित पुस्तक।

उन्होंने द पीपल नामक पत्र के माध्यम से भी राष्ट्रीय विचारों का प्रसार किया।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तीनों नेताओं का योगदान

  1. सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज और आजाद हिन्द सरकार के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सैन्य संघर्ष को नेतृत्व प्रदान किया।
  2. बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और होमरूल आन्दोलन द्वारा राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया।
  3. लाला लाजपत राय ने पंजाब में राष्ट्रवादी आन्दोलन, शिक्षा एवं सामाजिक सुधार तथा साइमन कमीशन के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  4. तीनों नेताओं ने भारतीयों में राष्ट्रीय स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता, संगठन तथा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की भावना विकसित की।
परीक्षा उपयोगी सारांश
  • सुभाष चन्द्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था।
  • सुभाष चन्द्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस तथा माता प्रभावती देवी थीं।
  • सुभाष चन्द्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1921 में त्यागपत्र दे दिया।
  • सुभाष चन्द्र बोस 1938 के हरिपुरा तथा 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए।
  • सुभाष चन्द्र बोस ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
  • आजाद हिन्द फौज का प्रारम्भिक गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ। सुभाष चन्द्र बोस ने 1943 में इसका नेतृत्व सँभालकर पुनर्गठन किया।
  • 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चन्द्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की।
  • आजाद हिन्द फौज की रानी झाँसी रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया।
  • सुभाष चन्द्र बोस के प्रसिद्ध नारे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा तथा दिल्ली चलो थे।
  • सुभाष चन्द्र बोस की प्रमुख रचनाएँ द इंडियन स्ट्रगल तथा एन इंडियन पिलग्रिम हैं।
  • बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में हुआ था।
  • बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है।
  • तिलक का प्रसिद्ध नारा था—स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।
  • तिलक ने 1881 में मराठी समाचार-पत्र केसरी और अंग्रेजी समाचार-पत्र मराठा प्रारम्भ किए।
  • 1884 में तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसायटी की स्थापना में योगदान दिया।
  • 1908 में तिलक को छह वर्ष के कारावास की सजा देकर माण्डले जेल भेजा गया।
  • तिलक ने माण्डले जेल में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य की रचना की।
  • बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होमरूल लीग की स्थापना की।
  • लाल-बाल-पाल का अर्थ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चन्द्र पाल है।
  • बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ।
  • लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के धुडीके गाँव में हुआ था।
  • लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है।
  • सितम्बर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी।
  • लाला लाजपत राय ने 1921 में सर्वेन्ट्स ऑफ द पीपल सोसायटी की स्थापना की थी।
  • 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में घायल हुए।
  • लाला लाजपत राय का निधन 17 नवम्बर 1928 को हुआ।
  • लाला लाजपत राय की प्रमुख पुस्तकें यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया तथा इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया हैं।
  • तीनों नेताओं ने राष्ट्रीय चेतना, स्वराज्य की माँग, संगठन तथा स्वतंत्रता संघर्ष को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अभ्यास प्रश्न

अध्याय पूरा पढ़ने के बाद अपनी तैयारी जाँचने के लिए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करें।

Q 1

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?

व्याख्या: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसम्बर 1885 को बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चन्द्र बनर्जी ने की थी। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
Q 2

1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था?

व्याख्या: लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू किया था। इसके विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आन्दोलन चलाया गया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया।
Q 3

जलियाँवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था?

व्याख्या: 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियाँवाला बाग में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। यह घटना रौलेट एक्ट के विरोध की पृष्ठभूमि में हुई थी।
Q 4

महात्मा गाँधी ने असहयोग आन्दोलन किस घटना के कारण वापस लिया था?

व्याख्या: 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी-चौरा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इस हिंसक घटना के बाद गाँधीजी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया।
Q 5

स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किन नेताओं ने की थी?

व्याख्या: 1923 में देशबन्धु चितरंजन दास और पण्डित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसका उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना था।
Q 6

काकोरी काण्ड किस तिथि को हुआ था?

व्याख्या: 9 अगस्त 1925 को हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रान्तिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी में रेलगाड़ी से ब्रिटिश सरकार का खजाना प्राप्त किया। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खाँ इसके प्रमुख क्रान्तिकारी थे।
Q 7

भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था?

व्याख्या: साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। इसमें सात सदस्य थे और सभी ब्रिटिश थे। 3 फरवरी 1928 को भारत पहुँचने पर इसका साइमन वापस जाओ के नारे के साथ विरोध हुआ।
Q 8

बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?

व्याख्या: 1928 में गुजरात के बारदोली में बढ़े हुए भूमिकर के विरुद्ध वल्लभभाई पटेल ने किसानों का नेतृत्व किया। आन्दोलन की सफलता के बाद उन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया।
Q 9

1928 की नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी?

व्याख्या: 1928 में पण्डित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा देने तथा मौलिक अधिकारों और उत्तरदायी शासन की सिफारिश की गई थी।
Q 10

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था?

व्याख्या: दिसम्बर 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। इसके अनुसार 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
Q 11

महात्मा गाँधी ने दाण्डी में नमक कानून कब तोड़ा था?

व्याख्या: महात्मा गाँधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दाण्डी यात्रा प्रारम्भ की। उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दाण्डी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आन्दोलन का औपचारिक शुभारम्भ किया।
Q 12

पूना समझौता 1932 में मुख्य रूप से किन दो नेताओं के बीच हुए मतभेदों का समाधान था?

व्याख्या: 24 सितम्बर 1932 को पूना समझौता हुआ। इसमें दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन और आरक्षित स्थानों की व्यवस्था स्वीकार की गई। प्रान्तीय विधानमण्डलों में आरक्षित स्थान 71 से बढ़ाकर 148 किए गए।
Q 13

"करो या मरो" का नारा महात्मा गाँधी ने किस आन्दोलन के दौरान दिया था?

व्याख्या: महात्मा गाँधी ने 8 अगस्त 1942 को बम्बई में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त को प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देशव्यापी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ।
Q 14

भारत से धन-निष्कासन का सिद्धान्त किसने प्रतिपादित किया था?

व्याख्या: दादाभाई नौरोजी ने धन-निष्कासन सिद्धान्त के माध्यम से बताया कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की सम्पत्ति का बड़ा भाग ब्रिटेन भेजा जाता था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है।
Q 15

21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिन्द सरकार की स्थापना किसने की थी?

व्याख्या: सुभाष चन्द्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की। उन्होंने 1943 में आजाद हिन्द फौज का नेतृत्व संभाला और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सैन्य संघर्ष को आगे बढ़ाया।

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पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

UP DELED Semester 4 के विषय सामाजिक अध्ययन के अध्याय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता की माँग से पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए लघु उत्तरीय प्रश्न वर्ष सहित दिए गए हैं।

Q 1 2020

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?

Q 2 2021

बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था?

Q 3 2022, 2021

रौलेट एक्ट क्या था?

Q 4 2020

रौलेट एक्ट कब लागू हुआ था?

Q 5 2023

जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड कब और कहाँ हुआ था?

Q 6 2020

खिलाफत आन्दोलन से आप क्या समझते हैं?

Q 7 2023, 2019

महात्मा गाँधी ने असहयोग आन्दोलन किस वर्ष प्रारम्भ किया था?

Q 8 2023, 2021, 2019

असहयोग आन्दोलन पर प्रकाश डालिए।

Q 9 2022

चौरी-चौरा काण्ड कहाँ हुआ था?

Q 10 2021

चौरी-चौरा काण्ड किस आन्दोलन के दौरान हुआ था?

Q 11 2018

महात्मा गाँधी ने असहयोग आन्दोलन वापस क्यों लिया था?

Q 12 2018

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए— (क) बंग-भंग आन्दोलन, (ख) चौरी-चौरा काण्ड, (ग) बारदोली सत्याग्रह।

Q 13 2025

साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी?

Q 14 2020

नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी?

Q 15 2025

नेहरू रिपोर्ट पर प्रकाश डालिए।

Q 16 2020

प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था?

Q 17 2021

महात्मा गाँधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था?

Q 18 2018

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे?

Q 19 2020

पूना समझौते पर प्रकाश डालिए।

Q 20 2023, 2019

भारत छोड़ो आन्दोलन का आरम्भ कहाँ से हुआ था?

Q 21 2018

भारत छोड़ो आन्दोलन के महत्त्व की विवेचना कीजिए।

Q 22 2025, 2018

राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम बताइए।

Q 23 2022

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में जवाहरलाल नेहरू के योगदान का वर्णन कीजिए।

Q 24 2019

"स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे।" यह किसका कथन है?

Q 25 2019

होमरूल आन्दोलन के प्रमुख नेता कौन-कौन थे?

Q 26 2018

लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी?

Q 27 2018

जिन्ना ने महात्मा गाँधी पर क्या आरोप लगाया था?

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